इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन: भारत के जलवायु लक्ष्यों की कुंजी

संदर्भ

भारत के ‘मेक इन इंडिया’, ‘विकसित भारत @2047′ और ‘नेट-जीरो 2070′ के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी) की आवश्यकता है, ताकि बढ़ते विनिर्माण, ऊर्जा की माँग और ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के मध्य सतत् विकास प्राप्त किया जा सके।

संबंधित तथ्य

• औद्योगिक क्षेत्र (जिसमें लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्युमीनियम, उर्वरक, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं) भारत के कुल ऊर्जा-संबंधी CO₂ उत्सर्जन के लगभग 40% के लिए जिम्मेदार है तथा यह डीकार्बोनाइज (कार्बन उत्सर्जन कम) करने के लिए सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक है।
• चूँकि भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए वर्ष 2047 तक 30-ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, ऐसे में इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन जलवायु कार्रवाई के अगले मोर्चे के रूप में उभरा है।

इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन क्या है?

• इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन का तात्पर्य आर्थिक विकास और औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखते हुए औद्योगिक गतिविधियों द्वारा उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया से है।
• उत्सर्जन के स्रोत
  • विनिर्माण उद्योग और निर्माण (ईंधन का उपयोग) →  कुल उत्सर्जन का लगभग 13%।
  • औद्योगिक प्रक्रियाएँ और उत्पाद का उपयोग → कुल उत्सर्जन का लगभग 9%।

इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन क्यों आवश्यक है?

• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत: उद्योग, ऊर्जा की खपत और औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के कार्बन फुटप्रिंट में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  • उदाहरण के लिए: पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (BTR1) इस बात पर प्रकाश डालती है कि वर्ष 2022 में कुल उत्सर्जन में उद्योगों का योगदान 20% से अधिक था।
• आर्थिक विकास और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन: ‘मेक इन इंडिया’ और ‘विकसित भारत @2047’ के तहत तेजी से होने वाले औद्योगीकरण से ऊर्जा की माँग और उत्सर्जन में वृद्धि होगी।
  • उदाहरण के लिए: इस्पात, सीमेंट और रसायनों जैसे क्षेत्रों के विस्तार के लिए स्वच्छ उत्पादन विधियों की आवश्यकता है, ताकि विकास को ‘नेट जीरो 2070′ के अनुरूप बनाया जा सके।
• ऊर्जा-गहन उद्योगों को डीकार्बोनाइज करना: भारी उद्योग जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं और उच्च उत्सर्जन में योगदान करते हैं।
  • उदाहरण: इस्पात और सीमेंट उद्योगों को ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता उपायों जैसी तकनीकों की आवश्यकता है।
• औद्योगिक कार्बन फुटप्रिंट को कम करना: विनिर्माण प्रक्रियाएँ ईंधन के उपयोग और रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जन करती हैं।
  • उदाहरण के लिए: सीमेंट उत्पादन में चूना पत्थर के प्रसंस्करण के दौरान CO₂ उत्सर्जित होता है, जिसके लिए कम कार्बन वाले विकल्पों की आवश्यकता होती है।
• वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना: कम कार्बन वाला उत्पादन भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा करने में मदद करेगा।
  • उदाहरण: यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे कार्बन बॉर्डर उपाय स्वच्छ निर्यात के लिए दबाव बढ़ाते हैं।
• ऊर्जा सुरक्षा में सुधार: इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है।
  • उदाहरण: नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उद्योगों में कोयले और तेल पर निर्भरता को कम कर सकता है।
• भारत की नेट-जीरो प्रतिबद्धता का समर्थन करना: वर्ष 2070 तक नेट-जीरो (शुद्ध-शून्य) उत्सर्जन हासिल करने के लिए औद्योगिक उत्सर्जन में कमी आवश्यक है।
  • उदाहरण के लिए: विद्युत, इस्पात, सीमेंट और परिवहन जैसे क्षेत्रों को स्वच्छ तकनीकों की ओर स्थानांतरित करना।

मुख्य चुनौतियाँ

• जीवाश्म ईंधन पर उच्च निर्भरता: गर्मी और विद्युत की आवश्यकताओं के लिए कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस के व्यापक उपयोग के कारण उद्योगों में कार्बन-गहन (Carbon-intensive) ऊर्जा प्रणालियों का प्रभुत्व बना हुआ है।
  • उदाहरण: इस्पात, सीमेंट और रासायनिक उद्योग कोयला आधारित ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे उत्सर्जन में तेजी से कमी लाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
• डीकार्बोनाइज करने के लिए दुर्गम औद्योगिक क्षेत्र: कुछ उद्योगों में प्रक्रिया-संबंधी उत्सर्जन को केवल ऊर्जा स्रोतों को परिवर्तित कर समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए उन्नत तकनीकी समाधानों की आवश्यकता होती है।
  • उदाहरण: सीमेंट उत्पादन में, चूना पत्थर के कैल्सीनेशन (निस्तापन) के दौरान CO₂ उत्सर्जित होता है, जिसके लिए कार्बन कैप्चर और वैकल्पिक सामग्रियों जैसे समाधानों की आवश्यकता होती है।
• हरित प्रौद्योगिकियों की उच्च लागत: ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाली औद्योगिक प्रणालियों जैसी डीकार्बोनाइजेशन तकनीकों में उच्च प्रारंभिक निवेश शामिल होता है।
  • उदाहरण: ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इस्पात उत्पादन की लागत वर्तमान में पारंपरिक कोयला आधारित उत्पादन की तुलना में अधिक है।
• क्षेत्र-विशिष्ट उत्सर्जन डेटा की कमी: औद्योगिक उत्सर्जन का उचित वर्गीकरण न होने के कारण प्रमुख प्रदूषकों की पहचान करना और लक्षित शमन रणनीतियाँ तैयार करना कठिन हो जाता है।
  • उदाहरण: ‘गैर-विशिष्ट उद्योग’ (Non-specific Industries) श्रेणी में उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा आता है, लेकिन इसमें योगदान देने वाले क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है।
• स्वच्छ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे की सीमित उपलब्धता: प्रौद्योगिकी के स्तर पर अंतर और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा कम कार्बन वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं को अपनाने की गति को धीमा कर देता है।
  • उदाहरण: ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और परिवहन नेटवर्क की सीमित उपलब्धता औद्योगिक परिवर्तन को प्रतिबंधित करती है।
• प्रतिस्पर्द्धात्मकता और आर्थिक चिंताएँ: पारंपरिक तरीकों से स्वच्छ तकनीकों की ओर बढ़ने पर उद्योगों को उच्च उत्पादन लागत की चिंताओं का सामना करना पड़ता है।
  • उदाहरण: यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे वैश्विक कार्बन नियमों के कारण निर्यात-उन्मुख उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
• हरित संक्रमण (Green Transition) में MSMEs के लिए चुनौतियाँ: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पास डीकार्बोनाइजेशन के लिए आवश्यक वित्तीय क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता और आधुनिक तकनीकों तक पहुँच की कमी होती है।
  • उदाहरण: छोटी विनिर्माण इकाइयों के लिए ऊर्जा-कुशल मशीनरी या नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में निवेश करना कठिन हो सकता है।
• नीति और कार्यान्वयन में अंतराल: मौजूदा जलवायु नीतियाँ मुख्य रूप से बड़े और चिह्नित उद्योगों को लक्षित करती हैं, जिससे कई उत्सर्जन स्रोत औपचारिक विनियमन से बाहर रह जाते हैं।
  • उदाहरण: अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल करने और व्यापक स्तर पर उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करने के लिए PAT (परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड) और CCTS (कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम) जैसे तंत्रों के विस्तार की आवश्यकता है।
• सीमित उद्योग-अनुसंधान सहयोग: उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्ट-अप्स के मध्य कमजोर संपर्क हरित प्रौद्योगिकियों के नवाचार और व्यावसायीकरण को धीमा कर देता है।
  • उदाहरण: CCUS (कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज) और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी तकनीकों को बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए मजबूत उद्योग-अकादमिक साझेदारी की आवश्यकता है।
• विकास और उत्सर्जन में कमी के मध्य संतुलन: भारत को आर्थिक विकास के लिए विनिर्माण का विस्तार करना होगा और साथ ही उत्सर्जन को भी कम करना होगा, जो एक जटिल नीतिगत चुनौती पैदा करता है।
  • उदाहरण: ‘विकसित भारत’ के लिए इस्पात और सीमेंट जैसे बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों का विकास आवश्यक है, लेकिन इसके लिए स्वच्छ उत्पादन विधियों की आवश्यकता है।

औद्योगिक उत्सर्जन कम करने के लिए सरकारी पहल: बाजार-आधारित और नीतिगत तंत्र

• परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना: ऊर्जा-गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के लिए ‘नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी’ (NMEEE) के तहत एक ऊर्जा दक्षता-आधारित तंत्र, जो लक्ष्यों और ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्रों (ESCerts) के व्यापार के माध्यम से कार्य करता है।
  • इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जैसे:
    • तापीय ऊर्जा
    • रेलवे
    • डिस्कॉम (DISCOMs)
    • वाणिज्यिक इमारतें
• कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS): उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए एक कार्बन बाजार ढाँचा, जो उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर कार्बन क्रेडिट अर्जित करने और उनका व्यापार करने की अनुमति देता है।
• ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: यह स्वच्छ ईंधन परिवर्तन की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके स्टील, उर्वरक और रिफाइनरी जैसे चुनौतीपूर्ण (Hard-to-abate) औद्योगिक क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन की जगह लेना है।
• उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना: स्वच्छ ऊर्जा एकीकरण रणनीति, जो उद्योगों की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर, पवन और नवीकरणीय विद्युत के उपयोग को बढ़ावा देती है।
• ‘नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी’ (NMEEE): ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, जो कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है और औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत को कम करता है।
• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) मानक: दक्षता सुधार तंत्र, जो ऊर्जा-कुशल उपकरणों, बेंचमार्किंग और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
• कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS): उत्सर्जन में कमी लाने वाली तकनीक, जिसका उद्देश्य औद्योगिक CO₂ उत्सर्जन को कैप्चर (एकत्रित) करना है, विशेष रूप से सीमेंट और स्टील जैसे क्षेत्रों से।
• ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पहल: कम कार्बन वाला उत्पादन दृष्टिकोण, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) की प्रथाओं और टिकाऊ औद्योगिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है।

देश/पहल	प्रमुख उपाय	उदाहरण/महत्त्व
यूरोपीय संघ (EU)	औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने और कार्बन लीकेज को रोकने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) और CBAM।	यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) निर्यातकों को स्वच्छ उत्पादन विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका (US)	नीतिगत प्रोत्साहनों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, औद्योगिक नवाचार और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना।	मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (IRA) ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करता है।
जापान	उत्सर्जन में कमी के साथ आर्थिक विकास को जोड़ने वाली ‘ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन’ (GX) रणनीति को बढ़ावा देना।	औद्योगिक संक्रमण के लिए हाइड्रोजन, अमोनिया और स्वच्छ इस्पात प्रौद्योगिकियों में निवेश।
जर्मनी	ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग (हरित विनिर्माण) और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना।	इस्पात उत्पादन को डीकार्बोनाइज करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं का विकास।
चीन	ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार और औद्योगिक उन्नयन को बढ़ावा देना।	विनिर्माण क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर उपयोग।
दक्षिण कोरिया	‘ग्रीन न्यू डील’ और औद्योगिक उत्सर्जन में कमी लाने की रणनीतियों को लागू करना।	इस्पात, बैटरी और उन्नत विनिर्माण में कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों का समर्थन करना।
यूनाइटेड किंगडम (UK)	औद्योगिक क्लस्टरों और कार्बन कैप्चर बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करना।	औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कार्बन कैप्चर, यूसेज एंड स्टोरेज (CCUS) हब का विकास।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)	स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और दक्षता सुधारों के माध्यम से नेट-जीरो उद्योग संक्रमण के लिए एक वैश्विक रोडमैप प्रदान करना।	‘डीकार्बोनाइज करने के लिए कठिन’ (Hard-to-abate) क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, विद्युतीकरण और CCUS जैसे समाधानों को बढ़ावा देना।

आगे की राह

• डेटा पारदर्शिता में सुधार: वास्तविक उत्सर्जन योगदानकर्ताओं को समझने और लक्षित नीतियाँ तैयार करने के लिए ‘गैर-विशिष्ट उद्योगों’ (Non-specific Industries) को स्पष्ट रूप से पहचाने गए उप-क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: विस्तृत उत्सर्जन मानचित्रण (Emission Mapping) यह रखांकित कर सकता है कि उत्सर्जन छोटी विनिर्माण इकाइयों, प्रसंस्करण उद्योगों या विशिष्ट उत्पादन गतिविधियों से आ रहा है या नहीं।
• लक्षित शमन योजना (Targeted Mitigation Planning) विकसित करना: प्रमुख उत्सर्जन स्रोतों, ऊर्जा-गहन प्रक्रियाओं और उपयुक्त समाधानों की पहचान करके क्षेत्र-विशिष्ट डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों की आवश्यकता है।
  • उदाहरण के लिए: इस्पात उद्योग ग्रीन हाइड्रोजन को अपना सकता है, जबकि सीमेंट उद्योग वैकल्पिक सामग्रियों और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हैं।
• भारी उद्योगों से आगे हरित संक्रमण (Green Transition) का विस्तार: वर्तमान नीतियाँ मुख्य रूप से इस्पात, सीमेंट और रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन अन्य उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
  • उदाहरण के लिए: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और छोटी विनिर्माण इकाइयों तक कार्बन उत्सर्जन में कमी के उपायों का विस्तार करने से हरित संक्रमण (Green Transition) के दायरे को व्यापक बनाया जा सकता है।
• स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना: जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोतों से बदलने से औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा लागत को काफी कम किया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए: उद्योग विनिर्माण कार्यों के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और नवीकरणीय बिजली का उपयोग कर सकते हैं।
• हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाना: उन उद्योगों से उत्सर्जन को कम करने के लिए कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियाँ आवश्यक हैं, जहाँ जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह से समाप्त करना जटिल है।
  • उदाहरण: इस्पात उत्पादन में ग्रीन हाइड्रोजन, सीमेंट संयंत्रों में CCUS और ऊर्जा-कुशल मशीनरी औद्योगिक उत्सर्जन को कम कर सकती हैं।
• कार्बन बाजार तंत्र को मजबूत करना: PAT और CCTS ढाँचों का विस्तार करने से उद्योगों को उत्सर्जन कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिल सकता है।
  • उदाहरण के लिए: उत्सर्जन में कमी हासिल करने वाली कंपनियाँ कार्बन क्रेडिट उत्पन्न कर सकती हैं और कार्बन बाजार में उनका व्यापार कर सकती हैं।
• हरित संक्रमण में MSMEs का समर्थन करना: लघु और मध्यम उद्योगों को टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।
  • उदाहरण के लिए: ऊर्जा-कुशल उपकरणों के लिए कम ब्याज पर ऋण और प्रोत्साहन प्रदान करने से MSMEs को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिल सकती है।
• जलवायु शासन (Climate Governance) को मजबूत करना: प्रगति पर नजर रखने और जलवायु नीतियों में सुधार करने के लिए पारदर्शी निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रणालियाँ आवश्यक हैं।
  • उदाहरण के लिए: बेहतर औद्योगिक उत्सर्जन डेटा नीति निर्माताओं को कमियों की पहचान करने और रणनीतियों को भारत के ‘नेट जीरो 2070’ लक्ष्य के अनुरूप बनाने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

भारत के ‘नेट-जीरो 2070’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन केंद्रीय भूमिका में है। हालाँकि PAT और CCTS जैसी योजनाएँ उत्सर्जन में कमी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं, लेकिन ‘गैर-विशिष्ट उद्योगों’ (Non-specific industries) की एक बड़ी श्रेणी एक प्रमुख नीतिगत अंतर को दर्शाती है। सटीक डेटा, क्षेत्र-वार पहचान और लक्षित हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि औद्योगिक विकास भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बन सके।

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