उत्तर:

भूमिका:

भारत की विविधता न केवल सांस्कृतिक है, बल्कि आर्थिक भी है और उत्तर-दक्षिण विभाजन इस असमानता को समाहित करता है।  बेहतर शासन मानकों, उच्च कर योगदान और अधिक मजबूत आर्थिक संकेतकों की विशेषता वाले दक्षिणी राज्य, कुछ उत्तरी राज्यों के विपरीत हैं, जो इन क्षेत्रों में पीछे हैं।

मुख्य भाग:

राजकोषीय निहितार्थ

• पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 ने शासन की असमानता को उजागर किया, जिसमें केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य राजकोषीय प्रबंधन और न्याय के मामले में उच्च स्थान पर हैं, जबकि मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे उत्तरी राज्य निचले स्थान पर हैं।
• दक्षिणी राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं लेकिन उन्हें केंद्रीय संसाधन आवंटन के मामले में कम प्राप्त होता है, यह विवाद का एक मुद्दा है जिसे इन राज्यों के राजनीतिक नेताओं ने उठाया है।
• 15वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों से आर्थिक असमानताएं और बढ़ गई हैं, जो हाल ही में विवाद का मुद्दा रहा है।
• दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि उनके राजकोषीय विवेक और जनसांख्यिकीय नियंत्रण को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत नहीं किया गया है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां वे कुछ उत्तरी राज्यों की राजकोषीय फिजूलखर्ची और उच्च जनसंख्या वृद्धि दर पर सब्सिडी देते हैं।

समतामूलक विकास पर प्रभाव

• यह राजकोषीय असंतुलन ,राज्यों में समान विकास को प्रभावित करता है। जबकि दक्षिणी राज्यों ने अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए 1990 के बाद के आर्थिक सुधारों का लाभ उठाया है, उत्तरी राज्यों ने इन सुधारों का उस हद तक लाभ नहीं उठाया है, जिससे आय और विकास मानकों में अंतर बढ़ गया है।
• 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में देश के भीतर अधिक असंगत सीमाओं के बावजूद, पूरे भारत में, विशेष रूप से उत्तर-दक्षिण विभाजन के साथ, आय में बढ़ते स्थानिक प्रसार (spatial dispersion) की ओर इशारा किया गया।

राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रस्तावित उपाय

इन राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए, कई उपाय प्रस्तावित किए जा सकते हैं:

• संसाधन आवंटन फ़ॉर्मूले पर दोबारा विचार करना: केंद्र सरकार राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन के लिए वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ़ार्मुलों को संशोधित करने पर विचार कर सकती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय खजाने में योगदान और जनसंख्या नियंत्रण एवं शासन में प्रयासों को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जाए।
• राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देना: राज्यों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार राजस्व उत्पन्न करने और खर्च करने की अधिक छूट देकर उनकी राजकोषीय स्वायत्तता को बढ़ाने से असंतुलन को कम करने में मदद मिल सकती है।
• कौशल और आधारभूत संरचना के विकास को प्रोत्साहित करना: पिछड़े राज्यों में कौशल विकास और आधारभूत संरचना में लक्षित निवेश से उन्हें निवेश आकर्षित करने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
• अंतर-राज्य सहयोग के लिए मंच बनाना: राज्यों को शासन, वित्तीय प्रबंधन और विकास पहल में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने से असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
• जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ समायोजन: जैसे-जैसे जनसांख्यिकीय रुझान अलग-अलग हो रहे हैं, दक्षिण में उत्तर की तुलना में वृद्धो की संख्या बढ़ रही  है। स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और श्रम गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीतियों को इन वास्तविकताओं के साथ समायोजित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारत में उत्तर-दक्षिण विभाजन जटिल वित्तीय निहितार्थ प्रस्तुत करता है जो पूरे देश में समान विकास को प्रभावित करता है। इनका समाधान करने के लिए अंतर्निहित मुद्दों की सूक्ष्म समझ और केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राजकोषीय असंतुलन को दूर करने के लिए लक्षित उपायों को लागू करके, भारत अपने सभी राज्यों के लिए अधिक न्यायसंगत विकास पथ सुनिश्चित कर सकता है, प्रत्येक क्षेत्र की ताकत का उपयोग करके एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।

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