उत्तर:

भूमिका:

2024 में , भारत को तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य का सामना करना पड़ेगा, जिसमें इंडो-पैसिफिक में चीन की बढ़ती मुखरता, रूस-यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका-चीन व्यापार तनाव जैसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बदलाव शामिल हैं । हाल के अवलोकनों से पता चलता है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत का तटस्थ रुख है और जी20 शिखर सम्मेलन जैसे मंचों पर ग्लोबल साउथ के साथ इसकी बढ़ती भागीदारी है ।

मुख्य भाग:

भारत के लिए नई चुनौतियां

• चीन की हठधर्मिता: सीमा पर चल रहे तनाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरे पैदा करता है।
  उदाहरण के लिए: लद्दाख में सीमा पर गतिरोध और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में चीन का निवेश भारत को चीन की रणनीतिक घेराबंदी के रूप में दर्शाता है।
• अमेरिका-रूस गत्यात्मकता: भारत को अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी और रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
  उदाहरण के लिए: यूक्रेन में संघर्ष ने अमेरिका -रूस संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है , जिससे रूस के साथ भारत के रक्षा सौदे और ऊर्जा सहयोग , जैसे कि एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद , जटिल हो गए हैं।
• क्षेत्रीय अस्थिरता: पड़ोसी देशों में राजनीतिक परिवर्तन, जैसे मालदीव में चीन समर्थक सरकार और बांग्लादेश में संभावित अशांति, भारत की क्षेत्रीय रणनीति को प्रभावित करते हैं।
  उदाहरण के लिए: नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद मालदीव का चीन की ओर झुकाव, और बांग्लादेश में चुनावी अनिश्चितताएँ और विपक्ष की ओर से संभावित भारत विरोधी बयानबाज़ी।
• वैश्विक आर्थिक बदलाव: वैश्विक आर्थिक मंदी और संरक्षणवादी नीतियों ने भारत के व्यापार और निवेश परिदृश्य को प्रभावित किया है।
  उदाहरण के लिए: मुक्त व्यापार समझौते के लिए यूरोपीय संघ के साथ रुकी हुई बातचीत ।
• तकनीकी और साइबर खतरे: बढ़ते साइबर खतरे और तकनीकी जासूसी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
  उदाहरण के लिए: हाल ही में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर मैलवेयर हमला और भारतीय कंपनियों को निशाना बनाकर विदेशी अभिकर्ताओं द्वारा डेटा उल्लंघन जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले ।

भारत के लिए नये अवसर

• ग्लोबल साउथ में नेतृत्व: ग्लोबल साउथ की वकालत करने में भारत का नेतृत्व इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करता है। उदाहरण
  के लिए: वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करना और समावेशी वैश्विक शासन को बढ़ावा देना , विकासशील देशों की जरूरतों पर जोर देना।
• रणनीतिक साझेदारी: अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख लोकतंत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करना भारत के सुरक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ा सकता है।
  उदाहरण के लिए: क्वाड में भारत की भागीदारी , हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित है।
• तकनीकी सहयोग: उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग करने से भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा मिल सकता है।
  उदाहरण के लिए: नासा के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में साझेदारी , और इज़राइल एवं अमेरिका जैसे देशों के साथ साइबर सुरक्षा पहल ।
• आर्थिक कूटनीति: बेहतर व्यापार सौदे और निवेश हासिल करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना।
  उदाहरण के लिए: 15 साल की वार्ता के बाद, भारत ने हाल ही में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ एक व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए हैं ।
• जलवायु नेतृत्व: जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहलों का नेतृत्व करने से भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।
  उदाहरण के लिए: 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP26 में सक्रिय भागीदारी , विकासशील देशों के लिए जलवायु न्याय की वकालत करना।

भारत की विदेश नीति में बदलाव: सकारात्मक और नकारात्मक पहलू

सकारात्मक

• सक्रिय कूटनीति: वैश्विक शक्तियों के साथ बेहतर जुड़ाव से मजबूत गठबंधन और बेहतर रणनीतिक नतीजे मिल सकते हैं।
  उदाहरण के लिए: BECA (बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट) जैसे रक्षा समझौतों के ज़रिए अमेरिका के साथ संबंधों को मज़बूत करना , उन्नत सैन्य तकनीक साझा करने की सुविधा प्रदान करना।
• क्षेत्रीय नेतृत्व: मुखर क्षेत्रीय कूटनीति दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को बढ़ा सकती है।
  उदाहरण के लिए: बिम्सटेक में भारत का नेतृत्व और कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं में निवेश ।
• आर्थिक एकीकरण: व्यापार साझेदारी में विविधता लाने से जोखिम कम हो सकते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
  उदाहरण के लिए: व्यापार की मात्रा और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करना ।
• बहुपक्षीय भागीदारी: बहुपक्षीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी वैश्विक मुद्दों पर भारत की आवाज़ को और मज़बूत कर सकती है।
  उदाहरण के लिए: जी-20 और ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भारत की प्रमुख भूमिका , वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार की वकालत करना।
• तकनीकी प्रगति: तकनीकी परियोजनाओं पर सहयोग करने से नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
  उदाहरण के लिए: फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण में संयुक्त उद्यम , और जर्मनी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ ।

नकारात्मक

• रणनीतिक कमज़ोरी: प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करने से रणनीतिक कमज़ोरियाँ पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए:
  रूस के साथ रक्षा संबंधों को कम करने के लिए अमेरिका का दबाव भारत की सैन्य क्षमताओं और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी द्विपक्षीय रक्षा परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है ।
• क्षेत्रीय प्रतिक्रिया: अति- आक्रामक क्षेत्रीय नीतियों के कारण पड़ोसी देशों से प्रतिक्रिया हो सकती है।
  उदाहरण के लिए: मालदीव का चीन के पक्ष में रुख और राजनीतिक संकट के दौरान नेपाल की कभी-कभी भारत विरोधी भावनाएँ ।
• आर्थिक निर्भरता: कुछ व्यापार भागीदारों पर अत्यधिक निर्भरता भारत को आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए मजबूर कर सकती है।
  उदाहरण के लिए: आवश्यक वस्तुओं के लिए चीन पर निर्भरता , कोविड-19 महामारी के दौरान उजागर हुई जब आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधित हुईं।
• आंतरिक राजनीतिक विभाजन: घरेलू राजनीतिक विभाजन एक सुसंगत विदेश नीति रणनीति को कमजोर कर सकते हैं।
  उदाहरण के लिए: चुनावी लाभ के लिए विदेश नीति के निर्णयों का फायदा उठाने के आरोप , जैसा कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौते पर बहस के दौरान देखा गया ।
• साइबर सुरक्षा जोखिम: तकनीकी एकीकरण में वृद्धि से साइबर सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है।
  उदाहरण के लिए: भारत के पावर ग्रिड पर 2020 के साइबर हमले का श्रेय चीनी हैकरों को दिया गया।

निष्कर्ष:

भारत की विदेश नीति को गत्यात्मक रूप से उभरते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए । जबकि भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, एक संतुलित और सक्रिय दृष्टिकोण भारत को इस जटिल वातावरण से निपटने में मदद कर सकता है, जिससे इसकी निरंतर वैश्विक प्रगति सुनिश्चित हो सके। प्रासंगिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा।

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