भारत में औद्योगिक दुर्घटनाएँ

संदर्भ:

भारत में बार-बार होने वाली औद्योगिक आपदाओं का सिलसिला हाल ही में छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट में हुए एक दुखद विस्फोट से पुन: सामने आया है। बॉयलर पाइपलाइन में विस्फोट के कारण 10 श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जिससे तेज औद्योगिक विस्तार और श्रमिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन पर बहस पुन: शुरू हो गई है।

जोखिम को समझना – औद्योगिक बॉयलर

• औद्योगिक बॉयलर एक उच्च-दाब वाला पात्र होता है, जिसे जल को भाप में बदलने के लिए निर्मित किया जाता है।
• कार्यप्रणाली: ये अत्यधिक तापमान और उच्च दबाव की परिस्थितियों में कार्य करते हैं, ताकि बिजली उत्पादन के लिए टरबाइनों को चलाया जा सके।
• जोखिम कारक: इन परिस्थितियों में कोई भी संरचनात्मक कमजोरी या यांत्रिक विफलता विनाशकारी विस्फोट का कारण बन सकती है, जिससे यह पात्र प्रभावी रूप से एक उच्च-प्रभाव वाले बम में बदल सकता है।

आपदाओं का वर्गीकरण

• औद्योगिक आपदाएँ: ये आमतौर पर फैक्ट्री परिसर तक सीमित होती हैं और प्रकृति में यांत्रिक या विद्युत संबंधी होती हैं।
  • उदाहरण: बॉयलर विस्फोट, शॉर्ट सर्किट या संरचनात्मक ढहना शामिल हैं।
• रासायनिक आपदाएँ: इनमें विषैले पदार्थों का वायु या जल में रिसाव शामिल होता है। ये काफी अधिक खतरनाक होती हैं क्योंकि ये अप्रत्याशित होती हैं, तेजी से फैलती हैं और आसपास की नागरिक आबादी को प्रभावित करती हैं।
  • उदाहरण: भोपाल गैस त्रासदी (1984) और विशाखापट्टनम गैस रिसाव (2020)।

औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण

• कमजोर निरीक्षण और नियामक निगरानी:
  • आवृत्ति अंतर: बॉयलर प्रति घंटे बदलती परिस्थितियों में कार्य करते हैं, जबकि आधिकारिक निरीक्षण अक्सर केवल वर्ष में एक बार ही किया जाता है।
  • स्व-प्रमाणन: ‘व्यवसाय करने में सुगमता’ (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्व-प्रमाणन की अनुमति देती है, जिसे कई नियोक्ता सुरक्षा जाँच के बजाय केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता के रूप में देखते हैं।
• विकृत प्रोत्साहन संरचना:
• • उत्पादकता बनाम सुरक्षा: फैक्ट्री मालिक मशीनों के रखरखाव के लिए होने वाले डाउनटाइम को सीधे लाभ और वेतन लागत की हानि के रूप में देखते हैं। इससे पुरानी हो चुकी अवसंरचना को उसकी संरचनात्मक सीमाओं से आगे बढ़ाकर लगातार संचालित किया जाता है।
• संविदा श्रमिकों की संवेदनशीलता:
• • दोषारोपण का खेल: श्रमिकों का एक बढ़ता हुआ हिस्सा प्रवासी होता है, जिन्हें उप-ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। किसी आपदा के बाद, मुख्य संचालक और उप-ठेकेदार अक्सर कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक-दूसरे पर दोष मढ़ते हैं।
  • भाषाई बाधाएँ: सुरक्षा पुस्तिकाएँ और संकेत अक्सर प्रवासी श्रमिकों की मातृभाषाओं में उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण गंभीर परिचालन त्रुटियाँ हो सकती हैं।
• श्रमिक दायित्व में विद्यमान खामियाँ (OSHW कोड 2020):
• • नए कोड की यह आलोचना की जाती है कि यह ठेकेदार के संचालन में सुरक्षा चूक के लिए मुख्य नियोक्ता को स्पष्ट रूप से आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराता है, बल्कि दायित्व को पूर्ण (अपरिवर्तनीय) जिम्मेदारी के बजाय नियोक्ता की लापरवाही के आधार पर सीमित करता है।

औद्योगिक एवं रासायनिक सुरक्षा का ढाँचा

• अंतरराष्ट्रीय मानक:
  • ILO कन्वेंशन 155: व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियाँ स्थापित करता है।
  • ILO कन्वेंशन 174: बड़े औद्योगिक हादसों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया पर केंद्रित है।
  • सेंडाई फ्रेमवर्क: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन निर्माण पर जोर देता है।
• घरेलू कानून (भारत):
  • फैक्ट्री अधिनियम, 1948: खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए सुरक्षा प्रावधान प्रदान करने वाला प्रमुख कानून।
  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: भोपाल त्रासदी के बाद लागू एक व्यापक ढाँचा, जो औद्योगिक प्रदूषण और सुरक्षा को नियंत्रित करता है।
  • सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम (PLIA), 1991: खतरनाक पदार्थों से जुड़ी उद्योगों को दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत राहत देने के लिए बीमा लेना अनिवार्य करता है।
  • कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति (2009): निवारक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देती है और सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करती है।
  • कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थानों का महानिदेशालय (DGFASLI): यह औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  • राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशानिर्देश: यह रासायनिक आपदाओं की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।

आगे की राह

• IoT के साथ निरीक्षण को मजबूत करना: समय-समय पर किए जाने वाले भौतिक निरीक्षणों से हटकर वास्तविक समय (रियल-टाइम) निगरानी की ओर बढ़ना। निरंतर दबाव और तापमान की निगरानी के लिए IoT सेंसर किसी भी विचलन की स्थिति में तुरंत अधिकारियों को सचेत कर सकते हैं, जिससे विस्फोट होने से पहले ही उसे रोका जा सकता है।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण (AI और डिजिटल ट्विन्स): भौतिक संयंत्रों की आभासी प्रतिकृतियाँ बनाना ऑपरेटरों को बिना किसी जोखिम के सिमुलेशन चलाने और उपकरणों की थकान का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाता है।
  • पूर्वानुमानित रखरखाव: वास्तविक विफलता होने से पहले अवसंरचना में संरचनात्मक कमजोरियों की पहचान करने के लिए AI-आधारित विश्लेषण का उपयोग करना।
• कानूनी जवाबदेही को मजबूत करना: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता, 2020 को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए कि मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी स्पष्ट और असंदिग्ध हो, ताकि वे ठेकेदारों के कार्यस्थलों की सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से रुचि लें।
• भाषा और सुरक्षा संस्कृति: यह अनिवार्य किया जाए कि सभी सुरक्षा प्रशिक्षण और संकेत श्रमिकों की मातृभाषा में उपलब्ध कराए जाएँ। उन कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए जो रखरखाव जाँच के लिए स्वेच्छा से कार्य रोकती हैं, बजाय इसके कि उन्हें उत्पादन रुकने के कारण दंडित किया जाए।

निष्कर्ष

औद्योगिक सुरक्षा के लिए प्रतिक्रियात्मक मुआवजे से हटकर सक्रिय, तकनीक-आधारित सतर्कता की ओर बदलाव आवश्यक है। आर्थिक विकास को बनाए रखने की प्रक्रिया में पूर्ण (अपरिहार्य) दायित्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भारत को IoT आधारित निगरानी और सख्त, बिना समझौते वाले नियमन का उपयोग करना होगा, ताकि एक विकसित भारत में कभी भी लाभ को मानव जीवन से ऊपर प्राथमिकता न दी जाए।

DOWNLOAD PDF