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इथेनॉल, जो एक नवीकरणीय जैव ईंधन है और मुख्य रूप से गन्ने और मक्का से बनाया जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए, भारत सरकार इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमों जैसे E20 को बढ़ावा दे रही है। ये कार्यक्रम कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को घटाने में मदद करते हैं। भारत का लक्ष्य 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है, जो देश की स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में एक स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में इथेनॉल की क्षमता:

• ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि: इथेनॉल भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करता है, जो देश की तेल खपत का 85% से अधिक हिस्सा है। उदाहरण के लिए: इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2022-23 में, लगभग 509 करोड़ लीटर पेट्रोल की बचत हुई, जिससे 24300 करोड़ से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई। (इकोनॉमिक टाइम्स)
• कार्बन उत्सर्जन में कमी: इथेनॉल पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित करता है, जिससे भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए: सरकार के अनुसार, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) ने 2014-2023 के बीच पहले ही 426 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया है, जो भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का समर्थन करता है।
• कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन: इथेनॉल उत्पादन कृषि अवशेषों का उपयोग करता है, जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए: इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2022-23 में, मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, किसानों को लगभग ₹19,300 करोड़ का शीघ्र भुगतान किया गया।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन: इथेनॉल उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से लेकर प्रसंस्करण तक रोजगार सृजन का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री जी-वान योजना द्वितीय पीढ़ी (2G) इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे बायो रिफाइनरी और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।
• वायु प्रदूषण में कमी: इथेनॉल-मिश्रित ईंधन वाहनों के हानिकारक उत्सर्जन (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में) को कम करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए: E20 ईंधन में संक्रमण से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में कमी होने की उम्मीद है, जिससे महानगरों में वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।

भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में एक स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में इथेनॉल की सीमाएँ:

• भूमि उपयोग और खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्य फसलों के लिए भूमि की कमी का कारण बन सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए: गन्ने को “चीनी उत्पादन” से “इथेनॉल उत्पादन” की ओर मोड़ने से खाद्य मुद्रास्फीति और उपलब्धता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
• जल संसाधन प्रबंधन: इथेनॉल उत्पादन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता है, जिससे जल-अभाव वाले क्षेत्रों में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए: गन्ना की खेती के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में जल की कमी बढ़ जाती है।
• तकनीकी और बुनियादी ढांचे में अंतर: E20 जैसे उच्चतर इथेनॉल मिश्रणों की ओर बदलाव के लिए वाहन इंजनों और ईंधन वितरण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण उन्नयन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए: E20 का समर्थन करने के लिए मौजूदा ईंधन स्टेशनों और इंजनों के अनुकूलन के लिए पर्याप्त निवेश और समय की आवश्यकता होगी।
• आर्थिक व्यवहार्यता और लागत संबंधी चिंताएँ: इथेनॉल की उत्पादन लागत जीवाश्म ईंधनों की तुलना में अधिक हो सकती है, खासकर जब वैश्विक तेल की कीमतें कम होती हैं। उदाहरण के लिए: गन्ने की कीमत में उतार-चढ़ाव इथेनॉल उत्पादन की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है, जिससे सरकारी सब्सिडी के बिना यह कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है।
• एकल फसल का पर्यावरणीय प्रभाव: इथेनॉल के लिए गन्ने जैसी कुछ फसलों पर निर्भरता एकल फसल को बढ़ावा दे सकती है, जिससे जैव-विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। उदाहरण के लिए: उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में गन्ने की लगातार खेती से मिट्टी का क्षरण हुआ है और कृषि विविधता कम हो गई है।

आगे का रास्ता:

• फीडस्टॉक्स का विविधीकरण: इथेनॉल उत्पादन के लिए गैर-खाद्य फसलों और कृषि अवशेषों के उपयोग का विस्तार भूमि और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को कमजोर कर सकता है। उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री जी-वन योजना लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास से 2जी इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिससे गन्ने और मकई पर निर्भरता कम होती है।
• जल-कुशल प्रौद्योगिकियों में निवेश: इथेनॉल फसलों के लिए जल-कुशल सिंचाई विधियों को अपनाने से पानी की खपत कम हो सकती है। उदाहरण के लिए: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत गन्ने की खेती में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने का उद्देश्य जल उपयोग को अनुकूलित करना और जल संसाधनों पर तनाव को कम करना है।
• सम्बंधित बुनियादी ढांचे का विकास: E20 और उच्च मिश्रणों की सफलताओं के लिए इथेनॉल वितरण और वाहन अनुकूलन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए: सरकार इथेनॉल मिश्रण का समर्थन करने के लिए ईंधन केंद्रों को फिर से तैयार करने और ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने में निवेश कर रही है।
• किसानों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन: इथेनॉल फीडस्टॉक्स की खेती के लिए किसानों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करने से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए: गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), इथेनॉल खरीद समझौतों के साथ मिलकर किसानों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करता है।
• स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा: सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने से इथेनॉल उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देता है जो इथेनॉल उत्पादक क्षेत्रों को लाभ पहुंचा सकते हैं।

भारत में इथेनॉल एक स्थायी ऊर्जा स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण क्षमता रखता है, जो ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देता है। हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए भूमि-उपयोग, जल-संसाधन और आर्थिक व्यवहार्यता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। नवाचार को बढ़ावा देकर, फीडस्टॉक्स में विविधता लाकर और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देकर, भारत एक संतुलित इथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है।

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