उत्तर:

परिचय:

सार्वजनिक धन सरकारों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और समग्र रूप से समाज को लाभ पहुंचाने वाली विकास परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हालाँकि, सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग दुनिया भर के कई देशों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

सार्वजनिक धन के कम उपयोग और दुरुपयोग से संसाधनों की बर्बादी हो सकती है,जिस कारण विकास के अवसर छूट सकते हैं और सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास कम हो सकता है।

मुख्य विषयवस्तु:

भारत में सार्वजनिक धन के कम उपयोग और दुरुपयोग के कारण उपजे निहितार्थों में शामिल हैं:

न्यून उपयोग

• विलंबित अनुमोदन: परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में देरी से सार्वजनिक धन का कम उपयोग हो सकता है।
• क्षमता की कमी: तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता की कमी सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग में बाधा बन सकती है।
• नौकरशाही बाधाएँ: जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ और लालफीताशाही के कारण सार्वजनिक धन में देरी और कम उपयोग हो सकता है।
• राजनीतिक विचार: राजनीतिक विचार वित्तीय विचारों पर हावी हो सकते हैं, जिससे उन परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का कम उपयोग हो सकता है जिन्हें राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। 
• भ्रष्टाचार: खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के कारण धन का कम उपयोग हो सकता है।
  उदाहरण:
  • आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के निर्माण में देरी हुई।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के परिणामस्वरूप विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धन का कम उपयोग हुआ है।

निहितार्थ:

• संसाधनों की बर्बादी: सार्वजनिक धन के कम उपयोग से संसाधनों की बर्बादी हो सकती है और जरूरी नागरिक सेवाओं से वंचित हो सकते हैं।
• खराब बुनियादी ढांचा: सार्वजनिक धन के कम उपयोग से सड़क, पुल और बांध जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हो सकती है, जिससे बुनियादी ढांचा खराब हो सकता है।
• अवरुद्ध आर्थिक विकास: सार्वजनिक धन के कम उपयोग से देश की आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है और विभिन्न क्षेत्रों के विकास में बाधा आ सकती है।
• विश्वास की हानि: सार्वजनिक धन का कम उपयोग सरकार और सार्वजनिक संस्थानों में जनता के विश्वास को कम कर सकता है।
• सामाजिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव: सामाजिक कल्याण क्षेत्र में धन के कम उपयोग से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

दुरूपयोग:

• जवाबदेही की कमी: सार्वजनिक धन के उपयोग में जवाबदेही की कमी से धन का गलत उपयोग हो सकता है।
• पारदर्शिता की कमी: सार्वजनिक धन के आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता की कमी से धन का दुरुपयोग हो सकता है।
• राजनीतिक प्रभाव: राजनीतिक प्रभाव के कारण उन परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन हो सकता है जो आर्थिक या सामाजिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
• भ्रष्टाचार: सार्वजनिक धन के आवंटन और उपयोग में भ्रष्टाचार से धन का गलत उपयोग हो सकता है।
• अपर्याप्त निगरानी: अपर्याप्त निगरानी और पर्यवेक्षण से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो सकता है।
  उदाहरण:
  • 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आवंटित धनराशि का कथित दुरुपयोग हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी समस्याएं पैदा हुईं।
  • सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में धन का आवंटन जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा), जिसकी भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग के लिए आलोचना की गई है।

निहितार्थ:

• संसाधनों का असमान वितरण: सार्वजनिक धन के गलत उपयोग से संसाधनों का असमान वितरण हो सकता है और आर्थिक और सामाजिक असमानताएं और बढ़ सकती हैं।
• संसाधनों की बर्बादी: सार्वजनिक धन के गलत उपयोग से संसाधनों की बर्बादी हो सकती है और बहुत जरूरी नागरिक सेवाओं से वंचित हो सकते हैं।
• आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव: सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से देश की आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और विभिन्न क्षेत्रों के विकास में बाधा आ सकती है।
• विश्वास की हानि: सार्वजनिक धन का दुरुपयोग सरकार और सार्वजनिक संस्थानों में जनता के विश्वास को कम कर सकता है।
• सामाजिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव: सामाजिक कल्याण क्षेत्र में धन के गलत उपयोग से समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष:

नौकरशाही प्रक्रियाओं में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा, सार्वजनिक धन के उपयोग की निगरानी में नागरिक भागीदारी और सक्रिय भागीदारी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि सार्वजनिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और देश के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान दिया जाए।

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