आधुनिक अंतरिक्ष युद्ध प्रणालियाँ तथा उसके वैश्विक प्रभाव

आधुनिक अंतरिक्ष युद्ध प्रणालियाँ तथा उसके वैश्विक प्रभाव 5 May 2026

संदर्भ:

2022 के रूस-यूक्रेन संघर्ष ने प्रदर्शित किया, कि आधुनिक युद्ध शांतिपूर्वक शुरू हो सकता है; रूस ने किसी भी भौतिक विनाश से पूर्व साइबर हमले के माध्यम से यूक्रेन के वायासैट (Viasat) उपग्रह नेटवर्क को अक्षम कर दिया।

‘ब्रिकिंग’ (Bricking) की अवधारणा

  • यह एक कार्यात्मक उपग्रह को ‘ईंट’ (brick) में बदलने को संदर्भित करता है—एक ऐसी वस्तु जो भौतिक रूप से बनी रहती है लेकिन कार्यात्मक रूप से मृत हो जाती है।
  • प्रभाव द्वारा परिभाषित युद्ध : युद्ध अब केवल भौतिक विनाश नहीं है; इसे इसके प्रभाव से मापा जाता है, जैसे- इंटरनेट, यूपीआई भुगतान और संचार प्रणाली का पूर्ण नुकसान।

अंतरिक्ष युद्ध के तीन मूक हथियार

  • जैमिंग (Jamming): उपग्रह को सिग्नल भेजने या प्राप्त करने से रोकने के लिए, साइबर हमलों का उपयोग करना, जिससे वह बेकार हो जाता है।
  • स्पूफिंग (Spoofing): जहाजों या विमानों को गलत दिशा में भेजने के लिए गलत जीपीएस निर्देशांक (coordinates) भेजना, जिससे संभावित रूप से दुर्घटनाएँ हो सकती हैं।
  • ग्राउंड स्टेशन हैकिंग : उपग्रहों का प्रबंधन करने वाली भौतिक सुविधाओं पर नियंत्रण करना, ताकि परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में लिया जा सके।

विधिक ब्लाइंडस्पॉट – यूएन चार्टर और बल का प्रयोग 

  • अंतरिक्ष युद्ध की मूक प्रकृति एक महत्त्वपूर्ण कानूनी चुनौती उत्पन्न करती है, क्योंकि जैमिंग या स्पूफिंग जैसे हमलों में भौतिक विनाश या तत्काल ‘गोलाबारी’ शामिल नहीं होती है, वे अंतरराष्ट्रीय कानून के एक ग्रे एरिया (धुंधले क्षेत्र) में मौजूद हैं।
  • बिना “ठोस साक्ष्य” के कि साइबर हमला किसने शुरू किया, किसी देश के लिए संयुक्त राष्ट्र में शिकायत ले जाना या बल के प्रयोग के औपचारिक उल्लंघन का दावा करना लगभग असंभव है।

द एट्रिब्यूशन गैप

  • अंतरिक्ष युद्ध में एक बड़ा “एट्रिब्यूशन गैप” (दोषारोपण की कमी) है, जिसका अर्थ है कि हमले के स्रोत का सटीक पता लगाना अत्यंत कठिन है।
  • यहाँ तक कि जब किसी देश का उपग्रह अक्षम हो जाता है, तब भी रणनीतिक गुमनामी बनी रहती है; पीड़ित यह सिद्ध नहीं कर सकता कि कौन सा देश उत्तदायी है, जिससे जवाबी कार्रवाई करना या राजनयिक सहारा लेना असंभव हो जाता है।

हमलावर अदृश्य क्यों रहते हैं?

  • निजी प्रॉक्सी : राज्य अभिकर्ता अक्सर संचालन करने के लिए प्रत्यक्ष सैन्य इकाइयों की बजाय निजी हैकर्स का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार का नाम कभी भी हमले से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हो।
  • बहु-स्तरीय आईपी स्पूफिंग : हैकर्स इंटरनेट रूटिंग की कई परतों का उपयोग करते हैं, लक्ष्य को हिट करने से पहले कई अलग-अलग देशों (जैसे- देश A से B से C) के माध्यम से अपने संकेतों को भेजते हैं।
    • वे हमले का पता उसके वास्तविक स्रोत तक न लगाया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए स्पूफ़्ड या नकली आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं।

दुहरे उपयोग की दुविधा और नागरिक-सैन्य विभाजन का पतन 

  • 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) यह अनिवार्य करती है, कि युद्ध के दौरान नागरिक संपत्तियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हालाँकि, “दुहरे उपयोग की दुविधा” उत्पन्न होती है क्योंकि आधुनिक उपग्रह एक साथ नागरिक और सैन्य दोनों सेवाएँ प्रदान करते हैं।
    • उदाहरण के लिए, स्टारलिंक परियोजना नागरिक इंटरनेट प्रदान करती है लेकिन यूक्रेनी सेना द्वारा ड्रोन लॉन्च करने के लिए भी इसका उपयोग किया गया है।
  • यह नागरिक और सैन्य लक्ष्यों के बीच के अंतर को पूरी तरह से समाप्त कर देता है; यदि कोई देश सैन्य अभियानों को रोकने के लिए उपग्रह को निशाना बनाता है, तो वे अनिवार्य रूप से आवश्यक नागरिक सेवाओं को भी नष्ट कर देते हैं।

भारत की प्रतिक्रिया-2026

  • फरवरी 2026 में, भारत ने इन उभरते खतरों से निपटने के लिए नई दिल्ली में डिफ-सैट (Def-Sat) सम्मेलन की मेजबानी की।
  • सरकार ने स्वीकार किया, कि भारत मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है और उसे ‘मूक’ अंतरिक्ष युद्धों के लिए तैयार रहना चाहिए, जो राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे को अक्षम कर सकते हैं।

सर्ट-इन (CERT-In) दिशानिर्देश

  • 2026 के सम्मेलन के दौरान, सर्ट-इन (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया) ने SIA-India के सहयोग से अंतरिक्ष उद्योग के लिए विशिष्ट साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के केंद्र में “सिक्योर बाय डिजाइन” सिद्धांत है।
  • यह दृष्टिकोण अनिवार्य करता है, कि साइबर सुरक्षा को उपग्रह के जीवनचक्र के प्रत्येक एक चरण में एकीकृत किया जाना चाहिए: प्रारंभिक उत्पादन और डिजाइन से लेकर लॉन्च, कक्षा में इसके समय और अंततः इसके विखंडन तक।

 वैश्विक दक्षिण की समस्या

  • यह भेद्यता “तीसरी दुनिया” या वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए सबसे गंभीर है। भारत के विपरीत, जिसके पास कुछ सीमा तक आत्मनिर्भरता है, कई गरीब देशों के पास अपने स्वयं के उपग्रह नहीं हैं और वे पूरी तरह से विदेशी प्रदाताओं पर निर्भर हैं।
  • इसका अर्थ है, कि उनकी पूरी राष्ट्रीय प्रणाली—बैंकिंग और संचार सहित—”एक झटके में नष्ट” हो सकती है यदि विदेशी उपग्रह सेवा जिस पर वे भरोसा करते हैं, उस पर हमला होता है।

कक्षीय निर्भरता 

  • आधुनिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण “कक्षीय निर्भरता” विकसित हो गई है, जहाँ उपग्रह कार्य की हानि से निरंतर विफलताएँ होती हैं।
  • क्योंकि दैनिक गतिविधियाँ जैसे यूपीआई भुगतान, इंटरनेट ब्राउजिंग और जीपीएस नेविगेशन अंतरिक्ष परिसंपत्तियों से जुड़ी हुई हैं, एक उपग्रह को ‘ब्रिक’ करना (अंतरिक्ष में एक बेकार “बॉक्स” में बदलना) भौतिक युद्ध जैसा ही विनाशकारी प्रभाव डालता है।

निष्कर्ष

अंतरिक्ष युद्ध निरंतर विफलताएँ उत्पन्न करता है, और इसके लिए केवल भौतिक रक्षा की बजाय साइबर लचीलेपन (cyber resilience) पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. भारत में साइबर सुरक्षा पर विचार करते हुए अंतरिक्ष युद्ध की समस्या से निपटने के उपाय सुझाइए |

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