उत्तर:

सिंगापुर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक रणनीतिक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो आर्थिक, सुरक्षा और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देता है। वैश्विक व्यापार मार्गों पर इसकी रणनीतिक स्थिति, मजबूत आर्थिक ढांचा और क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका इसे विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा और डिजिटल सहयोग जैसी पहलों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के जुड़ाव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत सिंगापुर किस प्रकार दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक रणनीतिक सेतु के रूप में कार्य करता है, इसका आकलन

• रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति: मलक्का जलडमरूमध्य में सिंगापुर का स्थान, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री अवरोध बिंदु  है, उसे भारत की समुद्री रणनीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत और सिंगापुर ने व्यापक समुद्री संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए SIMBEX नौसैनिक अभ्यास के दायरे का विस्तार किया है।
• आर्थिक और व्यापारिक संपर्क: एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में सिंगापुर की भूमिका भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण को सुगम बनाती है। 
  • उदाहरण के लिए: व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के तहत, सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक प्रमुख स्रोत बन गया है।
• बहुपक्षीय कूटनीतिक भागीदारी: आसियान और अन्य क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय भागीदार के रूप में, सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को जोड़ने में मदद करता है। 
  • उदाहरण के लिए: सिंगापुर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत के हितों का निरंतर समर्थन किया है।
• रक्षा और सुरक्षा सहयोग: संयुक्त अभ्यास और सैन्य रसद समझौतों सहित मजबूत रक्षा संबंध, सिंगापुर को भारत के सुरक्षा हितों के लिए एक रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: वर्ष 2023 में सिंगापुर द्वारा सह-आयोजित आसियान-भारत समुद्री अभ्यास, रणनीतिक समुद्री साझेदारी को रेखांकित करता है।
• तकनीकी सहयोग: डिजिटल नवाचार पर सिंगापुर का जोर, भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के संयुक्त  है, जिससे तकनीकी संबंध बढ़ते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: भारत के UPI जैसे डिजिटल भुगतान प्रणालियों का सिंगापुर के PayNow के साथ एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को आसान बनाता है जिससे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।

क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी के संभावित लाभ

• समुद्री सुरक्षा की मजबूती: संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बढ़ती है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। 
  • उदाहरण के लिए: SIMBEX जैसी पहलों के जरिए भारत और सिंगापुर समुद्री खतरों के ख़िलाफ़ समन्वय बढ़ाते हैं, जिससे सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित होते हैं, जो क्षेत्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है।
• आर्थिक तालमेल और निवेश: द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि से आर्थिक तालमेल बनता है, जिससे पूरे क्षेत्र में विकास और वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत–सिंगापुर साझेदारी के अंतर्गत भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सिंगापुर द्वारा पर्याप्त निवेश देखा गया है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
• राजनयिक प्रभाव में वृद्धि: क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग से दोनों देशों के राजनयिक प्रभाव में वृद्धि होती है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। 
  • उदाहरण के लिए: इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) के लिए भारत और सिंगापुर की संयुक्त पहल, अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन को बढ़ावा देती है विशेष तौर पर दक्षिण चीन सागर में।
• तकनीकी उन्नति और नवाचार: प्रौद्योगिकी में सहयोग, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान और फिनटेक में, क्षेत्रीय डिजिटल एकीकरण और आर्थिक समावेशिता को गति प्रदान करता है।
• सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। 
  • उदाहरण के लिए: सिंगापुर के भारतीय प्रवासी और भारतीय संस्थानों के साथ सिंगापुर का शैक्षिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की संभावित चुनौतियाँ

• भू-राजनीतिक तनाव: भू-राजनीतिक तनावों से निपटना, विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों के साथ होने वाले तनाव, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए एक चुनौती है। 
  • उदाहरण के लिए: अमेरिका और चीन, दोनों के साथ सिंगापुर के संतुलित संबंध भारत की इंडो-पैसिफिक नीति के साथ उसके रणनीतिक तालमेल को जटिल बना सकते हैं।
• आर्थिक निर्भरता: क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए सिंगापुर पर अत्यधिक निर्भरता, आर्थिक मंदी या नीतिगत परिवर्तन के प्रति सुभेद्यताओं को उजागर कर सकती है। 
  • उदाहरण के लिए: सिंगापुर में आर्थिक परिवर्तन, निवेश प्रवाह और व्यापार को प्रभावित कर सकता है, जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं।
• सुरक्षा चिंताएँ: भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य सहयोग में वृद्धि से अन्य देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ सकती हैं, जिससे राजनयिक संबंध जटिल हो सकते हैं।
• तकनीकी और विनियामक बाधाएँ: तकनीकी मानकों और विनियामक ढाँचों में अंतर, डिजिटल सहयोग के सहज एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: भारत की डेटा स्थानीयकरण नीतियाँ सिंगापुर के अधिक ओपन डेटा-साझाकरण ढाँचों के साथ संघर्ष कर सकती हैं, जिससे डिजिटल वित्तीय सहयोग के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
• सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मतभेद: विविध राजनीतिक प्रणालियाँ और सांस्कृतिक मतभेद द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग की गहनता को प्रभावित कर सकते हैं।

आगे की राह

• बहुपक्षीय भागीदारी को मजबूत करना: सहकारी सुरक्षा और आर्थिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय मंचों में भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: भारत और सिंगापुर को साझा सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान मंचों में समावेशी क्षेत्रीय संवादों को जारी रखना चाहिए।
• आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाना: अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ साझेदारियों में विविधता लाकर आर्थिक निर्भरता को कम करना होगा।
• तकनीकी सहयोग बढ़ाना: उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में अधिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और डिजिटल नवाचार में पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: भारत और सिंगापुर संयुक्त रूप से AI और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।
• सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना: लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना चाहिए और क्षेत्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना चाहिए ।
  • उदाहरण के लिए: सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और छात्रवृत्ति जैसी पहल आपसी समझ को बढ़ा सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय एकीकरण मजबूत हो सकता है।
• प्रत्यास्थ आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण: प्रत्यास्थ आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए सहयोग करना चाहिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।

भविष्य की ओर देखते हुए, भारत और सिंगापुर को दक्षिण-पूर्व एशिया में विकसित हो रहे भू-राजनीतिक परिदृश्य को समझने हेतु अपनी रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाना चाहिए । समुद्री सुरक्षा, डिजिटल नवाचार और क्षेत्रीय कूटनीति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता देकर, दोनों देश अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं और एक स्थिर, समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। यह साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

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