नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026

भारत में नागरिकता के बारे में

• संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद-5–11)
  • संविधान का भाग-II संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता को परिभाषित करता है।
  • अनुच्छेद-5–8: निवास, प्रवासन और वंश के आधार पर नागरिकता से संबंधित हैं।
  • अनुच्छेद-9: स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
  • अनुच्छेद-11: संसद को नागरिकता संबंधी कानूनों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है।
• नागरिकता अधिनियम, 1955
  • 26 जनवरी, 1950 के बाद नागरिकता के ग्रहण और समाप्त को विनियमित करता है।
  • ग्रहण करने के तरीके: जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण (देशीयकरण) और क्षेत्र के समावेशन द्वारा।
  • नागरिकता समाप्त होना: त्याग, समाप्ति और वंचन।
• अधिनियम में प्रमुख संशोधन
  • वर्ष 1986 का संशोधन: जन्म से नागरिकता को सीमित किया; कम-से-कम एक अभिभावक का भारतीय होना आवश्यक किया।
  • वर्ष 2003 का संशोधन: OCI योजना की शुरुआत और अवैध प्रवासन के विरुद्ध कड़े प्रावधान लागू किए।
  • वर्ष 2005 का संशोधन: अधिकांश देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) के लिए OCI पात्रता का विस्तार किया।
  • वर्ष 2015 का संशोधन: PIO और OCI योजनाओं का विलय कर एकल OCI ढाँचा बनाया।
  • वर्ष 2019 संशोधन (CAA): पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़ित गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान किया गया।

निष्कर्ष

समग्र रूप से, वर्ष 2026 के संशोधन भारत के नागरिकता ढाँचे में डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित शासन की दिशा में परिवर्तन को दर्शाते हैं, साथ ही एकल नागरिकता के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हैं।

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