भारतीय श्रम बाजार की स्थिति

भारत के श्रम बाजार से संबंधित चुनौतियाँ

• शिक्षा-रोजगार असंगति: वर्ष 2004–2023 के मध्य प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन स्नातक श्रम बाजार में प्रवेश करते रहे, लेकिन केवल लगभग 2.8 मिलियन को ही रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।
  • शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि के अनुरूप औपचारिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार सृजन नहीं हो पाया है।
• कौशल प्रशिक्षण का निम्न स्तर: 15–59 वर्ष आयु वर्ग के केवल 4% व्यक्तियों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि प्रशिक्षित श्रमिकों में बेहतर रोजगार परिणाम देखे गए हैं।
  • औपचारिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों में कार्यबल भागीदारी पुरुषों के लिए 83% और महिलाओं के लिए 51% रही, जो कौशल विकास पहलों के महत्त्व को दर्शाती है।
• स्थायी लैंगिक बाधाएँ: महिलाएँ अभी भी अवैतनिक देखभाल कार्य, बाल देखभाल जिम्मेदारियाँ और घरेलू दायित्वों के कारण बाधाओं का सामना करती हैं, जो उनकी सतत् कार्यबल भागीदारी को सीमित करती हैं।
  • शहरी स्व-रोजगार पुरुष महिलाओँ की तुलना में प्रति सप्ताह लगभग 17.5 घंटे अधिक कार्य करते हैं, जो अवैतनिक घरेलू श्रम के असमान बोझ को दर्शाता है।
• उच्च NEET (शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं) जनसंख्या: 15–29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 25% युवा NEET (शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं) श्रेणी में हैं, जो जनसांख्यिकीय क्षमता के अपर्याप्त उपयोग को दर्शाता है।
  • कई NEET युवा बेरोजगारी आँकड़ों से बाहर रह जाते हैं क्योंकि वे सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश नहीं कर रहे होते हैं।
• अनौपचारिकता और वेतन असमानताएँ: महिलाएँ वेतनभोगी कार्य में पुरुषों की तुलना में लगभग 76%, आकस्मिक श्रम में 69% और स्व-रोजगार श्रेणियों में केवल 36% आय अर्जित करती हैं।
  • अनौपचारिक रोजगार और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के अभाव आय सुरक्षा और उत्पादकता वृद्धि को प्रभावित करते रहते हैं।

श्रम की स्थिति में सुधार हेतु पहल  (UPSC CSE Pre 2018)

आगे की राह

• उद्योग-उन्मुख कौशल विकास का विस्तार: भारत को व्यावसायिक शिक्षा, अप्रेंटिसशिप और उद्योग-संबद्ध कौशल कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना चाहिए, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों के अनुरूप हों।
• महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा: बाल देखभाल सुविधाएँ, लचीली कार्य व्यवस्था, सुरक्षित परिवहन और समान वेतन का समर्थन करने वाली नीतियाँ महिला श्रम बल भागीदारी में सुधार ला सकती हैं।
• श्रम-प्रधान विनिर्माण को प्रोत्साहन: वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और हरित विनिर्माण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों का विस्तार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकता है।
• सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना: औपचारीकरण, श्रम अधिकार, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन कवरेज का विस्तार श्रमिकों के लिए रोजगार की गुणवत्ता तथा आर्थिक स्थिरता में सुधार कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश केवल तभी सतत् आर्थिक विकास में परिवर्तित हो सकता है, जब उत्पादक रोजगार सृजन, कौशल विकास और महिलाओं व युवाओं का अधिक समावेशन सुनिश्चित किया जाए।

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