संक्षेप में समाचार

पंचायत उन्नति सूचकांक ने NAeG, 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता

राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार (NAeG)

• उद्देश्य: राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार देशभर में ई-शासन पहलों के सफल कार्यान्वयन को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।
• प्रदान करने वाली संस्था: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG)।
• आरंभ वर्ष: यह वर्ष 2003 में शुरू किए गए थे, जिसका उद्देश्य नवाचार, पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना है।
• पुरस्कार घटक
  • स्वर्ण पुरस्कार: ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र तथा ₹10 लाख की प्रोत्साहन राशि।
  • रजत पुरस्कार: ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र तथा ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि।
• उद्देश्य: सफल ई-शासन मॉडलों की पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करना तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करना।

राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार (NAeG) 2026 के विजेता 

• NAeG 2026 पुरस्कार
  • कुल 7 पुरस्कार श्रेणियों में 17 परियोजनाएँ चयनित की गईं।
  • पुरस्कारों में 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत पुरस्कार तथा 1 जूरी पुरस्कार शामिल हैं।
• मुख्य पुरस्कार विजेता पहलें
  • पंचायत उन्नयन सूचकांक (PAI): पंचायती राज मंत्रालय।
  • एग्री स्टैक (Agri Stack): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
  • ई-जागृति (e-Jagriti): उपभोक्ता मामले मंत्रालय।
  • महाकुंभ 2025 डिजिटल प्रबंधन: प्रयागराज मेला प्राधिकरण।
  • एआई-सक्षम ई-संजीवनी क्लिनिकल निर्णय सहायता प्रणाली: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
  • एकीकृत साइबर सुरक्षा ढाँचा: बैंक ऑफ बड़ौदा।
• जूरी पुरस्कार: सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा CORS नेटवर्क के माध्यम से वास्तविक समय सटीक स्थिति निर्धारण सेवाएँ।

पंचायत उन्नयन सूचकांक (PAI)

• पंचायत उन्नयन सूचकांक (PAI) भारत का पहला व्यापक, डेटा-आधारित ढाँचा है, जो ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन और रैंकिंग करने के लिए बनाया गया है।
• सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर आधारित मूल्यांकन: यह स्थानीयकृत सतत् विकास लक्ष्यों (LSDGs) के अंतर्गत 9 विषयगत क्षेत्रों में प्रगति को मापता है।
• आवरण एवं संकेतक: पंचायत उन्नयन सूचकांक (PAI 2.0) 2.6 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन 150 संकेतकों और 230 डेटा बिंदुओं के आधार पर करता है।
• प्रदर्शन वर्गीकरण: समग्र अंकों के आधार पर ग्राम पंचायतों को पाँच प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे साक्ष्य-आधारित योजना और शासन को बढ़ावा मिलता है।
• विकासितकर्ता: यह ढाँचा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य डेटा-आधारित ग्रामीण शासन और विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।