बांग्लादेश चुनाव परिणाम और भारत के हित

संदर्भ

शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हुए चुनावों में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने दो-तिहाई बहुमत हासिल किया।

बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि

• वर्ष 2024 के छात्र आंदोलन: शेख हसीना सरकार के विरुद्ध बड़े पैमाने पर छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन हुए, जिसके कारण उन्हें भारत भागना पड़ा।
  • यह असंतोष शासन संबंधी चिंताओं, राजनीतिक दमन और आर्थिक संकट को लेकर जनता के गुस्से को दर्शाता था।
• अंतरिम सरकार का गठन: मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
  • इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता बहाल करना, सुधारों की निगरानी करना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना था।
• जमात-ए-इस्लामी का उदय: इस्लामवादी दल बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने हालिया चुनावों में अपनी संसदीय शक्ति लगभग दोगुनी कर ली।
  • इसने 50 से अधिक सीटें जीतीं, जो रूढ़िवादी-धार्मिक राजनीतिक शक्ति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
• राजनीतिक निहितार्थ: अवामी लीग के वर्चस्व से BNP-नेतृत्व वाली सरकार की ओर स्पष्ट परिवर्तन।
  • बांग्लादेश की राजनीति में दक्षिणपंथी और इस्लामवादी शक्तियों का सुदृढ़ होना।
  • घरेलू शासन और विदेश नीति की दिशा में संभावित पुनर्संतुलन।

बांग्लादेश की नई सरकार के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

• राजनीतिक सुलह और पुनर्समावेशन: तारीक रहमान के सामने यह चुनौती है कि वे बांग्लादेश अवामी लीग को मुख्यधारा की राजनीति में पुनः शामिल करें ताकि लंबे समय तक चलने वाले ध्रुवीकरण से बचा जा सके।
  • राजनीतिक बंदियों की रिहाई और नागरिक स्वतंत्रताओं की बहाली लोकतांत्रिक विश्वसनीयता के लिए आवश्यक होगी।
• प्रमुख संस्थानों का राजनीतिकरण समाप्त करना: सेना, न्यायपालिका और चुनाव आयोग को संस्थागत स्वायत्तता प्रदान करना जरूरी है ताकि जनता का विश्वास पुनर्स्थापित हो सके।
  • शासन संरचनाओं में तटस्थता सुनिश्चित करना दीर्घकालिक लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के लिए अनिवार्य है।

“जुलाई चार्टर” की मांगें

• जुलाई चार्टर के बारे में: 17 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षरित जुलाई चार्टर, 2024 की जुलाई क्रांति के बाद राज्य सुधार के उद्देश्य से किया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा-पत्र है।
• प्रमुख मांगें: आंदोलनों के दौरान इसे तीन प्रमुख मांगों के साथ अपनाया गया:
  • प्रधानमंत्री की शक्तियों में कटौती: सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के अधिकारों को सीमित करने का प्रस्ताव।
  • चुनावों के लिए तटस्थ कार्यवाहक सरकार: निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक रूप से तटस्थ अंतरिम प्रशासन के तहत चुनाव कराने की व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान करना।
  • उच्च सदन की स्थापना: नियंत्रण और संतुलन को मजबूत करने के लिए भारत की राज्यसभा के समान एक द्वितीयक सदन बनाने का प्रस्ताव।

भारत–बांग्लादेश संबंध

• ऐतिहासिक राजनीतिक रुझान: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान-समर्थक माना जाता रहा है। वहीं, बांग्लादेश अवामी लीग ने भारत के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं।
• भारत की कूटनीतिक पहल: भारत BNP-नेतृत्व वाली सरकार के साथ संबंधों को पुनर्संतुलित कर रहा है।
  • तारिक रहमान को बधाई देने वाले देशों में भारत अग्रणी था।
  • विदेश मंत्री ने रहमान की माता के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए दौरा भी किया, जो कूटनीतिक सद्भावना का संकेत है।

आगे की राह

• एकतरफा समर्थन से बचाव: भारत को केवल एक नेता या दल का समर्थन करने की छवि से बचना चाहिए।
• जन-से-जन संपर्क: सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक संबंधों को द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बनाना चाहिए।
• अल्पसंख्यकों और कूटनीतिक सुरक्षा की रक्षा: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और भारतीय कूटनीतिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रणनीतिक प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

निष्कर्ष

बांग्लादेश का राजनीतिक संक्रमण तारिक रहमान के तहत लोकतांत्रिक नवीनीकरण के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है, और भारत के लिए यह एक रणनीतिक परीक्षा भी है कि वह पार्टियों के पक्षपात से परे, संतुलित, संस्थान-केंद्रित और जनता-केंद्रित जुड़ाव को आगे बढ़ा सके।

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