उत्तर: 

भूमिका:

भारी संख्या में लंबित मामलों के बोझ से दबी भारतीय न्यायिक प्रणाली, लंबित मामलों के गंभीर संकट का सामना कर रही है। अगस्त 2022 तक, मामलों के संचय पर डेटा चौंका देने वाला है, जो एक गहरी जड़ वाली समस्या को दर्शाता है जो न्याय वितरण की प्रभावकारिता में बाधा डालती है। विशेष रूप से, सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 71,411 मामले लंबित हैं, उच्च न्यायालय लगभग 6 मिलियन मामलों से जूझ रहे हैं, और निचली अदालतें 41 मिलियन से अधिक मामलों से निपट रही हैं। यह भारी बैकलॉग न केवल न्यायिक अवसंरचना पर दबाव डालता है, बल्कि समय पर न्याय देने की कानूनी प्रणाली की क्षमता में जनता के विश्वास को भी काफी कम कर देता है।

मुख्य भाग:

लंबित मामलों को कम करने की रणनीतियाँ

• त्रि–स्थगन नियम (Three adjournment rule) लागू करना: यह नियम, जो सभी  मामलों में स्थगन की संख्या को सीमित करता है, का उद्देश्य कार्यवाही में तेजी लाना और अनावश्यक देरी को कम करना है।
• पुराने मामलों की सुनवाई को पूरा करने का लक्ष्य: कानून मंत्रालय ने पुराने मामलों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका लक्ष्य दशकों पुराने मामलों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाना है, जिससे बैकलॉग में काफी कमी आएगी।
• सुबह और शाम की अदालतें: गुजरात और पंजाब के मॉडल से प्रेरित, इस दृष्टिकोण में  सुबह और शाम को अदालती सत्र को आयोजित करना शामिल है।
• न्यायालय प्रबंधकों की नियुक्ति: इसमें न्यायालय प्रबंधन और गैर-न्यायिक प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग कैडर बनाना शामिल है, जिससे न्यायिक अधिकारियों को केवल निर्णय पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है।
• बैकलॉग अभियान: राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को बैकलॉग खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अभियान चलाना, खासकर ऐसे मामलों में जहां सरकार एक पक्ष हो।
• आभासी सुनवाई: अनावश्यक स्थगन को कम करने और मामले की कार्यवाही में तेजी लाने के लिए आभासी सुनवाई की सुविधा प्रदान करना।
• औसत निपटान समय का प्रकाशन: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मामलों के निपटान में लगने वाले औसत समय को सार्वजनिक करने पर विचार कर सकते हैं।
• केस प्रबंधन और आईसीटी उपयोग: केस प्रवाह प्रबंधन को लागू करना और स्वचालित यादृच्छिक केस आवंटन और ई-फाइलिंग के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है और देरी को कम कर सकता है।
• वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के बारे में जागरूकता: एडीआर तरीकों को बढ़ावा देने से अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने में मदद मिल सकती है, जिससे मामलों की आमद कम हो सकती है।
• कानूनी सेवा प्राधिकरणों में सुधार: कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा सभी नागरिकों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सलाह सेवाओं के दायरे का विस्तार करना, प्री-फाइलिंग चरण की सलाह पर ध्यान केंद्रित करना और मुकदमेबाजी-पूर्व विवाद निपटान को बढ़ावा देना।
• मुकदमेबाजी प्रबंधन में सरकार की भूमिका: मामलों की प्रभावी निगरानी, अनावश्यक सरकारी मुकदमेबाजी को कम करना और अंतर-मंत्रालयी विवादों को हल करने के लिए वैकल्पिक तंत्र अपनाने जैसे कदम, अदालतों पर बोझ को काफी कम कर सकते हैं।
• उच्च-मांग वाले मुकदमों पर ध्यान दें: उच्च-मांग वाले मामलों को प्राथमिकता देना और कम मौद्रिक प्रभाव या कमजोर गुणों वाली अपीलों को वापस लेना मुकदमेबाजी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है।

निष्कर्ष:

लंबित मामलों की चुनौती से पार पाने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके लिए न केवल बुनियादी ढांचे और प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता है, बल्कि मुकदमेबाजी प्रथाओं में सांस्कृतिक बदलाव की भी आवश्यकता है। न्यायपालिका को, सरकार और कानूनी समुदाय के साथ मिलकर, ‘न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है’ की कहावत को कायम रखते हुए, समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

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