उत्तर:
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प्रश्न का समाधान कैसे करें
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भूमिका
भारत के अटॉर्नी जनरल (अनुच्छेद 76) और राज्यों के एडवोकेट जनरल (अनुच्छेद 165) केंद्रीय और राज्य सरकारों के मुख्य विधिक सलाहकार हैं।इन दोनों व्यक्तियों की केंद्रीय निर्णयों की संवैधानिकता को सुरक्षित रखने एवं भारतीय कानूनी प्रणाली के सिद्धांतों को बनाए रखने में भूमिका महत्वपूर्ण है।
मुख्य भाग
भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता के कार्यों एवं कर्तव्यों में समानताएँ
भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता के कार्यों एवं कर्तव्यों में अंतर
| मानदंड | भारत के अटॉर्नी जनरल | राज्यों के महाधिवक्ता |
| क्षेत्राधिकार | अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण आधार मामला है, जहां अटॉर्नी जनरल ने भारत सरकार के रुख का प्रतिनिधित्व किया था। | महाधिवक्ता राज्य स्तर पर कार्य करते हैं, अपनी संबंधित राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मुख्यतः राज्य उच्च न्यायालयों में मामलों को देखते हैं। उदाहरण के लिए, लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल विवाद जैसे राज्यों के बीच विवादों के दौरान एडवोकेट जनरलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। |
| नियुक्ति एवं अवधि | भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, अटॉर्नी जनरल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर बना रहता है।राष्ट्रपति (राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है)। | महाधिवक्ता की नियुक्ति उनके संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा की जाती है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद पर बने रहते हैं (राज्यपाल द्वारा उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है) |
| सलाह का दायरा | अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर भारत सरकार को सलाह देते हैं। उनकी भूमिका अक्सर महत्वपूर्ण कानूनी घटनाओं से स्पष्ट होती है, जैसे कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे मामलों में सलाहकार का कार्य। | महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा संदर्भित किए जाने पर राज्य सरकार को विभिन्न राज्य-विशिष्ट कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। राज्य की नीतियों के कार्यान्वयन से लेकर क्षेत्रीय संदर्भों में उत्पन्न होने वाली कानूनी जटिलताओं तक के मामलों में उनके इनपुट महत्वपूर्ण हैं। |
| अतिरिक्त कर्तव्य | अटॉर्नी जनरल के कर्तव्य कमोबेश मानकीकृत हैं, मुख्य रूप से कानूनी मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने और केंद्रीय संविधान के आधार पर कानूनी सलाह देने के इर्द-गिर्द घूमते हैं। | महाधिवक्ता, अपने संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर्तव्यों के अलावा, राज्यपाल द्वारा या राज्य कानूनों के अनुसार निर्धारित अतिरिक्त भूमिकाएँ निभा सकते हैं। विशिष्ट कानूनी आवश्यकताओं वाले राज्यों में, जैसे कि पर्यावरण या स्थानीय शासन से संबंधित, उनकी भूमिका का विस्तार हो सकता है। |
| आजादी | यदि कोई संगठन या व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध है तो अटॉर्नी जनरल उसे सलाह नहीं दे सकता या उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। | महाधिवक्ता के पास थोड़ी अधिक छूट है, क्योंकि वे निजी कानूनी प्रैक्टिस में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के हितों के साथ टकराव न हो जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। |
| इस्तीफा | अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है। | महाधिवक्ता अपने संबंधित राज्य के राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं। उनके इस्तीफे राजनीतिक परिवर्तन अथवा असहमति के सन्दर्भ में होते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखा गया है |
| सुनने (Audience) का अधिकार | संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है लेकिन मतदान नहीं कर सकते। | उन्हें राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार है लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते। |
निष्कर्ष
भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के एडवोकेट जनरल लोकतांत्रिक प्रणाली के आवश्यक स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं एवं सरकारी कार्यवाहियों द्वारा कानूनी ढांचे का पालन सुनिश्चित करते हैं। हालाँकि वे कई अतिव्यापी जिम्मेदारियाँ वहां करते हैं, लेकिन उनकी अलग-अलग भूमिकाएँ, अधिकार क्षेत्र और दायरे भारत की शासन प्रणाली की संघीय संरचना को रेखांकित करती हैं।
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April 26, 2024
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