भारत में प्रवास आधारित अर्थव्यवस्था तथा प्रवसन शासन

संदर्भ :

पश्चिम एशिया से नागरिकों को निकालने के भारत के प्रयासों ने एक मजबूत संकट प्रतिक्रिया को उजागर किया है, लेकिन यह आपात स्थितियों से परे व्यापक प्रवसन शासन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

• भारत अभी भी प्रवसन के साथ मुख्य रूप से संकट के दौरान जुड़ता है, बजाय इसके कि वह पूरे प्रवसन चक्र — भर्ती, गतिशीलता, कार्य की स्थिति, कल्याण और वापसी — को नियंत्रित करे।

खाड़ी क्षेत्र: भारत की प्रवसन अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय

• भारतीय प्रवासियों के लिए प्रमुख गंतव्य: खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में दिसंबर 2025 तक लगभग 99.35 लाख भारतीय निवासरत हैं, जो इस क्षेत्र को भारत के विदेशी कार्यबल के लिए सबसे बड़े गंतव्यों में से एक बनाता है।
• प्रेषण का प्रमुख स्रोत: भारत के कुल प्रेषण प्रवाह (2023-24) में खाड़ी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 37.9% है।
• क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रति आर्थिक संवेदनशीलता: पश्चिम एशिया में कोई भी राजनीतिक या सुरक्षा अस्थिरता सीधे भारतीय परिवारों, जिला-स्तरीय अर्थव्यवस्थाओं तथा राज्य कल्याण प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है।

कमजोर और अल्प-संस्थागत प्रवसन शृंखलाएँ:

• कमजोर संस्थागत प्रवसन नेटवर्क: भारत की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन प्रणालियाँ भर्तीकर्ताओं, ठेकेदारों और बिचौलियों के अनौपचारिक, कमजोर तरीके से विनियमित नेटवर्क पर निर्भर करती हैं, जो उन्हें संरचनात्मक रूप से संवेदनशील बनाती हैं।
• COVID-19 संकट से सीख: महामारी ने इन कमजोरियों को तब उजागर किया जब लाखों प्रवासी श्रमिक फंस गए थे, जिससे पर्याप्त संस्थागत समर्थन और सामाजिक सुरक्षा की कमी का पता चला।
• प्रवासियों पर बढ़ता आर्थिक दबाव: जीवन यापन की बढ़ती लागत, एलपीजी की कीमतों में वृद्धि, कठोर श्रम स्थितियाँ और क्षेत्रीय मंदी धीरे-धीरे प्रवासी श्रमिकों की स्थिरता को कमजोर कर रही है।
• जोखिमों का अदृश्य संचय: ये दबाव शांति से बढ़ते हैं और अक्सर नीति निर्माताओं द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है, जो केवल तभी दिखाई देते हैं जब बड़ी रुकावटें या संकट आते हैं।

खंडित संस्थागत वास्तुकला:

• विभिन्न मंत्रालय शामिल: प्रवसन शासन विभिन्न संस्थानों के बीच विभाजित है:
  • विदेश मंत्रालय: उत्प्रवास मंजूरी और कूटनीति
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय: श्रम कल्याण और भर्ती विनियमन
  • राज्य सरकारें: कौशल और कल्याण योजनाएँ
• संस्थान-प्रवसन अंतराल: एक प्रवासी की यात्रा स्रोत जिलों, भर्ती नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों और वापसी प्रवसन तक फैली होती है, जो प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रों से अलग होती है।
• आंशिक संस्थागत दृश्यता: चूँकि जिम्मेदारियाँ खंडित हैं, प्रवासी श्रमिक अलग-अलग एजेंसियों के लिए दृश्यमान रहते हैं लेकिन संपूर्ण प्रणाली के लिए शायद ही कभी, जिससे समन्वित शासन और नीति प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है।

डेटा की कमी और शासन के विभाजित क्षेत्र:

• प्रवसन डेटा का अभाव: भारत के पास प्रवासी श्रमिकों पर वास्तविक समय, विस्तृत डेटा की कमी है, जो सरकार की प्रवसन प्रवृत्तियों और जोखिमों का अनुमान लगाने की क्षमता को सीमित करता है।
• सामान्य समय में प्रशासनिक अंतर: सामान्य परिस्थितियों में यह डेटा की कमी कल्याण योजना, श्रम संरक्षण और प्रवसन प्रबंधन में नीतिगत ‘ब्लाइंड स्पॉट’ या विभाजित क्षेत्र उत्पन्न करती है।
• संकट के दौरान बड़ी चुनौती: व्यवधानों के दौरान, विश्वसनीय डेटा की अनुपस्थिति सरकार के लिए प्रवासियों को ट्रैक करना, उनकी स्थितियों का आकलन करना और वापसी तथा पुनर्वास को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना मुश्किल बना देती है।

प्रस्तावित समाधान और मॉडल:

• प्रवसन शासन का केरल मॉडल: केरल ने ‘गैर-निवासी केरलवासी मामलों के विभाग’ (NORKA) के माध्यम से प्रवासी कल्याण को संस्थागत बनाया है, जो विदेशी श्रमिकों की सहायता के लिए अधिकार तथा कर्मचारियों वाला एक समर्पित निकाय है।
• गतिशीलता के लिए विधायी ढाँचा: प्रस्तावित ‘विदेशी गतिशीलता सुविधा और कल्याण विधेयक’ का उद्देश्य विदेशी श्रमिकों की गतिशीलता के प्रबंधन तथा उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित प्रणाली निर्मित करना है।
• अग्रिम शासन दृष्टिकोण: प्रवासियों को प्रस्थान से लेकर विदेश में रोजगार और अंततः वापसी तक ट्रैक करने के लिए एक “संपूर्ण यात्रा” मॉडल प्रस्तावित है, जिसे सहायता के लिए एकल संस्थागत हेल्पलाइन या प्रवेश बिंदु का समर्थन प्राप्त हो।

निष्कर्ष 

भारत को केवल निकासी-आधारित प्रतिक्रियाओं से हटकर अग्रिम, संस्थागत रूप से समन्वित प्रवसन शासन की ओर बढ़ना चाहिए, जो श्रमिकों को उनकी पूरी प्रवसन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करे।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न. भारत का प्रवसन शासन अक्सर व्यवधानों पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन गतिशीलता के पूरे सातत्य में संघर्ष करता है। इस संदर्भ में, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के प्रबंधन में ‘संपूर्ण यात्रा दृष्टिकोण’ की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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