CAFE मानदंड

संदर्भ 

ऑटोमोबाइल निर्माताओं को 1 अप्रैल, 2027 से अधिक कड़े ईंधन दक्षता विनियमों का पालन करना होगा, क्योंकि सरकार द्वारा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) III मानकों के कार्यान्वयन की समय-सीमा बढ़ाने की संभावना नहीं है।

कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) III प्रस्तावित मानकों के बारे में

• कार्यान्वयन समय-सीमा: CAFE III मानकों को 1 अप्रैल, 2027 से 31 मार्च, 2032 तक प्रभावी करने का प्रस्ताव है।
• लचीला अनुपालन ढाँचा: प्रारूप CAFE-III मानक, दंड प्रावधानों को सरल बनाकर ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए अधिक लचीला अनुपालन तंत्र प्रस्तुत करते हैं।
• कार्बन क्रेडिट व्यापार तंत्र: जो निर्माता उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों से अधिक प्रदर्शन करते हैं, उन्हें पारस्परिक समझौते के आधार पर कमी वाले निर्माताओं के साथ अधिशेष कार्बन क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति है।
• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से क्रेडिट समायोजन प्रावधान: मूल उपकरण निर्माता (OEMs) अपने अनुपालन खाते में किसी भी डेबिट शेष को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से कार्बन क्रेडिट खरीदकर समायोजित कर सकते हैं।
• वाहन वर्गीकरण से समूह आधारित मानकों की ओर बदलाव: प्रस्तावित मानक छोटे और बड़े वाहनों के बीच पूर्व विभेदन को समाप्त करते हैं।
• समूह स्तरीय उत्सर्जन में कमी पर ध्यान: जोर इस बात पर है कि निर्माता के संपूर्ण बेड़े में औसत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जाए।
• नियामक जवाबदेही के साथ बढ़ी हुई प्रत्यास्थता: यह ढाँचा OEMs को अधिक संचालनात्मक लचीलापन प्रदान करता है, जबकि उत्सर्जन मानकों के निरंतर पालन को सुनिश्चित करता है।
• अल्प-उत्सर्जन वाहनों को अधिक भारांक: प्रारूप मानक इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल जैसे कम-उत्सर्जन वाहनों को अधिक भारांक प्रदान करते हैं।
  • अतिरिक्त रूप से, ऑटोमोबाइल निर्माता अपने अनुपालन में किसी भी कमी को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) से क्रेडिट खरीदकर पूरा कर सकते हैं, जिनकी कीमत वित्त वर्ष 2028 में ₹2,500 प्रति ग्राम CO₂/किमी से बढ़कर वित्त वर्ष 2032 तक ₹4,500 हो जाएगी।

CAFE मानकों की चुनौतियाँ

• ऑटोमोबाइल निर्माताओं के बीच अंतर: नियमों को लेकर ऑटोमोबाइल निर्माताओं के बीच मतभेद बने हुए हैं, जहाँ छोटी कार निर्माताओं का तर्क है कि कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE-III) मानकों में भार और सामर्थ्य के आधार पर उन्हें छूट दी जानी चाहिए।
  • वहीं, बड़े OEMs इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करते हैं, यह कहते हुए कि इससे सुरक्षा विशेषताओं से समझौता हो सकता है।
• ऑटोमोबाइल निर्माताओं पर बढ़ता लागत संबंधी भार: अधिक कड़े ईंधन दक्षता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ती है।
  • उदाहरण: छोटे निर्माता, टाटा मोटर्स जैसे बड़े अभिकर्ताओं की तुलना में अधिक संघर्ष कर सकते हैं।
• वाहनों की कीमतों पर प्रभाव: उच्च अनुपालन लागत को प्रायः उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे विशेष रूप से मूल्य-संवेदनशील भारतीय बाजार में वाहन अधिक महँगे हो जाते हैं।
  • उदाहरण: ‘एंट्री-लेवल’ छोटी कारों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे मध्यम वर्ग प्रभावित होता है।
• प्रौद्योगिकी और अवसंरचना संबंधी बाधाएँ: EVs और वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी आपूर्ति शृंखला जैसी पर्याप्त अवसंरचना पर निर्भर करता है, जो अभी विकासशील अवस्था में है।
  • दिल्ली जैसे शहरों में सीमित EV चार्जिंग अवसंरचना बड़े पैमाने पर अपनाने में बाधा उत्पन्न करती है।
• कार्यान्वयन और अनुपालन की जटिलता: समूह स्तरीय औसत की गणना, अनुपालन की निगरानी और दंड लागू करने के लिए सुदृढ़ नियामक तंत्र और सटीक डेटा की आवश्यकता होती है।
  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) जैसी एजेंसियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मजबूत निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

CAFE मानकों का महत्त्व

• ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना: CAFE मानक ईंधन खपत को कम करते हैं, जिससे आयातित कच्चे तेल (लगभग 85%) पर भारत की निर्भरता घटती है। यह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है और वैश्विक तेल मूल्य तनावों के प्रति संवेदनशीलता को कम करता है।
  • यात्री वाहनों में बेहतर ईंधन दक्षता से पेट्रोल और डीजल की कुल माँग कम होती है, विशेषकर रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के दौरान।
• जलवायु प्रतिबद्धताओं की पूर्ति: CAFE मानक परिवहन क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में सहायता करते हैं, जिससे पेरिस समझौता और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को समर्थन मिलता है।
  • प्रति वाहन कम CO₂ उत्सर्जन, जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लक्ष्य में योगदान देता है।
• स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना: ईंधन दक्षता में सुधार द्वारा CAFE मानक सीधे वाहन उत्सर्जन को कम करते हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में बेहतर वायु गुणवत्ता और कम कार्बन फुटप्रिंट सुनिश्चित होता है।
  • अधिक दक्ष इंजन और हाइब्रिड वाहन दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण स्तर को कम करने में सहायक हैं, जहाँ प्रायः वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ रहती हैं।
• प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देना: CAFE मानक ऑटोमोबाइल निर्माताओं को इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), हाइब्रिड सिस्टम और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों सहित उन्नत और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
  • टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियाँ दक्षता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए EV प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही हैं।
• सतत् गतिशीलता संक्रमण को प्रोत्साहित करना: CAFE मानक एक नीतिगत उपकरण के रूप में कार्य करते हैं, जो किसी विशेष प्रौद्योगिकी को अनिवार्य किए बिना ऑटोमोबाइल बाजार को सतत् और कम-कार्बन गतिशीलता की ओर स्थानांतरित करते हैं।
  • FAME इंडिया योजना जैसी सरकारी पहलें, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहित कर CAFE मानकों को पूरक करती हैं।

आगे की राह

• प्रोत्साहन-आधारित प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना: FAME इंडिया योजना जैसी योजनाओं का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग अवसंरचना के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं, जिससे निर्माता और उपभोक्ता दोनों स्वच्छ गतिशीलता की ओर स्थानांतरित हों।
• सुदृढ़ चार्जिंग अवसंरचना का विकास: राष्ट्रीय राजमार्ग EV चार्जिंग कॉरिडोर जैसी पहलों के अनुरूप, राजमार्गों और शहरी केंद्रों में सार्वजनिक और निजी EV चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार को तीव्र किया जाए, ताकि ‘रेंज’ संबंधी चिंता कम हो और व्यापक स्तर पर अपनाने को समर्थन मिले।
• स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: उन्नत बैटरी भंडारण (जैसे लीथियम-आयन और सॉलिड-स्टेट बैटरियाँ) तथा हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों के तहत प्रोत्साहित किया जाए, जिससे दीर्घकालिक सततता और प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो।
• नीतिगत स्थिरता और उद्योग विश्वास सुनिश्चित करना: सुसंगत नियामक ढाँचे और दीर्घकालिक उत्सर्जन लक्ष्यों (जैसे- चरणबद्ध CAFE मानक और ऑटो क्षेत्र के लिए PLI योजनाएँ) को बनाए रखा जाए, ताकि निवेशकों को निश्चितता मिले और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए सुगम संक्रमण सुनिश्चित हो।

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