मार्ग का अधिकार: सीमांकित फुटपाथों पर चलने का अधिकार

संदर्भ:

अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) के दायरे का विस्तार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सीमांकित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को एक मूल अधिकार घोषित किया है। यह पैदल यात्रियों की सुरक्षा के साथ रेहड़ी-पटरी वालों (street vendors) की सामाजिक-आर्थिक आजीविका को संतुलित करने की एक जटिल न्यायिक चुनौती प्रस्तुत करता है।

न्यायिक पुनरावलोकन तथा संस्थागत ढाँचा

• ऐतिहासिक निर्णय: न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कर्नाटक में एक टैंकर लॉरी की टक्कर से एक बच्चे की मौत के मुआवजे के मामले के दौरान, पैदल यात्रियों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से ऊपर उठाया।
• मोटर चालित वाहनों के प्रति पूर्वाग्रह: न्यायालय ने गहन खेद व्यक्त किया, कि तीव्र मोटरीकरण (Motorization) ने पैदल चलने को एक खतरनाक असुविधा में बदल दिया है, जहाँ वाहन मालिक आमतौर पर पैदल यात्रियों को सड़क पर समान हितधारक मानने की बजाय एक “बाधा” (Nuisance) के रूप में देखते हैं, जिसे हटा दिया जाना चाहिए।
• जवाबदेही का विखंडन: वर्तमान में भारत में पैदल यात्रियों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक, एकसमान राष्ट्रीय कानून नहीं है। इसके बजाय, जवाबदेही असंबद्ध नगरपालिका कानूनों, नगर-नियोजन संविधियों तथा सड़क डिजाइन दिशानिर्देशों के एक बिखरे हुए तंत्र में विभाजित है।
• न्यूनतम सुरक्षा मानक: वर्तमान कार्यान्वयन प्रतिमानों के तहत, राज्य पैदल यात्रियों को तब ‘सुरक्षित’ मानता है, जब उन्हें कोई तत्काल, आसन्न शारीरिक नुकसान न हो, जो निरंतर, सम्मानजनक और बाधारहित पैदल चलने के नेटवर्क की आवश्यकता को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है।

संवैधानिक संघर्ष: पैदल यात्री मार्ग बनाम आजीविका का अधिकार

• विधिक संघर्ष: न्यायपालिका के सामने संविधान के दो प्रतिस्पर्धी आयामों के बीच एक संवेदनशील संतुलन बनाने की चुनौती है: पैदल यात्री का निर्बाध मार्ग का अधिकार (अनुच्छेद 21) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत रेहड़ी-पटरी वालों का आजीविका का अधिकार।
• स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014: इस प्रगतिशील कल्याणकारी कानून को अनौपचारिक कार्यबल को मनमानी बेदखली तथा पुलिस उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह कानूनी रूप से व्यापक भौतिक सर्वेक्षण करने और स्पष्ट, निर्दिष्ट “वेंडिंग जोन” स्थापित करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटियों (TVCs) के गठन का निर्देश देता है।
• शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की संरचनात्मक विफलता: अधिकांश भारतीय शहरों में, 2014 के अधिनियम का कार्यान्वयन पूरी तरह से ठप हो गया है। स्थानीय नगरपालिकाओं ने आवश्यक स्थानिक सर्वेक्षणों तथा वेंडिंग जोन के सीमांकन में देरी की है या उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया है, और इसके बजाय वे आक्रामक, अदूरदर्शी “बेदखली अभियानों” का सहारा लेती हैं जो स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक रिश्वतखोरी तथा जबरन वसूली को बढ़ावा देते हैं।
• बहिष्करणकारी भद्रकरण (Exclusionary Gentrification) का जोखिम: विधिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थानीय अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के “चलने के अधिकार” के आदेश की गलत व्याख्या करते हैं, तो वे इसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों से अनौपचारिक वाणिज्य को आक्रामक रूप से ‘हटाने’ के लिए एक उपकरण के रूप में कर सकते हैं, जिससे शहरी गरीबों के अस्तित्व के तंत्र को प्रभावी रूप से अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाएगा।

सांस्कृतिक परिवर्तन में नीतिगत विफलताओं की तुलना

अधिकारों पर आधारित भारत के कानून अक्सर जनता की स्थापित आदतों को बदलने में तब संघर्ष करते हैं, जब वे केवल न्यायिक या वैधानिक घोषणाओं पर निर्भर होते हैं:

• COTPA, 2003 का सबक: सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) ने दो दशकों में सार्वजनिक धूम्रपान को बड़े “प्रतिकारात्मक उपचारों” (न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजा) के माध्यम से नहीं, बल्कि छोटे, तत्काल जुर्माने के साथ निरंतर सामाजिक संदेशों का उपयोग करके सफलतापूर्वक कम किया।
• स्वच्छ भारत का असंतुलन: कठोर अपशिष्ट विरोधी कानूनों और देशव्यापी अभियानों के बावजूद, कचरा फैलाने की संस्कृति बनी हुई है क्योंकि राज्य की नीति लगभग पूरी तरह से नागरिक के अपशिष्ट अलग करने के कर्तव्य पर केंद्रित है, जबकि अलग किए गए कचरे को इकट्ठा करने के राज्य के कार्यात्मक कर्तव्य की लगातार अनदेखी की जाती है।
• संरचनात्मक समानता: जिस तरह बुनियादी ढाँचे के बिना अपशिष्ट प्रबंधन विफल हो जाता है, उसी तरह पैदल चलने का मूलभूत अधिकार पूरी तरह से निरर्थक रहेगा, यदि राज्य भौतिक और निरंतर फुटपाथ बनाने तथा उनके रखरखाव के लिए सार्वजनिक धन आवंटित करने में विफल रहता है।

समावेशी शहरी नियोजन ढाँचा तथा हस्तक्षेप

• ‘अतिक्रमणकारी’ की धारणा से आगे बढ़ना: आधुनिक शहरी नियोजन को उस पुराने दृष्टिकोण को छोड़ना होगा, जो रेहड़ी-पटरी वालों को अवैध अतिक्रमणकारी के रूप में देखता है। इसके बजाय, शहर के डिजाइनों को सार्वजनिक स्थानों के बुनियादी ढाँचे में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक रूप से एकीकृत करना चाहिए।
• पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) की भूमिका: केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि’ योजना बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करके वेंडर्स को शहरी खुदरा व्यापार के एक अपरिहार्य घटक के रूप में सक्रिय रूप से मान्यता देती है, जो शहर के औपचारिक वित्तीय और स्थानिक परिदृश्य के भीतर रहने के उनके अधिकार पर बल देती है।
• सफलता का मार्ग: इस ऐतिहासिक निर्णय को केवल त्रासदी के बाद मुआवजे के लिए प्रयोग होने वाला एक विधिक उपकरण बनने से रोकने के लिए, राज्य सरकारों को नगरपालिका के बुनियादी ढाँचे के फंड को व्यवस्थित रूप से निरंतर, बाधारहित पैदल मार्ग बनाने की ओर निर्देशित करना चाहिए जो कानूनी रूप से सीमांकित, संगठित वेंडिंग ब्लॉकों के साथ-साथ चलें।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय के इस संवैधानिक प्रोत्साहन का उपयोग सड़कों के भद्रकरण (Gentrify) करने या शहरी गरीबों को विस्थापित करने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविक पैदल यात्री सुरक्षा और जीवंत सार्वजनिक स्थान केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं, जब भारत समावेशी शहरी नियोजन की ओर बढ़े—जहाँ शहर के बजट सक्रिय रूप से निरंतर फुटपाथों के निर्माण को प्राथमिकता दें, और टाउन वेंडिंग कमेटियों को निर्बाध मार्ग के अधिकार के साथ आजीविका के अधिकार को संतुलित करने के लिए विधिक रूप से सशक्त किया जाए।

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