शहरी राजकोषीय हस्तांतरण के प्रति 16वें वित्त आयोग का दृष्टिकोण

भारत के 16वें वित्त आयोग का दृष्टिकोण

• भारत के 16वें वित्त आयोग ने अधिक कठोर ढाँचा अपनाया है, जिससे शहरों के लिए लचीलापन कम हो गया है।
  • सीमित अनुदानों के अलावा, इसने प्रदर्शन-आधारित अनुदान भी शुरू किए हैं, जो केवल विशिष्ट शासन और वित्तीय शर्तों को पूरा करने पर ही जारी किए जाएँगे।
• प्रमुख प्रदर्शन शर्तें: शहरों को कई संस्थागत और वित्तीय मानदंडों को पूरा करना होगा, जिनमें शामिल हैं:
  • शहरी वित्त में राजकोषीय अनुशासन में सुधार।
  • चुनावों के माध्यम से स्थानीय निकायों का नियमित गठन।
  • अनंतिम और लेखापरीक्षित खातों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना।
  • राजकोषीय संघवाद को मजबूत करने के लिए राज्य वित्त आयोगों (SFC) का गठन।
• निधि का सशर्त आवंटन: कुल अनुदान का लगभग 20% अतिरिक्त शर्तों से जुड़ा है। यदि शहर इन शर्तों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें निधि का यह हिस्सा प्राप्त नहीं होगा, जिससे राजकोषीय संसाधनों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी।
• स्वयं के राजस्व पर जोर: एक प्रमुख शर्त संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से स्वयं के राजस्व में वृद्धि करना है।
  • वित्त आयोग ने इन स्रोतों से प्रति परिवार प्रतिवर्ष लगभग ₹1,200 जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे शहरों को अपनी स्थानीय राजस्व जुटाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
• पेरी अर्बन विलेज का विलय: भारत के 16वें वित्त आयोग ने पेरी अर्बन विलेज (एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले) को शहरी क्षेत्रों में विलय करने को प्रोत्साहित करने के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन के रूप में ₹10,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है।

चुनौतियाँ

• वास्तविक प्रति व्यक्ति अनुदान में गिरावट: भारत की शहरी आबादी वर्ष 2020 के आस-पास 47 करोड़ से अधिक हो गई और वित्त आयोग के वर्ष 2026-30 चक्र के दौरान इसके 6 करोड़ तक पहुँचने या उससे अधिक होने का अनुमान है।
  • जब शहरी अनुदानों को इस विस्तारित जनसांख्यिकीय आधार पर वितरित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति अनुदान स्थिर हो जाते हैं और वास्तविक रूप में इनमें गिरावट भी आ सकती है।
• निधि का लंबित उपयोग: 15वें वित्त आयोग के तहत, स्थानीय निकायों को कुल अनुदान लगभग 4.36 लाख करोड़ रुपये था।
  • फिर भी, इसका एक बड़ा हिस्सा या तो खर्च नहीं हुआ या उपयोग के लिए लंबित रहा, जिसका अनुमान लगभग 90,000-95,000 करोड़ रुपये है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए लगभग 30,000-35,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
• शहरी आबादी को परिभाषित करने में चुनौती: एक और चुनौती ‘शहरी’ की परिभाषा तय करना है, क्योंकि विभिन्न आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2031 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 41% तक पहुँच जाएगी, जिसका अर्थ है कि अधिक आवंटन के बावजूद शहरों को प्रति व्यक्ति राजकोषीय हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती है।
• जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा: 16वाँ वित्त आयोग जलवायु परिवर्तन पर भी काफी सीमा तक मौन है और केंद्र द्वारा एकत्र किए गए और विभाज्य कोष से बाहर रखे गए उपकर राजस्व के बढ़ते भंडार पर बहुत कम ध्यान देता है।

आगे की राह 

• स्वयं के राजस्व स्रोतों को मजबूत करना (Own Source Revenue- OSR): शहरी स्थानीय निकायों को संपत्ति कर प्रशासन में सुधार, तर्कसंगत उपयोग शुल्क और बेहतर कर संग्रह प्रणालियों के माध्यम से अपने राजस्व आधार का विस्तार करना चाहिए।
• नियोजित शहरी विस्तार को बढ़ावा देना: शहरों में ‘पेरी अर्बन विलेज’ के प्रस्तावित विलय के साथ एकीकृत शहरी नियोजन, अवसंरचना विकास और संस्थागत पुनर्गठन होना चाहिए।
• शहरी वित्तपोषण में जलवायु अनुकूलन को शामिल करना: भविष्य के वित्तीय ढाँचों में जलवायु अनुकूलन और शहरी अनुकूलन के लिए वित्तपोषण को शामिल किया जाना चाहिए।

DOWNLOAD PDF