पेपर लीक से परे, भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का संकट

संदर्भ:

पेपर लीक, परीक्षा रद्दीकरण, मुकदमेबाजी और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की बार-बार होने वाली घटनाओं ने भारत की परीक्षा प्रणाली में गहन संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है।

• जबकि सरकारें अक्सर कठोर सुरक्षा उपायों के साथ प्रतिक्रिया देती हैं, विशेषज्ञों का तर्क है कि यह संकट केवल सुरक्षा विफलताओं के बारे में नहीं, बल्कि संस्थागत विश्वास, जवाबदेही, अवसरों की कमी और शासन संरचना की समस्याओं से जुड़ा है।

भारत का परीक्षा संकट एक व्यवस्थागत मुद्दा क्यों है?

• केवल एक सुरक्षा विफलता नहीं: सीसीटीवी (CCTV) निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, एन्क्रिप्शन और सख्त कानूनी प्रावधानों जैसे उपायों के बावजूद पेपर लीक का जारी रहना, गहणा शासन विफलताओं, संस्थागत कमजोरियों और सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास के बढ़ते संकट को दर्शाता है।
• विद्यार्थियों पर प्रभाव: बार-बार होने वाली परीक्षा अनियमितताएँ अनिश्चितता और मानसिक तनाव उत्पन्न करती हैं, प्रवेश, भर्ती और करियर की प्रगति में देरी करती हैं, तथा योग्यता और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं।

परीक्षा संकट पर प्रमुख विचारक तथा सिद्धांत

• निकलास लुहमैन: निकलास लुहमैन के अनुसार, आधुनिक समाज संस्थागत विश्वास पर कार्य करते हैं, क्योंकि नागरिक व्यक्तिगत रूप से हर प्रक्रिया को सत्यापित नहीं कर सकते हैं; इसी तरह, विद्यार्थी एनटीए (NTA), यूपीएससी (UPSC), एसएससी (SSC) और राज्य आयोगों जैसे संस्थानों पर निर्भर हैं, जो परीक्षा संकट को तेजी से संस्थागत विश्वसनीयता और विश्वास का संकट बनाता है।
• डोनाल्ड शॉन (Donald Schon): जैसा कि डोनाल्ड शॉन ने तर्क दिया है, सरकारें अक्सर अंतर्निहित कारणों के बजाय दृश्यमान लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करती हैं; इसलिए, सीसीटीवी निगरानी, सख्त कानून और बढ़ी हुई सुरक्षा जैसे उपाय परीक्षा संकट को हल करने में विफल रहते हैं जब तक कि उच्च प्रतिस्पर्धा, सीमित अवसर और कमजोर जवाबदेही जैसे गहरे मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता।
• पीटर सेंगे (Peter Senge): यह सुझाव देता है, कि जब केवल लक्षणों का समाधान किया जाता है तो प्रणालियाँ स्वयं को ढाल लेती हैं, जिसका अर्थ है कि कठोर सुरक्षा उपाय केवल कदाचार को नए रूपों में स्थानांतरित कर सकते हैं जब तक कि परीक्षा धोखाधड़ी को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित प्रोत्साहनों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया जाता है।
• गैरी बेकर (Gary Becker): गैरी बेकर के ‘क्राइम के अर्थशास्त्र’ (Economics of Crime) के अनुसार, व्यक्ति अवैध गतिविधियों में तब शामिल होते हैं जब अपेक्षित लाभ अपेक्षित लागतों से अधिक होते हैं; इस प्रकार, परीक्षा में सफलता से जुड़े उच्च पुरस्कार और सजा का अपेक्षाकृत कम जोखिम पेपर लीक और धोखाधड़ी के लिए मजबूत प्रोत्साहन पैदा करता है।
• मार्क बोवेन्स (Mark Bovens): यह रेखांकित करता है कि जब कई अभिनेता (actors) शामिल होते हैं तो जवाबदेही बिखर (diffused) जाती है; परिणामस्वरूप, एनटीए, मंत्रालयों, राज्य प्रशासनों, प्रौद्योगिकी विक्रेताओं और पुलिस अधिकारियों जैसी एजेंसियों की भागीदारी अक्सर परीक्षा विफलताओं के लिए जिम्मेदारी तय करना मुश्किल बना देती है।
• मैंकुर ओल्सन (Mancur Olson): यह स्पष्ट करता है कि जब लाभ केंद्रित होते हैं और लागत बिखरी हुई होती है, तो एक छोटा संगठित समूह महत्त्वपूर्ण लाभ कमा सकता है जबकि एक बड़ी असंगठित आबादी नुकसान उठाती है, जिससे ईमानदार उम्मीदवारों को व्यापक नुकसान के बावजूद संरचनात्मक सुधार कठिन हो जाते हैं।
• पियरे बोर्दियू (Pierre Bourdieu): पियरे बोर्दियू के अनुसार, शैक्षिक योग्यताएँ सामाजिक गतिशीलता के साधन के रूप में कार्य करती हैं, और चूंकि प्रतियोगी परीक्षाएँ स्थिति, आय और प्रतिष्ठा का निर्धारण करती हैं, इसलिए वे केवल ज्ञान का आकलन करने वाले तंत्र के बजाय सामाजिक उन्नति के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित हुई हैं।

परीक्षा संकट के मूल कारण

• अवसरों की कमी: सीमित सरकारी नौकरियों, अपर्याप्त गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा सीटों और आवेदकों की एक बड़ी संख्या का संयोजन प्रतिस्पर्धा को तीव्र करता है, तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े जोखिमों को बढ़ाता है।
• परीक्षाओं की उच्च-जोखिम प्रकृति: यह तथ्य कि एक एकल परीक्षा अक्सर शैक्षिक, रोजगार और करियर की संभावनाओं को निर्धारित करती है, उम्मीदवारों पर अत्यधिक सामाजिक और आर्थिक दबाव उत्पन्न करता है।
• कमजोर जवाबदेही तंत्र: परीक्षा विफलताओं के लिए स्पष्ट संस्थागत उत्तरदायित्व की अनुपस्थिति और सीमित स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र जवाबदेही को कमजोर करते हैं, तथा प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करते हैं।
• सार्वजनिक विश्वास का क्षरण: पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और प्रशासनिक विफलताओं के बार-बार होने वाले उदाहरण परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थानों में सार्वजनिक विश्वास के क्रमिक क्षरण में योगदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ

• सिंगापुर: सिंगापुर की परीक्षा प्रणाली मजबूत जवाबदेही तंत्र, उच्च स्तर के संस्थागत विश्वास और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के स्पष्ट आवंटन द्वारा परिभाषित है, जो विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
• दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरिया कठोर प्रवर्तन उपायों को मजबूत निगरानी प्रणालियों के साथ जोड़ता है, जिससे परीक्षा कदाचार के खिलाफ उच्च स्तर का निवारण उत्पन्न होता है।
• फिनलैंड: फिनलैंड का निरंतर मूल्यांकन मॉडल एकल उच्च-जोखिम वाली परीक्षा पर निर्भरता को कम करता है, जिससे अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और परीक्षा से जुड़े तनाव को कम किया जाता है।

आगे की राह

• तकनीकी सुधार: गतिशील प्रश्न-पत्र निर्माण, एन्क्रिप्टेड प्रश्न बैंकों और सीमित-पहुंच वाले डिजिटल आर्किटेक्चर को अपनाने से परीक्षा सुरक्षा मजबूत हो सकती है, तथा पेपर लीक के प्रति संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है।
• संस्थागत सुधार: एक स्वतंत्र परीक्षा अखंडता प्राधिकरण (Examination Integrity Authority) की स्थापना, नियमित रूप से तीसरे पक्ष के ऑडिट का संचालन और पारदर्शी समीक्षा तंत्र सुनिश्चित करने से जवाबदेही तथा संस्थागत विश्वसनीयता में सुधार हो सकता है।
• संरचनात्मक सुधार: एकल उच्च-जोखिम वाली परीक्षाओं पर निर्भरता को कम करना, उच्च शिक्षा क्षमता का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, उन संरचनात्मक दबावों का समाधान कर सकता है जो परीक्षा संबंधी कदाचारों में योगदान करते हैं।

निष्कर्ष

भारत का परीक्षा संकट केवल पेपर लीक का मुद्दा नहीं है। यह संस्थागत विश्वास, जवाबदेही की कमी, उच्च-जोखिमयुक्त प्रतिस्पर्धा तथा अवसरों की कमी से जुड़ी एक व्यापक चुनौती को दर्शाता है। सतत सुधार के लिए तकनीकी कमजोरियों और गहन संरचनात्मक कारणों दोनों का समाधान करना आवश्यक है।

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