उत्तर:

भूमिका :

भारत को भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका इसकी विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान भूमि प्रबंधन ढांचे के विश्लेषण से कई कमियां उजागर होती हैं, और इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए नीतिगत सुधारों, तकनीकी समाधानों और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

मुख्य भाग:

वर्तमान भूमि प्रबंधन ढांचे में अंतराल

• अपर्याप्त नीति कार्यान्वयन: भूमि पुनर्स्थापन और संरक्षण के उद्देश्य से नीतियों के अस्तित्व के बावजूद, इन नीतियों के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में प्रायः कमी होती है। नीति निर्माण और ज़मीन पर उसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच एक अंतर है।
• सीमित सामुदायिक सहभागिता: प्रभावी भूमि प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। हालाँकि, भूमि प्रबंधन पहल की योजना और कार्यान्वयन में स्थानीय हितधारकों के साथ भागीदारी की अक्सर कमी होती है।
• अपर्याप्त वित्तपोषण और संसाधन: भूमि पुनर्स्थापन और संरक्षण परियोजनाएँ अक्सर अपर्याप्त धन और संसाधनों से ग्रस्त होती हैं। इससे ऐसी पहल का दायरा और प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।
• एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव: भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण बहुआयामी मुद्दे हैं जिनके लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालाँकि, वर्तमान प्रयासों में अक्सर एक एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव होता है जो भूमि निम्नीकरण के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों पर विचार करता है।
• डेटा और निगरानी अंतराल: सटीक डेटा और प्रभावी निगरानी सूचित निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, भारत में भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण पर व्यापक और अद्यतन आंकड़ों में अंतर है।

सुधारात्मक उपायों के लिए सुझाव

• नीति कार्यान्वयन को मजबूत करना: मौजूदा भूमि प्रबंधन नीतियों के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसमें कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना और स्पष्ट जवाबदेही तंत्र स्थापित करना शामिल है।
• सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा: भूमि प्रबंधन प्रयासों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से अधिक सतत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसमें ज्ञान, संसाधनों और निर्णय लेने के अधिकार के साथ समुदायों को सशक्त बनाना शामिल है।
• वित्तपोषण और संसाधन को बढ़ावा: : भूमि पुनर्स्थापन और संरक्षण परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि और संसाधन आवंटित करना आवश्यक है। इसमें सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के साथ-साथ हरित बांड जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्र की खोज शामिल हो सकती है।
• एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना: एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना जो भूमि निम्नीकरण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच अंतर्संबंधों को आवश्यक मानता है। इसमें सरकार के विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर समन्वय शामिल है।
• डेटा संग्रह और निगरानी में सुधार: रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से डेटा संग्रह और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने से भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण पर सटीक और समय पर जानकारी प्रदान की जा सकती है।
• सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना: कृषि वानिकी, संरक्षण कृषि और भूमि सुधार जैसी स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करने से निम्नीकृत भूमि को पुनर्स्थापित करने और उनकी उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
• जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा: नीति निर्माताओं, हितधारकों और सामान्य जनता के बीच भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। क्षमता निर्माण पहल हितधारकों को इन मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान कर सकती है।

निष्कर्ष:

भारत के वर्तमान भूमि प्रबंधन ढांचे में कमियों को दूर करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इन सुझावों को लागू करके, भारत भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण से सम्बंधित जोखिमों को कम कर सकता है, जिससे इसकी विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं को समर्थन मिलेगा और इसके भूमि संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

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