ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, 2026

ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस (GRFC) के बारे में

• GRFC एक वार्षिक, बहु-एजेंसी रिपोर्ट है, जो वैश्विक तीव्र खाद्य असुरक्षा, कुपोषण तथा विस्थापन प्रवृत्तियों का आकलन करती है।
• प्रकाशन: संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ तथा सहयोगी एजेंसियों सहित एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन द्वारा।
• मुख्य पहलू
  • खाद्य संकट की गंभीरता, परिमाण एवं कारकों को सम्मिलित करती है।
  • संवेदनशील जनसंख्या एवं क्षेत्रों पर केंद्रित रहती है।
  • समय के साथ प्रवृत्तियों का अनुक्रमण करती है।
• कार्यप्रणाली: यह ‘समेकित खाद्य सुरक्षा चरण’ (IPC) वर्गीकरण तथा ‘कैडर हार्मोनाइजे’ (CH) प्रणालियों का उपयोग करती है।
  • यह विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आँकड़ों का एकीकरण करती है तथा संकट की गंभीरता के लिए उच्चतम अनुमान प्रस्तुत करती है।
• विभिन्न IPC/CH वर्गीकरण प्रणाली
  • IPC चरण 1 (न्यूनतम): परिवार अपनी आवश्यक खाद्य एवं गैर-खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
  • IPC चरण 2 (तनावग्रस्त): परिवारों के पास न्यूनतम पर्याप्त खाद्य उपभोग होता है, परंतु वे कुछ आवश्यक गैर-खाद्य व्यय वहन करने में असमर्थ होते हैं।
  • IPC चरण 3 (संकट): परिवारों में खाद्य उपभोग में कमी होती है या वे संपत्तियों की बिक्री द्वारा ही न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं।
  • IPC चरण 4 (आपात स्थिति): परिवारों में गंभीर रूप से खाद्य की कमी होती है, जिससे उच्च स्तर का कुपोषण एवं अतिरिक्त मृत्यु दर होती है।
  • IPC चरण 5 (विनाशकारी/अकाल): परिवारों में अत्यधिक खाद्य अभाव होता है, जिससे भुखमरी एवं मृत्यु की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्ष 2025 में इसमें गाजा पट्टी एवं सूडान सम्मिलित थे।
• महत्त्व
  • साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहायक
  • मानवीय संसाधनों के आवंटन का मार्गदर्शन
  • एक प्रारंभिक चेतावनी उपकरण के रूप में कार्य करता है।

खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने हेतु प्रमुख सिफारिशें

• संघर्ष समाधान प्रयासों को सुदृढ़ करना: खाद्य असुरक्षा के मूल कारणों को दूर करने हेतु शांति निर्माण एवं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जाए।
• मानवीय वित्तपोषण में वृद्धि: वित्तीय कटौतियों को कम करते हुए प्रभावी खाद्य सहायता सुनिश्चित की जाए।
• आँकड़ा प्रणालियों में निवेश: खाद्य सुरक्षा निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ कर सटीक एवं समयबद्ध निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाया जाए।
• जलवायु एवं आर्थिक लचीलापन निर्माण: सतत् कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा विविध आजीविकाओं को बढ़ावा दिया जाए।

निष्कर्ष

निरंतर संघर्ष, वित्तीय अंतराल एवं कमजोर प्रणालियाँ वैश्विक भुखमरी को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे समन्वित, आँकड़ा-आधारित एवं सतत् अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

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