उत्तर:

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) का अर्थ है, एक निश्चित, बिना शर्त आय जो सभी नागरिकों को उनकी रोजगार स्थिति या आय की परवाह किए बिना प्रदान की जाती है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण पारंपरिक नौकरी क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण, UBI ने बढ़ती बेरोजगारी के संभावित समाधान के रूप में ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में, फिनलैंड और कनाडा जैसे देशों ने UBI पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे भारत में इसकी व्यवहार्यता के संबंध में बहस शुरू हो गई है।

ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रोजगार के लिए उत्पन्न चुनौतियाँ

• विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का विस्थापन: ऑटोमेशन, मैनुअल श्रम का स्थान लेकर विनिर्माण क्षेत्र को बदल रहा है जिसके परिणामस्वरूप कम कुशल श्रमिकों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो रहा है, जो विकसित होती अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
  • उदाहरण के लिए: मैकिन्से का अनुमान है कि ऑटोमेशन के कारण वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 400 से 800 मिलियन नौकरियां समाप्त हो जाएंगी , जिससे भारत के कपड़ा और मोटर वाहन जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
• आय असमानता: ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उच्च-कुशल श्रमिकों को असमान रूप से लाभान्वित करते हैं, जबकि अकुशल श्रमिकों को विस्थापित करते हैं, जिससे आय असमानता बढ़ती है।
• अनौपचारिक क्षेत्र पर प्रभाव: भारत का विशाल अनौपचारिक क्षेत्र, जिसमें 83% कार्यबल कार्यरत है (IMF), ऑटोमेशन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जहां रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण मैनुअल नौकरियों के खत्म होने का खतरा है, जिससे श्रमिकों के पास स्थिर आय स्रोत नहीं रह जाएंगे।
• कौशल बेमेल: जैसे-जैसे उद्योग तेजी से ऑटोमेशन को अपना रहे हैं, उच्च तकनीक कौशल की मांग बढ़ रही है, जबकि पारंपरिक श्रमिकों को कौशल बेमेल के कारण विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है जिससे नौकरी के बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए पुनः प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की आवश्यकता होती है।
• गिग इकोनॉमी में नौकरी की अस्थिरता: गिग इकोनॉमी, जो बड़े पैमाने पर AI-संचालित प्लेटफार्मों द्वारा संचालित होती है, असुरक्षित रोजगार प्रदान करती है जहां श्रमिकों को अस्थिर आय और नौकरी के लाभ की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक अनिश्चितता बढ़ जाती है।।
  • उदाहरण के लिए: UBER और जोमैटो जैसे अन्य प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर को बदलती मांग और स्वास्थ्य बीमा तथा नौकरी की सुरक्षा के अभाव के कारण आय अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान: कृषि और अन्य श्रम-प्रधान उद्योगों में ऑटोमेशन ग्रामीण क्षेत्रों को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है जहां मशीनीकरण से मैनुअल श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो जाती हैं और आर्थिक पतन होता है।
• सामाजिक अशांति: ऑटोमेशन के कारण बढ़ती बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं में, व्यापक सामाजिक अशांति उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि आर्थिक अस्थिरता असंतोष उत्पन्न करती है और प्रभावित समुदायों के सामाजिक ताने-बाने को खतरे में डालती है।
  • उदाहरण के लिए: फ्रांस में येलो वेस्ट विरोध प्रदर्शन आंशिक रूप से स्वचालन के कारण नौकरी के नुकसान से जुड़ी आर्थिक असुरक्षाओं से प्रेरित था, जो अन्य क्षेत्रों में अशांति की संभावना का संकेत था।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) लागू करने की व्यवहार्यता

• उच्च राजकोषीय लागत: राष्ट्रीय स्तर पर UBI को लागू करने से सरकारी संसाधनों पर महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव पड़ेगा क्योंकि इसके लिए राष्ट्रीय बजट के एक बड़े हिस्से की आवश्यकता होगी, जिससे अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रमों से धन कम हो जायेगा।
  • उदाहरण के लिए: आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में अनुमान लगाया गया था कि प्रति व्यक्ति वार्षिक 7,620 रुपये की मामूली UBI की लागत हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% होगी , जिससे यह सरकार के लिए वित्तीय रूप से बोझ बन जाएगा।
• मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभाव: UBI, संभावित रूप से मनरेगा और PDS जैसी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को समेकित या प्रतिस्थापित कर सकती है जिससे यह चिंता उत्पन्न होती है कि ऐसे परिवर्तन उन सबसे कमजोर लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे जो इन विशिष्ट लाभों पर निर्भर हैं।
  • उदाहरण के लिए: LPG सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का इस करने से सेवा वितरण में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे यह चिंता उत्पन्न हुई कि UBI भी आवश्यक सेवाओं को प्रभावित कर सकती है।
• क्षेत्रीय असमानताएं: भारत में एक समान UBI, क्षेत्रीय आर्थिक अंतरों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर सकती है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उच्च जीवन-यापन लागत के लिए अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक भुगतान की आवश्यकता होगी।
  • उदाहरण के लिए: केरल में जीवन-यापन की उच्च लागत के कारण बिहार जैसे राज्यों की तुलना में वहां पर UBI राशि की अधिक आवश्यकता हो सकती है।
• राजनीतिक प्रतिरोध: UBI को लागू करने पर राजनीतिक दलों और हित समूहों से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है विशेष तौर पर यदि इसमें लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं को कम करना या समाप्त करना शामिल हो, जिन्हें चुनावी सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
• तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियाँ: भारत जैसी विशाल और विविध जनसंख्या को UBI प्रदान करने में काफी तार्किक कठिनाइयाँ आएंगी, जिनमें बहिष्करण त्रुटियाँ और संवितरण में अकुशलताएँ शामिल हैं।
  • उदाहरण के लिए: आधार से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं में बहिष्करण दर का अनुभव किया गया है, जिसमें आधार से संबंधित मुद्दे के कारण 0.8% व्यक्तियों को लाभ तक पहुंच से वंचित किया गया है। इसको देखते हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम कार्यान्वयन से संबंधित चिंताएं उत्पन्न होती है। 

UBI लागू करने के निहितार्थ

नकारात्मक प्रभाव

• मुद्रास्फीति जोखिम: वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि किए बिना UBI के माध्यम से क्रय शक्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति हो सकती है, जिससे क्रय शक्ति और नकदी हस्तांतरण की प्रभावशीलता कम हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: वेनेजुएला का अति मुद्रास्फीति संकट (Hyperinflation Crisis) जो अनियंत्रित नकदी हस्तांतरण के कारण हुआ, एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि यदि UBI को सावधानीपूर्वक क्रियान्वित नहीं किया गया तो इससे संभावित मुद्रास्फीति प्रभाव हो सकते हैं।
• कार्य में बाधा: UBI, कुछ लोगों को रोजगार की तलाश करने से हतोत्साहित कर सकती है, विशेष रूप से कम वेतन वाली या कम आकर्षक नौकरियों के लिए, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी कम हो सकती है।।
  • उदाहरण के लिए: कनाडा के ओंटारियो में UBI प्रयोग के आलोचकों ने इस बात पर चिंता जताई थी कि क्या बिना शर्त भुगतान से लोग पूर्णकालिक रोजगार की तलाश करने से हतोत्साहित होंगे।
• हित समूहों का विरोध: UBI को हित समूहों और मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले राजनीतिक गुटों के साथ-साथ उन लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, जो मानते हैं कि UBI राजनीतिक या आर्थिक रूप से  संधारणीय नहीं है।
• कर के  बोझ में वृद्धि : UBI के वित्तपोषण के लिए उच्च करों की आवश्यकता हो सकती है, विशेष रूप से धनी लोगों और निगमों पर, जिससे भारी विरोध उत्पन्न हो सकता है और आर्थिक विकास या निवेश में संभावित रूप से कमी आ सकती है।

सकारात्मक प्रभाव

• गरीबी में कमी: UBI एक सतत आय प्रदान करता है, जिससे लाखों लोगों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और गरीबी के जाल से बाहर निकलने में मदद मिलती है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है और दीर्घकालिक सामाजिक लाभ मिलता है।
  • उदाहरण के लिए: मध्य प्रदेश UBI पायलट ने स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों में सुधार देखा, जिससे भारत में गरीबी कम करने में UBI की क्षमता प्रदर्शित हुई।
• अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल: UBI अनौपचारिक श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जो अक्सर अस्थिर आय का सामना करते हैं और सामाजिक सुरक्षा जाल तक उनकी पहुंच नहीं होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता और कल्याण में सुधार होगा।
  • उदाहरण के लिए: ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रम , जो प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्रदान करता है, ने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है।
• उपभोक्ता मांग में वृद्धि: UBI, निम्न आय वाले व्यक्तियों की क्रय शक्ति को बढ़ाती है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाती है, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय व्यवसायों को समर्थन मिलता है, विशेष रूप से आर्थिक मंदी के समय में।
• उद्यमशीलता को प्रोत्साहन: UBI, नए व्यवसाय शुरू करने से जुड़े वित्तीय जोखिमों को कम करता है, जिससे व्यक्तियों को आर्थिक विफलता के डर के बिना उद्यमशीलता के अवसरों का पता लगाने की अनुमति मिलती है, जिससे नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है।

भारतीय संदर्भ में आय असमानता और बेरोजगारी से निपटने के वैकल्पिक उपाय

• कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण: AI, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करके कुशल कार्यबल का निर्माण करना बेरोजगारी और आय असमानता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • उदाहरण के लिए: कौशल भारत मिशन ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल से लैस करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उद्योगों में कौशल अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
• सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार विस्तार: सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में निवेश, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में, रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है और असमानता को कम कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) का लक्ष्य पूरे भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वर्ष 2025 तक 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश करके लाखों नौकरियां सृजित करना है ।
• लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) को बढ़ावा देना: ऋण, कर प्रोत्साहन और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच के माध्यम से SME को समर्थन देने से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सकता है और क्षेत्रीय आय असमानताओं को कम किया जा सकता है।
• गारंटीकृत रोजगार योजनाएं: रोजगार गारंटी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित करके, लोगों को सार्वजनिक कार्यों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल करके, शहरों में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: शहरी रोजगार गारंटी योजना अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पहल जैसे क्षेत्रों में काम प्रदान कर सकती है।
• सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली: अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन सहित एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, आय असमानता को दूर कर सकती है और सुरक्षा जाल प्रदान कर सकती है।
• हरित नौकरियों को बढ़ावा देना: नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ कृषि जैसे हरित क्षेत्रों में निवेश करने से पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के साथ-साथ नौकरियों का सृजन भी हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उपयोग सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने, हरित रोजगार सृजित करने तथा भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों में योगदान देने के लिए किया जा सकता है।
• अनौपचारिक क्षेत्र का औपचारिकीकरण: डिजिटलीकरण और कराधान सुधारों के माध्यम से अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने से वेतन में सुधार हो सकता है, सामाजिक लाभों तक पहुंच प्रदान की जा सकती है और असमानता कम हो सकती है।
  • उदाहरण के लिए: आधार से जुड़े वेतन और GST सुधार छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में मदद कर सकते हैं।
• महिला कार्यबल भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना: लचीले कार्य विकल्पों, बाल देखभाल सहायता और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ाने से लिंग आधारित आय असमानता को कम करने में मदद मिल सकती है।
  • उदाहरण के लिए: स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों का विस्तार करने से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जा सकता है, आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है और आय असमानताओं को कम किया जा सकता है।

भारत जैसे-जैसे ऑटोमेशन और AI की चुनौतियों का सामना कर रहा है, UBI अवसर और बाधाएँ दोनों प्रस्तुत कर रहा है। जबकि यह सुरक्षा जाल प्रदान करता है, इससे संबंधित वित्तीय चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों को संबोधित किया जाना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, “किसी समाज का सही मापदंड यह है, कि वह अपने सबसे कमज़ोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।” वैकल्पिक समाधानों के साथ UBI को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रभावी साबित हो सकता है।

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