उत्तर

प्रत्येक संसदीय सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। इसके बाद प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव कोई औपचारिक अनुष्ठान मात्र नहीं, बल्कि कार्यपालिका की संवैधानिक जवाबदेही का एक महत्त्वपूर्ण क्षण होता है। हालाँकि, हाल ही में प्रधानमंत्री के उत्तर के बिना धन्यवाद प्रस्ताव को अपनाया जाना परंपरा से एक महत्त्वपूर्ण विचलन को दर्शाता है, जो संसदीय मानदंडों और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के कमजोर पड़ने को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

धन्यवाद प्रस्ताव का महत्त्व

• कार्यपालिका की जवाबदेही का साधन: यह बहस सांसदों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित सरकारी नीतियों की समीक्षा करने का अवसर देती है।
  • उदाहरण: संसदीय नियमों के अनुसार, बहस का समापन प्रधानमंत्री के उत्तर के साथ होना आवश्यक है, जिससे कार्यपालिका की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है।
• राष्ट्रीय नीतिगत विमर्श का मंच: इसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीति सहित व्यापक शासन संबंधी मुद्दों पर चर्चा संभव होती है।
• सरकार के एजेंडा की संवैधानिक पुष्टि: राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के कार्यक्रम को प्रतिबिंबित करता है; धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना संसद की स्वीकृति को दर्शाता है।
  • उदाहरण: प्रस्ताव का अंगीकरण प्रतीकात्मक रूप से सरकार की घोषित प्राथमिकताओं पर विश्वास की पुष्टि करता है।
• विपक्षी निगरानी का अवसर: विपक्ष के नेता (LoP) और अन्य सांसद इस मंच का उपयोग नीतिगत दिशा पर प्रश्न उठाने के लिए करते हैं।
• सामूहिक उत्तरदायित्व का सुदृढ़ीकरण: प्रधानमंत्री का उत्तर संविधान के अनुच्छेद-75 में निहित लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मूर्त रूप देता है।

विचलन किस प्रकार कार्यपालिका की जवाबदेही को कमजोर करते हैं

• प्रत्यक्ष जाँच से बचाव: प्रधानमंत्री के उत्तर को छोड़ देना सांसदों को प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण का अवसर नहीं देता।
• स्थापित परंपराओं का क्षरण: संसदीय नियमों के अनुसार या तो प्रधानमंत्री का उत्तर आवश्यक होता है अथवा इसे निरस्त करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।
  • उदाहरण: कथित रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रक्रियागत अखंडता कमजोर हुई।
• विपक्ष की आवाज का संकुचन: बहस के दौरान सार्थक संदर्भों को अनुमति न देना वैध जाँच-पड़ताल को सीमित करता है।
• निर्णयन में पारदर्शिता का कमजोर होना: आरोपों पर उत्तर न देना कार्यपालिका के लापरवाही की धारणा को और मजबूत करता है।
• संस्थागत विश्वसनीयता को क्षति: जब कार्यपालिका के शीर्ष नेता व्यवधान के भय का हवाला देकर बहस से बचते हैं, तो इससे संसद की गरिमा कम होती है।

विचलन भारत में संसदीय लोकतंत्र को कैसे कमजोर करते हैं

• विमर्शात्मक कार्य का क्षरण: संसद का दायित्व विवादास्पद मुद्दों पर बहस के मंच के रूप में कार्य करना है।
  •  उदाहरण: राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा से इनकार किए जाने से सार्थक विमर्श कमजोर पड़ता है।
• विपक्ष की संवैधानिक भूमिका का हाशियाकरण: लोकतंत्र के लिए सदन के भीतर असहमति के लिए स्थान आवश्यक है।
  • उदाहरण: विपक्ष के नेता को प्रमाणित सामग्री प्रस्तुत करने से रोकना विरोधाभासी जवाबदेही को कमजोर करता है।
• प्रक्रियागत अवहेलना की मिसाल: स्थापित संवैधानिक मानदंडों की अनदेखी कार्यपालिका के अनुत्तरदायित्व को सामान्य व्यवहार बना देने का जोखिम उत्पन्न करती है, जिससे संस्थागत मर्यादाएँ क्षीण होती हैं और लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
• जनविश्वास का क्षरण: नागरिक शासन से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शी बहस की अपेक्षा रखते हैं।
  • उदाहरण: प्रधानमंत्री के उत्तर का अभाव प्रत्यक्ष जवाबदेही को कमजोर करता है।
• संसदीय से बहुसंख्यकवादी शासन की ओर झुकाव: जब संख्यात्मक बल परंपराओं पर हावी हो जाता है, तो लोकतंत्र प्रक्रियात्मक न्यूनतावाद की ओर बढ़ने लगता है।

निष्कर्ष

संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए धन्यवाद प्रस्ताव को एक सार्थक जवाबदेही तंत्र के रूप में कार्य करना चाहिए। पूर्ण बहस, विपक्ष की भागीदारी और कार्यपालिका की समग्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने से सामूहिक उत्तरदायित्व सुदृढ़ होगा। द्विदलीय प्रतिबद्धता के माध्यम से परंपराओं का सम्मान और उन्हें सशक्त करना लोकतांत्रिक वैधता तथा संस्थागत विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य बना हुआ है।

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