ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक

ब्रिक्स (BRICS) के बारे में

ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसका उद्देश्य बहुध्रुवीयता, आर्थिक सहयोग और ‘ग्लोबल साउथ’ के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना है।

• उत्पत्ति: ब्रिक्स की उत्पत्ति वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ “BRIC” के रूप में हुई थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में इसमें शामिल हुआ।
• वर्तमान सदस्य (11): ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।
• संरचना: ब्रिक्स बिना किसी स्थायी सचिवालय के, वार्षिक शिखर सम्मेलनों, मंत्रिस्तरीय बैठकों और सर्वसम्मति-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करता है।

प्रमुख पहल

• न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB): ‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना और सतत् विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
• आकस्मिक आरक्षित  व्यवस्था (CRA): यह व्यवस्था भुगतान संतुलन संबंधी संकट के दौरान सदस्य देशों  को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• ब्रिक्स पे (BRICS Pay) और स्थानीय मुद्रा व्यापार: अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ब्रिक्स राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान को प्रोत्साहन देता है।
• प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में सहयोग: ब्रिक्स देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल अभिशासन जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करते हैं।

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का महत्त्व

• ‘ग्लोबल साउथ’ की अभिव्यक्ति को सुदृढ़ करना: इस बैठक ने वैश्विक शासन  से संबंधित विमर्शों में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सुदृढ़ मंच के रूप में ब्रिक्स की स्थिति को पुनः स्थापित किया।
• पश्चिम एशिया के संघर्षों का समाधान: बैठक की चर्चाओं ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (WANA क्षेत्र) में जारी संघर्षों को संबोधित करने में ब्रिक्स की बढ़ती राजनयिक भूमिका को रेखांकित किया।
• समुद्री एवं ऊर्जा सुरक्षा: इस बैठक में सुरक्षित समुद्री व्यापारिक मार्गों और स्थिर ऊर्जा अवसंरचना के महत्त्व पर विशेष बल दिया गया।
• भारत की कूटनीति के लिए प्रासंगिकता: अमेरिका-चीन के मध्य निरंतर बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और पश्चिम एशिया के तनाव, ब्रिक्स के माध्यम से भारत के ‘रणनीतिक संतुलन’ के महत्त्व में और अधिक वृद्धि करते हैं।

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