भारत–अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क एवं क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल

भारत के लिए महत्त्व

• स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना: लीथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट एवं दुर्लभ मृदा तत्त्व जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), बैटरी भंडारण, सौर पैनल, पवन टरबाइन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के लिए अनिवार्य हैं, जिससे वे भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के केंद्र में हैं।
• सेमीकंडक्टर एवं उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा: क्रिटिकल मिनरल्स की विश्वसनीय उपलब्धता, मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के अंतर्गत भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, बैटरी उत्पादन एवं उच्च-प्रौद्योगिकी औद्योगिक आपूर्ति शृंखलाओं संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं को समर्थन दे सकती है।
• चीन-केंद्रित आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता में कमी: यह ढाँचा भारत को विशेष रूप से दुर्लभ मृदा तत्त्व प्रसंस्करण एवं खनिज परिशोधन में अत्यधिक केंद्रीकृत आपूर्ति शृंखलाओं से विविधीकरण को सक्षम बनाता है, जिससे निर्यात प्रतिबंधों, भू-राजनैतिक दबाव एवं आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता कम होगी।
• संसाधन कूटनीति का विस्तार: क्रिटिकल मिनरल्स भारत की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अर्जेंटीना, चिली, अफ्रीकी देशों एवं रूस जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों का प्रमुख आधार बनते जा रहे हैं, जिससे भारत की आर्थिक एवं भू-राजनैतिक भागीदारी सुदृढ़ होती है।
• रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करना: क्रिटिकल मिनरल्स तक सुरक्षित पहुँच भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों एवं उन्नत विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत कर सकती है, जिससे दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता सुदृढ़ होगी।

चुनौतियाँ

• सीमित घरेलू प्रसंस्करण एवं परिशोधन क्षमता: यद्यपि भारत के पास खनिज भंडार उपलब्ध हैं, फिर भी खनिज परिशोधन, पृथक्करण प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण अवसंरचना एवं मूल्य संवर्द्धन की पर्याप्त क्षमता का अभाव है, जिससे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में इसका एकीकरण सीमित रहता है।
• पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताएँ: यदि खनन गतिविधियों का सतत् रूप से विनियमन नहीं किया जाए, तो क्रिटिकल मिनरल्स का उत्खनन पारिस्थितिकी निम्नीकरण, जल संकट, स्थानीय समुदायों के विस्थापन एवं जनजातीय अधिकारों से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है।
• बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: स्वच्छ ऊर्जा एवं उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों के तीव्र विस्तार ने क्रिटिकल मिनरल्स हेतु वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ा दिया है, जिससे दीर्घकालिक आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।
• विदेशी संसाधन अधिग्रहण में जोखिम: विदेशी खनन परिसंपत्तियों में भारतीय निवेश को राजनीतिक अस्थिरता, संसाधन आधारित राष्ट्रवाद, नियामकीय अनिश्चितता एवं लॉजिस्टिक कमजोरियों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
• बाहरी आपूर्ति शृंखलाओं पर रणनीतिक निर्भरता: क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता विशेषतः रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भारत को मूल्य अस्थिरता, भू-राजनैतिक तनाव एवं बाह्य बाजार व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

आगे की राह

• घरेलू अन्वेषण एवं मैपिंग को सुदृढ़ करना: भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के भंडारों की खोज एवं उत्खनन में तेजी लाने हेतु भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनिज मानचित्रण, अन्वेषण प्रोत्साहन तथा पारदर्शी नीलामी तंत्र का विस्तार करना चाहिए।
• प्रसंस्करण एवं परिशोधन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास: नीतिगत फोकस केवल खनिज अधिग्रहण तक सीमित न रहकर प्रसंस्करण, परिशोधन, पृथक्करण प्रौद्योगिकी तथा ‘डाउनस्ट्रीम’ मूल्यवर्द्धित विनिर्माण क्षमताओं के विकास पर केंद्रित होना चाहिए।
• पुनर्चक्रण एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: भारत को बैटरी पुनर्चक्रण, ई-कचरा पुनर्प्राप्ति, शहरी खनन एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था ढाँचों को मजबूत करना चाहिए, ताकि आयात निर्भरता कम हो तथा संसाधन दक्षता को बढ़ावा मिले।
• सतत् एवं उत्तरदायी खनन सुनिश्चित करना: क्रिटिकल मिनरल्स रणनीतियों में रणनीतिक एवं आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा, जनजातीय अधिकार संरक्षण, भूमि अधिकार तथा सामुदायिक भागीदारी तंत्र के मध्य संतुलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देना: भारत को विश्वसनीय साझेदार देशों के साथ प्रौद्योगिकी-साझाकरण समझौतों, विदेशी खनन साझेदारियों एवं सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला पहलों के माध्यम से द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए।

DOWNLOAD PDF