संदर्भ
भारत के पुलिस क्रूरता के सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक, साथनकुलम पिता-पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय में, मदुरै की सत्र न्यायालय ने नौ पुलिस कर्मियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
मामले की पृष्ठभूमि
- हिरासत में गिरफ्तारी: जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को तमिलनाडु में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था।
- कथित पुलिस क्रूरता: दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर गंभीर हिरासत प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिससे गंभीर चोटें आईं और दोनों की मौत हो गई।
- साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़: पुलिस ने कथित तौर पर मनगढ़ंत आरोप लगाए, साक्ष्यों को नष्ट किया और दृश्यमान चोटों के बावजूद रिमांड हासिल की।
- कानूनी कार्रवाई: इस घटना ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिससे उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और मामले को CBI को स्थानांतरित कर दिया गया।
सत्र न्यायालय का निर्णय
- दोषसिद्धि: न्यायालय ने आरोपियों को दोहरी हत्या, आपराधिक साजिश और सुबूतों को नष्ट करने का दोषी पाया गया था।
- CBI के निष्कर्ष: यह निर्णय CBI की जाँच एवं सबूतों पर आधारित था, जिससे हिरासत में यातना और जान-बूझकर किए गए गलत कृत्यों की पुष्टि हुई।
- ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’: न्यायालय ने अत्यधिक क्रूरता और पुलिस द्वारा अधिकार के दुरुपयोग के कारण हिरासत में प्रताड़ना और हत्या को ‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ मामला माना, जो मृत्युदंड को उचित ठहराता है।
- हिरासत में हिंसा के विरुद्ध रुख: यह निर्णय पुलिस क्रूरता और अधिकार के दुरुपयोग के प्रति शून्य सहनशीलता का स्पष्ट संदेश देता है।
- कानून का शासन: यह राज्य के अधिकारियों की जवाबदेही और अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण को कायम रखता है।
‘दुर्लभतम में दुर्लभ’ मामलों का सिद्धांत (Rarest of Rare Case Doctrine)
- अर्थ: यह उन मामलों को संदर्भित करता है जहाँ मृत्युदंड केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में दिया जाता है, जब आजीवन कारावास अपर्याप्त हो।
- उत्पत्ति: यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के मामले में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें मृत्युदंड को एक अपवाद बनाया गया था, न कि नियम।
- मुख्य सिद्धांत: मृत्युदंड देने से पहले न्यायालयों को गंभीर कारकों (अपराध की प्रकृति) और शमनकारी कारकों (अभियुक्त की परिस्थितियां) के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
- न्यायिक दृष्टिकोण: प्राथमिकता हमेशा आजीवन कारावास को दी जाती है, जब तक कि वैकल्पिक विकल्प (आजीवन कारावास) निश्चित रूप से पूरी तरह समाप्त न हो जाए।
|
भारत में हिरासत में हिंसा का मुद्दा
- हिरासत में मृत्यु: हिरासत में हिंसा व्यापक बनी हुई है, जिसमें पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत और प्रताड़ना की प्रायः खबरें आती रहती हैं।
- संरचनात्मक कारण: हिरासत में हिंसा औपनिवेशिक पुलिसिंग संस्कृति, राजनीतिक दबाव, प्रशिक्षण की कमी और त्वरित परिणामों की माँग से प्रेरित होती है।
- सत्ता का दुरुपयोग: यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को दर्शाता है, जिसका प्रायः उद्देश्य जबरन कबूलनामे हासिल करना या व्यक्तियों को गैरकानूनी रूप से दंडित करना होता है।
- जवाबदेही न होना: हिरासत में कई मौतों के बावजूद, शून्य दोषसिद्धि (वर्ष 2018-22) उजागर हुई, जो कमजोर जवाबदेही तंत्र को दर्शाती है।
- संस्थागत विफलताएँ: मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और निगरानी निकाय प्रायः निष्क्रिय या अपर्याप्त भूमिका दिखाते हैं, जिससे प्रताड़ना के विरुद्ध सुरक्षा उपाय कमजोर हो जाते हैं।
- सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में अंतराल: डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जैसे दिशा-निर्देशों के बावजूद, गिरफ्तारी प्रक्रियाओं और निगरानी के प्रवर्तन में कमी बनी हुई है।
आगे की राह
- यातना विरोधी कानून बनाना: कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार को प्रताड़ना के विरुद्ध एक समर्पित कानून बनाना चाहिए और ‘यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’ (UN Convention against Torture-UNCAT) की पुष्टि करनी चाहिए।
- भारत ने वर्ष 1997 में UNCAT पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
- जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना: जवाबदेही में सुधार के लिए स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करना और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- पुलिस सुधार: जबरदस्ती वाले तरीकों की जगह मानवाधिकार प्रशिक्षण और सबूतों पर आधारित पूछताछ के तरीकों को बढ़ावा देना।
- प्रकाश सिंह मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही, व्यावसायिकता सुनिश्चित करने और सत्ता के दुरुपयोग को कम करने के लिए पुलिस सुधारों हेतु सात निर्देश दिए थे।
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: हिरासत में दुर्व्यवहार को रोकने के लिए डी.के. बसु दिशा-निर्देशों, पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी निगरानी और उचित चिकित्सा परीक्षण को कठोरता से लागू करना।
- आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार: देरी को कम करना और कार्यक्षमता में सुधार लाना, ताकि त्वरित परिणामों के लिए यातना जैसे माध्यम अपनाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके।
8 Apr 2026
