उत्तर

डिजिटल इंडिया और JAM (जन धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी जैसी पहलों सहित भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा, सेवाओं और वित्तीय समावेशन तक पहुँच बढ़ाकर, सुभेद्य समूहों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, लिंग-आधारित डिजिटल विभाजन और तकनीक-सहायता प्राप्त लिंग-आधारित हिंसा (TFGBV) महत्त्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, जो महिलाओं के लिए वास्तविक डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति को संभावित रूप से कमज़ोर करती हैं।

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सुभेद्य वर्गों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे का महत्त्व

• वित्तीय समावेशन में वृद्धि: प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे ने वित्तीय समावेशन का विस्तार किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को बैंक खातों तक पहुंच प्राप्त हुई है। 
  • उदाहरण के लिए: जन धन खातों में 55.6% खाते महिलाओं के पास हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो गई हैं और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।
• सेवाओं तक बेहतर पहुँच: डिजिटल प्लेटफॉर्म  स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा तक, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अब स्मार्टफ़ोन के ज़रिए सरकारी योजनाओं और शैक्षिक संसाधनों का लाभ उठा सकती हैं, जिससे सेवा पहुँच के संबंध में शहरी-ग्रामीण अंतर कम हो रहा है।
• डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है: सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम महिलाओं को ऑनलाइन स्पेस का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल से लैस करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय महिला आयोग की डिजिटल शक्ति पहल ने हजारों महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनने और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के लिए ऑनलाइन टूल का उपयोग करने में अधिक आत्मविश्वास से लैस होने में मदद की है।
• आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देता है: डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से महिलाओं को कमाने, दूर से काम करने या व्यवसाय चलाने के अवसर मिलते हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। 
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण भारत में महिला उद्यमी उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म  का उपयोग करती हैं, जिससे पहले से कहीं अधिक व्यापक बाज़ारों तक उनकी पहुँच होती है।
• बेहतर राजनीतिक भागीदारी: डिजिटल बुनियादी ढाँचा महिलाओं को राजनीतिक चर्चा में शामिल होने, सक्रियता में भाग लेने और अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाता है। 
  • उदाहरण के लिए: महिला पत्रकार और कार्यकर्ता राय व्यक्त करने, आंदोलन बनाने और लिंग आधारित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सकती हैं ।
• मजबूत सुरक्षा नेटवर्क : ऑनलाइन सुरक्षा उपाय और हेल्पलाइन महिलाओं को दुर्व्यवहार या ऑनलाइन उत्पीड़न की स्थिति में सहायता प्रदान करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: टेकसखी महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए रियलटाइम सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे उनकी डिजिटल सुरक्षा बढ़ती है।

लिंग-आधारित डिजिटल विभाजन और तकनीक-प्रवर्तित लिंग-आधारित हिंसा (TFGBV) प्रगति में बाधा डालती है

• डिजिटल साक्षरता में कमी: कई महिलाएँ, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में, अभी भी डिजिटल स्पेस को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के कौशल की कमी का सामना करती हैं, जिससे उन्हें ऑनलाइन खतरों का सामना करना पड़ रहा है। 
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में अक्सर गोपनीयता सेटिंग्स और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों के संबंध में जागरूकता की कमी होती है, जिससे साइबरस्टॉकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
• ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबरस्टॉकिंग: सार्वजनिक भूमिकाओं में महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न का अधिक जोखिम होता है, जो उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म  का उपयोग करने से रोक सकता है। 
  • उदाहरण के लिए: महिला पत्रकारों और राजनेताओं को सोशल मीडिया पर लक्षित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अक्सर वे सुरक्षा चिंताओं के कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म  से दूर हो जाती हैं।
• अधिकारों के संबंध में जागरूकता की कमी: कई महिलाएँ ऑनलाइन दुर्व्यवहार से खुद को बचाने के लिए उपलब्ध कानूनी तंत्रों से अनजान हैं। 
  • उदाहरण के लिए: ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में पता नहीं हो सकता है, जिससे वे घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने से रोकती हैं।
• प्रतिरूपण और पहचान की चोरी: साइबर अपराधी फर्जी प्रोफाइल बनाकर और धोखाधड़ी एवं ग्रूमिंग जैसी हानिकारक गतिविधियों में शामिल होकर महिलाओं की सुभेद्यताओं का लाभ उठाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: महिलाओं की पहचान चुराए जाने और साइबर धोखाधड़ी के लिए उसका दुरुपयोग किए जाने के मामले आम हैं, खासकर ऐसे मामलों में जहाँ उन्हें डिजिटल सुरक्षा का अपर्याप्त ज्ञान है।
• डिजिटल भागीदारी को सीमित करने वाले सामाजिक मानदंड: कई क्षेत्रों में, सामाजिक मानदंड महिलाओं को डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से भाग लेने से रोकते हैं, जिससे उनका सशक्तिकरण सीमित हो जाता है। 
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण समुदायों में, सांस्कृतिक बाधाएँ अक्सर महिलाओं को स्मार्टफ़ोन रखने या घरेलू कार्यों से परे उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने से रोकती हैं, जिससे उनकी डिजिटल भागीदारी सीमित हो जाती है।
• दुर्व्यवहार के डर से डिजिटल स्पेस का उपयोग न करना: लगातार उत्पीड़न और TFGBV के खतरे के कारण महिलाएँ ऑनलाइन स्पेस को पूरी तरह से त्याग सकती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: कई महिलाएँ जो ऑनलाइन ट्रोलिंग या धमकियों का सामना करती हैं, वे सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति कम करने का विकल्प चुनती हैं, जिससे सशक्तिकरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म  का उपयोग करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।

तकनीक-प्रवर्तित लिंग-आधारित हिंसा (TFGBV) प्रगति में बाधा डाल रही है

• ऑनलाइन उत्पीड़न के प्रति महिलाओं की बढ़ती संवेदनशीलता: इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि ने महिलाओं को साइबरस्टॉकिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग जैसे डिजिटल दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों के संपर्क में ला दिया है। 
  • उदाहरण के लिए: पत्रकार और राजनेता, जो अक्सर जनता के सामने होते हैं, अक्सर ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म  में उनकी सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित करता है।
• साइबर अपराध शोषण: महिलाओं को छद्मवेश, धोखाधड़ी और अंतरंग तस्वीरों को बिना सहमति के साझा करने के माध्यम से डिजिटल हिंसा का सामना करना पड़ता है। ये अपराध महिलाओं की कमज़ोरियों का फायदा उठाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ता है। 
  • उदाहरण के लिए: छद्मवेश और बदनामी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फेक प्रोफाइल के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे अक्सर पीड़ितों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है।
• महिलाओं में डिजिटल साक्षरता का अभाव: कई महिलाओं में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑनलाइन दुर्व्यवहार से खुद को बचाने के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता का अभाव है, जिससे वे शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: ऑनलाइन गोपनीयता सेटिंग्स के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना, महिलाएँ अक्सर धोखाधड़ी और साइबरबुलिंग का शिकार हो जाती हैं।
• कानूनी तंत्रों के बारे में सीमित जागरूकता: महिलाओं को डिजिटल हिंसा से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधनों और कानूनी तंत्रों के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। 
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में जागरूकता की कमी कई महिलाओं को ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने से रोकती है।
• ऑनलाइन लैंगिक मानदंडों का कायम रहना: डिजिटल दुनिया में सामाजिक पूर्वाग्रह अक्सर बढ़ जाते हैं, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मजबूत करते हैं और महिलाओं के प्रति  ऑनलाइन दुर्व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं।

TFGBV से निपटने के लिए आगे की राह 

• कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना: TFGBV के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए सख्तकानून  होने चाहिए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। 
  • उदाहरण के लिए: भारतीय न्याय संहिता, 2024 का उपयोग अपराधियों को दंडित करने के लिए अधिक सशक्त कानूनी प्रक्रियाएँ बनाने हेतु किया जा सकता है।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही: सोशल मीडिया कंपनियों को दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देश लागू करके अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जवाबदेह होना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: प्लेटफॉर्म  ऐसे AI टूल पेश कर सकते हैं जो महिलाओं के लिए ऑनलाइन अनुभव को बेहतर बनाने हेतु अपमानजनक सामग्री का स्वचालित रूप से पता लगाएँ और हटाएँ।
• डिजिटल साक्षरता पहल का विस्तार: डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि महिलाओं को ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान किया जा सके। 
  • उदाहरण के लिए: राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित डिजिटल शक्ति कार्यक्रम महिलाओं को इंटरनेट पर सुरक्षित रहने और किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के बारे में प्रशिक्षित करता है।
• शिक्षा में ऑनलाइन सुरक्षा को शामिल करना: डिजिटल जोखिमों और सुरक्षा उपायों के बारे में शुरुआती जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। 
  • उदाहरण के लिए: स्कूल के कार्यक्रम छात्रों को गोपनीयता सेटिंग्स, दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग और डिजिटल सीमाओं के महत्त्व के बारे में सिखा सकते हैं।
• सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता अभियान: हानिकारक सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और सम्मानजनक डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जाने चाहिए, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हों। 
  • उदाहरण के लिए: ‘अब कोई बहाना नहीं’ जैसे अभियान डिजिटल स्पेस में लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए पुरुषों को सहयोगी के रूप में सक्रिय रूप से शामिल करते हैं।
• उत्तरजीवी सहायता प्रणाली को उन्नत करना: डिजिटल हिंसा से बचे लोगों को परामर्श, कानूनी सहायता और पुनर्वास प्रदान करने वाली सहायता प्रणाली में सुधार करना अति महत्त्वपूर्ण है। 
  • उदाहरण के लिए: टेकसखी जैसी पहल , जो सहानुभूतिपूर्ण सहायता और जानकारी प्रदान करने वाली एक हेल्पलाइन है, का विस्तार किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ितों को समय पर मदद मिले।

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डिजिटल इंडिया और PMGDISHA जैसी पहलों के माध्यम से भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा सेवाओं, शिक्षा और वित्तीय समावेशन तक पहुँच बढ़ाकर महिलाओं को सशक्त बना सकता है। हालाँकि, लैंगिक डिजिटल विभाजन और तकनीक-सुविधायुक्त लिंग-आधारित हिंसा (TFGBV) चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा में सुधार करने और महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण से समान रूप से लाभान्वित करने हेतु सुरक्षा-केंद्रित नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।

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