उत्तर:

परिचय:

भारत में हिरासत में होने वाली मौतें, जिनमें पुलिस और न्यायिक हिरासत दोनों के तहत होने वाली मौतें शामिल हैं, एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। ये मौतें कानून प्रवर्तन प्रणाली के भीतर मानवाधिकारों के उल्लंघन और सत्ता के दुरुपयोग के बारे में गंभीर सवाल उठाती हैं।

मुख्य विषय-वस्तु:

योगदान देने वाले कारक:

• पुलिस की क्रूरता और यातना: हिरासत में होने वाली मौतें अक्सर पुलिस की बर्बरता के कारण होती हैं, जहां अपराध स्वीकार करने के लिए अत्यधिक बल और यातना का उपयोग किया जाता है। इस तरह की कार्रवाइयां न केवल कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करती हैं बल्कि बंदियों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं।
• चिकित्सीय लापरवाही: कई मामलों में, पहले से मौजूद स्थितियों या हिरासत के दौरान लगी चोटों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। यह जेलों में अपर्याप्त प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के कारण और बढ़ गया है।
• जेलों में अत्यधिक भीड़: जेलों में अत्यधिक क्षमता के कारण कैदियों की अपर्याप्त देखभाल और निगरानी होती है। 2015 तक, भारत में जेलों में कैदियों की संख्या कुल क्षमता से अधिक हो गई, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
• कानूनी और प्रणालीगत विफलताएँ: एक महत्वपूर्ण मुद्दा हिरासत में दुर्व्यवहार को हल करने और दंडित करने के लिए जवाबदेही और प्रभावी कानूनी ढांचे की कमी है। आईपीसी की धारा 330 जैसे मौजूदा कानूनों के बावजूद, जो जबरन वसूली के लिए चोट पहुंचाने पर दंड का प्रावधान करती है, प्रवर्तन ढीला है और दोषसिद्धि दुर्लभ है।

हिरासत में होने वाली मौतों से निपटने के उपाय:

• कानूनी ढांचे को मजबूत करना: हिरासत में यातना के लिए सख्त दंड लागू करना और अपराधियों के खिलाफ कठोर अभियोजन सुनिश्चित करना आवश्यक कदम हैं। सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जैसे मौजूदा निर्देशों को लागू करना भी महत्वपूर्ण है।
• जेल की स्थितियों में सुधार: चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने, नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने और जेल की क्षमताओं का प्रबंधन करने से चिकित्सा मुद्दों के कारण होने वाली मौतों का जोखिम काफी कम हो जाएगा।
• प्रशिक्षण और संवेदीकरण: मानवाधिकारों और बंदियों के साथ नैतिक व्यवहार पर पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम क्रूर प्रथाओं को रोकने में मदद कर सकते हैं।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: हिरासत में लिए गए लोगों और उनके साथ किए गए व्यवहार का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखकर पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा, एक स्वतंत्र निकाय को सभी हिरासत में होने वाली मौतों की समीक्षा करनी चाहिए।

हितधारकों की भूमिका:

• न्यायपालिका: हिरासत में यातना के खिलाफ कानूनों के कार्यान्वयन की सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए और हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।
• पुलिस: किसी भी प्रकार की हिंसा या जबरदस्ती से बचते हुए, कानूनी प्रक्रियाओं और मानवाधिकार मानदंडों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।
• सिविल सोसायटी: प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मदद करने के अलावा, हिरासत प्रथाओं की निगरानी और बंदियों के अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

निष्कर्ष:

हिरासत में मौतें मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर कानून के शासन पर खराब प्रभाव डालती हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानूनी सुधार, बेहतर कानून प्रवर्तन प्रथाएं, बढ़ी हुई न्यायिक निगरानी और मजबूत नागरिक समाज सक्रियता शामिल हो। साथ में, ये उपाय हिरासत में होने वाली मौतों के मुद्दे को कम करने और हिरासत में सभी व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

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