निबंध को कैसे लिखें ?

❖ भूमिका :

➢ एक उदाहरण से शुरू करें, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल  की आवश्यकता को दर्शाता हो ।

➢ निबंध और विषय के बारे में बताइये ।

❖ मुख्य विषय-वस्तु 

➢ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुख्य भाग में लिखें ।

➢ हमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता क्यों पड़ी?

➢ सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्या लाभ हैं?

➢ भारत , सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के पीछे क्यों है?

➢ सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए सतत रणनीतियों की आवश्यकता है।

❖ निष्कर्ष

➢ निष्कर्ष में आगे की राह लिखें।

उत्तर:

यह मराठवाड़ा क्षेत्र की एक विधवा कमला की कहानी है, जो अपने पति की आत्महत्या के बाद मुंबई चली गई थी। मुंबई में वह 5 साल की बच्ची के साथ धारावी स्लम में रह रही थी। 2020 में अचानक COVID 19 के आगमन और उनकी छोटी बच्ची को संक्रमण होने से उनकी आजीविका में बाधा उत्पन्न हुई। उसके पास कोई बचत और कोई वित्तीय सहायता नहीं था । उसके पास घर का सब कुछ बेचना ही एकमात्र विकल्प बचा था। क्योंकि उसके पास कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं था । वह कैसे जीवित रहेगी?  क्या एक गरीब बच्चे को जीवन का अधिकार नहीं है? गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ लेते समय इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ती है? हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य कब हासिल करेंगे ?

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा भारतीय संविधान और डीपीएसपी द्वारा प्रदान किए गए जीवन के अधिकार से जुड़ी हुई है, जो सभी के लिए अच्छी रहन-सहन की स्थिति सुनिश्चित करती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) एक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को संदर्भित करता है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, वित्तीय कठिनाई के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो।  स्वास्थ्य कवरेज किफायती और लागत अनुकूल होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं विकेंद्रीकृत स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए और सभी तक पहुंच आसान होनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं समावेशन के साथ सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। इससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज होगा । यूएचसी प्रदान करना समाजों, राज्यों और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में प्रकट हुआ है।

इस निबंध में, हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के महत्व, इसके लाभों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में चुनौतियाँ और इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संभावित रणनीतियों और इसे प्राप्त करने के लिए सरकार की भूमिका पर विचार करेंगे।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज: स्वस्थ भारत के लिए एक मंच

सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है । समय पर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके, देश मृत्यु दर को काफी कम कर सकते हैं, जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकते हैं और अपने नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, समय पर अस्पताल में भर्ती होने से सीएमआर (बाल मृत्यु दर) में 75% की कमी आयी है। यह बहुत बड़ी संख्या है । इसके अलावा यह कुछ चिरकालिक बीमारियों के लिए भी एकसमान है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली होने के बाद गुजरात में टीबी से मृत्यु दर में काफी कमी आई है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करता है। बिल गेट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में एक भी परिवार अस्पताल में भर्ती होने से गरीबी के जाल में फंस जाता है। यह कोविड-19 के दौरान देखा गया है। उस अतिरिक्त बोझ का जीवन के अन्य कार्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, झारखंड में स्वास्थ्य व्यय के अतिरिक्त बोझ ने एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी बेटी को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने हेतु विवश कर दिया। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कोविड 19 के बाद पुणे शहरी पुलिस विभाग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, स्लम क्षेत्र के स्कूल नामांकन में पचास प्रतिशत की कमी आई है। इससे पता चलता है कि ये बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं।

स्वास्थ्य लागत में वृद्धि से भूख और पोषण सुरक्षा की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं । गरीब लोग गुणवत्तापूर्ण पोषक तत्व खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं और भूख के जाल में फंस जाते हैं। आईसीएमआर के मुताबिक, भारत में 27 फीसदी बच्चे भूख की समस्या से जूझ रहे हैं, और इसीलिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अनिवार्यता है। यह उन संसाधनों को मुक्त करता है जिनका उपयोग अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए किया जा सकता है, जिससे गरीबी में कमी और सामाजिक-आर्थिक विकास हो सकता है।

अगला चरण स्वास्थ्य सुरक्षा का सामाजिक आयाम है, जो समानता और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। मार्टिन लूथर किंग का कहना है कि असमानता के सभी रूपों में, स्वास्थ्य देखभाल में अन्याय सबसे अचंभित करने वाला और अमानवीय है। विश्व बैंक के अनुसार, स्वास्थ्य लागत में वृद्धि का विभिन्न आय समूहों की क्रय समानता पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए गरीब लोगों को अधिक परेशानी होती है और दैनिक कमाई का एक अतिरिक्त प्रतिशत स्वास्थ्य लागत को पूरा करने में चला जाता है। यह न केवल वित्त को प्रभावित करता है बल्कि निवारण के मामले में असमानता भी पैदा करता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में असमानताओं को दूर करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। इससे वास्तविक क्षेत्रीय समानता आती है और असंतुलन कम होता है।

अब हम रोग स्तर पर विचार-विमर्श और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लाभों एवं फायदे पर चर्चा करेंगे । सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे देश की रोग निवारण और शीघ्र निदान क्षमता में सुधार होगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल निवारक उपायों, टीकाकरण और नियमित जांच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की जल्द पहचान की जा सकती है, जिससे प्रभावी उपचार और लागत में बचत होती है। केरल का उदाहरण लिया जा सकता है, जहां अच्छी स्वास्थ्य स्थितियां और स्थापित स्वास्थ्य सुविधाएं समाज पर बीमारी के कम बोझ को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार, 92% सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (सरकारी स्वामित्व वाले) प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं जिससे शिशु मृत्यु दर  और मातृ मृत्यु दर  बहुत कम हो गई है।

दूसरा महत्वपूर्ण लाभ गरीब लोगों की वित्तीय सुरक्षा है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्तियों और परिवारों को विनाशकारी स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से बचाता है, अप्रत्याशित चिकित्सा लागतों के कारण गरीबी में धकेले जाने के जोखिम को खत्म करता है। डॉ. अरोले एनजीओ के अनुसार, यदि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है, तो इसका मराठवाड़ा क्षेत्र में बचत में वृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

यूएचसी में रोगी–केंद्रित दृष्टिकोण है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज रोगी–केंद्रित देखभाल को प्राथमिकता देता है, व्यक्तिगत जरूरतों और प्राथमिकताओं पर जोर देता है, जिसके परिणामस्वरूप ज्यादातर मरीजों की संतुष्टि हो और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त हों । नीति आयोग के अनुसार भारत में प्रति बिस्तर पर डॉक्टर का अनुपात बहुत कम है, एम्बुलेंस का अनुपात भी कम है। इसलिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के समक्ष इस प्रकार की चुनौतियाँ  विद्यमान हैं । यह सभी के लिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा।

अगला चरण जनसंख्या की उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ स्वास्थ्य प्रणाली के लिए भी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज करना है । सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच व्यक्तियों को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने, उनकी उत्पादकता बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम बनाती है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की चुनौतियाँ: स्वस्थ भारत अभियान के मार्ग पर रूकावट

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल पर विचार करते समय महत्वपूर्ण बाधा फंडिंग की है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी इस चुनौती पर चर्चा हुई है । भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार कम से कम 2.5% खर्च की आवश्यकता है। सरकारों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए, जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर सीमित बजट वाले कम आय वाले देशों में।

दूसरा है मानव संसाधन प्रबंधन और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार करने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की आवश्यकता होती है। विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, खराब इमारत और अनुपलब्ध बिजली कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही है। दूसरा तथ्य यह है कि ग्रामीण और उपनगरीय स्तर पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं और काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है निजी अस्पतालों से प्रतिस्पर्धा। पीआईबी के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों की संख्या में काफी असमानता है, शहरी और ग्रामीण डॉक्टर घनत्व अनुपात 3.8:1 है। इसके साथ ही एक और चुनौतियाँ यह है कि बहुत कम क्षेत्रों में चिकित्सा के अच्छे कॉलेज हैं। इसीलिए कॉलेजों की सीमित संख्या संसाधनों की संतुलित उपलब्धता की चुनौतियां पैदा करती हैं।

एम्बुलेंस उपलब्धता का उदाहरण भी लिया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार के पास 6,226 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। यह एम्बुलेंस की आवश्यक संख्या का आधा है। डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार, मैदानी इलाकों में प्रति 100,000 की आबादी पर कम से कम एक एम्बुलेंस होनी चाहिए और पहाड़ी इलाकों या आदिवासी क्षेत्रों में जहां आबादी छिटपुट है, वहाँ हर 70,000 की आबादी पर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए।

मानव संसाधन की समस्या के बाद अगली समस्या भारतीय नौकरशाही, प्रशासन और शासन की है। स्वास्थ्य देखभाल में भ्रष्टाचार की कीमत पैसे से भी अधिक है। स्वास्थ्य देखभाल में भ्रष्टाचार की कीमत मानव जीवन के रूप में चुकानी पड़ती है। पीएचसी और बुनियादी ढांचे के निर्माण के कामकाज के स्तर पर भ्रष्टाचार संबंधी समस्याएं विद्यमान है। यूएचसी को लागू करने में प्रशासनिक जटिलताओं, प्रभावी शासन और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से निपटना भी शामिल है। चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अधिक भ्रष्टाचार, डेटा सम्बन्धी जटिलता और लालफीताशाही का मुद्दा चिंताचुनौती उत्पन्न करता है। सफल कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकरण, क्षमता निर्माण और कुशल सार्वजनिक-निजी भागीदारी महत्वपूर्ण हैं।

उपर्युक्त समस्याओं के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या भारतीय समाज का व्यवहारिक और सांस्कृतिक कारक है। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कार्यों में व्यवहार प्रारूप और सांस्कृतिक मानदंडों को बदलना अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित होता है, जिसके लिए शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है। भारत में पारंपरिक दृष्टिकोण संबंधी कई अंधविश्वास और मान्यताएं हैं। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अनुसार, उस्मानाबाद जिले में बुनियादी ढांचा उपलब्ध होने के बावजूद, लोग प्रसव के लिए अस्पताल नहीं जाते हैं और इसके परिणामस्वरूप उच्च सीएमआर और एमएमआर होता है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की रणनीतियाँ: स्वस्थ भारत – खुशहाल भारत ‘स्वास्थ्य देखभाल एक मानव अधिकार होना चाहिए न कि बिक्री की वस्तु। ‘

हालाँकि हमारे सामने चुनौतियाँ विद्यमान हैं, चुनौतियों के बिना हम अपनी क्षमता नहीं जान सकते। हमारी सभ्यता हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करने और उनमें सुधार करने से समृद्ध होती है और यही एक साहसी, नवोन्वेषी और सफल समाज का आधार है।

पहली रणनीति है सरकार की ओर से निवेश करना । सरकारों को यूएचसी के लिए बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए कराधान प्रणालियों में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण को प्राथमिकता देना  आवश्यक हो सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एकल फंडिंग के बजाय लक्षित फंडिंग पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए अलग से आवंटन, ग्राम स्तर पर प्रशासन के लिए अलग से फंड आदि।

भारत कुछ नवीन वित्तपोषण प्रणालियों की जांच कर सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य बीमा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहायता जैसे नवीन वित्तपोषण मॉडल की खोज सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यान्वयन के लिए एक अतिरिक्त धन का स्रोत प्रदान कर सकती है। केरल में समुदाय के स्वामित्व वाला वित्तपोषण प्रचलित है। या फिर स्वास्थ्य के लिए उपकर भी एक अच्छा विचार है ।

इसके बाद हमें स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर काम करना होगा। यहां हम कुछ नागरिक समाज संगठन जैसे मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉ. अरोले का उदाहरण ले सकते हैं।  उनका एनजीओ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रदान करने में उत्कृष्ट काम कर रहा है। इसके अलावा हमें स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता है, वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना और आवश्यक दवाओं और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता में सुधार करना , सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण आरोग्य केंद्र को मजबूत करना समय की मांग है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य कार्यबल का विकास करना है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण, और भर्ती को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस उद्देश्य से पहले ही पब्लिक हेल्थ कैडर मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और इसे निरंतर सफलता के लिए काम करने की जरूरत है। इस योजना के तहत, 83.74 लाख लाभार्थी परिवारों को 30 विशिष्टताओं में लगभग 1000 से अधिक उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की नकदी रहित चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिलता है। इनमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी, गुर्दे का ट्रांसप्लांट आदि जैसे उपचार शामिल हैं। इससे पता चलता है कि हम सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के करीब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं।

अंत में सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता सृजन करना बहुत आवश्यक है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लाभों के बारे में शिक्षित करने से सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कॉलेज और स्कूल के छात्र समाज को शिक्षित करने का सबसे अच्छा स्रोत हैं। एनजीओ स्नेहालय अनुकरणीय कार्य कर रहा है। हाल ही में स्नेहालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में एनीमिया जागरूकता और एचआईवी सुरक्षा अभियान को अच्छी सफलता मिली है।

आगे की राह 

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज किसी भी समाज की मूलभूत आवश्यकता है जिसका लक्ष्य अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य सेवाओं तक न्यायसंगत पहुंच प्रदान करके, यूएचसी स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ा सकता है, वित्तीय बोझ को कम कर सकता है और सामाजिक विकास में योगदान दे सकता है। हालाँकि चुनौतियाँ विद्यमान हैं, सशक्त प्रयासों, प्रतिबद्धता और ठोस नीतियों के माध्यम से, राष्ट्र सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम कर सकते हैं और सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, विशेषाधिकार के रूप में नहीं। हमारे देश में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को उनकी आय की परवाह किए बिना आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।

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