उत्तर:

भूमिका        

भारत के अटॉर्नी जनरल (अनुच्छेद 76) और राज्यों के एडवोकेट जनरल (अनुच्छेद 165) केंद्रीय और राज्य सरकारों के मुख्य विधिक सलाहकार हैं।इन दोनों व्यक्तियों की केंद्रीय निर्णयों की संवैधानिकता को सुरक्षित रखने एवं  भारतीय कानूनी प्रणाली के सिद्धांतों को बनाए रखने में भूमिका महत्वपूर्ण है।

मुख्य भाग

भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता के कार्यों एवं  कर्तव्यों में समानताएँ

• प्रधान विधिक सलाहकार: अटॉर्नी जनरल एवं  एडवोकेट जनरल दोनों क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। जैसे:राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाले मामले में, अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। .
• विधिक प्रतिनिधित्व: सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के समक्ष मामला  हो तो , अटॉर्नी जनरल एवं  एडवोकेट जनरल दोनों का कर्तव्य है कि वे सम्बंधित  सरकारों का प्रतिनिधित्व करें। जैसे:तमिलनाडु के महाधिवक्ता ने जल्लीकट्टू मामले में राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
• अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के अधिकार: अपने संवैधानिक कर्तव्यों के अनुसार, दोनों कानूनी मामलों पर अपनी सरकारों से परामर्श कर सकते हैं। वे सम्बंधित विधानमंडलों में उपस्थित हो सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, जैसा कि अटॉर्नी जनरल के लिए अनुच्छेद 88 और एडवोकेट जनरल  के लिए अनुच्छेद 177 में प्रमाणित है।
• सुनने (Audience )का अधिकार: इन दोनों विधिक अधिकारियों को, अपने पद के आधार पर, भारत में किसी भी अदालत के समक्ष प्रैक्टिस करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। जो यह सुनिश्चित करता है कि वे किसी भी आवश्यक कानूनी मंच पर अपनी संबंधित सरकारों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
• निष्पक्षता: उनकी प्राथमिक निष्ठा किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं, बल्कि संविधान और कानून के शासन के प्रति है। यह अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल के द्वारा दी गई विधिक सलाह  से स्पष्ट होता है जो कभी-कभी केंद्र सरकार के रुख के अनुरूप नहीं होते हैं ।
• सलाहकार की भूमिका: अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76(2) के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जबकि अनुच्छेद 165 के तहत एडवोकेट जनरल अपने संबंधित राज्यों के राज्यपाल को सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए: जब महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने 2019 में सरकार गठन की वैधानिकता पर राज्यपाल को सलाह दी।
• गोपनीयता: संवेदनशील जानकारी के सम्बन्ध में , दोनों ही गोपनीयता से बाध्य होते हैं। उन्हें अपने भूमिका के निर्वहन के लिए कभी-कभी सरकार की संवेदनशील जानकारी की आवश्यकता होती है जिसे उनके द्वारा गोपनीय बनाए रखने की आवश्यकता होती है
• गैर-पक्षपातपूर्ण स्थिति: ये पद अराजनीतिक हैं। उदाहरण के लिए, एक विशेष राजनीतिक दल की सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने के बावजूद, सोली सोराबजी जैसे अटॉर्नी जनरलों ने कानूनी सलाह  देने में अपना गैर-पक्षपातपूर्ण रुख बनाए रखा।।
• स्वतंत्र कार्यप्रणाली: उनकी भूमिकाएँ सरकारी प्रभाव से मुक्त, एक उद्देश्यपूर्ण और स्वतंत्र रुख की मांग करती हैं। यह तब स्पष्ट हुआ जब अटॉर्नी जनरल ने सरकार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की जटिलताओं पर सलाह दी।

भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता के कार्यों एवं  कर्तव्यों में अंतर

निष्कर्ष

भारत के अटॉर्नी जनरल और राज्यों के एडवोकेट जनरल लोकतांत्रिक प्रणाली के आवश्यक स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं एवं सरकारी कार्यवाहियों द्वारा कानूनी ढांचे का पालन सुनिश्चित करते हैं। हालाँकि वे कई अतिव्यापी जिम्मेदारियाँ वहां करते हैं, लेकिन उनकी अलग-अलग भूमिकाएँ, अधिकार क्षेत्र और दायरे भारत की शासन प्रणाली की संघीय संरचना को रेखांकित करती हैं।

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