डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 30 जुलाई

उत्तर: (a)

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय में पश्चातवर्ती पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित मुद्दे ने एक बार फिर EIA अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्यता एवं महत्त्व को पुनःरेखांकित किया है।

• कथन 1 सही है: EIA व्यवस्था के अंतर्गत निर्दिष्ट परियोजनाओं और गतिविधियों के प्रारंभ होने से पहले पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
• कथन 2 सही नहीं है: श्रेणी A परियोजनाओं के लिए केंद्र स्तर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जबकि श्रेणी B परियोजनाओं का निपटारा राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) के माध्यम से किया जाता है।
• कथन 3 सही है: श्रेणी B परियोजनाओं को B1 और B2 में विभाजित किया गया है। B1 परियोजनाओं के लिए सामान्यतः विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन आवश्यक होता है, जबकि B2 परियोजनाओं के लिए सामान्यतः पूर्ण EIA अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती।

उत्तर: (c)

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में गरिमापूर्ण कार्य से संबंधित कन्वेंशन संख्या 193 को अपनाया है। इसके साथ ही ऐप-आधारित (प्लेटफॉर्म) अर्थव्यवस्था में कार्यरत श्रमिकों के लिए प्रथम बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय श्रम ढाँचा स्थापित हुआ है। 

• कथन 1 सही है: कन्वेंशन संख्या 193 को प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में गरिमापूर्ण कार्य से संबंधित पहली बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में वर्णित किया गया है।
• कथन 2 सही नहीं है: भारत ने मतदान से परहेज किया, उसने कन्वेंशन के विरुद्ध मतदान नहीं किया। उल्लेखनीय है कि भारत के नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधियों ने इसके पक्ष में मतदान किया।
• कथन 3 सही है: यह कन्वेंशन एल्गोरिदमिक प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, जिसमें कार्य आवंटन, पारिश्रमिक निर्धारण, प्रदर्शन निगरानी और खाता निष्क्रिय करने से संबंधित स्वचालित निर्णय शामिल हैं।
• कथन 4 सही नहीं है: भारत ILO का संस्थापक सदस्य है, लेकिन उसने सभी आठ मूल कन्वेंशनों का अनुमोदन नहीं किया है। भारत ने आठ में से छह मूल कन्वेंशनों का अनुमोदन किया है।

उत्तर: (a)

भारत अपनी सशस्त्र सेनाओं में अधिक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। थिएटर आधारित संरचनाओं का उद्देश्य तीनों सेनाओं के मध्य संयुक्तता, समन्वय और युद्धक क्षमता को बढ़ाना है।

• कथन 1 सही है: एकीकृत थिएटर कमांड किसी विशिष्ट भौगोलिक या परिचालन क्षेत्र के लिए तीनों सेनाओं के संसाधनों को एकीकृत कमान संरचना के अंतर्गत संचालित करता है।
• कथन 2 सही है: कारगिल समीक्षा समिति (1999) ने सशस्त्र सेनाओं के मजबूत एकीकरण और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद के निर्माण की अनुशंसा की थी, लेकिन इसने सीधे तौर पर एकीकृत थिएटर कमांड के गठन की सिफारिश नहीं की थी।
• कथन 3 सही नहीं है: अंडमान और निकोबार कमांड, जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है, भारत की पहली त्रि-सेवा कमांड है, जिसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।
  • रणनीतिक बल कमान (SFC) का गठन वर्ष 2003 में किया गया था और यह भारत की दूसरी त्रि-सेवा कमान है।
• कथन 4 सही नहीं है: रणनीतिक बल कमान (SFC) भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के प्रबंधन से संबंधित है, न कि हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक समुद्री अभियानों से।

उत्तर: (b)

प्रस्तावित FCRA विधेयक, 2026 ने विदेशी अंशदान और उससे निर्मित परिसंपत्तियों से संबंधित सरकार की शक्तियों को लेकर बहस को पुनः प्रारंभ कर दिया है।

• कथन 1 सही है: विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 ने आधिकारिक रूप से पुराने वर्ष 1976 के कानून का स्थान लिया, ताकि विदेशी निधियों की निगरानी को मजबूत किया जा सके तथा संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित किया जा सके।
• कथन 2 सही नहीं है: यह कानून विदेशी अंशदान और विदेशी आतिथ्य दोनों की स्वीकृति एवं उपयोग को विनियमित करता है। 
  • विदेशी आतिथ्य को इसके दायरे से बाहर नहीं रखा गया है।
• कथन 3 सही है: प्रस्तावित विधेयक में कुछ परिस्थितियों में, जिसमें पंजीकरण रद्द होना भी शामिल है, विदेशी अंशदान और उससे निर्मित परिसंपत्तियों को एक नामित प्राधिकरण में निहित करने का प्रावधान किया गया है।
• कथन 4 सही नहीं है: FCRA सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल व्यक्तियों एवं संगठनों को भी विनियमित करता है, जो अधिनियम की आवश्यकताओं के अधीन हैं।

उत्तर: (a)

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की भूमिका और स्वायत्तता हाल के समय में सेंसरशिप, कलात्मक स्वतंत्रता और सिनेमाई सामग्री के विनियमन से संबंधित बहसों के बीच चर्चा में रही है।

• कथन 1 सही है: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है, जो चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत कार्य करता है।
• कथन 2 सही नहीं है: भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनाई गई फिल्मों को लागू कानूनी व्यवस्था के अनुसार CBFC से प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक होता है। निजी संस्था द्वारा फिल्म का निर्माण किया जाना प्रमाणन की आवश्यकता से छूट प्रदान नहीं करता है।
• कथन 3 सही है: CBFC की सलाहकार समितियों में ऐसे सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
• कथन 4 सही नहीं है: CBFC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है (पुणे में नहीं) और यह पूरे भारत में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।