संदर्भ:
इंडियास्पोरा रिपोर्ट (2026) और विश्व बैंक के हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ भारत प्रेषण (Remittances) के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है, वहीं भारतीय प्रवासी समुदाय में कम वेतन वाले प्रवासन से उच्च-कौशल वाले वैश्विक नेतृत्व की ओर एक संरचनात्मक बदलाव आया है।
- इस परिवर्तन के कारण “लेन-देन आधारित” (Transactional) जुड़ाव से आगे बढ़कर “रणनीतिक” (Strategic) साझेदारी की आवश्यकता है, ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
भारतीय प्रवासी समुदाय का आकार और दायरा
- जनसांख्यिकीय विस्तार: प्रवासी समुदाय की जनसंख्या का अनुमान लगभग 200 से अधिक देशों में फैले 3.5 करोड़ (35 मिलियन) लोगों के रूप में लगाया गया है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध विदेशी समुदाय बनाता है।
- आर्थिक परिमाण: भारतीय प्रवासी समुदाय की औपचारिक वार्षिक आय लगभग 730 अरब डॉलर है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी गहरी भागीदारी को दर्शाती है।
- प्रेषण में नेतृत्व: वर्ष 2025-26 में भारत को 138 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ, जिससे यह एक दशक से अधिक समय से विश्व का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है।
भारतीय प्रवासी समुदाय (Indian Diaspora)
- विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संदर्भित करता है, जिसमें अनिवासी भारतीय (NRIs) और भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) शामिल होते हैं।
- यह विश्व के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है (30 मिलियन से अधिक), जो खाड़ी देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अफ्रीका में फैला हुआ है।
- यह एक सॉफ्ट पावर संपत्ति के रूप में कार्य करता है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत बनाता है।
प्रेषण (Remittances)
- प्रवासियों द्वारा अपने गृह देश को भेजी जाने वाली धनराशि को प्रेषण कहा जाता है।
- भारत प्रेषण का वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है (हाल के वर्षों में प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर से अधिक)।
- मुख्य स्रोत: अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, ब्रिटेन।
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“मैक्रोइकोनॉमिक बैलेस्ट (Macroeconomic Ballast)” के रूप में प्रेषण की भूमिका
- चालू खाता स्थिरता: प्रेषण भारत के वस्तु व्यापार घाटे का लगभग आधा वित्तपोषण करते हैं, जो बाह्य झटकों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है और भुगतान संतुलन (Balance of Payments, BoP) को स्थिर बनाता है।
- मुख्य निर्यात क्षेत्रों के साथ तुलना:
- फार्मा क्षेत्र: प्रेषण, भारत के फार्मास्युटिकल निर्यात ($16 बिलियन) से 9 गुना अधिक हैं।
- IT क्षेत्र: यह कुल सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात ($200 बिलियन) के दो-तिहाई से भी अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- “अदृश्य निर्यात” (Invisible Export): IT या फार्मा क्षेत्रों के विपरीत, प्रेषण बिना किसी निर्यात संवर्धन परिषद (Export Promotion Councils), उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं या औपचारिक व्यापार नीति के समर्थन के प्रवाहित होते हैं।
- संरचनात्मक विकास: अब धन का बढ़ता हिस्सा केवल खाड़ी देशों तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर) से भी आ रहा है, जो प्रवासी समुदाय के उच्च-कौशल और उच्च-वेतन वाले क्षेत्रों में शामिल होने को दर्शाता है।
“द्वितीयक लाभ” (Second-Order Benefits) — रणनीतिक लाभ
तरल पूँजी से परे, एक परिपक्व प्रवासी समुदाय संस्थागत मूल्य उत्पन्न करता है, जो एक वितरित राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में कार्य करता है:
- ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: प्रवासी वैज्ञानिक और इंजीनियर तकनीकी प्रसार (Technology Spillover) के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में।
- वेंचर कैपिटल पारिस्थितिकी तंत्र: प्रवासी समुदाय भारतीय स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती निवेश और मार्गदर्शन (Mentorship) का प्रमुख स्रोत है, जो स्थानीय नवाचार और वैश्विक पूँजी के बीच सेतु का कार्य करते है।
- सॉफ्ट पावर और संस्थागत विश्वसनीयता: वैश्विक 500 कंपनियों और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) भारत को अद्वितीय कूटनीतिक प्रभाव और “संस्थागत पुल” प्रदान करते हैं।
- बाजार विस्तार: प्रवासी समुदाय भारतीय MSMEs के लिए पहले से मौजूद नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जिससे सूचना असमानता कम होती है और जटिल विदेशी बाजारों में प्रवेश आसान बनता है।
प्रमुख बाधाएँ और चुनौतियाँ
- नियामक जटिलताएँ: अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए कराधान (GST/आयकर) और विरासत नियमों से जुड़ी जटिलताएँ दीर्घकालिक संस्थागत निवेश में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
- नागरिक और कानूनी सीमाएँ: हालाँकि ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) स्थिति यात्रा को आसान बनाती है, लेकिन यह कृषि भूमि के स्वामित्व और संवेदनशील राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं में भागीदारी से जुड़े अधिकारों को सीमित करती है।
- “ब्रेन ड्रेन” विरोधाभास: जहाँ प्रेषण आर्थिक लाभ देते हैं, वहीं STEM और स्वास्थ्य क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन का स्थायी नुकसान घरेलू क्षमता निर्माण के लिए चुनौती बना रहता है।
- नीतिगत असंतुलन: ऐतिहासिक रूप से सरकार का ध्यान खाड़ी देशों में कार्य करने वाले नीले-कॉलर श्रमिकों के कल्याण पर केंद्रित रहा है, जिससे अक्सर पश्चिम में उच्च-कौशल प्रवासी समुदाय को रणनीतिक रूप से शामिल करने के अवसर प्रभावित रहे हैं।
वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख
- आयरलैंड (रणनीतिक FDI): आयरलैंड ने अमेरिका में अपने प्रवासी समुदाय का सफलतापूर्वक उपयोग कर Fortune 500 कंपनियों को आकर्षित किया, जिससे राष्ट्र एक वैश्विक हाई-टेक और वित्तीय केंद्र में बदल गया।
- ताइवान और दक्षिण कोरिया (रिवर्स ब्रेन ड्रेन): इन देशों ने प्रवासी वैज्ञानिकों को वापस लौटकर राष्ट्रीय शोध प्रयोगशालाओं का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो उनके औद्योगिक और सेमीकंडक्टर उन्नयन की नींव साबित हुआ।
- इज़राइल (डायस्पोरा बॉन्ड्स): इज़राइल ने राष्ट्रीय अवसंरचना के लिए धन जुटाने के लिए डायस्पोरा बॉन्ड्स का उपयोग शुरू किया, जिससे भावनात्मक जुड़ाव को संप्रभु पूँजी में बदला गया।
भारत के लिए रणनीतिक आवश्यकताएँ
- संस्थागत भागीदारी को प्रोत्साहित करना: नीति को “गरीबों की सुरक्षा” से बदलकर “पेशेवरों को सशक्त बनाने” की दिशा में ले जाना चाहिए, ताकि OCI धारकों के लिए भारतीय R&D में निवेश करने की अनुपालन प्रक्रिया सरल हो सके।
- दोहरी नागरिकता पर पुनर्विचार: भारत को दोहरी नागरिकता को राष्ट्रीय हित के एक रणनीतिक उपकरण के रूप में मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को देश के भविष्य में अधिक नागरिक और कानूनी हिस्सेदारी प्राप्त हो सके।
- “ब्रेन गेेन” नेटवर्क को औपचारिक रूप देना: प्रवासी मेंटरों को घरेलू स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के साथ जोड़ने के लिए संस्थागत प्लेटफॉर्म स्थापित किए जाएँ, ताकि कौशल-नवाचार (Skill-Innovation) अंतर को पाटा जा सके।
- विज्ञान कूटनीति को सुदृढ़ करना: अंतरराष्ट्रीय नियामक और वैज्ञानिक निकायों में प्रवासी समुदाय की उपस्थिति का सक्रिय रूप से लाभ उठाकर वैश्विक शासन मानदंडों (Governance Norms) को भारत के पक्ष में आकार देना।
आगे की राह
- प्रेषण का वित्तीयकरण: प्रेषण को उपभोग के बजाय उत्पादक निवेश में बदलने के लिए विशेष अवसंरचना बॉन्ड्स या डायस्पोरा-विशिष्ट वेंचर फंड्स विकसित किए जाएँ।
- नियामक आधुनिकीकरण: कर और विरासत कानूनों को सामंजस्यपूर्ण बनाना ताकि कानूनी पूर्वानुमान सुनिश्चित हो और विदेशी भारतीय निवेशकों के लिए “बाधा कारक” कम किया जा सके।
- OCI अधिकारों का विस्तार: OCI के दायरे को बढ़ाकर सीमा-पार शोध सहयोग और दीर्घकालिक संस्थागत भागीदारी को आसान बनाया जाए।
निष्कर्ष
भारत का $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना केवल प्रेषण के बल पर पूरी नहीं हो सकती। हालाँकि तरल पूँजी एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, लेकिन वास्तविक “डायस्पोरा लाभ” ज्ञान नेटवर्क, संस्थागत निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निहित है। भारत को अपने प्रवासी समुदाय को केवल प्रवासियों के समूह के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के एक वितरित इंजन के रूप में परिवर्तित करना होगा।
मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:
प्रश्न: प्रेषण भारत की प्रवासी कहानी का प्रारंभिक अध्याय हैं। विकसित भारत (Viksit Bharat) के लिए द्वितीयक लाभों (Second-Order Benefits) पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।
(15 अंक, 250 शब्द)
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4 Apr 2026
