उत्तर:

यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच भारत और यूरोपीय सुरक्षा गतिशीलता ने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं, भारत का यूरोपीय सुरक्षा के साथ जुड़ाव आपसी आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक हितों को संबोधित करने, स्थिरता सुनिश्चित करने और सामान्य खतरों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूरोपीय सुरक्षा के साथ पुनः जुड़ने में भारत के लिए चुनौतियाँ:

• भू–राजनीतिक पुनर्संरेखण: रूस के साथ अपने ऐतिहासिक रक्षा संबंधों और यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों के खिलाफ़ कड़ा रुख अपनाने के लिए नाटो देशों के बढ़ते दबाव के कारण रूस और पश्चिम के साथ संबंधों को संतुलित करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है।
• आर्थिक निर्भरता: यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों में व्यवधान भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार रसद के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है, जिससे स्थिर आर्थिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों की आवश्यकता होती है ।
• सामरिक स्वायत्तता: यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को व्यापक करते हुए सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना भारत के लिए महत्वपूर्ण है । अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता किए बिना रूस के प्रति अपने रुख को और अधिक निकटता से जोड़ने के लिए पश्चिमी देशों के दबावों से निपटना एक जटिल चुनौती है।
• तकनीकी हस्तांतरण और रक्षा सहयोग: भू–राजनीतिक तनावों के कारण उन्नत यूरोपीय सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच में बाधा उत्पन्न हो रही है , जिससे रूस पर यूरोपीय प्रतिबंधों के बीच भारत के लिए आवश्यक रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त करना कठिन हो रहा है ।
• यूरोप में आंतरिक राजनीतिक विभाजन: राजनीतिक रूप से विखंडित यूरोप के साथ जुड़ना सामंजस्यपूर्ण साझेदारी बनाने की जटिलता को बढ़ाता है । यूक्रेन संकट से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के भीतर आंतरिक मतभेद भारत के कूटनीतिक प्रयासों और रणनीतियों को जटिल बना सकते हैं ।

यूरोपीय सुरक्षा के साथ पुनः जुड़ने में भारत के लिए अवसर:

• सामरिक साझेदारी: प्रमुख यूरोपीय देशों के साथ सामरिक संबंधों को मजबूत करने से भारत को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, जिससे इसकी रणनीतिक क्षमताएं मजबूत होंगी ।
  उदाहरण के लिए: फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने से भारत की रणनीतिक क्षमताओं को बल मिल सकता है।
• आर्थिक सहयोग: यूरोप के साथ आर्थिक संबंधों और निवेश का विस्तार सहयोगी पहलों, व्यापार और बुनियादी ढांचे के संबंधों में सुधार के अवसर प्रदान करता है जो भारत की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए: व्यापार और बुनियादी ढांचे के संबंधों में सुधार के लिए यूरोपीय संघ–भारत कनेक्टिविटी साझेदारी जैसी पहलों पर सहयोग करना ।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से अत्याधुनिक यूरोपीय प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्राप्त करना भारत में
  नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है । उदाहरण के लिए: नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम नवाचार और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं ।
• रक्षा सहयोग: संयुक्त सैन्य अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से नाटो के साथ रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करना भारत की सुरक्षा तैयारियों और रक्षा क्षमताओं को बढ़ा सकता है ।
  उदाहरण के लिए: सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने में भाग लेना ।
• कूटनीतिक प्रभाव: यूरोपीय सुरक्षा वार्ता में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से यूरोप में कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने से भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में प्रभाव बढ़ सकता है ।

आगे की राह:

• राजनयिक सहभागिता में वृद्धि: यूरोप में राजनयिक मिशनों को मजबूत करना तथा सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता और लगातार राजनयिक आदान–प्रदान स्थापित करना द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक समन्वय में सुधार कर सकता है ।
• रणनीतिक वार्ता मंच: यूरोपीय देशों के साथ नियमित रणनीतिक वार्ता के लिए मंचों का निर्माण, जैसे कि भारत–यूरोपीय संघ सुरक्षा मंच, पारस्परिक सुरक्षा हितों पर निरंतर सहभागिता और समन्वय को सुविधाजनक बना सकता है ।
• संयुक्त रक्षा पहल: यूरोपीय रक्षा फर्मों के साथ संयुक्त रक्षा विनिर्माण परियोजनाओं की शुरुआत भारत के रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे सकती है, इसकी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकती है और आर्थिक अवसर पैदा कर सकती है।
• व्यापार और निवेश समझौते: भारत–यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) जैसे व्यापक व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना और लागू करना, भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ा सकता है और व्यापार की मात्रा बढ़ा सकता है।
• ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना: वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए यूरोपीय देशों के साथ सहयोग करके ऊर्जा साझेदारी में विविधता लाने से किसी एक क्षेत्र पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है और एक स्थिर और विविध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो सकती है ।

यूक्रेन संघर्ष के बीच यूरोपीय सुरक्षा के साथ फिर से जुड़ना भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। भू-राजनीतिक गतिशीलता को रणनीतिक रूप से संचालित करके, कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाकर, और रक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत एक स्थिर और सुरक्षित यूरोपीय सुरक्षा वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह सक्रिय जुड़ाव न केवल भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में आपसी विकास और स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा ।

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