भारत-जापान संबंध : एक नवीन हिंद-प्रशांत साझेदारी

संदर्भ:

जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के समय भारत-जापान रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ किया है।

• दोनों देशों ने वैश्विक शक्ति संतुलन में परिवर्तन से स्वतंत्र होकर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
• चीन की बढ़ती आक्रामकता और प्रमुख शक्तियों की बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं की पृष्ठभूमि में, भारत तथा जापान ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत (FOIP) के लिए एक अद्यतन दृष्टिकोण का अनावरण किया।
  • यह पहल गहन द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, लचीली आपूर्ति शृंखलाओं और एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

पृष्ठभूमि

• भारत और जापान ने 2014 में अपने संबंधों को एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का रूप दिया था।
• दोनों देश निम्नलिखित चिंताओं को साझा करते हैं:
  • नौवहन की स्वतंत्रता
  • चीन की बढ़ती समुद्री आक्रामकता
  • आपूर्ति शृंखला लचीलापन
  • ऊर्जा सुरक्षा
  • हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता
• उनकी साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि के शासन और अंतरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा निर्देशित है।

प्रमुख अवधारणाएँ:

• स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत (FOIP): FOIP एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसे मूल रूप से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
  • यह सुनिश्चित करना चाहता है:
    • नौवहन की स्वतंत्रता
    • अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान
    • निर्बाध समुद्री व्यापार
    • विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
  • अद्यतन FOIP बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में अनिश्चितताओं के बावजूद द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के भारत तथा जापान के उद्देश्यों को दर्शाता है।
• क्वाड (Quad): चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) में शामिल हैं:
  • भारत
  • जापान
  • संयुक्त राज्य अमेरिका
  • ऑस्ट्रेलिया
  • यह क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा तथा नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हुए एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देता है।
• बिम्सटेक (BIMSTEC): ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ (BIMSTEC) दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है।
  • यह आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिविटी और समुद्री सहयोग के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच के रूप में विकसित हुआ है।
• समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA):
  • समुद्री क्षेत्र जागरूकता का तात्पर्य समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों से संबंधित जानकारी की प्रभावी निगरानी तथा साझाकरण से है।
  • यह समुद्री डकैती, अवैध शिकार, तस्करी और शत्रुतापूर्ण नौसैनिक गतिविधियों के खिलाफ निगरानी को बढ़ाता है।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

• ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना
  • दोनों देश वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधानों के खिलाफ लचीलेपन में सुधार करने पर सहमत हुए।
  • उन्होंने खाड़ी क्षेत्र से तेल तथा गैस के सुरक्षित और निर्बाध परिवहन पर बल दिया।
• समुद्री सहयोग
  • भारत और जापान निम्नलिखित पर सहमत हुए:
    • सुरक्षित समुद्री परिवहन गलियारे विकसित करना
    • नौसैनिक सहयोग बढ़ाना
    • समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सुधार करना
    • निगरानी और अनुरक्षण अभियानों के लिए संयुक्त रूप से नौसैनिक प्लेटफॉर्म विकसित करना।
• रक्षा और सुरक्षा सहयोग
  • दोनों देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दुहराई।
  • उन्होंने पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की, तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर बल दिया।
• पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी
  • जापान ने भारत के पूर्वोत्तर में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
  • विस्तारित कनेक्टिविटी से भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों के साथ एकीकृत करने की उम्मीद है।

भारत के लिए रणनीतिक महत्त्व

• चीन की आक्रामकता का मुकाबला करना
  • क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के जवाब में रणनीतिक समन्वय का विस्तार करता है।
• समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) को सुरक्षित करना
  • सुरक्षित समुद्री मार्गों के माध्यम से निर्बाध समुद्री व्यापार तथा ऊर्जा आयात सुनिश्चित करता है।
• आपूर्ति शृंखला विविधीकरण
  • एकल-देश विनिर्माण नेटवर्क पर निर्भरता को कम करता है।
  • लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं को बढ़ावा देता है।
• बुनियादी ढाँचे का विकास
  • जापानी निवेश विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास को मजबूत करता है।
• क्षेत्रीय स्थिरता
  • अंतरराष्ट्रीय कानून और शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर आधारित एक नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है।

संबंधित चुनौतियाँ

• चीन की बढ़ती सैन्य और समुद्री आक्रामकता।
• प्रमुख शक्तियों की बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं के कारण भू-राजनीतिक अनिश्चितता।
• वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की संवेदनशीलता।
• क्षेत्रीय संघर्ष, जो समुद्री वाणिज्य को प्रभावित करते हैं।
• द्विपक्षीय पहलों के निरंतर कार्यान्वयन की आवश्यकता।

आगे की राह

• नियमित संयुक्त अभ्यासों और खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से, रक्षा तथा समुद्री सहयोग का विस्तार करना।
• उभरती प्रौद्योगिकियों, सेमीकंडक्टर, एआई और महत्त्वपूर्ण खनिजों में सहयोग का विस्तार करना।
• पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तेजी लाना।
• अधिक औद्योगिक सहयोग के माध्यम से लचीली आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करना।
• निरंतर राजनयिक सहयोग के माध्यम से एक स्थिर, समावेशी तथा नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना।

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