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परिचय         

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग के तहत संसाधनों और लाभों के वितरण में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की रणनीति के रूप में महिला-केंद्रित कार्यक्रमों की समीक्षा और धन आवंटित करने के लिए वार्षिक जेंडर बजट विवरण जारी करता है । हाल ही में, 2023 के केंद्रीय बजट में जेंडर बजटिंग में उल्लेखनीय 23% की वृद्धि देखी गई।

मुख्य विषय-वस्तु

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग का महत्व

• लैंगिक असमानताओं को संबोधित करना: यह महिला–केंद्रित नीतियों को राजकोषीय स्थान देता है । उदाहरण के लिए : जेंडर बजटिंग सेल विशेष रूप से महिलाओं के विकास के उद्देश्य से कार्यक्रमों के लिए धन निर्धारित करने का काम करता है।
• शिक्षा पर ध्यान: यह बालिका शिक्षा के लिए संसाधन आवंटित करता है, इस प्रकार साक्षरता दर बढ़ाता है और उन्हें ज्ञान के साथ सशक्त बनाता है। उदाहरण: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना लड़कियों की शिक्षा को लक्षित करती है।
• स्वास्थ्य देखभाल पहुंच: जेंडर बजटिंग मातृ स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक में सुधार के लिए धन आवंटित करती है, जिससे महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रभावी ढंग से सशक्त बनाया जाता है। उदाहरण: जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की मदद करता है।
• कानूनी सशक्तिकरण: महिलाओं की न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए संसाधनों को नामित किया गया है, जैसे महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें। उदाहरण: निर्भया फंड महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए स्थापित किया गया है।
• माइक्रोक्रेडिट योजनाएँ: जेंडर बजटिंग महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई माइक्रो-क्रेडिट योजनाओं को वित्तपोषित करके वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण: SEWA (स्व–रोज़गार महिला संघ) जैसे स्वयं सहायता समूहों (SHG) को राजकोषीय प्रोत्साहन मिलता है।
• सार्वजनिक सेवाएँ: यह परिवहन से लेकर स्वच्छता तक, सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाने जैसी सार्वजनिक सेवाओं को डिजाइन करने में महिलाओं की जरूरतों पर विचार करता है। उदाहरण: “गुलाबी” बसें और मेट्रो ट्रेनों में केवल महिलाओं के लिए डिब्बे।
• सामाजिक कल्याण कार्यक्रम: बजट विशेष रूप से विधवाओं या घरेलू हिंसा के पीड़ितों जैसे कमजोर समूहों को लक्षित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें लक्षित वित्तीय सहायता मिले। उदाहरण: इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना विधवाओं को आर्थिक रूप से सहायता करने में मदद करती है।
• निगरानी और पारदर्शिता: जेंडर बजटिंग में न केवल आवंटन शामिल है, बल्कि धन की ट्रैकिंग भी शामिल है, यह सुनिश्चित करना कि उनका उपयोग उनके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से सिस्टम को जवाबदेह बनाता है। उदाहरण : केंद्रीय बजट में जेंडर बजट विवरण आवंटन और खर्च में पारदर्शिता लाते हैं।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग की क्षमता में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ

• बजट की कम मात्रा: भारत में जेंडर बजट कुल व्यय का 4-6% और सकल घरेलू उत्पाद के 1% से कम रहता है, जो सीमित वित्तीय गुंजाइश का संकेत देता है। उदाहरण: महिलाओं के बीच उच्च साक्षरता दर के बावजूद, महिला शिक्षा के लिए आवंटन अपर्याप्त है।
• मंत्रालय संकेंद्रण: जेंडर बजट का लगभग 90% पांच प्रमुख मंत्रालयों में केंद्रित है : ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और शिक्षा, जिससे सीमित क्षेत्रीय विविधीकरण होता है।
• पोस्ट– कोविड निरीक्षण: विशेष रूप से 2021-22 और 2022-23 में महिलाओं पर कोविड-19 के प्रभाव को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है। उदाहरण: महामारी के दौरान महिलाओं की नौकरी छूटने का मुकाबला लैंगिक बजट में विशिष्ट आवंटन से नहीं किया गया ।
• विवादित आवंटन: बजट में प्रमुख वृद्धि से मुख्य रूप से प्रधान मंत्री आवास योजना को लाभ हुआ, जो महिलाओं के लिए विशेषकर नहीं है। उदाहरण: इस बात पर सवाल उठते हैं कि क्या आवास योजना सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाती है या नहीं।
• मिशन शक्ति में कमी: इसके महत्व के बावजूद, महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशन शक्ति के आवंटन में केंद्रीय बजट 2023 में 2% की कमी देखी गई । उदाहरण: कम बजट निर्भया फंड जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधा बन सकता है ।
• आजीविका के अवसर छूट गए: मनरेगा लैंगिक बजटिंग के तहत सबसे बड़ी योजनाओं में से एक होने के बावजूद, यह महिलाओं के सामने आने वाली आजीविका के मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित नहीं करती है। उदाहरण के लिए : ध्यान शारीरिक श्रम पर बना हुआ है, महिलाओं के लिए कौशल विकास या उद्यमशीलता प्रशिक्षण का अभाव है ।

आगे की राह

• जेंडर लेंस को शामिल करना: हालांकि विशिष्ट योजनाएं फायदेमंद हैं, लेकिन सभी सरकारी योजनाओं में जेंडर परिप्रेक्ष्य को समान रूप से लागू करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए : बुनियादी ढांचे की योजना में, बेहतर रोशनी वाली सड़कों और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन जैसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना, जिससे शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएं।
• जेंडर बजट सेल: संसाधनों के प्रभावी आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए जेंडर बजट सेल का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना । उदाहरण: नागरिक समाज और शिक्षा जगत के सदस्यों को शामिल करना जो बजट योजना में बाहरी परिप्रेक्ष्य को समाहित करते हैं।
• रिपोर्टिंग से उद्देश्यपूर्ण योजना तक: केवल आवंटन की “रिपोर्टिंग” से ध्यान हटाकर “उद्देश्यपूर्ण योजना” पर केंद्रित करना जिसका उद्देश्य लक्षित पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। उदाहरण के लिए : अधिक प्रभावी योजना के लिए बजट आवंटन की जानकारी देने के लिए महिला समूहों को शामिल करते हुए फीडबैक तंत्र का उपयोग करना ।
• लिंग आधारित डेटा: पुरुषों और महिलाओं पर विभिन्न योजनाओं के प्रभाव को अलग-अलग मापने के लिए लिंग-विशिष्ट डेटा को ट्रैक करने के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू करना। उदाहरण: कृषि सब्सिडी का विश्लेषण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि वे पुरुषों के बराबर ही महिला किसानों को भी लाभान्वित कर रही हैं।
• बजट पारदर्शिता बढ़ाएँ: जेंडर बजट से संबंधित सभी प्रक्रियाओं और आवंटनों को सुव्यवस्थित और सार्वजनिक करना, इस प्रकार नागरिक भागीदारी और निरीक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। उदाहरण: सार्वजनिक डैशबोर्ड जेंडर बजट आवंटन और खर्च की वास्तविक समय पर नज़र रख सकते हैं।
• नवोन्मेषी वित्तपोषण: विशेष रूप से लिंग-संबंधित परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे गैर-पारंपरिक वित्तपोषण तरीकों का पता लगाना। उदाहरण: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि को महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

परिवर्तन लाने के लिए बढ़ती जागरूकता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ, भारत में जेंडर बजटिंग का भविष्य आशाजनक है । भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए नवीन रणनीतियों को अपनाने, डेटा–संचालित योजना पर ध्यान केंद्रित करने और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ।

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