उत्तर

भारत के कृषि कार्यबल में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, विशेष रूप से बुवाई, रोपाई और फसल कटाई के बाद की प्रक्रियाओं जैसे श्रम-प्रधान कार्यों में। फिर भी उनका योगदान काफी हद तक अदृश्य बना रहता है, क्योंकि “किसान” की संस्थागत पहचान भूमि स्वामित्व और औपचारिक अभिलेखों से जुड़ी होती है।

महिला किसानों की अदृश्यता के कारण

• भूमि स्वामित्व का अंतर: पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार प्रथाएँ और सामाजिक मान्यताएँ महिलाओं की भूमि स्वामित्व तक पहुँच को सीमित करती हैं।
  • उदाहरण: कृषि जनगणना वर्ष 2015-16 के अनुसार, महिलाओं के पास केवल लगभग 13–14 प्रतिशत परिचालित भूमि जोते हैं।
• स्वामित्व–कृषि अंतर: महिलाएँ अक्सर भूमि की खेती करती हैं, लेकिन उनके पास उसका कानूनी स्वामित्व नहीं होता है।
  • उदाहरण: पुरुषों के प्रवासन के दौरान खेत सँभालने वाली पत्नियाँ उस भूमि पर खेती करती हैं, जो उनके पति के नाम पर पंजीकृत होती है।
• लैंगिक श्रम विभाजन: महिलाएँ श्रम-प्रधान कार्य करती हैं, जबकि पुरुष कृषि संबंधी निर्णयों और बाजार लेन-देन को नियंत्रित करते हैं।
  • उदाहरण: पूर्वी भारत में धान की रोपाई में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है, जबकि फसल विपणन का कार्य प्रायः पुरुष करते हैं।
• प्रवासन के कारण कृषि का स्त्रीकरण: पुरुषों के प्रवासन से महिलाओं का कृषि कार्यभार बढ़ जाता है, लेकिन इससे उनके स्वामित्व अधिकार नहीं बढ़ते।
  • उदाहरण: बिहार और ओडिशा में पुरुषों के शहरी रोजगार के लिए प्रवास करने के कारण महिलाएँ बढ़ते हुए खेतों का प्रबंधन कर रही हैं।
• आँकड़ों में अदृश्यता: कृषि संबंधी आँकड़ों में महिलाओं को अक्सर किसान के बजाय सहायक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  • उदाहरण: श्रम सर्वेक्षणों में महिलाओं को अक्सर “अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक” के रूप में दर्ज किया जाता है, न कि कृषक के रूप में।
• सांस्कृतिक पूर्वाग्रह: सामाजिक मान्यताएँ अब भी कृषि अधिकार और नेतृत्व को पुरुषों से जोड़कर देखती हैं।
  • उदाहरण: गाँवों के भूमि अभिलेख और किसान नेतृत्व पद प्रायः पुरुष-प्रधान होते हैं।

संस्थागत समर्थन से बहिष्करण के कारण

• ऋण तक पहुँच में बहिष्करण: भूमि स्वामित्व के अभाव के कारण महिलाओं को औपचारिक कृषि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
  • उदाहरण: जिन महिलाओं के पास भूमि का स्वामित्व नहीं है, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
• योजनाओं से बहिष्करण: कई सरकारी लाभ भूमि स्वामित्व के अभिलेखों से जुड़े होते हैं।
  • उदाहरण: पीएम-किसान आय सहायता मुख्यतः पंजीकृत भूमि स्वामियों तक ही पहुँचती है।
• कृषि विस्तार सेवाओं में अंतर: कृषि प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएँ मुख्यतः पुरुष किसानों को लक्षित करती हैं।
  • उदाहरण: कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सीमित रहती है।
• संस्थागत प्रतिनिधित्व की कमी: किसान सहकारी समितियों और उत्पादक संगठनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
  • उदाहरण: किसान उत्पादक संगठनों में नेतृत्व के अधिकांश पद पुरुषों के पास होते हैं।
• प्रौद्योगिकी तक पहुँच का अंतर: महिलाओं को कृषि मशीनरी और अन्य इनपुट तक पहुँच प्राप्त करने में बाधाएँ होती हैं।
  • उदाहरण: ट्रैक्टर और सिंचाई उपकरणों का स्वामित्व मुख्यतः पुरुष किसानों के पास केंद्रित है।
• सामाजिक सुरक्षा में अंतर: महिला कृषि श्रमिकों को अक्सर फसल बीमा और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल पाता है।
  • उदाहरण: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ मुख्यतः भूमि स्वामित्व रखने वाले किसानों तक ही पहुँचते हैं।

निष्कर्ष

महिला किसानों की अदृश्यता भूमि स्वामित्व, संस्थागत पहुँच और सामाजिक मान्यता से जुड़ी संरचनात्मक असमानताओं में निहित है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए लैंगिक-संवेदनशील भूमि अधिकार, बेहतर आँकड़ा मान्यता तथा लक्षित कृषि समर्थन आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला किसानों को ऋण, प्रौद्योगिकी और कल्याणकारी योजनाओं तक समान पहुँच प्राप्त हो।

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