संदर्भ
हाल ही में ‘रिटर्निंग ऑफिसर’ (RO) ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द कर दिया है।
संबंधित तथ्य
- ‘रिटर्निंग ऑफिसर’ (RO) ने निर्णय दिया कि नटराजन ने तेलंगाना में अपने विरुद्ध एक लंबित न्यायिक मामले (एक निजी शिकायत) को छिपाकर एक अधूरा पृष्ठभूमि हलफनामा (फॉर्म 26) प्रस्तुत किया।
राज्यसभा में नामांकन: (UPSC CSE Prelims 2001, 2004, & 2012)
- संवैधानिक संरचना (अनुच्छेद-80): राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं।
- इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से सीधे चुना जाता है।
- शेष 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- निर्वाचक मंडल: राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (विधायक/MLAs) अपने विशिष्ट राज्य के लिए राज्यसभा सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं।
- मतदान की प्रणाली: इस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation) के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) का उपयोग किया जाता है।
- खुली मतपत्र प्रणाली (Open Ballot System): राजनीतिक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और विधायकों द्वारा अपनी ही पार्टी के विरुद्ध गुप्त रूप से मतदान करने से रोकने के लिए, राज्य सभा चुनावों में खुली मतपत्र प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
- समर्थकों की आवश्यकता (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33): कोई भी व्यक्ति केवल स्वयं को नामांकित नहीं कर सकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गंभीर उम्मीदवार ही आवेदन करें, आवेदन-पत्र पर उस राज्य के कम से कम 10 विधायकों या उस राज्य की विधानसभा के कुल विधायकों के 10% द्वारा हस्ताक्षरित और समर्थित होना अनिवार्य है, दोनों में से जो भी संख्या कम हो।
- राज्य सभा की वर्तमान सदस्य संख्या: राज्यसभा (राज्यों की परिषद) भारतीय संसद का उच्च सदन है। संविधान के अनुच्छेद-80 के तहत, इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है।
- इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 238 प्रतिनिधि और साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 12 मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।
- राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य शामिल हैं।
- संविधान की चौथी अनुसूची: चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।
- यह अनुच्छेद-80(2) पर आधारित है, जो राज्यों की परिषद में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है।
- सीटों का आवंटन व्यापक रूप से जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए छोटे राज्यों की तुलना में बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक है।
- राज्यों का प्रतिनिधित्व: राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत (STV) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अनुसरण करता है।
- राज्यसभा भारत के संघीय ढाँचे में राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, जिससे यह एक स्थायी संघीय सदन बनता है।
- केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व: केवल कुछ केंद्रशासित प्रदेशों का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है।
- वर्तमान में, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रशासित प्रदेश हैं:
- दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) – 3 सीटें
- पुडुचेरी – 1 सीट
- जम्मू और कश्मीर – 4 सीटें
- बिना विधानसभा वाले अन्य केंद्रशासित प्रदेशों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
|
- अयोग्यता (Disqualification) का आशय है कि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से चुनाव लड़ने या संसद/विधानसभा की सदस्यता (सीट) संभालने के लिए पात्र नहीं है और उसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- अस्वीकृति का तात्पर्य है कि व्यक्ति सांसद बनने के लिए पूरी तरह योग्य हो सकता है, लेकिन उनके मौजूदा आवेदन-पत्र में कोई कमी है, वे अधूरे हैं या गलत तरीके से भरे गए हैं।
|
अयोग्य ठहराए जाने के आधार (पद सँभालने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य)
ये संविधान (अनुच्छेद-102) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तय की गई कठोर और लंबे समय तक लागू रहने वाली कानूनी रोक हैं। अगर कोई व्यक्ति नीचे दी गई शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे संसद सदस्य बनने से पूरी तरह रोक दिया जाता है:-
- लाभ का पद धारण करना: यदि वे केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन कोई ऐसा सवैतनिक (पेड) पद धारण करते हैं, जो उन्हें पक्षपाती बना सकता है या सरकारी लाभों पर निर्भर कर सकता है (जब तक कि उस विशिष्ट पद को संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत छूट न दी गई हो)।
- मानसिक स्थिति और वित्तीय स्थिति: यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उन्हें आधिकारिक तौर पर विकृतचित्त (अस्वस्थ दिमाग का) घोषित कर दिया जाता है या यदि वे एक अनुन्मोचित दिवालिया (यानी वे दिवालिया हैं और उनके पास ऐसे अवैतनिक ऋण हैं, जिन्हें वे कानूनी रूप से चुकाने में असमर्थ हैं) हैं।
- नागरिकता के मुद्दे: यदि वे अपनी भारतीय नागरिकता खो देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, या स्वेच्छा से किसी अन्य देश के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं।
- गंभीर आपराधिक दोषसिद्धि (RPA की धारा 8): यदि कोई न्यायालय उन्हें किसी अपराध का दोषी पाता है और उन्हें दो या अधिक वर्षों के कारावास दंड देता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है कि यह अयोग्यता न्यायाधीश द्वारा सजा की घोषणा करते ही तुरंत प्रभावी हो जाती है, जिससे वे तत्काल पद से हट जाते हैं।
- भ्रष्ट आचरण (धारा 8A): यदि वे पिछले किसी चुनाव के दौरान चुनावी धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी या मतदाताओं के साथ अनुचित व्यवहार करने के दोषी पाए जाते हैं।
- चुनावी खर्च का विवरण देने में विफलता (धारा 10A): यदि वे चुनाव अभियान के दौरान खर्च किए गए सभी पैसों का सही विवरण और समय पर लेखा-जोखा जमा करने में विफल रहते हैं।
- दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची): यदि वे स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल को छोड़ देते हैं, जिसने उन्हें निर्वाचित कराया था या यदि वे संसद भवन के भीतर अपनी पार्टी के कठोर आदेशों के विरुद्ध मतदान करते हैं।
नामांकन पत्र रद्द होने के आधार (प्रक्रियात्मक अमान्यता)
- महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना (रिक्त कॉलम नियम): प्रत्येक उम्मीदवार को एक पृष्ठभूमि घोषणा-पत्र भरना आवश्यक है, जिसे फॉर्म 26 के रूप में जाना जाता है।
- इस फॉर्म पर, उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति, ऋण, शैक्षणिक योग्यता और किसी भी लंबित पुलिस या अदालती मामलों को ईमानदारी से सूचीबद्ध करना होगा।
- यदि कोई उम्मीदवार स्थानों को पूरी तरह से खाली छोड़ देता है या जानबूझकर किसी अदालती मामले को छुपाता है, तो इसे कानूनी रूप से एक बड़ा दोष माना जाता है और आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) आवेदन को खारिज करने के लिए बाध्य होता है।
- वैध समर्थकों की कमी: यदि आवेदन-पत्र पर आवश्यक संख्या में विधायकों (पूर्व में उल्लेखित 10 विधायक या 10% का नियम) के वास्तविक हस्ताक्षर नहीं हैं।
- जमानत राशि जमा करने में विफलता: यदि उम्मीदवार अनिवार्य सुरक्षा जमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) का भुगतान करना भूल जाता है। वर्तमान में, यह शुल्क सामान्य उम्मीदवारों के लिए ₹10,000 और अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ₹5,000 है।
- आधिकारिक शपथ न लेना: यदि उम्मीदवार आवेदन दाखिल करने के लिए दी गई सख्त समय सीमा के भीतर अधिकृत चुनाव अधिकारी के समक्ष संविधान के प्रति आधिकारिक निष्ठा की शपथ लेने में विफल रहता है।
वोटर के “जानने के अधिकार” पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण निर्णय
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) मामला (2002): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि आम नागरिकों को उनका नेतृत्व करने का प्रयास करने वाले लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है।
- यह अधिकार अनुच्छेद-19(1)(a) (वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत सुरक्षित है। न्यायालय ने उम्मीदवारों के लिए अपनी संपत्ति, शिक्षा और आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक रूप से सामने रखना अनिवार्य कर दिया।
- रीसर्जेंस इंडिया बनाम चुनाव आयोग (2013): न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवार अपने फॉर्म 26 पृष्ठभूमि-पत्रों पर खानों (बॉक्स) को खाली नहीं छोड़ सकते।
- खानों को खाली छोड़ने से पूरा फॉर्म अवैध हो जाता है। यदि कोई अनुभाग किसी उम्मीदवार पर लागू नहीं होता है, तो उन्हें स्पष्ट रूप से “शून्य” (Nil) या “लागू नहीं” (Not Applicable) लिखना होगा ताकि मतदाताओं को पता चल सके कि जानकारी को केवल छुपाया नहीं गया था।
- सतीश उके वाद (2019): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनावी फॉर्म में किसी भी लंबित आपराधिक मामले को जानबूझकर छुपाना एक अवैध और “भ्रष्ट आचरण” है।
- यदि कोई उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने किसी अदालती मामले को छुपाया था, तो उसकी पूरी चुनावी जीत को अदालत द्वारा रद्द और अमान्य घोषित किया जा सकता है।
11 Jun 2026
