उत्तर

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता (फरवरी 2026) द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक “रणनीतिक पुनर्संयोजन” का प्रतीक है, जिसने वर्ष 2025 के शुल्क युद्धों को शांत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर दंडात्मक 50% शुल्क को घटाकर 18% कर देना, साझेदारी को ऐतिहासिक तनाव से निकालकर वास्तविकतावादी और सक्रिय आर्थिक कूटनीति की दिशा में ले जाता है। यह कूटनीति पारस्परिक बाजार पहुँच और आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

भारत का सक्रिय आर्थिक कूटनीति में महत्त्व

• रक्षात्मक से पारस्परिक व्यापार मॉडल की ओर संक्रमण: भारत ने पारंपरिक ‘टैरिफ वॉल’ आधारित सुरक्षात्मक रणनीति से आगे बढ़ते हुए अब एक पारस्परिक व्यापार मॉडल को अपनाया है, जहाँ अमेरिकी दरों के साथ मेल खाते हुए 18% शुल्क निर्धारित किए गए हैं, ताकि बाजार में स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
  • उदाहरण: यह समझौता इस बात को दर्शाता है कि भारत ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर अपनी ‘रेड लाइन्स’ पर भी वार्ता करने को तैयार है, ताकि विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ मिल सके।
• “चाइना-प्लस-वन” रणनीतिक स्थिति: भारत ने 18% की शुल्क दर हासिल कर वियतनाम और बांग्लादेश (जहाँ दरें 19–20% हैं) से बेहतर व्यापारिक शर्तें सुनिश्चित की हैं। इससे भारत ने स्वयं को पश्चिमी कंपनियों के लिए चीन का व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थापित किया है, जो चीन से जोखिम घटाना चाहती हैं।
• व्यावहारिक ऊर्जा रणनीति: अमेरिकी टैरिफ में कमी के बदले रूसी तेल आयात को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यापार के प्रति “यथार्थवादी राजनीति” दृष्टिकोण को दर्शाती है।
  • उदाहरण: रूसी तेल खरीद से जुड़े 25% दंडात्मक शुल्क को हटाने से भारतीय रसायनों की लागत-आधारित नेतृत्व क्षमता प्रभावी रूप से बहाल हो गई है।
• उच्च-तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकरण: यह समझौता iCET (Initiative on Critical and Emerging Technology) के तहत सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को सशक्त करता है।
  • उदाहरण: यह समझौता SHANTI अधिनियम, 2025 के तहत भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।

संबद्ध चुनौतियाँ

• रणनीतिक स्वायत्तता का क्षरण: रूस से ऊर्जा आपूर्ति में कटौती भारत की दीर्घकालिक रक्षा एवं कूटनीतिक साझेदारी को प्रभावित कर सकती है।
• गैर-टैरिफ बाधाएँ: भले ही टैरिफ में कमी आई हो, लेकिन भारतीय निर्यातकों को अब भी “अदृश्य दीवारों” का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि अमेरिका द्वारा लागू किए गए कठोर स्वच्छता एवं पौध संगरोध (SPS) मानदंडों से स्पष्ट होता है।
• घरेलू कृषि असंतोष: सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पादों को “टैरिफ विहीन” पहुँच मिलने की आशंका ने संयुक्त किसान मोर्चा जैसे संगठनों के विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। इससे समझौते को घरेलू राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

रोजगार सृजन में योगदान

• श्रम-प्रधान क्षेत्रों का पुनरुद्धार: टैरिफ दरों में 18% तक की गिरावट वस्त्र, परिधान और चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में तत्काल ऑर्डर वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकती है, जो बहुत कम लाभ मार्जिन पर कार्य करते हैं।
  उदाहरण: अमेरिकी निर्यात में $11 अरब का योगदान देने वाले वस्त्र क्षेत्र में फैक्ट्री-स्तरीय भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।
• MSME का वैश्विक एकीकरण: शुल्क एवं बाधाओं में कमी से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों- विशेषकर इंजीनियरिंग व हस्तशिल्प क्लस्टर को सीधे अमेरिकी खुदरा आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत होने का अवसर प्राप्त होगा।
• सेवा क्षेत्र का विस्तार: यह समझौता वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCCs) को बढ़ावा देता है जिससे तकनीक, डेटा प्रबंधन और उच्च-कौशल आधारित नौकरियों की माँग में वृद्धि होगी।

भारत के विनिर्माण आधार का विस्तार

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स का विस्तार: यह समझौता $100 अरब द्विपक्षीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार का लक्ष्य रखता है, जिसका उद्देश्य केवल असेंबली (जोड़ना) तक सीमित न रहकर गहन विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है।
  • उदाहरण: टैरिफ नीति में निश्चितता ने एप्पल और उसके आपूर्तिकर्ताओं को भारत में उच्च-स्तरीय उपकरणों के वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
• सौर और स्वच्छ ऊर्जा केंद्र: सौर सेल और मॉड्यूल पर टैरिफ में कमी से भारत की हरित प्रौद्योगिकी अमेरिकी बाजार में अधिक लागत-प्रभावी बन रही है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बल मिलता है।
• रक्षा और एयरोस्पेस में गति: महत्त्वपूर्ण खनिजों और जेट इंजन प्रौद्योगिकी में सहयोग से भारत के उभरते रक्षा विनिर्माण गलियारे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित किया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को रणनीतिक समर्थन प्राप्त हो रहा है।

निष्कर्ष

वर्ष 2026 का व्यापार समझौता एक व्यावहारिक “लेन-देन” आधारित नीति का उदाहरण है, जिसमें ऊर्जा संबंधी रियायतों के बदले विनिर्माण क्षेत्र के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित किया गया है। कृषि संरक्षण और रणनीतिक स्वायत्तता से संबंधित चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन यह समझौता वैश्विक पूँजी को आकर्षित करने के लिए आवश्यक नीतिगत स्थिरता प्रदान करता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना है, ऐसे में यह समझौता “मेड इन इंडिया” को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी ब्रॉण्ड बनाने के लिए आधारभूत स्तंभ का काम करता है।

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