उत्तर

भारत में उत्तर–दक्षिण विभाजन आर्थिक प्रदर्शन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मध्य बढ़ते असंतुलन को दर्शाता है। परिसीमन की प्रक्रिया के निकट आने के साथ यह संरचनात्मक असमानता संघीय संतुलन, राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करती है।

मुख्य भाग

असमानता के कारण

• आय अंतर: दक्षिणी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय उत्तरी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है।
  • उदाहरण: तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय, बिहार की तुलना में लगभग तीन गुना है।
• मानव विकास: दक्षिण में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सूचकांक बेहतर हैं।
  • उदाहरण: केरल साक्षरता और जीवन प्रत्याशा के मामले में उच्च-मध्यम आय वाले देशों के समान है।
• जनसांख्यिकीय अंतर: उत्तरी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन दर अधिक है।
  • उदाहरण: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जबकि दक्षिणी राज्यों में यह प्रवृत्ति कम है।
• शासन की गुणवत्ता: दक्षिण में संस्थागत क्षमता और सेवा वितरण बेहतर है।
  • उदाहरण: सार्वजनिक सेवा वितरण और शासन संकेतकों में दक्षिणी राज्य बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

जनसंख्या-आधारित परिसीमन के निहितार्थ

• प्रतिनिधित्व में परिवर्तन: अधिक जनसंख्या के कारण उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें प्राप्त होंगी।
  • उदाहरण: परिसीमन के पश्चात् हिंदी भाषी क्षेत्र लोकसभा में प्रमुखता प्राप्त कर सकते हैं।
• दक्षिण का हाशियाकरण: आर्थिक रूप से सशक्त दक्षिण का राजनीतिक प्रभाव घट सकता है।
  • उदाहरण: अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों का संसदीय प्रभाव कम हो सकता है।
• वित्तीय तनाव: “प्रतिनिधित्व के बिना संसाधन हस्तांतरण” की धारणा उत्पन्न हो सकती है।
• संघीय असंतुलन: सहकारी संघवाद में राज्यों के बीच संतुलन कमजोर हो सकता है।
  • उदाहरण: राजनीतिक शक्ति अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित हो सकती है।
• ध्रुवीकरण का जोखिम: क्षेत्रीय पहचान आधारित संघर्ष और अविश्वास बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

जनसंख्या-आधारित परिसीमन सिद्धांततः लोकतांत्रिक होने के बावजूद, विकास की तुलना में जनसंख्या को प्राथमिकता देकर भारत के संघीय संतुलन को विकृत कर सकता है। अतः संतुलित प्रतिनिधित्व जैसे उपाय आवश्यक हैं, ताकि समानता और दक्षता दोनों का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जा सके।

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