उत्तर:

‘आगामी शिखर सम्मेलन’ (समिट ऑफ द फ्यूचर) और हालिया संयुक्त राष्ट्र AI प्रस्ताव, AI शासन के लिए वैश्विक मानकों को स्थापित करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, जो  समावेशिता और न्यायसंगतता पर जोर देते हैं। इन ढाँचों को वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने, AI प्रौद्योगिकियों तक उचित पहुँच को बढ़ावा देने और अधिक समावेशी डिजिटल भविष्य को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल विभाजन को दूर करने में, भारत की भागीदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

‘आगामी शिखर सम्मेलन’ (समिट ऑफ द फ्यूचर) और संयुक्त राष्ट्र AI संकल्प

• समिट  का उद्देश्य: इसका उद्देश्य AI शासन के लिए एक वैश्विक ढाँचा तैयार करना है, जो सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करता हो और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल विभाजन को कम करता हो। 
  • उदाहरण के लिए: शिखर सम्मेलन में डिजिटल विभाजन को खत्म करने की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, जैसे कि कम सेवा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाना।
• ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट (GDC): GDC को एक बहु-हितधारक ढाँचा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जो न्यायसंगत डिजिटल विकास को बढ़ावा देता है और तकनीकी असमानताओं को संबोधित करता है। 
  • उदाहरण के लिए: GDC न्यायसंगत AI नीतियों के निर्माण में सरकारों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज सहित विविध हितधारकों को शामिल करने का प्रयास करता है।
• अमेरिका के नेतृत्व में AI प्रस्ताव: अमेरिका के नेतृत्व में यह प्रस्ताव, AI शासन के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण की सिफारिश करता है तथा एक एकीकृत वैश्विक AI रणनीति बनाने के लिए रक्षा, सुरक्षा और नैतिक दिशा-निर्देशों पर जोर देता है। 
  • उदाहरण के लिए: यह प्रस्ताव, देशों को AI के लिए सामान्य नैतिक मानकों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है, जिससे वैश्विक स्तर पर AI प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित हो सके।
• चीन के नेतृत्व में AI प्रस्ताव: चीन के नेतृत्व में यह  प्रस्ताव विकासशील देशों में AI क्षमता निर्माण को बढ़ाने, AI प्रगति से समान लाभ को बढ़ावा देने और वैश्विक तकनीकी अंतर को कम करने पर केंद्रित है। 
  • उदाहरण के लिए: चीन, AI क्षमता निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य AI तकनीक का उपयोग करने में विकासशील देशों का समर्थन करना है।
• भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: ये AI प्रस्ताव, अमेरिका और चीन के बीच भू-राजनीतिक तनाव को उजागर करते हैं। दोनों ही देशों का उद्देश्य, अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए वैश्विक AI शासन को प्रभावित करना है। 
  • उदाहरण के लिए: ये AI प्रस्ताव, एक प्रकार से तकनीकी नेतृत्व के लिए एक विवाद हैं, जो दुनिया भर में AI नीतियों को आकार देने के तरीके को प्रभावित करते हैं।

वैश्विक AI शासन में भारत अपने प्रभाव का लाभ कैसे उठा सकता है, इसका मूल्यांकन:

• ऐतिहासिक कूटनीति का लाभ उठाना: भारत, वैश्विक जलवायु वार्ताओं से अपने कूटनीतिक अनुभव का उपयोग विकासशील देशों के हितों को प्रतिबिंबित करने वाले न्यायसंगत AI शासन की सिफारिश करने के लिए कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: ‘साझा परंतु विभेदित जिम्मेदारी’ सिद्धांत के तहत जलवायु वार्ता में भारत की भूमिका, न्यायसंगत वैश्विक ढाँचे को आगे बढ़ाने की इसकी क्षमता को दर्शाती है।
• रणनीतिक गठबंधन बनाना: अन्य वैश्विक दक्षिण देशों के साथ गठबंधन बनाकर, भारत AI शासन को आकार देने में अपने प्रभाव को मजबूत कर सकता है जो क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करता है और निष्पक्ष पहुँच को बढ़ावा देता है। 
  • उदाहरण के लिए: BASIC समूह में भारत का नेतृत्व, विकासशील देशों के लिए अनुकूल शर्तों पर वार्ता करने के लिए गठबंधन बनाने की उसकी क्षमता को दर्शाता है।
• नैतिक AI मानकों को बढ़ावा देना: वैश्विक मानवाधिकारों के साथ संरेखित नैतिक AI मानकों की सिफारिश करके भारत को यह सुनिश्चित करने में अग्रणी स्थान मिल सकता है कि AI प्रौद्योगिकियों का विकास जिम्मेदारी से किया जाए। 
  • उदाहरण के लिए: भारत की आधार पहल,  पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर बल देती है और डेटा के नैतिक उपयोग के लिए एक मिसाल कायम करती है, जो वैश्विक AI नैतिकता वार्ताओं को सूचित कर सकती है।
• तकनीकी सहयोग बढ़ाना: भारत AI में तकनीकी क्षमता निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन कर सकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए, ताकि AI प्रगति तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: AI अनुसंधान पहलों पर इजराइल जैसे देशों के साथ भारत का सहयोग, पारस्परिक तकनीकी विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• निष्पक्ष AI पहुँच की सिफारिश करना: संतुलित वैश्विक विकास हेतु सभी देशों के लिए AI संसाधनों और प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। भारत, AI लाभों को लोकतांत्रिक बनाने के प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय AI रणनीति, वैश्विक AI इक्विटी के लिए एक मॉडल स्थापित करते हुए AI प्रौद्योगिकियों तक समावेशी पहुँच पर जोर दिया गया है।

ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट (GDC) के माध्यम से समतापूर्ण AI विकास सुनिश्चित करना

• समावेशी नीति-निर्माण: भारत GDC में समावेशी नीति-निर्माण की सिफारिश कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि AI शासन में विविध हित शामिल हों, विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों के हित। 
  • उदाहरण के लिए: भारत की ई-गवर्नेंस पहल में सामुदायिक प्रतिक्रिया शामिल है, जो प्रौद्योगिकी शासन में समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है।
• विकासशील देशों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना: GDC को विकासशील देशों में डिजिटल बुनियादी ढाँचे के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि AI प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके। 
  • उदाहरण के लिए: भारतनेट परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना है, जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल समावेशन को बढ़ाने के लिए एक मॉडल है।
• स्थानीय AI नवाचारों का समर्थन: स्थानीय AI नवाचारों को प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित होता है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं और संदर्भों के अनुरूप हो, जिससे प्रासंगिक और समावेशी AI विकास को बढ़ावा मिले। 
  • उदाहरण के लिए: डिजिटल इंडिया पहल, स्थानीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप का समर्थन करती है, जो समावेशी नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना: AI अनुसंधान और विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से ज्ञान साझाकरण और न्यायसंगत प्रगति को सुविधाजनक बनाया सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: वैश्विक AI नेतृत्वकर्ताओं के साथ भारत की साझेदारी, सहयोगी AI अनुसंधान को बढ़ावा देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रगति व्यापक रूप से साझा की जाए।
• नैतिक AI उपयोग सुनिश्चित करना: नैतिक AI उपयोग मानकों को बढ़ावा देकर, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि AI प्रौद्योगिकियों को मानव अधिकारों और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने वाले तरीकों से विकसित और तैनात किया जाए। 
  • उदाहरण के लिए: ‘रिस्पांसिबल AI फॉर यूथ’ कार्यक्रम छात्रों के बीच AI के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देता है, जो रिस्पांसिबल AI विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित होता है।

वैश्विक AI शासन को आकार देने में भारत की भूमिका, यह सुनिश्चित कर सकती है कि नीतियाँ, समावेश और न्यायसंगतता के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करें। अपने कूटनीतिक अनुभव का लाभ उठाकर और ग्लोबल साउथ की सिफारिश करके, भारत AI प्रौद्योगिकियों तक उचित पहुँच को बढ़ावा दे सकता है। भविष्य के प्रयासों को एक सहयोगी ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सभी देशों को AI प्रगति से समान रूप से लाभान्वित करने में सक्षम बनाता हो।

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