भारत में जल सुरक्षा : एक समग्र अवलोकन

• भारत का एक बड़ा हिस्सा पहले ही जल संकट की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है, ttha कई नदी घाटियाँ जल की कमी की ओर बढ़ रही हैं।

प्रमुख रिपोर्ट

• ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW):
  • 15 प्रमुख नदी घाटियों में से 11 जल संकट के अंतर्गत हैं।
  • नदी घाटियाँ, जैसे :
    • कृष्णा
    • कावेरी
    • माही
    • तापी
  • ये पहले ही जल की कमी की सीमा को पार कर चुकी हैं।
• संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय रिपोर्ट:
  • यह जल दिवालियापन (Water Bankruptcy) की अवधारणा को प्रस्तुत करती है, जो संदर्भित करती है:
    • संधारणीय सीमाओं से परे जलभृतों (aquifers) का अत्यधिक दोहन।
    • प्रदूषित नदियाँ
    • स्वच्छ जल के संसाधनों का असंधारणीय उपयोग।
  • विश्व की लगभग 75% आबादी अब जल-असुरक्षित देशों में रह रही है।

विद्यमान जल योजनाओं में चुनौतियाँ

• यद्यपि जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी योजनाओं ने बुनियादी ढाँचे का विस्तार किया है, फिर भी चार प्रमुख समस्याएँ बनी हुई हैं:
  • बुनियादी ढाँचे का खराब रखरखाव
  • पाइपलाइनों के रिसाव के कारण जल की हानि
  • बिना उपचारित अपशिष्ट जल (wastewater) के कारण होने वाला प्रदूषण।
  • कम लागत वसूली, क्योंकि पानी को अक्सर एक निःशुल्क संसाधन माना जाता है।

सुझाए गए समाधान

• जलवायु-अनुकूल जल बुनियादी ढाँचा:
  • बाढ़ और सूखे के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सूक्ष्म स्तरीय जलवायु जोखिम मूल्यांकन करना।
  • उदाहरण:
    • ठाणे और नवसारी के तटीय क्षेत्रों को बाढ़ के जोखिम का सामना करना पड़ता है।
    • अहमदाबाद में स्कूल तथा पावर ग्रिड संवेदनशील हैं।
  • अर्बन चैलेंज फंड:
    • शहरों को लचीले जल बुनियादी ढाँचे के लिए इस फंड का उपयोग करना चाहिए।
    • उदाहरण: विशाखापत्तनम ने जल निकासी तथा जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार के लिए लगभग ₹1,501 करोड़ का उपयोग किया।
• रेखीय से चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण:
  • वर्तमान मॉडल: निकालना → उपयोग करना → फेंकना
  • वांछित मॉडल: कम करना → पुन: उपयोग → पुनर्चक्रण
  • उदाहरण: ठाणे नगर निगम निर्माण गतिविधियों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करता है। इससे प्रतिदिन लगभग 53 मिलियन लीटर स्वच्छ जल की बचत होती है।
• कृषि जल दक्षता में सुधार:
  • कृषि भारत के स्वच्छ जल का लगभग 80–85% उपभोग करती है।
  • निम्नलिखित को बढ़ावा देने की आवश्यकता है:
    • ड्रिप सिंचाई (टपकन सिंचाई)
    • स्प्रिंकलर सिंचाई (छिड़काव सिंचाई)
  • वर्तमान में:
    • संभावित क्षेत्र: 72 मिलियन हेक्टेयर
    • सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल: केवल 20%
  • अतिरिक्त उपाय:
    • छोटे किसानों के लिए सब्सिडी को पुनः तैयार करना।
    • कम पानी की खपत वाली फसलों को बढ़ावा देना।
    • फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए फसल बीमा को सुदृढ़ करना।
  • उदाहरण: आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र के किसान उच्च मूल्य वाली, जल-कुशल फसलों की ओर स्थानांतरित हो गए।
• जल डेटा तथा निगरानी में सुधार:
  • वर्तमान चुनौती: जल की हानि और खपत पर विश्वसनीय डेटा का अभाव है।
  • सुझाए गए उपाय:
    • नदियों तथा पाइपलाइनों की एआई-आधारित निगरानी
    • स्मार्ट वॉटर मीटर
  • उदाहरण: दिल्ली और भुवनेश्वर ने स्मार्ट वॉटर मीटरिंग शुरू की है।

निष्कर्ष

• पानी अब केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है—यह एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक संपत्ति है। “जल दिवालियापन” को रोकने के लिए निम्नलिखित आवश्यक हैं:
  • सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति
  • पारदर्शी शासन
  • सामुदायिक भागीदारी
  • जलवायु-अनुकूल अवसंरचना
  • जल का कुशल उपयोग

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न. भारत न केवल जल संकट का सामना कर रहा है, बल्कि जल दिवालियापन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान जल प्रबंधन में मौजूद खामियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तथा जल सुरक्षा के लिए एक बहुआयामी रणनीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

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