भारत की आर्थिक संवृद्धि

संदर्भ

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अनुसंधान रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

• सकारात्मक GDP वृद्धि: वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित 7.5% वृद्धि के बाद है।
  • वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि लगभग 7.2% के आस-पास रहने की उम्मीद है।
• घरेलू माँग में वृद्धि: घरेलू उपभोग में वृद्धि, ग्रामीण माँग में सुधार और त्योहारी खर्च द्वारा आर्थिक गति को बनाए रखने की संभावना है।
  • कृषि और गैर-कृषि ग्रामीण गतिविधियों में सकारात्मक रुझान उपभोग वृद्धि को समर्थन दे रहे हैं।
• ऋण विस्तार में वृद्धि: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 16.1% तक बढ़ गई, जो पिछले वर्ष के 11% की तुलना में अधिक है।
  • वृद्धिशील ऋण वृद्धि ₹29.5 लाख करोड़ तक पहुँच गई।
• AI-आधारित विकास की संभावना: रिपोर्ट ने AI-आधारित उत्पादकता वृद्धि और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में गहन एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।
  • AI का उपयोग प्रतिस्पर्द्धात्मकता और विनिर्माण दक्षता में सुधार कर सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख चिंताएँ

• मुद्रास्फीति का दबाव: कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से मुद्रास्फीति जोखिम बढ़ सकते हैं।
  • वर्तमान वर्ष में संभावित अल नीनो परिस्थितियाँ खाद्य कीमतों और कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं।
• बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता: कच्चे तेल के आयात बिल में वृद्धि और रुपये का अवमूल्यन भुगतान संतुलन की स्थिति को और खराब कर सकते हैं।
• भू-राजनीतिक अनिश्चितता: क्षेत्रीय संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधान निर्यात और निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं।
  • ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ आर्थिक वृद्धि की स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।
• संरचनात्मक प्रतिस्पर्द्धात्मकता की समस्याएँ: भारत को अभी भी निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता और आयात प्रतिस्थापन को मजबूत करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।
  • वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ अधिक गहन एकीकरण आवश्यक बना हुआ है।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बारे में

• सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है।
• GDP के लिए आर्थिक क्षेत्र के घटक
  • भौगोलिक सीमाएँ: देश की संप्रभुता के अंतर्गत आने वाला समस्त भूमि क्षेत्र, आंतरिक जल और वायु क्षेत्र।
  • प्रादेशिक जल: तट से 12 समुद्री मील तक का तटीय जल तथा महाद्वीपीय शेल्फ।
  • विदेशों में दूतावास/वाणिज्य दूतावास: विदेशी देशों में स्थित प्रतिनिधि कार्यालय, दूतावास और वाणिज्य दूतावास को मूल देश के क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है।
  • जहाज और विमान: दो या अधिक देशों के बीच संचालित निवासियों द्वारा संचालित जहाज और विमान।
  • अपतटीय प्रतिष्ठान: अंतरराष्ट्रीय जल में स्थित तेल रिग या अन्य संरचनाएँ, जो निवासियों द्वारा संचालित होती हैं।
• मुख्य घटक
  • GDP = C + I + G + (X – M)G
    • C: निजी उपभोग व्यय
    • I: निवेश व्यय
    • G: सरकारी व्यय
    • X − M: शुद्ध निर्यात।
• GDP वृद्धि दर: GDP वृद्धि दर किसी देश के आर्थिक उत्पादन में पिछले अवधि की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को मापती है।
• भारत की GDP वृद्धि के अनुमान (वित्त वर्ष 2026-27)
  • अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF): 6.5%
  • विश्व बैंक: 6.6%
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): लगभग 6.5%–6.7%।

पिछले पाँच वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर (UPSC CSE Pre 2011)

वित्तीय वर्ष	भारत की GDP वृद्धि दर	मुख्य प्रवृत्ति/कारण
वित्त वर्ष 2021	5.78%	COVID-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण तीव्र आर्थिक संकुचन
वित्त वर्ष 2022	8.5% – 9%	अर्थव्यवस्था के पुनः खुलने से समर्थित मजबूत ‘महामारी के बाद रिकवरी’।
वित्त वर्ष 2023	6.99%	वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के मध्य वृद्धि का समेकन चरण।
वित्त वर्ष 2024	8.15%	विनिर्माण, सेवाएँ और निवेश वृद्धि से प्रेरित मजबूत विस्तार।
वित्त वर्ष 2025 (अनुमानित)	6.5% – 7.6%	विनिर्माण, वित्तीय सेवाएँ और घरेलू माँग से समर्थित स्थिर वृद्धि।

GDP वृद्धि दर का महत्त्व

• आर्थिक स्वास्थ्य: GDP वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य और विस्तार को दर्शाती है।
• नीति निर्माण: GDP प्रवृत्ति सरकारों और केंद्रीय बैंकों को राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ बनाने में सहायता करते हैं।
• रोजगार और निवेश: उच्च GDP वृद्धि सामान्यतः निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है।

निष्कर्ष

भारत की वृद्धि संभावनाएँ अनुकूलित बनी हुई हैं, परंतु उच्च वृद्धि बनाए रखने के लिए समष्टि आर्थिक स्थिरता, संरचनात्मक सुधार और प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादकता वृद्धि आवश्यक होगी।

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