उत्तर:

प्रस्तावना:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल सरकार और निजी संस्थाओं के बीच एक सहयोगात्मक निवेश ढांचा प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचे या सेवाओं को वित्तपोषित करना, निर्माण करना और उसे संचालित करना है। यह मॉडल सार्वजनिक निरीक्षण को निजी क्षेत्र की दक्षता, जोखिम-साझाकरण और निजी पूंजी जुटाने के साथ जोड़ता है।

मुख्य विषयवस्तु:

पीपीपी निवेश मॉडल निम्नलिखित तरीकों से भारतीय बंदरगाहों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में एक क्रांतिकारी कदम रहा है-

• बुनियादी ढांचे का विकास: पीपीपी ने बंदरगाहों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा प्रदान की है। उदाहरण के लिए, अडानी पोर्ट्स द्वारा विकसित मुंद्रा पोर्ट, पीपीपी की बदौलत अत्याधुनिक सुविधाओं वाला भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह बन गया है।
• बेहतर दक्षता: पीपीपी ने बंदरगाह संचालन में निजी क्षेत्र की दक्षता ला दी है। उदाहरण के लिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ने डीपी वर्ल्ड और एपीएम टर्मिनल्स जैसे निजी खिलाड़ियों के साथ साझेदारी के बाद परिचालन दक्षता में वृद्धि की है।

 तकनीकी प्रगति:

• निजी खिलाड़ी बंदरगाह संचालन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियां लेकर आए हैं। उदाहरण के लिए, डीपी वर्ल्ड द्वारा संचालित आईसीटीटी वल्लारपदम, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है और इसमें उन्नत कंटेनर हैंडलिंग उपकरण लगे हैं।

• क्षमता में वृद्धि: निजी खिलाड़ियों के निवेश के कारण भारतीय बंदरगाहों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, पीपीपी मॉडल के तहत विकास के बाद कृष्णापटनम बंदरगाह की क्षमता तेजी से बढ़ी है।
• नौकरी सृजन: पीपीपी के तहत बंदरगाहों की वृद्धि और विकास से रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास हुआ है। उदाहरण के लिए, मुंद्रा बंदरगाह ने क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।
• बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण: पीपीपी मॉडल ने बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण को सक्षम बनाया है। उदाहरण के लिए, कांडला बंदरगाह ने बेहतर सुविधाओं और संचार के कारण अपने आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों को आकर्षित किया है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।
• संचार में बढ़ोतरी: निजी खिलाड़ियों ने रेल और सड़क नेटवर्क के माध्यम से भीतरी इलाकों के साथ बंदरगाह में संचार को बढ़ाने में भी निवेश किया है। उदाहरण के लिए, पिपावाव बंदरगाह के पास एक समर्पित माल ढुलाई गलियारा है जो इसे उत्तरी भारत से जोड़ता है, जिससे बंदरगाह की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाती है।
• भीड़भाड़ और टर्नअराउंड समय में कमी: पीपीपी मॉडल के तहत बेहतर बुनियादी ढांचे और प्रबंधन से भीड़भाड़ कम होती है और जहाज के टर्नअराउंड समय में तेजी आती है। इससे भारतीय बंदरगाहों का आकर्षण बढ़ता है, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं। विश्व बैंक की एलपीआई रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, जेएनपीए ने अपने टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) को कुछ साल पहले के 3 दिन से बढ़ाकर केवल 22 घंटे कर दिया है।

ऐसे तरीके जिनसे इस रणनीति को रोडवेज, रेलवे या बिजली उत्पादन जैसे अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में प्रगति के लिए अनुकूलित और लागू किया जा सकता है

• निवेश को प्रोत्साहन: बंदरगाहों की तरह, पीपीपी सड़क मार्ग, रेलवे या बिजली उत्पादन में निजी निवेश को आकर्षित कर सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना की सफलता दर्शाती है कि निजी निवेश कैसे बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला सकता है।
• दक्षता में सुधार: निजी क्षेत्र की भागीदारी से परिचालन दक्षता में सुधार हो सकता है, जैसा कि भारतीय रेलवे में आईआरसीटीसी जैसी कंपनियों द्वारा निजी ट्रेनों के संचालन में देखा गया है।
• तकनीकी प्रगति: निजी खिलाड़ी उन्नत प्रौद्योगिकियां ला सकते हैं, जैसे टाटा पावर और रिलायंस पावर ने बिजली उत्पादन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां प्रस्तुत की हैं।
• सार्वजनिक वित्तीय बोझ में कमी: पीपीपी सरकार पर वित्तीय बोझ को कम कर सकता है, अन्य उपयोगों के लिए सार्वजनिक धन को मुक्त कर सकता है, जैसा कि बिजली क्षेत्र में देखा गया है जहां निजी खिलाड़ी अब भारत की बिजली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करते हैं।
• औद्योगीकरण: पीपीपी बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर औद्योगीकरण को प्रोत्साहित कर सकता है, जैसा कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के मामले में देखा गया है, एक पीपीपी परियोजना जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना है।
• संचार को बढ़ाने में सहायक: निजी खिलाड़ी संचार बढ़ाने में निवेश कर सकते हैं, जैसा कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे निजी खिलाड़ियों द्वारा राजमार्ग नेटवर्क के विकास के मामले में देखा गया है।
• हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा: पीपीपी मॉडल के तहत रीन्यू पावर(ReNew) जैसी कंपनियों द्वारा विकसित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के समान, निजी खिलाड़ी भी हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

निष्कर्ष: 

पीपीपी निवेश मॉडल चुनौतियां रहित नहीं है। हालाँकि, पीपीपी मॉडल के संभावित लाभ महत्वपूर्ण हैं, और सरकार को भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण के लिए इस मॉडल का उपयोग करने के तरीकों का पता लगाना जारी रखना चाहिए।

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