भारत-पाकिस्तान संबंध

संदर्भ:

गठबंधन सरकार के गठन के बाद शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने से भारत-पाकिस्तान संबंधों में दिलचस्पी जगी है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों में नई शुरुआत की कम उम्मीद के कारण:

• भारत की प्राथमिकताएँ: भारत की हालिया विदेश नीति में पाकिस्तान निचले स्तर के प्राथमिकता वाला देश बन गया है।
  • भारत ने द्विपक्षीय संबंधों में ठहराव के साथ रहने की इच्छा प्रदर्शित की है और 1990 के दशक की शुरुआत में स्थापित जुड़ाव की शर्तों को नया आकार दिया है।
  • द्विपक्षीय जुड़ाव को उच्च लागत और कम लाभ वाला माना जाता है, खासकर कमजोर सरकार और कई घरेलू चुनौतियों वाले पाकिस्तान के लिए।
• भारत पर पाकिस्तान की नियति: पाकिस्तान ने संबंधों के लिए पूर्व में शर्तें तय की हैं, जिसमें 2019 में कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में किए गए बदलावों को वापस लेना भी शामिल है।
  • भारत के साथ संबंधों पर पाकिस्तान में किसी भी सकारात्मक आंदोलन में यह शामिल होगा कि कश्मीर भारत के साथ संबंधों का मुख्य केंद्र बिंदु नहीं बन सकता है।
• पाकिस्तान में राजनीतिक चुनौतियाँ: पाकिस्तानी सरकार में आंतरिक चुनौतियाँ एक मुद्दा है और यह स्पष्ट नहीं है कि लोकप्रिय इमरान खान के साथ तनाव के मध्य उसके पास भारत के साथ आगे बढ़ने की राजनीतिक वजहें हैं अथवा नहीं।
• आर्थिक असमानताएँ: भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन अब पाकिस्तान (लगभग $350 बिलियन) से दस गुना बड़ी है, और इस अंतर के बढ़ने की उम्मीद है।
  • जहाँ भारत आर्थिक वृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान आर्थिक गिरावट की समस्या से जूझ रहा है।

पाकिस्तान की आर्थिक सुधार योजनाओं में चुनौतियाँ:

• नए प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और इसे “गहन प्रणालीगत उपाय” बताया है।
• हालाँकि, आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:
  • सैन्य नेतृत्व वाला राज्य: पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व वाले गहन राज्य की सुधार जारी रखने की क्षमता एक चिंता का विषय है।
  • राजनीतिक वैधता: नई सरकार के पास अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन करने के लिए राजनीतिक वैधता का अभाव है।
    • न ही यह स्पष्ट है कि इसमें नीतिगत क्षमता है अथवा नहीं।
  • ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड: पाकिस्तान ने शायद ही कभी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सुधार कार्यक्रमों को पूरा किया हो।
    • लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने में सक्षम है, तो भी यह एक लंबी प्रक्रिया है।
  • पाकिस्तान पर भू-राजनीतिक दबाव: पाकिस्तान के सामने चीन और अमेरिका के मध्य अपनी स्थिति को संतुलित करने की चुनौती है।
    • अफगानिस्तान को नियंत्रित करने में पाकिस्तान का चार दशकों का निवेश बर्बाद हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी वापसी कर ली है और तालिबान सत्ता में वापस लौट आया है।

निष्कर्ष:

पाकिस्तानी सरकार के साथ न्यूनतम जुड़ाव बनाए रखते हुए, भारत पाकिस्तान के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संरचनाओं के साथ फिर से जुड़ सकता है। ऐसा करने से, भारत के प्रति पाकिस्तान के दृष्टिकोण में बदलाव होने पर भारत रचनात्मक भागीदारी के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सकेगा।

News Source: Indian Express

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