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Lokesh Pal
July 02, 2026 05:00
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ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित कई देश 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या प्रतिबंधों को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। भारत में भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर इसी तरह की चर्चाएँ सामने आई हैं।
पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बजाय, सरकारों को साक्ष्य-आधारित, बाल-केंद्रित विनियमन अपनाना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक सुरक्षित ऑनलाइन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करें।
मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नप्रश्न. “नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना एक विधायी शॉर्टकट है, जो अटेंशन इकोनॉमी के मूल कारणों की अनदेखी करता है।” वैश्विक प्रवृत्तियों तथा भारतीय प्लेटफॉर्म गवर्नेंस ढाँचे के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) |
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