उत्तर

भारतीय चुनाव आयोग (ECI), अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2024 के आम चुनावों में, 96 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र थे, जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। पारदर्शिता बनाए रखने, मतदाता विश्वास बढ़ाने और लोकतांत्रिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करना महत्त्वपूर्ण है।

राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने के लिए चुनाव आयोग की पहल

• राजनीतिक शिकायतों का समाधान: इस संवाद से राजनीतिक दलों को मतदाता पंजीकरण, मतदान में विसंगतियों और मतदाता सूची में त्रुटियों के संबंध में अपनी चिंताओं को उठाने का अवसर मिलता है, जिससे एक अधिक समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।
• चुनावी संस्थाओं में विश्वास का पुनर्निर्माण: नियमित संवाद से राजनीतिक दलों और ECI के बीच विश्वास की कमी को कम करने में मदद मिलती है, जिससे चुनाव परिणामों की अधिक स्वीकार्यता सुनिश्चित होती है और संस्थागत पूर्वाग्रह के आरोपों में कमी आती है।
• चुनावी कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार: राजनीतिक दलों के सुझाव आदर्श आचार संहिता (MCC) के बेहतर प्रवर्तन, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और समान अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकते हैं।
• विकेन्द्रीकृत निर्वाचन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना: राज्य और जिला स्तर पर वार्ता करने से यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय निर्वाचन अधिकारी (DEO, ERO) कानूनी ढाँचे के भीतर मुद्दों का शीघ्र समाधान करेंगे।
• हितधारकों की भागीदारी बढ़ाना: प्रमुख चुनावी हितधारकों के रूप में राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने, अधिक राजनीतिक समावेशिता और सहयोग के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: चुनाव आयोग द्वारा 28 हितधारकों की पहचान, चुनावी सुधारों को आकार देने में राजनीतिक दलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है।

नियमित सहभागिता के माध्यम से चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ाना

• चुनावी विवादों का समय पर समाधान: वार्ता से शिकायतों के समाधान में होने वाली देरी को रोका जा सकता है, तथा चुनाव के बाद के विवादों और मुकदमों में कमी लाई जा सकती है, जो अक्सर चुनावी विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।
• चुनाव संचालन में निष्पक्षता सुनिश्चित करना: खुली चर्चा से चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है, पक्षपात के आरोपों को कम किया जाता है और चुनावी सत्यनिष्ठा को मजबूत किया जाता है।
• चुनावी आंकड़ों में पारदर्शिता बढ़ाना: एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण चुनाव आंकड़ों का रियलटाइम प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे अटकलों और गलत सूचनाओं में कमी आती है।
• पूर्व-निवारक कार्रवाई के माध्यम से कदाचारों पर अंकुश लगाना: सक्रिय भागीदारी से चुनावी कदाचारों, जैसे धन और बाहुबल, डिजिटल मिसइन्फॉर्मेशन और घृणास्पद भाषण की पहचान तेजी से हो जाती है, इससे पहले कि वे बढ़ जाएँ।
• चुनावों में जनता का विश्वास मजबूत करना: जब राजनीतिक दल ECI की जवाबदेही को स्वीकार करते हैं, तो मतदाताओं में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक विश्वास विकसित होता है जिसके परिणामस्वरूप मतदान में वृद्धि होती है और संदेह कम होता है ।

ECI और राजनीतिक हितधारकों के बीच नियमित संवाद से चुनावी सुधारों में विश्वास, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हुए, संस्थागत परामर्श, तकनीक-संचालित पारदर्शिता और नैतिक मानदंडों का सख्त प्रवर्तन चुनावी सत्यनिष्ठा को मजबूत कर सकता है। चुनावों के लिए राज्य वित्त पोषण (इंद्रजीत गुप्ता समिति), ई-वोटिंग में प्रगति और रियलटाइम निगरानी जैसे तंत्रों को मजबूत करना स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी लोकतंत्र सुनिश्चित करेगा।

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