उत्तर:

परिचय:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 एक ऐतिहासिक नीति है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को और अधिक समकालीन, समावेशी और कौशल-उन्मुख बनाने के लिए इसमें सुधार करना है। गौरतलब है कि 34 वर्षों के अंतराल के बाद पेश किया गया शिक्षा नीति, विशेष रूप से उच्च शिक्षा में कई बदलाव लाता है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना है।

मुख्य विषयवस्तु:

एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं:

• समग्र और बहुविषयक शिक्षा:
  • एनईपी व्यापक-आधारित, बहु-विषयक पाठ्यक्रम पर जोर देता है।
  • उदाहरण के लिए, विज्ञान के छात्र कला का अध्ययन कर सकते हैं और इसके विपरीत भी।
• लचीली शैक्षणिक संरचनाएँ:
  • कई निकास विकल्पों के साथ 4-वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरूआत एक प्रमुख विशेषता है।
  • उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र दो साल के बाद बाहर निकलता है, तो वे डिप्लोमा अर्जित करते हैं। तीन साल के बाद बाहर निकलने पर स्नातक की डिग्री मिलती है, और चार साल के बाद बाहर निकलने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिलती है।
• अनुसंधान पर जोर:
  • कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को वित्तपोषित करने और बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना।
• सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना:
  • एनईपी का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है।
• डिजिटल लर्निंग:
  • शिक्षा तक न्यायसंगत पहुंच प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर दिया गया, जिससे ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे (दीक्षा) का निर्माण हो सके।
• एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदु:
  • यह नीति छात्रों को अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम को चुनने और बदलने के लिए लचीलेपन का परिचय देती है।
• ग्लोबल इंटरफ़ेस:
  • एनईपी विश्वविद्यालयों को शीर्ष वैश्विक संस्थानों से पाठ्यक्रम पेश करने में सक्षम बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और भारत में परिसर स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने का भी प्रयास करता है।
• संशोधित नियामक प्रणाली:
  • एक एकल, व्यापक उच्च शिक्षा नियामक, जिसका नाम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) है, की स्थापना की जाएगी, जो कई नियामक निकायों की जगह लेगा।

उच्च शिक्षा सूचना प्रणाली के समक्ष आने वाली चुनौतियों को एनईपी कैसे कम कर सकता है:

• ड्रॉपआउट पर अंकुश: लचीली शैक्षणिक संरचना संभावित रूप से ड्रॉपआउट की संख्या को कम कर सकती है क्योंकि छात्र अपनी परिस्थितियों के आधार पर डिप्लोमा या डिग्री के साथ बाहर निकल सकते हैं और बाद के चरण में पढ़ाई जारी रखने के लिए वापस भी आ सकते हैं।
• अनुसंधान को बढ़ावा देना: राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करके, उच्च शिक्षा सूचना प्रणाली(Higher Education Information System) केवल ज्ञान प्रसार बिंदु के बजाय ज्ञान सृजन केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
• वैश्विक प्रासंगिकता को बढ़ाना: वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में स्थापित करने की अनुमति देकर और सहयोग को बढ़ावा देकर, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपना सकते हैं, जिससे उनकी वैश्विक रैंकिंग में सुधार होगा और उनकी प्रासंगिकता  भी बढ़ सकती है।
• कौशल अंतर को संबोधित करना: एक समग्र, बहु-विषयक दृष्टिकोण छात्रों को विविध कौशल हासिल करने में मदद कर सकता है, जिससे वे कौशल आधारित उद्योग के लिए तैयार हो सकते हैं और भारतीय स्नातकों में व्याप्त प्रचलित कौशल अंतर को कम कर सकते हैं।
• समावेशिता को बढ़ावा देना: प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, एनईपी यह सुनिश्चित करता है कि उच्च शिक्षा देश के सबसे वंचित और दूरदराज के हिस्सों तक पहुंचे, जिससे शिक्षा अधिक समावेशी हो सके।
• सुव्यवस्थित विनियम: एकल नियामक निकाय (एचईसीआई) के साथ, मानकों में एकरूपता हो सकती है और नौकरशाही कम हो सकती है, जो कई एचईआई के लिए एक बड़ी बाधा रही है।

निष्कर्ष:     

एनईपी 2020, अपने दूरदर्शी और छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव लाने का वादा करता है। कठोर पाठ्यक्रम, कौशल अंतर और नौकरशाही जैसी उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली पुरानी चुनौतियों का समाधान करके, यह भारत को वैश्विक शिक्षा में अपना नाम करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। हालाँकि, नीति की सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन और आवधिक मूल्यांकन में निहित है।

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