केरल का नाम ‘केरलम्’ करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति

संबंधित तथ्य

• कैबिनेट की मंजूरी के बाद, राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल विधानसभा के विचार हेतु भेजेंगे, जैसा कि अनुच्छेद-3 के तहत आवश्यक है।

केरल को ‘केरलम्’ नाम देने का पृष्ठभूमि

• सर्वसम्मत विधानसभा प्रस्ताव: केरल विधानसभा ने 24 जून, 2024 को सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया, राज्य का नाम “केरल” से “केरलम्” बदलने के लिए।
• भाषायी पहचान की मान्यता: प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य को मलयालम में “केरलम्” कहा जाता है, जो इसकी भाषायी और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है।
• भाषायी पुनर्गठन का आधार: प्रस्ताव ने जोर दिया कि भाषायी पहचान राज्य पुनर्गठन का आधार थी।
• ऐतिहासिक संदर्भ ‘केरल पिरवी’: 1 नवंबर, 1956, को केरल का गठन हुआ, जिसे ‘केरल पिरवी’ के रूप में मनाया जाता है।

राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया

• संवैधानिक आवश्यकता: शहरों के नाम बदलने के विपरीत, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है और प्रस्ताव राज्य सरकार से आना चाहिए।
• गृह मंत्रालय द्वारा परीक्षा: केंद्रीय गृह मंत्रालय अनुरोध की जाँच करता है और निम्नलिखित एजेंसियों से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) प्राप्त करता है:
  • रेल मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारत सर्वेक्षण, रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया।
• संसद में बिल पेश करना: यदि मंजूर हो जाता है, तो प्रस्ताव को संसद में बिल के रूप में पेश किया जाता है।
• अंतिम मंजूरी और अधिसूचना: संसद द्वारा पारित होने और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद नया नाम प्रभावी हो जाता है।

भारत में स्थानों के नाम बदलने का तर्क

• शहरीकरण और प्रशासनिक पुनर्गठन: तीव्र शहरीकरण नई प्रशासनिक इकाइयों और अद्यतन नामकरण की माँग करता है ताकि उभरती शहरी वास्तविकताओं को दर्शाया जा सके, भारत में वर्ष 2050 तक लगभग 416 मिलियन शहरी निवासियों के जुड़ने का अनुमान है।
  • उदाहरण: योजनाबद्ध उपनगरीय शहर के रूप में नवी मुंबई का निर्माण मुंबई से प्रशासनिक और कार्यात्मक भिन्नता को दर्शाता है।
• राष्ट्रीय नेताओं और प्रतीकों की स्मृति में सम्मान: प्रमुख नेताओं या सांस्कृतिक व्यक्तित्वों का सम्मान करने के लिए स्थानों के नाम परिवर्तित किए जाते हैं, जिससे सार्वजनिक स्थानों में सामूहिक स्मृति स्थापित होती है।
  • उदाहरण: मुगलसराय रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया।
• भाषायी और क्षेत्रीय पहचान का प्रमाण: भारत जैसे बहुभाषी संघीय देश में, स्थानों के नाम अक्सर भाषायी और क्षेत्रीय पहचान के प्रतीक बन जाते हैं।
  • उदाहरण: ओड़िशा (2011) के नाम परिवर्तन ने उपनिवेशकालीन वर्तनी को सही कर ओडिया उच्चारण को दर्शाया।
• सांस्कृतिक और राजनीतिक स्मृति का प्रतीकात्मक पुनःनिर्धारण: नाम बदलना ऐतिहासिक कथाओं को नया रूप देने और वैचारिक परिवर्तन को संकेत देने का राजनीतिक उपकरण हो सकता है।
  • उदाहरण: फैजाबाद से अयोध्या (2018) का नाम परिवर्तन यह दर्शाता है कि नामकरण व्यापक सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीकवाद से जुड़ा हो सकता है।

चुनौतियाँ

• वैश्विक मान्यता और ब्रांडिंग संबंधी भ्रम: जब किसी शहर या राज्य की अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत हो, तो नाम बदलने से व्यापार, कूटनीति, पर्यटन और वैश्विक ब्रांडिंग संबंधी भ्रम पैदा हो सकता है।
  • उदाहरण: बॉम्बे का नाम वर्ष 1995 में मुंबई रखा गया। जबकि घरेलू स्तर पर स्वीकार किया गया, “बॉम्बे” अभी भी वैश्विक व्यावसायिक संदर्भों (जैसे- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में उपयोग किया जाता है, जिससे दोहरे प्रयोग की स्थिति बनी।
• प्रशासनिक असुविधा और दस्तावेजों का बोझ: नाम बदलने के लिए सरकारी रिकॉर्ड, मानचित्र, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, संपत्ति दस्तावेज, सरकारी वेबसाइट और कानूनी उपकरणों में व्यापक अद्यतन आवश्यक होता है।
  • उदाहरण: इलाहाबाद का नाम प्रयागराज होने के बाद रेलवे टिकट, न्यायालय रिकॉर्ड, विश्वविद्यालय प्रमाण-पत्र और सरकारी डेटाबेस में परिवर्तन किए गए।
• भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतिरोध: निवासियों का पुराने नामों के प्रति भावनात्मक लगाव होता है, जो साझा यादें और जीवन अनुभव दर्शाते हैं।
  • उदाहरण: कलकत्ता से कोलकाता नामांतरण पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आईं, कुछ लोग अनौपचारिक रूप से पुराने नाम का उपयोग जारी रखते रहे।
• सामाजिक विभाजन और राजनीतिक ध्रुवीकरण का जोखिम: नाम परिवर्तन पहलें कभी-कभी राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकती हैं, जिन्हें पहचान-आधारित या वैचारिक कदम के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • उदाहरण: इलाहाबाद से प्रयागराज नाम परिवर्तन ने ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक कथाओं पर राजनीतिक बहस को जन्म दिया।

आगे की राह

• राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना: परिवतन का उद्देश्य संघीय समरसता को मजबूत करना, न कि क्षेत्रीय विभाजनों को बढ़ावा देना (जैसे- वर्ष 1956 के राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषायी पुनर्गठन)।
• लागत–लाभ मूल्यांकन: अनुमोदन से पहले वित्तीय और प्रशासनिक लागतों (रिकॉर्ड, मानचित्र, संकेत-पत्रों के अद्यतन) का मूल्यांकन करना।
• हितधारक परामर्श: नागरिक समाज, आदिवासी समूह, अल्पसंख्यक समुदाय, व्यापार निकाय और अकादमिक संस्थानों को शामिल करें, ताकि समावेशिता सुनिश्चित हो सके।
  • उदाहरण: झारखंड का गठन आदिवासी आकांक्षाओं को दर्शाता है।
• समयबद्ध विशेषज्ञ समिति: प्रस्तावों की वस्तुनिष्ठ जाँच के लिए इतिहासकारों, भाषाविदों, संवैधानिक विशेषज्ञों और प्रशासकों की एक निष्पक्ष आयोग गठित करना।

नाम बदलने के पूर्व उदाहरण राज्य-स्तरीय परिवर्तन मध्य प्रदेश (1956): पुनर्गठन के बाद बनाया गया, जिसमें मध्य भारत का एकीकरण शामिल था। तमिलनाडु (1969): मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिल पहचान दर्शाने के लिए रखा गया। कर्नाटक (1973): मैसूर राज्य का नाम बदलकर व्यापक कन्नड़ भाषी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया। उत्तराखंड (2007): उत्तरांचल का नाम बदलकर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान दर्शाने के लिए उत्तराखंड रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण (2023) वर्ष 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक हित याचिका खारिज कर दी, जिसमें “प्राचीन भारत” पर केंद्रित नामांतरण आयोग बनाने और कथित रूप से “क्रूर आक्रमणकारियों” द्वारा बदले गए नामों की बहाली का अनुरोध किया गया था। पीठ ने स्पष्ट किया कि “देश अतीत का कैदी नहीं रह सकता।” यह देखा गया कि इतिहास का चयनात्मक उल्लेख विभाजन पैदा कर सकता है।

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