राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया और इसकी चुनौतियां

राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया और इसकी चुनौतियां #

बिंदु

- स्वतंत्र भारत में चुनौतियां
- विभाजन और परिणाम
- रियासतों का एकीकरण
- विरासत-औपनिवेशिक और राष्ट्रीय आंदोलन
- शासकीय भाषा का मुद्दा
- भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन
- अल्पसंख्यक भाषा और उनसे संबंधित मुद्दे
- जनजातियों का एकीकरण
- क्षेत्रीय आकांक्षाएं
- हिंदू कोड बिल

स्वंत्रत भारत में चुनौती

रिफ्यूज और सांप्रदायिक दंगों का पुनर्वास
- रियासतों का एकीकरण
- भारत की स्थिरता और सुरक्षा
- प्रतिनिधि लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता राजनीतिक आदेश की स्थापना
- विभाजन के बाद कानून और व्यवस्था की बहाली
- आर्थिक विकास
- सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता

भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू के महत्वपूर्ण कथन:

नेहरू ने अपने 14 अगस्त के भाषण में घोषणा की, ‘आज हम जो उपलब्धि मनाते हैं वह अधिक से अधिक विजय और उपलब्धियों के लिए अवसर का एक कदम है। । ये भविष्य आसान और आराम करने का नहीं है, लेकिन लगातार प्रयास करने का है ताकि हम उन वादों को पूरा कर सकें जो हमने अक्सर किए हैं।
1947 में नेहरू ने घोषणा की, ‘पहली चीजें पहले आनी चाहिए और पहली चीज भारत की सुरक्षा और स्थिरता है।
“हमारी इस बदलती दुनिया में कला की कोई कमी नहीं है और भारत में भी, हम एक अलौकिक युग में रहते हैं। मैंने हमेशा इस पीढ़ी के लोगों को भारत के लंबे इतिहास के इस दौर में रहने के लिए एक महान विशेषाधिकार माना है। .. .मैंने माना है कि भारत में काम करने की तुलना में आज व्यापक दुनिया में कुछ भी अधिक अलौकिक नहीं है।

विभाजन और उसके परिणाम:

परिचय –

आजाद भारत का पहला दिन, 15 अगस्त, 1947 को मनाया गया था। देशभक्तों की पीढ़ियों के बलिदान और अनगिनत शहीदों के रक्त ने इस परिणाम को जन्म दिया था|
स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक कुछ वर्ष भारत की राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में चुनौतीपूर्ण चुनौतियों और चिंताओं से भरे थे। स्वतंत्रता, विभाजन के साथ आई, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा, विस्थापन और अभूतपूर्व हिंसा ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार को चुनौती थी।
खाद्य और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी, और प्रशासन के भंग होने का डर था।
स्वतंत्रता के साथ अनेक समस्यायें जैसे, सदियों से पिछड़ापन, पूर्वाग्रह, असमानता, और अज्ञानता अभी भी जमीनी स्तर पर मजबूत थी ।

स्वतंत्रता के समय , भारत के समक्ष चुनौतियाँ विभिन्न रूप में पहचानी गई हैं

आजादी के समय भारत के समक्ष चुनौतियाँ
- तात्कालिक समस्याएं
- मध्यमवर्गीय समस्याएं
- दीर्घकालिक समस्याएं

तात्कालिक समस्याएं

रियासतों का क्षेत्रीय और प्रशासनिक एकीकरण।
विभाजन के साथ हुए सांप्रदायिक दंगे।
शरणार्थियों का पुनर्वास जो पाकिस्तान से चले गए थे।
सांप्रदायिक समूहों द्वारा मुसलमानों की सुरक्षा को खतरा।
पाकिस्तान के साथ युद्ध से बचने की जरूरत थी।
कम्युनिस्ट उग्रवाद।
कानून और व्यवस्था की बहाली।
विभाजन के कारण राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक व्यवस्था को खतरा था।

मध्यमवर्गीय समस्याएं

संविधान तैयार करना।
प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक और नागरिक स्वतंत्रतावादी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण।
प्रतिनिधिक और जिम्मेदार सरकार की व्यवस्था को लागू करने के लिए चुनाव का आयोजन।
भूमि सुधार के माध्यम से अर्ध-सामंती कृषि संबंधी आदेश को समाप्त करना।

दीर्घकालिक समस्याएं:

राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।
राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
तेजी से आर्थिक विकास की सुविधा।
स्थानिक गरीबी को दूर करना।
योजना प्रक्रिया शुरू करना।
स्वतंत्रता संग्राम और उनकी जरूरतों से उत्पन्न जन अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटना।
सदियों से चली आ रही सामाजिक अन्याय, असमानता और उत्पीड़न से छुटकारा।
एक ऐसी विदेश नीति विकसित करें, जो भारतीय स्वतंत्रता की रक्षा करे और शीतयुद्ध से घिरी दुनिया में शांति को बढ़ावा दे।
राष्ट्रीय आंदोलन ने विभिन्न क्षेत्रों, समाज के वर्गों और वैचारिक धाराओं को एक समान राजनीतिक एजेंडे के आसपास ला दिया।
राष्ट्रीय नेता, तेजी से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन और महासागरों और राजनीति के लोकतंत्रीकरण और राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा प्रदान किए गए मूल्यों के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध थे।
नेता लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र आर्थिक विकास, साम्राज्यवाद-विरोधी और सामाजिक सुधारों के मूल्यों के प्रति वचनबद्ध थे और इनकी ओर भविष्योन्मुखी थे।
नेतृत्व की इस स्थिति को इस तथ्य से मजबूत किया गया कि उन्होंने लगभग हर वर्ग के लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रियता और प्रतिष्ठा पाई है।

अन्य मुख्य समस्याएं:

शरणार्थियों पुनर्वास और सांप्रदायिक दंगों – स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों (6 मिलियन) को पुनर्वास करवाना तथा सांप्रदायिक दंगों का उचित तरीके से निपटान करना शामिल था।

भारत की स्थिरता और सुरक्षा– नेहरू ने 1947 में घोषणा की, ‘पहली चीजें पहले आनी चाहिए और पहली बात भारत की सुरक्षा और स्थिरता है । स्वतंत्रता के बाद, भारतीय नेताओं को न केवल विभाजन के बाद सांप्रदायिक समस्या का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें मुख्य रूप से पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न बाहरी खतरे से भारतीय क्षेत्र की रक्षा करने की भी आवश्यकता थी। यह शीत युद्ध का युग था और USSR और USA के प्रभाव से अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भारतीयों के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी।

प्रतिनिधिक लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता के राजनीतिक आदेश की स्थापना– भारतीय नेताओं के प्रमुख कार्यों में लोकतांत्रिक गणराज्य वाले भारत की स्थापना करना था, जिसमें नागरिकों को अंतिम अधिकार दिए गए हो।
विभाजन के बाद कानून और व्यवस्था – विभाजन के बाद, भारत एक सांप्रदायिक विनाश की ओर अग्रसर था। संवेदनहीन सांप्रदायिक कत्लेआम और आंतरिक युद्ध चल रहे थे । कानून और व्यवस्था को बहाल करना और भारत को आंतरिक रूप से शांतिपूर्ण राज्य बनाना भी आजादी के समय एक बड़ी चुनौती थी।
आर्थिक विकास – स्वतंत्रता के दौरान, भारतीय आर्थिक विकास एक नकारात्मक स्थिति में था। पर्याप्त रोजगार के साथ एक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण और विकास करना, स्वतंत्रता के दौरान भारतीय नेताओं के लिए एक दूरगामी चुनौती थी।
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता– स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य सभी भारतीयों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता प्रदान करना था।

भारत का विभाजन और उसके परिणाम

14-15 अगस्त 1947 को, ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रा के साथ दो राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए: भारत और पाकिस्तान ।जिनका निर्माण मुस्लिम लीग द्वारा उन्नत “दो राष्ट्र सिद्धांत” के अनुसार हुआ था तथा इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश भारत में दो प्रकार के ‘लोग’ हिंदू और मुस्लिम शामिल थे।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ,सीमाओं का सीमांकन था। माउंटबेटन की 3 जून की योजना के बाद, एक ब्रिटिश न्यायविद् रैडक्लिफ को इस समस्या का समाधान करने के लिए तथा बंगाल और पंजाब के लिए सीमा आयोग बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। चार अन्य सदस्य भी आयोग में थे लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध था। 17 अगस्त, 1947 को उन्होंने अपने आदेश की घोषणा की।
घोषणा के अनुसार, धार्मिक प्रमुखताओं के सिद्धांत का पालन करने का निर्णय लिया गया, जिसका अर्थ है कि जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुमत में थे, वे पाकिस्तान का क्षेत्र बनाएंगे। शेष को भारत के साथ रहना था।
इसने भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में प्रवास की प्रक्रिया शुरू की |

सांप्रदायिक प्रलय–

भारत एक सांप्रदायिक विनाश की ओर अग्रसर था। संवेदनहीन सांप्रदायिक कत्लेआम हो रहा था। भारत और पाकिस्तान दोनों में अल्पसंख्यकों पर अकथनीय अत्याचार किए गए थे।
कुछ महीनों के दौरान, लगभग 500,000 लोग मारे गए और हजारों-लाखों रुपये की संपत्ति लूटी गई और नष्ट कर दी गई। सांप्रदायिक हिंसा ने समाजिक-संस्कृति को खतरे में डाल दिया।
सेना और पुलिस आदि का उपयोग करके दंगों के दमन जैसे निर्णायक राजनीतिक और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से कुछ महीनों के भीतर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।
नेहरू ने सार्वजनिक भाषणों, रेडियो प्रसारण, संसद में भाषणों, निजी पत्रों और मुख्यमंत्रियों के भाषणों के माध्यम से अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सांप्रदायिकता के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया।
गांधीजी की शहादत के साथ सांप्रदायिक ताकतों को बड़ा झटका लगा।
हालाँकि, सांप्रदायिकता को समाहित किया गया था और कमजोर किया गया था लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया था, क्योंकि इसके विकास के लिए अभी भी परिस्थितियां अनुकूल थीं।

सांप्रदायिकता पर नेहरू का भाषण

- यदि खुली छूट की अनुमति दी जाती है, तो सांप्रदायिकता,” भारत को तोड़ देगी।“1951
- ‘सांप्रदायिकता को फासीवाद के भारतीय संस्करण ’के रूप में चित्रित करते हुए, उन्होंने अक्टूबर 1947 में कहा: भारत को अब इस लहर या फासीवाद से घृणा हो रही है, वह गैर-मुसलमानों के लिए नफरत का प्रत्यक्ष परिणाम है जो मुस्लिम लीग ने अपने अनुयायियों के बीच वर्षों तक प्रचार किया है।लीग ने जर्मनी के नाज़ियों से फासीवाद की विचारधारा को स्वीकार किया था फासीवादी संगठन के विचार और तरीके अब हिंदुओं में भी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और हिंदू राज्य की स्थापना की मांग इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

- 1951 में गांधीजी के जन्मदिन पर, उन्होंने दिल्ली के श्रोता से कहा-“यदि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर दूसरे पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाता है, तो मैं उससे अपने जीवन की अंतिम सांस तक लड़ूंगा, सरकार के मुखिया और आम नागरिक होने के अधिकार से”।
- दिसंबर 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस और सरकार ने ‘भारत को वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया था।’

- ‘फरवरी 1949 में उन्हों ‘हिंदू राज’ की बात को ‘पागल विचार’ के रूप में वर्णित किया। और उन्होंने 1950 में अपने दर्शकों से कहा: ‘हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है … यहाँ हर मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है और एक भारतीय नागरिक के समान अधिकार रखता है। अगर हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते हैं, तो हम अपनी विरासत और अपने देश के लिए उचित साबित नहीं होंगे।

शरणार्थियों का पुनर्वास–

स्वतंत्रता के बाद सरकार के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों (6 मिलियन) को पुनर्वास करवाना और उनके जीविका पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था जिससे की वह पुनः अपने जीवन को पटरी पर ला सके।
1951 तक, पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या को पूरी तरह से निपटा लिया गया था।
पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों के पुनर्वास का काम इसलिए अधिक कठिन था क्योकि कि पूर्वी बंगाल से हिंदुओं का पलायन वर्षों तक जारी रहा। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के लगभग सभी हिंदू और सिख 1947 में ही पलायन कर गए थे।
बंगाल के विपरीत, पश्चिमी पंजाब के अधिकांश शरणार्थी मुस्लिम प्रवासियों द्वारा पंजाब मे छोड़ी गई बड़ी भूमि और संपत्ति पर कब्जा कर सकते थे, जो पंजाब, यू.पी. और राजस्थान में थी इसलिए इन जगह पर दोबारा बसाया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं था। भाषाई आत्मीयता के कारण, पंजाबी और सिंधी शरणार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पश्चिमी यूपी, राजस्थान और दिल्ली में बसना आसान था।
पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का पुनर्वास केवल बंगाल में हो सकता है और कुछ हद तक असम और त्रिपुरा में भी हो सकता है। परिणामस्वरूप, ‘बहुत बड़ी संख्या में लोग जो अपने विस्थापन से पहले कृषि व्यवसायों में लगे हुए थे, उन्हें अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रूप में जीवित रहने के लिए मजबूर थे,’ और इसने पश्चिम बंगाल में निर्धनता को बढ़ावा दिया

नोट– भारतीय सिविल सेवा के सरदार तारलोक सिंह पुनर्वास के महानिदेशक थे।

सांप्रदायिकता का बढ़ना:

विभाजन और दंगों ने सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को मजबूत किया
हालांकि, बड़े पैमाने पर अभियान और उपायों से सांप्रदायिकता को कमजोर किया गया था, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सका ।

आर्थिक परिणाम:

विभाजन से क्षेत्र का असमान वितरण हुआ और भारत को भूमि के हिस्से के अनुपात में जनसंख्या का अधिक बोझ साझा करना पड़ा।
विभाजन के कारण प्रवासन में शामिल परिवारों के लिए यह आर्थिक-हानि का एक विकराल स्वरुप था।
फलता-फूलता जूट उद्योग विकृत हो गया था – पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल को अलग करने वाली सीमाओं ने पूर्वी पाकिस्तान में जूट के बढ़ते क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में जूट मिलों से अलग कर दिया।
भारत को बड़ी संख्या में शरणार्थियों के पुनर्वास का खर्च भी वहन करना पड़ा।

भारत–पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव:

विभाजन से क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव हुए।
भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता सामने आई।
कश्मीर संघर्ष तनाव के एक निरंतर स्रोत के रूप में उभरा, जिसके परिणामस्वरूप कई सीमा संघर्ष हुए।
निरंतर तनाव का एक अन्य स्रोत पूर्वी बंगाल में हिंदुओं के बीच असुरक्षा की प्रबल भावना थी जो पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली के सांप्रदायिक चरित्र के परिणामस्वरूप उभरा।

आजादी के तुरंत बाद कम्युनिस्टों द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ:

स्वतंत्रता के बाद के दिनों में भारत में कम्युनिस्ट सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे।

आजादी के बाद, भारत के कम्युनिस्टों ने यह विचार रखा कि देश को आजाद होना बाकी है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(CPI) ने 1948 में भारत में एक सामान्य क्रांति की शुरुआत की, नेहरू सरकार को साम्राज्यवादी और अर्ध-सामंती ताकतों का प्रतिनिधि घोषित किया।
कम्युनिस्टों ने कहा कि देश को राष्ट्रवादी पूंजीपति वर्ग की पकड़ से मुक्त करने का एकमात्र तरीका उनके खिलाफ युद्ध छेड़ना और सत्ता पर कब्जा करना था।
1948 में कलकत्ता में आयोजित CPI के दूसरे सम्मेलन में, भारत में कम्युनिस्ट गतिविधियों के भविष्य के पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई और कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में भारत में क्रांति का फैसला किया गया।
CPI के कार्यक्रम के अनुसार, कारखानों, रेलवे, ग्रामीण क्षेत्रों में अशांति, पुलिस और सेना में विद्रोह हुआ।इस विद्रोह में छापामार युद्ध के तरीके का प्रयोग किया गया था|
पश्चिम बंगाल, मद्रास, असम, बिहार, त्रिपुरा, हैदराबाद और मणिपुर राज्य कम्युनिस्ट हिंसक गतिविधियों के केंद्र थे।
हैदराबाद का तेलंगाना कम्युनिस्टों के हमले से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। तेलंगाना निजाम के भ्रष्ट शासन से पहले से ही गरीब किसान पीड़ित थे।
कम्युनिस्टों ने भारत के अन्य किसान संघर्षों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे पटियाला में पटियाला मुजारा आंदोलन, पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी आंदोलन और आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम आदि |
उन्होंने शहरी और औद्योगिक अशांति के सभी रूपों को उत्तेजित करने और उनका फायदा उठाने के लिए सभी प्रयास किए।

कम्युनिस्टो पर नेहरू की पहल:

नेहरू CPI की नीति और गतिविधियों के अत्यधिक आलोचक थे।
नेहरू ने प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट लाया, जिसके परिणामस्वरूप उनके नेताओं सहित बड़ी संख्या में कम्युनिस्टों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया।
हालांकि, उन्होंने सीपीआई पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया जब तक उन्हें लगा कि इसकी हिंसक गतिविधियों का पर्याप्त सबूत नहीं है। उन्होंने केवल पश्चिम बंगाल और मद्रास में CPI पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जहां यह सबसे अधिक सक्रिय था।
नेहरू कम्युनिस्टों के बुनियादी सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के साथ थे और उनका मानना था कि उनकी राजनीति और हिंसक गतिविधियों का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक और अन्य सुधारवादी उपायों के माध्यम से लोगों के असंतोष को दूर करना था।
CPI द्वारा सशस्त्र संघर्ष छोड़ने का निर्णय लेने के बाद, नेहरू ने सुनिश्चित किया कि CPI को हर जगह वैध बनाया जाए और उसके नेताओं और कैडरों को रिहा किया गया।

रियासतों का एकीकरण–

आजादी के दौरान, भारत के भीतर रियासतों का एकीकरण संभवतः राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सामना किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। औपनिवेशिक भारत में, लगभग 40% क्षेत्र पर उन 565 छोटे और बड़े राज्यों का कब्जा था, जिन पर राजे-रजवाड़े का शासन था, जिन्होंने ब्रिटिश राज प्रणाली के तहत स्वायत्तता की उपलब्धि प्राप्त की थी।
अंग्रेजों के चले जाने के बाद, 565 रियासतों में से कई ने स्वतंत्रता के सपने देखना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के नए राज्यों में सर्वोपरि को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
20 फरवरी, 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश PM क्लेमेंट एटली की घोषणा से इनकी महत्वाकांक्षाओं को बल मिला था कि “महामहिम सरकार ब्रिटिश भारत की किसी भी सरकार के लिए अपनी शक्तियों और दायित्वों को सौंपने का इरादा नहीं रखती है”।
A. जिन्ना, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से 18 जून 1947 को घोषणा कि ‘राज्य सर्वोपरि की समाप्ति पर स्वतंत्र संप्रभु राज्य होंगे’ और ‘यदि वे चाहें तो स्वतंत्र रहने के लिए आजाद है ।’
हालाँकि, ब्रिटिशों ने अपने कथन को कुछ हद तक बदल दिया था, और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिल पर अपने भाषण में, एटली ने कहा, “यह महामहिम की सरकार की आशा है कि सभी राज्यों को एक या दूसरे या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर उचित स्थान मिलेगा।“
भारतीय राष्ट्रवादी शायद ही ऐसी स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं जहाँ आजाद भारत मे सैकड़ों बड़े या छोटे स्वतंत्र या स्वायत्त राज्यों से इसकी संप्रभुता ख़तरे में हो।
इसके अलावा, राज्यों के लोगों ने उन्नीसवीं सदी के अंत से राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रवाद की मजबूत भावनाओं को विकसित किया था।
स्वाभाविक रूप से, ब्रिटिश भारत और राज्यों में राष्ट्रवादी नेताओं ने किसी भी राज्य के स्वतंत्रता को बनाए रखने के दावे को खारिज कर दिया और बार-बार यह घोषित किया कि एक रियासत के लिए स्वतंत्रता कोई विकल्प नहीं था – एकमात्र विकल्प यह होना चाहिए कि वह राज्य भारत या पाकिस्तान को स्वीकार करेगा जो उनके अपने क्षेत्र की आकस्मिकता और अपने लोगों की इच्छाओं पर आधारित होगा ।
वास्तव में, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तक यह माना गया था कि राजनीतिक शक्ति एक राज्य के लोगों से संबंधित थी न कि उसके शासक के लिए और यह राज्यों के लोग भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग थे।
इसके साथ ही, स्टेट्स पीपुल्स कांफ्रेंस(States’ peoples’ conference) के नेतृत्व में राज्यों के लोग पहले के विपरीत इस बार चरमपंथी थे, और वे भारत के साथ एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और एकीकरण की मांग कर रहे थे।

भारत में रियासतों का प्रवेश–

27 जून, 1947 को, सरदार पटेल ने नव निर्मित राज्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाला तथा वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया।
पटेल, राज्यों के शासकों की संभावित घुसपैठ से भारतीय एकता को होने वाले खतरे से पूरी तरह अवगत थे। उन्होंने उस समय मेनन से कहा कि ‘स्थिति काफी खतरनाक है और यदि हम इसे तुरंत और प्रभावी रूप से नहीं संभालते, तो शायद हमारी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता राज्यों के द्वारा छीन ली जाएगी ।
सरकार का दृष्टिकोण तीन विचारों द्वारा निर्देशित था –
- अधिकांश रियासतों के लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे।
- कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता देने के लिए, सरकार समझौता करने के लिए तैयार थी। उनका विचार था की बहुलता को समायोजित किया जाये और क्षेत्रों की मांगों से निपटने के लिए एक लचीले दृष्टिकोण को अपनाया जाये।
- विभाजन की पृष्ठभूमि में, राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं के एकीकरण और समेकन ने सर्वोच्च महत्व ग्रहण किया था।

भारत में रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया–

सरदार पटेल की भूमिका–

पटेल ने बहुत सारी,दावतों का आयोजन जहां उन्होंने राजघराने के मेहमानों से अनुरोध किया कि वे भारत के नए संविधान बनाने में कांग्रेस की मदद करें।
पटेल का पहला कदम उन रियासतों से अपील करना था जिनके क्षेत्र भारतीय क्षेत्रो के अंदर आते हैं, जिससे उनके तीन विषयों अर्थात् विदेशी संबंधों, रक्षा और संचार को भारतीय संघ में सम्मिलित किया जा सके, क्योंकि इनसे देश के समान्य हित प्रभावित होते हैं ।
उन्होंने, 15 अगस्त, 1947 , के बाद व्याकुल और अधीर लोगों को, उनके द्वारा ना रोक पाने के खतरे की आशंका भी जतायी। राज्यों को अराजकता और अव्यवस्था के निहित खतरों के विषय में एक अपील जारी की गई थी ।
महान कौशल और कुशल कूटनीति के साथ अनुनय और दबाव दोनों का उपयोग करते हुए, सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को एकीकृत करने में सफलता हासिल की। कुछ रियासतें संविधान सभा में देशभक्ति, ज्ञान और यथार्थवाद, के साथ शामिल हुईं, लेकिन कुछ रियासतें अभी भी इसमें शामिल होने के पक्ष नहीं थीं।
पटेल का अगला कदम माउंटबेटन को इस काम के लिए राजी करना था। माउंटबेटन के चैंबर ऑफ प्रिंसेस के 25 जुलाई के भाषण में आखिरकार रियासतों को मना लिया।
इस भाषण को भारत में माउंटबेटन के सबसे महत्वपूर्ण कृत्य के रूप में स्थान दिया गया। इसके बाद , तीन रियासत को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने “विलय के प्रारूप” (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर हस्ताक्षर किए।

सरदार पटेल द्वारा रियासतों का अनुसरण
चैंबर ऑफ प्रिंसेस में माउंटबेटन भाषण
कुछ को छोड़कर सभी राज्यों ने विलय के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए
त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर भारतीय संघ में शामिल हो गए
भारत में जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर का विलय
भारत में गोवा का परिग्रहण

1947 से पहले महत्वपूर्ण राज्यों का विलय–

त्रावणकोर त्रावणकोर, महाराजा चिथिरा थिरुनल के अधीन था, लेकिन इसके वास्तविक शासक दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर थे। सीपी अय्यर पर हमला हुआ, और उसके बाद त्रावणकोर के महाराजा ने सरकार को बोला कि वे विलय के लिए तैयार हैं
जोधपुर एक युवा हिंदू हनवंत सिंह वहां के राजा थे। सीमा से निकटता होने के कारण इसका परिग्रहण एक गंभीर मुद्दा था। जिन्ना ने भी उन्हें मना लिया था, लेकिन पटेल के अत्यधिक दबाव के कारण आखिरकार उन्होंने विलय के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिए।
भोपाल मुख्यरूप से हिंदू आबादी वाला राज्य लेकिन शासक हबीबुल्लाह खान को जिन्ना द्वारा समर्थन प्राप्त था। भोपाल के शासक के खिलाफ विद्रोह हुआ, उन्होंने पटेल और साम्यवादी आबादी के दबाव का सामना किया और आखिरकार “विलय के प्रारूप” पर हस्ताक्षर कर दिए।

1947 के बाद शेष भारतीय राज्यों का प्रवेश–

जूनागढ़

जूनागढ़, सौराष्ट्र के तट पर भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ एक छोटा सा राज्य था, इसलिए इसका पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार से भौगोलिक सान्निध्य नहीं था। फिर भी, इसके नवाब ने 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य को पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की, हालांकि राज्य के अधिकतर लोग हिंदू होने के कारण भारत में शामिल होने के इच्छुक थे।
इस दृष्टिकोण के विरुद्ध जाकर पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर, राज्य के लोगों ने शासक के इस फैसले को स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने एक लोकप्रिय आंदोलन का आयोजन किया, नवाब को भागने के लिए मजबूर किया और एक अल्पकालीन सरकार की स्थापना की। जूनागढ़ के दीवान, शाह नवाज भुट्टो (जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता) ने अब हस्तक्षेप करने के लिए भारत सरकार को आमंत्रित करने का फैसला किया।
फरवरी 1948 में राज्य में एक जनमत संग्रह हुआ जो भारत में शामिल होने के भारी पक्ष में था।

जम्मू और कश्मीर

कश्मीर राज्य की सीमा भारत और पाकिस्तान दोनों में है। इसके शासक हरि सिंह एक हिंदू थे, जबकि लगभग 75 प्रतिशत आबादी मुस्लिम थी। हरि सिंह ने भी भारत या पाकिस्तान किसी में प्रवेश नहीं किया।
भारत में लोकतंत्र और पाकिस्तान में सांप्रदायिकता के डर से उन्होंने दोनों देशों से बाहर रहने और एक स्वतंत्र शासक के रूप में सत्ता को जारी रखने की आशा व्यक्त की।
हालांकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली लोकप्रिय राजनीतिक ताकतें भारत में शामिल होना चाहती थीं।
भारतीय राजनीतिक नेताओं ने कश्मीर के परिग्रहण को प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और अपने सामान्य दृष्टिकोण के अनुरूप वे चाहते थे कि कश्मीर के लोग यह तय करें कि वे भारत या पाकिस्तान में से किसके के साथ अपने भाग्य को जोड़ना चाहते हैं ।
लेकिन पाकिस्तान ने परिग्रहण का निर्णय लेने के लिए जनमत-संग्रह के सिद्धांत को अस्वीकारा और साथ ही जम्मू और कश्मीर पर एक आक्रामक हमला किया।

कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला–

22 अक्टूबर को सर्दियों की शुरुआत के समय, पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने कई पठान आदिवासियों का अनौपचारिक रूप से नेतृत्व किया, इन पठान आदिवासियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया और तेजी से कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़े।
महाराजा की कम प्रशिक्षित सेना हमलावर सेनाओं का सामना करने में सक्षम नहीं थी, अतः घबराहट के कारण, 24 अक्टूबर को, महाराजा ने भारत से सैन्य सहायता के लिए अपील की।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया–

नेहरू , इस अवस्था में भी, लोगों की इच्छा का पता लगाए बिना परिग्रहण करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन गवर्नर-जनरल, माउंटबेटन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, भारत में राज्य के औपचारिक रूप से परिग्रहण के बाद ही भारत अपने सैनिकों को कश्मीर भेज सकता है।
शेख अब्दुल्ला और सरदार पटेल ने भी परिग्रहण पर जोर दिया। इसलिए, 26 अक्टूबर को, महाराजा ने भारत में विलय किया और अब्दुल्ला को राज्य के प्रशासन के प्रमुख के रूप में स्थापित करने के लिए भी सहमत हुए।
भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और महाराजा दोनों, भारत में दृढ़ और स्थायी रूप से प्रवेश चाहते थे, लेकिन अपनी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और माउंटबेटन की सलाह के अनुरूप भारत ने घोषणा की कि, घाटी में शांति और कानून एवं व्यवस्था के स्थापित होने के बाद, वह परिग्रहण के निर्णय पर एक जनमत संग्रह आयोजित करेगा।
इसलिए, 27 अक्टूबर को लगभग 100 विमानों ने हमलावरों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए श्रीनगर में सेना और हथियारों को एयरलिफ्ट किया। पहले श्रीनगर को कब्जे में लिया गया और फिर हमलावरों को धीरे-धीरे घाटी से बाहर निकाल दिया गया था, हालांकि उन्होंने राज्य के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखा और महीनों तक सशस्त्र संघर्ष जारी रहा।

निष्कर्ष–

भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध के खतरों से भयभीत, भारत सरकार ने 30 दिसंबर 1947 को माउंटबेटन के सुझाव पर, कश्मीर समस्या को, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेजने का निर्णय लिया,तथा पाकिस्तान से आक्रामकता खत्म करने की माँग की।
नेहरू को बाद में इस फैसले पर पछतावा करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा आक्रामकता पर ध्यान देने के बजाय, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्देशित सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत की शिकायत को अनदेखा करते हुए, इसने ‘कश्मीर समस्या’ को ‘भारत-पाकिस्तान विवाद’ से प्रतिस्थापित कर दिया।
इसने कई प्रस्तावों को पारित किया, लेकिन परिणाम यह था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने, अपने एक संकल्प के अनुसार, 3 दिसंबर 1948 को युद्ध विराम स्वीकार कर लिया था जो अब भी कायम है और राज्य प्रभावी रूप से “युद्ध विराम रेखा” के द्वारा विभाजित था।
1951 में, UN ने एक प्रस्ताव पारित किया कि यदि पाकिस्तान अपने द्वारा नियंत्रित कश्मीर के हिस्से से अपने सैनिकों को हटा ले तो उसके बाद, UN अपनी निगरानी में एक जनमत संग्रह करवाएगा।
यह प्रस्ताव तब से निष्फल बना हुआ है जब पाकिस्तान ने अपनी सेना को आजाद कश्मीर से वापस लेने से इनकार कर दिया। तब से कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की राह में मुख्य बाधा बना हुआ है।

टिप्पणी – नेहरू, को संयुक्त राष्ट्र से न्याय मिलने की उम्मीद थी, उन्होंने फरवरी 1948 में विजयलक्ष्मी पंडित को लिखे एक पत्र में अपनी निराशा व्यक्त की कि, “मैं सोच भी नहीं सकता था कि सुरक्षा परिषद संभवतः ऐसा तुच्छ और पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर सकती है, जैसा इसने किया। इन लोगों को दुनिया को एक क्रम में रखना चाहिए। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया टुकड़ों बंटी में जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने एक गंदी भूमिका निभाई है, पर्दे के पीछे का मुख्य अभिनेता शायद ब्रिटेन ही है। ”

हैदराबाद

हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राज्य था और पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ था। हैदराबाद का निज़ाम तीसरा भारतीय शासक था, जिसने 15 अगस्त से पहले भारत में प्रवेश नहीं किया था।
पुराने हैदराबाद राज्य के कुछ हिस्से आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के हिस्से हैं। इसके शासक को “निज़ाम” कहा जाता था और वे अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे।
निज़ाम का नियम अन्यायपूर्ण और अत्याचारी था और उसके पास मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन या MIM(मुस्लिमों की यूनियन की परिषद) थी, जो भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक मुस्लिम राजनीतिक पार्टी थी। MIM ने भारत के साथ एकीकरण करने के बजाय मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना करने की वकालत की।
निजाम मीर उस्मान अली हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे।

निज़ाम मीर उस्मान अली

लेकिन पटेल ने यह स्पष्ट किया कि भारत ‘एक अलग स्थान’ को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि यह हमारे कठिन परिश्रम द्वारा बनाए गए संघ को नष्ट कर देगा।
नवंबर 1947 में, भारत सरकार ने निज़ाम के साथ एक स्टैंड-स्टिल (ठहराव) समझौते पर हस्ताक्षर इस उम्मीद के साथ किये कि वार्ता आगे बढ़ने के बाद राज्य में प्रतिनिधि सरकार का परिचय होगा, जिससे विलय का काम आसान हो जाएगा। लेकिन निज़ाम की अन्य योजनाएँ थीं।
उन्होंने अपनी ओर से भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए प्रमुख ब्रिटिश वकील सर वाल्टर मोनकेटन, (माउंटबेटन के एक दोस्त) की सेवाओं का सहारा लिया।
निज़ाम को वार्ता को लम्बा खींचने की उम्मीद थी ताकि इस बीच वह अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण कर सके और भारत को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सके ; या, कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए, वह वैकल्पिक रूप से पाकिस्तान में शामिल हो सके।
इस बीच, राज्य के भीतर अन्य तीन राजनीतिक घटनाक्रम हुए। उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन की शासकीय मदद से राज्य में तेजी से विकास हुआ। ।

रजाकार

फिर, 7 अगस्त 1947 को हैदराबाद राज्य कांग्रेस द्वारा निजाम पर लोकतंत्रीकरण करने के दवाब को बनाने के लिए एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। लगभग 20,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। राज्य के अधिकारियों और रजाकारों द्वारा किए गए हमलों और दमन के परिणामस्वरूप, हजारों लोग राज्य से भाग गए और भारत के अस्थायी शिविरों में शरण ली। राज्य कांग्रेस के नेतृत्व वाले आंदोलन ने अब हथियार उठा लिये।
1946 के अंतिम महीनों से अब तक, राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में एक शक्तिशाली कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले किसान संघर्ष का विकास हो चुका था। 1946 के अंत तक राज्य के गंभीर दमन के कारण क्षीण हुए इस आंदोलन ने अपने जोश को पुनर्जागृत करके, किसान दलम (झुंड) द्वारा रजाकारों के हमलों के खिलाफ, लोगों की सुरक्षा का आयोजन किया गया ।
जून 1948 तक, निज़ाम के साथ बातचीत काफी लम्बी खिंचने के कारण सरदार पटेल बहुत व्यग्र हो रहे थे। उन्होंने देहरादून से नेहरू को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए सैन्य कार्रवाई की सलाह दी।
अंत में, 13 सितंबर 1948 को, भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो (जिसे हैदराबाद पुलिस एक्शन भी कहा जाता है) शुरू किया और भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा गया । निजाम ने तीन दिनों के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर में भारतीय संघ में शामिल हो गया।
भारत सरकार ने उदार रहने और निज़ाम को सज़ा ना देने का फैसला लिया। सरकार ने उसे राज्य के पूर्व औपचारिक शासक या राजप्रमुख के रूप में बनाए रखा, उसे पाँच मिलियन रुपये का एक निजी अनुदान दिया गया और अपनी अधिकांश धन संपत्ति रखने की अनुमति भी दी गयी।
हैदराबाद के प्रवेश के साथ, भारतीय संघ में रियासतों का विलय का कार्य पूरा हो गया, और संपूर्ण भारत भारत सरकार के अंतर्गत आ गया|
हैदराबाद प्रकरण ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक और विजय को चिह्नित किया। न केवल हैदराबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम, निज़ाम विरोधी संघर्ष में शामिल हुए बल्कि देश के बाकी हिस्सों के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान के नेताओं और निज़ाम के विघटन के लिए, सरकार की नीति और कार्रवाई का समर्थन किया था।
28 सितंबर को पटेल ने सुहरावर्दी को खुशी-खुशी लिखा था कि, भारतीय संघ के मुसलमानों का हैदराबाद के विषय में, खुले में आकर हमारी ओर से लड़ना निश्चित रूप से देश में एक अच्छी छाप छोड़ता है।

मणिपुर

मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने, भारत सरकार के साथ मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने के आश्वासन से “विलय के प्रारूप” पर हस्ताक्षर किए।
जनता की राय के दबाव के कारण, महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए और इस प्रकार राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया।
मणिपुर “सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार” के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य था। भारत के साथ मणिपुर के विलय को लेकर कुछ मतभेद थे।
राज्य कांग्रेस इसके पक्ष में थी, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया।
भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर की लोकप्रिय विधान सभा से परामर्श किये बिना ही, विलय समझौते पर हस्ताक्षर कराने के लिए महाराजा पर दबाव बनाने में सफलता हांसिल की। इससे मणिपुर में बहुत गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ, जिसके परिणाम अभी भी महसूस किए जा रहे हैं।

एकीकरण के बाद –

नए भारतीय राष्ट्र में, रियासतों के पूर्ण एकीकरण का दूसरा और अधिक कठिन चरण, दिसंबर 1947 में शुरू हुआ।

सरदार पटेल एक बार फिर तेजी के साथ आगे बढ़ और इस प्रक्रिया को साल के भीतर पूरा कर लिया गया।
छोटे राज्यों को या तो पड़ोसी राज्यों में विलय कर दिया गया या एक साथ विलयित करके केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना दिए गए।
अधिकतर को, पांच नए संघों- मध्य भारत, राजस्थान, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ (PEPSU), सौराष्ट्र और त्रावणकोर-कोचीन, में समेकित किया गया; मैसूर, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर अपने मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए संघ के अलग-अलग राज्य बने।
प्रमुख राज्यों के शासकों को अपनी सभी शक्ति और अधिकार के आत्मसमर्पण के बदले में, सदा के लिए सभी करों से मुक्त “प्रिवी पर्स” (एक भुगतान, जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाता था) दिए गए थे।
प्रिवी पर्स 1949 में66 करोड़ रुपये की थी और बाद में संविधान द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।
शासकों को गद्दी के उत्तराधिकार की अनुमति दी गई थी और कुछ विशेषाधिकारों को बनाए रखने दिया गया था जैसे कि उपनामों कों को रखना, व्यक्तिगत झंडों को फहराना और औपचारिक अवसरों पर बंदूक की सलामी देना आदि ।
उस समय और बाद में भी, प्रधानों को दी गयी इन रियायतों की आलोचना की गई थी। लेकिन, स्वतंत्रता और विभाजन के ठीक बाद के कठिन समय को ध्यान में रखते हुए रियासतों की शक्ति विलुप्त करने और देश के बाकी राज्यों के साथ शुरुआती और आसान क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण के लिए भुगतान की गयी शायद यह एक छोटी सी कीमत थी।
निस्संदेह, राज्यों के एकीकरण ने, हमारे उन क्षेत्रों के नुकसान की भरपाई की जो हमारी जमीन और जनता द्वारा पाकिस्तान का गठन करते हैं।
यह आंशिक रूप से निश्चित ही ‘विभाजन के घावों’ को ठीक करने का कार्य करता है।

फ्रेंच द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों परिग्रहण

फ्रांस

पुडिचेरी, कराईकल, कोरोमंडल तट पर यनम(आंध्र प्रदेश), मालाबार तट पर माहे तथा बंगाल में चंद्रनगर, फ्रेंच के अधिकार क्षेत्रों में थे ।
फ्रांसीसी अधिकारी अधिक तर्कसंगत थे,उन्होंने 1954 में लंबे समय तक वार्ता के बाद पुडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी संपत्तियों को भारत को सौंप दिया ।

पुर्तगाली (1961)

पुर्तगाल के अधिकार क्षेत्रों में, गोवा एक राजधानी के रूप में, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल थे ।
पुर्तगालियों ने पुर्तगाल के नाटो सहयोगियों के रूप में रहने का निर्धारण किया। ब्रिटेन और अमरीका, इस विद्रोही रवैये का समर्थन करने के लिए तैयार थे।
भारत सरकार, शांतिपूर्ण तरीकों से राष्ट्रों के बीच के विवादों को सुलझाने की नीति से प्रतिबद्ध होने के कारण, गोवा और अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त करने के लिए सैन्य कदम उठाने को तैयार नहीं थी।
गोवा के लोगों ने मामलों को अपने हाथों में ले लिया और पुर्तगालियों से आजादी की मांग करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, लेकिन इस आन्दोलन को तथा भारत से गोवा में गए अहिंसक सत्याग्रहियों के प्रयासों को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया । अंत में, पुर्तगाल पर दबाव बनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय सम्मति का धैर्यपूर्वक इंतजार करने के बाद,नेहरू ने, भारतीय सैनिकों को 17 दिसंबर 1961 की रात “ऑपरेशन विजय” के तहत गोवा में मार्च करने का आदेश दिया।
गोवा के गवर्नर-जनरल ने बिना किसी लड़ाई के तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और भारत का क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण पूरा हो गया, भले ही ऐसा करने में चौदह साल लग गए हों।

औपनिवेशिक विरासत और राष्ट्रीय आंदोलन

औपनिवेशिक विरासत–

भारत के औपनिवेशिक अतीत ने 1947 के बाद भी भारत के विकास में अत्यधिक सहयोग दिया है। भारत के आर्थिक क्षेत्रों को , ब्रिटिश शासन के दौरान काफी बदल दिया था। लेकिन जो परिवर्तन हुए, वे केवल ए.गौंडर फ्रैंक (A.Gunder Frank ) द्वारा “अल्पविकसित का विकास”(“Develpoment of underdeveloped”) में वर्णित किए गए हैं।
कृषि, उद्योग, परिवहन और संचार, वित्त, प्रशासन, शिक्षा, और आदि में किये गए ये परिवर्तन स्वयं में सकारात्मक थे जैसे, उदाहरण के लिए रेलवे का विकास।
लेकिन औपनिवेशिक ढांचे के हिस्से के रूप में काम करते हुए, वे अविकसितता की प्रक्रिया से अविभाज्य हो गए।
इसके अलावा, उन्होंने औपनिवेशिक आर्थिक ढांचे को उभारने का नेतृत्व किया, जिसने गरीबी, ब्रिटेन पर निर्भरता और अधीनता उत्पन्न की।

बुनियादी विशेषताएं – भारत में औपनिवेशिक संरचना की चार बुनियादी विशेषताएं थीं।

विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण:

औपनिवेशिक विरासत की मूल विशेषताएं

विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण
उत्पादन और श्रम के विभाजन की असाधारण संरचना
आर्थिक पिछड़ापन
औपनिवेशिक राज्य की भूमिका

उपनिवेशवाद ने, विश्व पूँजीवादी व्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का, एक उपनगरीय स्थिति के रूप में, पूर्ण लेकिन जटिल एकीकरण का नेतृत्व किया।
1750 के दशक के बाद से, भारत के आर्थिक हितों को ब्रिटेन के अधीन किया गया। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि, ऐसा करना विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के लिए अपरिहार्य था और स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता भी थी।

उत्पादन और श्रम के विभाजन की असाधारण संरचना (Peculiar Structure of Production & Division of Labour)

भारत में उत्पादन और श्रम के अंतरराष्ट्रीय विभाजन की असाधारण संरचना ब्रिटिश उद्योगों के तर्ज पर ही विकसित हुई थी । इसमें जूट और कपास से बने कच्चे माल, बिस्कुट और तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों तथा उत्पादित खनिजों का निर्यात किया जाता था इसके साथ ही जूतों से लेकर मशीनरी , कारों से लेकर रेलवे इंजन तक का आयात किया जाता था ।
भारत में जूट और सूती वस्त्र जैसे कुछ श्रम-गहन उद्योगों के विकसित होने के पश्चात भी उपनिवेशवाद अत्यधिक प्रभावी रहा l अंतर्राष्ट्रीय असाधारण श्रम विभाजन के कारण ही भारत के ठीक विपरीत, ब्रिटेन में उच्च प्रौद्योगिकी ,उच्च उत्पादकता और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था ।
भारत के विदेश व्यापार का पैटर्न औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का संकेत था । 1935-39 के अंत तक, खाद्य, पेय, तंबाकू और कच्चे माल का5 प्रतिशत निर्यात किया जाने लगा था l

आर्थिक पिछड़ापन–

आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ अर्थव्यवस्था में निवेश तथा उत्पन्न आर्थिक अधिशेष या बचत का उपयोग करके अर्थव्यवस्था का विस्तार करना है ।
कुल बचत – 1914 से 1946 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल बचत सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) (अर्थात राष्ट्रीय आय) का केवल75 प्रतिशत थी । 1971 से 75 के बीच 12% GNP का गठन किया गया उसी दौरान अर्थव्यवस्था का विस्तार किया जा सकता था।
कुल पूंजी निर्माण– 1914 – 46 के दौरान कुल पूंजी निर्माण GNP का 14 %, जबकि 1971-75 के दौरान कुल पूंजी निर्माण बढ़कर GNP का 20.14 %, हो गया था।
उद्योगों की भूमिका – निम्न पूंजी निर्माण के कारण उद्योगों की प्रतिशत भागीदारी का स्तर लगातार गिरने लगा तथा 1914-46 के दौरान GNP का केवल78% ही बचा जिसमें मुख्य भागीदारी मशीनरी फार्मिंग उद्योगों की थी (1971-75 के दौरान 6.53% था)।
इसके अतिरिक्त भारत के सामाजिक अधिशेष अथवा बचत का एक बड़ा भाग औपनिवेशिक राज्य और प्रकोष्ठ (colonial state and misspent) द्वारा नियोजित किया जाता था ।
इस अधिशेष का एक बहुत बड़ा भाग स्वदेशी जमीदारों और साहूकारों द्वारा नियोजित किया जाता था l इस बड़े अधिक अधिशेष का बहुत छोटा हिस्सा ही कृषि विकास में लगाया जाता था ।
ब्रिटेन, भारत के साथ एक तरफा हस्तांतरण करता था, जिसमें भारत को किसी भी रूप में इसके लिए आर्थिक ,वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिफल नहीं प्राप्त होता था ।
एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 5 से 10% ,एकतरफा हस्तांतरण के माध्यम से निर्यात किया जाता था ।

औपनिवेशिक राज्य की भूमिका–

औपनिवेशिक संरचना के अन्य पहलुओं के निर्माण, निर्धारण और रखरखाव में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था यह भारतीय उपनिवेशवाद की चौथी विशेषता थी । भारत की नीतियां, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश पूंजीवाद वर्ग हितों के अंतर्गत निर्धारित की जाती थी ।
उद्योग और कृषि को राज्य के समर्थन से वंचित करने के कारण भारत का विकास नहीं हुआ । जबकि ब्रिटेन सहित लगभग अन्य सभी पूंजीवादी देशों में विकास के प्रारंभिक दौर में राज्य का पूर्ण समर्थन प्राप्त होता था ।
औपनिवेशिक राज्यों ने भारत में मुक्त व्यापार लागू किया तथा भारतीय उद्योगों को टैरिफ संरक्षण देने से इनकार कर दिया । 1918 के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव में, भारत सरकार के कुछ उद्योगों को टैरिफ संरक्षण देने के लिए विवश होना पड़ा।
1880 के बाद से ही ब्रिटिश उद्योग का समर्थन करने हेतु सरकार द्वारा मुद्रा नीतियों में हेरफेर किया जा रहा था जो भारतीय उद्योगों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ ।
औपनिवेशिक राज्य ने भारत के विकास को दरकिनार करते हुए अपनी पूरी आय ब्रिटिश भारतीय प्रशासन की जरूरतों को पूरा करने , ब्रिटेन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने तथा ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर दी ।
इसके अतिरिक्त, भारतीय कर संरचना अत्यधिक विषम थी। अधिकांश किसानों को भारी भू-राजस्व तथा गरीबों को नमक हेतु कर चुकाना पड़ता था जबकि उच्च आय वाले नौकरशाहों जमीदारों और व्यापारियों पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर अत्यधिक निम्न था ।

विऔद्योगीकरण

कारीगरों और हस्तशिल्पियों का विनाश – मशीनों द्वारा बने सस्ते यूरोपी सामानों ने भारतीय बाजारों में कब्जा कर लिया जिसके कारण भारतीय सामानों को यूरोप के बाजारों में पहुंचना और अधिक कठिन हो गया था ।
औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने आजीविका के पारंपरिक साधनों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया l इससे पूर्व यूरोप ,एशिया और अफ्रीका में भारतीय हथकरघा और कपड़े का बहुत बड़ा बाजार था इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के आने के पश्चात वहां के कपड़ा उद्योगों ने बाजारों में अच्छी पकड़ बना ली जिसके कारण अब ब्रिटेन से भारत में कपड़ा आयात किया जाने लगा ।
अंग्रेजी कारखानों से भारतीय बाजारों में मशीनों से बने कपड़ों का बड़े पैमाने पर आयात हुआ । अंग्रेज अपने सामानों को भारत में सस्ते दामों में भेजते थे साथ ही वे विदेशों से अपने सामानों को बिना किसी शुल्क के आयात करते थे ।
दूसरी ओर भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में भारी कर लगाया गया । अपने उद्योगपतियों के दबाव में, ब्रिटिश सरकार ने प्रायः भारतीय वस्त्रों पर सुरक्षात्मक शुल्क लगाया।
जिसके परिणामस्वरूप कुछ ही वर्षों के भीतर भारत कपड़े के बड़े निर्यातक से कपास के कच्चे माल का निर्यातक बन गया तथा ब्रिटिश कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक बन गया । इस फेरबदल ने भारतीय हथकरघा बुनाई उद्योग पर अत्यधिक प्रभाव डाला और इसके पतन का भी कारण बना जिसके पश्चात बुनकरों का एक बड़ा समुदाय बेरोजगार हो गया ।
जिसमें से अनेक , ग्रामीण इलाकों में खेतिहर मजदूरों की भांति कार्य करने हेतु पलायन कर गए जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका पर दबाव बढ़ गया ।
बाजार में अक्षमता के कारण भारतीय हथकरघा उद्योग धीरे-धीरे विलुप्त होने लगा परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने वि-औद्योगीकरण का समर्थन किया ।

भारत का ग्रामीकरण (RURALISATION OF INDIA)

विऔद्योगीकरण के कारण अनेक शहरों का पतन हुआ परिणाम स्वरूप बहुत से कारीगर भारत के गांवों में वापस लौट आए ।
1921 की जनगणना के अनुसार, केवल 11% आबादी शहरी क्षेत्र में रह रही थी, तथा 1891 में लगभग 61% आबादी भारतीय कृषि पर निर्भर थी जो 1921 में बढ़कर 73% हो गई ।

कृषि क्षेत्र में अधिक दबाव तथा छोटे किसानों में दरिद्रता की वृद्धि (OVERBURDENING OF AGRICULTURE AND IMPOVERISHMENT OF PEASANTRY )

खेती करने वाले किसानों के पास कृषि में निवेश हेतु धन और प्रोत्साहन दोनों ही नहीं था ।
गांव में जमीदारों का वर्चस्व खत्म हो गया था तथा सरकार ने भी कृषि तकनीक अथवा सामूहिक शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया ।
भूमि के विखंडन तथा भू स्वामित्व के बंटवारे ने कृषि में आधुनिक तकनीक को लाना और अधिक कठिन हो गया जिसके परिणामस्वरुप उत्पादकता में कमी हुई ।
जमीदारों और साहूकारों में पहले से ही सांठगांठ थी अतः पीड़ित किसानों के ग्रामीकरण और विखंडन के कारण भूमि पर आश्रित लोगों में वृद्धि हुई ।
इससे पूर्व कृषि केवल आजीविका का साधन था परंतु अब यह पूर्ण रूप से वाणिज्य पर आधारित था ।
कुछ विशेष फसलों को उपभोग के लिए नहीं बल्कि उद्योग के लिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे माल के रूप में बेचने हेतु उगाया जाने लगा ।
भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वप्रथम आर्थिक प्रभाव चाय, कॉफी, इंडिगो, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसी बड़ी व्यावसायिक फसलों पर पड़ा ।

परिवहन और संचार का विकास (DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND COMMUNICATION)

1940 के दशक में भारत में 65000 मील की पक्की सड़कें तथा लगभग 42000 मील का रेलवे ट्रैक बिछा हुआ था ।
सड़कों और रेलवे ने देश को एकजुट किया और वस्तुओं और व्यक्तियों का तेजी से आवागमन (transit ) संभव बनाया।
यद्यपि औद्योगिक क्रांति में लोगों की अनुपस्थिति ने केवल वाणिज्यिक क्रांति पर ही बल दिया | जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक उपनिवेशित किया।
इसके अतिरिक्त रेलवे लाइनों को मुख्य रूप से निर्यात बंदरगाहों तथा कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्रों को आपस में जोड़ने तथा आयातित वस्तुओं को भारत के आंतरिक क्षेत्रों तक पहुंचाने हेतु उपयोग किया जा रहा था ।
ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, रेलवे ने भारत में इस्पात और मशीनीकरण उद्योगों को बढ़ावा देने के बजाय स्टील और मशीन उद्योगों में ही रेलवे का उपयोग किया जा रहा था ।

भारतीय पूंजीपतियों का उदय (RISE OF INDIAN BOURGEOISIE)

भारतीय व्यापारियों साहूकारों और बैंकरों ने भारत में ब्रिटिश पूंजीपतियों के कनिष्ठ साझेदारों के रूप में धन कमाया।
इससे भारतीय कृषि को ऋण सहायता प्राप्त हुई तथा ब्रिटिश राजस्व संग्रह में भी वृद्धि हुई ।
स्वतंत्र आर्थिक और वित्तीय आधार ने भारत में मजबूत स्वदेशी पूंजीवाद वर्ग का उदय हुआ ।
भारतीय पूँजीपति विदेशी पूँजी से स्वतंत्र थे।
द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक भारतीय पूजीपतियों ने 60% से अधिक बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया ।
प्रत्येक क्षेत्र में छोटे उद्योगों का राष्ट्रीय आय में योगदान बडें उद्योगों की तुलना में अधिक था।
1947 तक भारतीय पूंजी ने बैंकिंग और जीवन बीमा जैसे क्षेत्रों में काफी बढ़त बना ली थी ।
भारतीय संयुक्त स्टॉक बैंकों (joint-stock banks) के पास सभी बैंक कर्ताओं के लगभग 64 समूह थे, और भारतीय स्वामित्व जीवन बीमा कंपनी ने संपूर्ण देश में जीवन बीमा कारोबार के क्षेत्र में लगभग 75% नियंत्रण प्राप्त कर लिया ।
आंतरिक और विदेशी थोक व्यापार का बहुत बड़ा भाग अभी भी भारत के नियंत्रण में था ।
भारतीय उद्योग और पूंजीवाद का विकास अभी भी अंग्रेजों से अपेक्षाकृत कम था|

आर्थिक निकास ( ECONOMIC DRAIN)

आर्थिक–निकास ‘ का वास्तविक अर्थ भारतीय राष्ट्रीय उत्पाद के बड़े भाग को अपने उपभोग के बजाए ब्रिटेन में निर्यात करने से हैं ।
ड्रेन सिद्धांत को सर्वप्रथम दादाभाई नरोजी ने अपनी पुस्तक “Poverty and Un-British Rule in India” के माध्यम से बताया ।
इस ड्रेन के प्रमुख घटक सिविल और सैन्य अधिकारियों के वेतन और पेंशन, भारत सरकार द्वारा विदेशों से लिए गए ऋण पर ब्याज, भारत में विदेशी निवेश पर लाभ, नागरिक और सैन्य विभागों के लिए ब्रिटेन में खरीदे गए स्टोर, शिपिंग से प्राप्त भुगतान, बैंकिंग और बीमा सेवाएं थी जिन्होंने भारतीय उद्योगों के विकास में सबसे अधिक अवरोध उत्पन्न किया ।
इसी कारण भारत में धन की कमी तथा पूंजी निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो रहा था जबकि इसके विपरीत इसी धन के एक बड़े हिस्से ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास में गति प्रदान की ।
ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधिशेष ने भारत को वित्त पूंजी में सक्षम बनाया परंतु यह आर्थिक ड्रेन के माध्यम से पुनः ब्रिटेन भेजी जाने लगी ।
19 वीं शताब्दी में विश्व GDP में भारत की हिस्सेदारी 23% थी जो स्वतंत्रता के समय घटकर 4% हो गई, तथा भारत ने विश्व निर्यात में 27% का योगदान दिया जो स्वतंत्रता के समय गिरकर 2% रह गया ।

शिक्षा स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाएं:

अधिकांश भारतीय नागरिकों की शिक्षा तक पहुंच ही नहीं थी इसके कारण 1951 में लगभग 84% जनता निरक्षर थे और जिसमें 92% महिलाएं थी।
इसका मुख्य कारण -संसाधनों और अवसरों की कमी थी।
छात्रों के तर्कसंगत, तार्किक, विश्लेषणात्मक और महत्वपूर्ण संकाय अविकसित रहे।
औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी सामूहिक शिक्षा की उपेक्षा थी ।
स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत निराशाजनक थीं। 1993 में केवल 10 मेडिकल कॉलेज थे जिससे 700 स्नातक प्रतिवर्ष निकलते थे, जिसमें 7000 में से केवल 27 मेडिकल स्कूलों को ही लाइसेंस प्राप्त था ।
1951 में, लगभग 18,000 स्नातक डॉक्टर थे, जिसमें से अधिकांश शहरों में रहते थे ।
अधिकांश शहरों में आधुनिक स्वच्छता नहीं थी।
गांव में आधुनिक जलप्रणाली नहीं थी तथा अधिकांश कस्बों में जलापूर्ति की कमी थी ।
अधिकांश शहरों में बिजली नहीं थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली अल्पकालीन ही आती थी ।
चेचक, प्लेग और हैजा की महामारियों तथा पेचिश, दस्त, मलेरिया और अन्य बुखार जैसी बीमारियों ने प्रतिवर्ष अनेक लोगों की जाने ली l जिसमें अकेले मलेरिया ने ही एक चौथाई आबादी को प्रभावित किया|

कानूनी प्रणाली

औपनिवेशिक राज्य का चरित्र मूल रूप से सत्तावादी और निरंकुश था, जिसके अंतर्गत कुछ उदार तत्व भी सम्मिलित हैं जैसे कानूनी शासन तथा अपेक्षाकृत स्वतंत्र न्यायपालिका ।
प्रशासन प्रायः न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता था । जिससे निरंकुश और मनमाने प्रशासन पर आंशिक रूप से नियंत्रण प्राप्त हुआ तथा निश्चित सीमा तक नौकरशाही के मनमाने कार्यों के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हुई ।
यद्यपि कानून प्रायः दमनकारी होते थे l सिविल सेवकों और पुलिस के अंतर्गत मनमाने अधिकार विस्तृत कर दिए गए थे जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय नागरिकों का उत्पीड़न किया जाता था l
प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण नहीं था। एक सिविल सेवक को कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट दोनों का कार्यभार सौंपा जाता था।
औपनिवेशिक कानूनी प्रणाली किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, वर्ग या स्थिति के बावजूद कानून की समानता पर आधारित थी, लेकिन फिर भी इसने समानता को बढ़ावा नहीं दिया।
अदालतों ने यूरोपीय कार्यान्वयन विधि के आधार पर न्याय किया परंतु पक्षपात को भी बढ़ावा दिया।
इसके अतिरिक्त न्यायालय का खर्च काफी महंगा था जिसके परिणामस्वरुप कानूनी सहायता गरीबों की पहुंच से बाहर थी।
अंग्रेजी शासकों ने सामान्य समय में प्रेस , भाषण और संघ की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया परंतु बड़े पैमाने में संघर्ष के दौरान दमनकारी नीतियां भी अपनाई।
परंतु 1897 के बाद स्वतंत्रता में तेजी से परिवर्तन हुए तथा सामान्य स्थिति में भी अंग्रेजी सरकार ने लोगों का उत्पीड़न किया ।
औपनिवेशिक राज्यों का एक विरोधाभास यह भी था की 1858 के बाद इन्होंने नियमित रूप से संवैधानिक और आर्थिक रियासतों की पेशकश तो की परंतु सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में ही रखा ।
प्रारंभ में ब्रिटिश राजनेताओं और प्रशासन ने प्रतिनिधि शासन को स्थापित होने का दृढ़ता से विरोध किया और यह तर्क दिया की ‘लोकतंत्र’ भारत के अनुकूल नहीं है ।
उन्होंने कहा कि भारत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का देश है जिसमें ‘उदार निरंकुशता’ की व्यवस्था ही सबसे उचित है ।

सशस्त्र बल

अंग्रेज अपने पीछे भारत में एक बहुत बड़ा सशस्त्र बल छोड़ गए थे जिसने स्वतंत्र भारत में मजबूत शासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।
अंग्रेजों ने सशस्त्र बलों को राष्ट्रीय आंदोलनों तथा उनके विचारों से दूर रखने हेतु हर संभव प्रयास किया था।
सेना के निश्चित रूप से राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने की संभावना थी इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें राजनीतिक अधिकारियों जैसे सिविल सेवक के अधीनस्थ कर दिया ।
उपनिवेशवाद की राजनीतिक और आर्थिक विरासत की विषमताओं के विपरीत सशस्त्र बल भारत के लिए लाभकारी रहे और स्वतंत्र भारत में बहुत लंबे समय तक कार्यान्वित भी रहे l

राष्ट्रीय आंदोलन और इसकी विरासत की मूल विशेषताएं

1945 के बाद भारत के स्वतंत्रता में सम्मिलित विशिष्ट घटनाक्रमों में 100 वर्ष पुराने स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न योगदान रहा था ।
जबकि भारत ने अपनी आर्थिक और प्रशासनिक संरचनाओं को अपनी औपनिवेशिक काल की विरासत के मूल्यों और आदर्शों के आधार पर निर्धारित किया था।

- राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता
- आर्थिक कमियां
- धर्मनिरपेक्षता
- अस्पृश्यता
- गरीबो का उन्मुखीकरण
- सांप्रदायिकता
- लिंग संवेदीकरण
- राष्ट्र निर्माण
- विदेश नीति
- राजनीतिक मानदंड

राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता–

स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। 1919 के बाद, इस आंदोलन की मूल धारणा ने लोगों को राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु सक्रिय भूमिका निभाने में प्रेरणा दी । गांधीजी जैसे नेताओं ने लाखों लोगों को राजनीति में प्रवेश कराया तथा उनसे पूरे देश में यह विचार प्रसारित किया की अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भी वास्तविक स्वतंत्रता हेतु सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है ।
सत्याग्रह संघर्ष में अनेक लोगों की भागीदारी रही और जिन 21 मिलियन लोगों की भागीदारी नहीं थी उनसे सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ ।
यह माना जाता है कि इस विशाल राजनीतिक समर्थन का मुख्य कारण भारतीय गणतंत्र के संस्थापक थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण का नेतृत्व किया तथा लोगों की राजनीतिक क्षमताओं को विकसित किया । इन नेताओं ने व्यापक गरीबी और अशिक्षा के बावजूद भी वयस्क मताधिकार से लोगों का परिचय कराया।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस प्रकार के प्रतिनिधित्व का मुख्य कारण लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की राजनीतिक श्रृंखला पर लगा प्रतिबंध था । प्रारंभ से ही इन आंदोलनों ने लोकतांत्रिक विचारों और इससे जुड़े संस्थानों का खूब प्रचार किया तथा चुनाव के आधार पर संसद में प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया ।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से इसकी नींव रखी गई थी तथा राष्ट्रीय आंदोलनों का मुख्य राजनीतिक अंग ,लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित है । यह अपनी राजनीतिक नीतियों के गठन तथा राजनीतिक चर्चाओं हेतु संस्था के सभी स्तरों पर समान रूप से निर्भर थी।
इसकी नीतियों और प्रस्तावों को सार्वजनिक चर्चा, बहस , तत्पश्चात मतदान के माध्यम से निर्धारित किया जाता था । इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक बहस तथा मतदान के बाद लिए गए हैं l
आंदोलन के प्रमुख नेता पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जिन्हें आज भी याद किया जाता है । उदाहरण के लिए लोकमान्य तिलक ने घोषणा की “प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता एक राष्ट्र को जन्म देते हैं तथा इसको विकसित करते हैं” ।
गांधीजी ने 1922 में लिखा की “हमें सर्वप्रथम भाषण और संघ की स्वतंत्रता का अधिकार मांगना चाहिए जो हमें अपने जीवन की प्राथमिक अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा” ।
1939 में गांधीजी ने पुन: “स्वतंत्रता एवं स्वराज हेतु अहिंसा का पालन करते हुए आंदोलन प्रारंभ किया उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक और सामाजिक जीवन का मूल है , यह स्वतंत्रता की नीव है जिसमें समझौते के लिए कोई स्थान नहीं । यह जल के समान है अर्थात जल की सांद्रता में कभी परिवर्तन नहीं होता है । “
लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता की विचारधारा संस्कृति असंतोष, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुसंख्यक सिद्धांत और अस्तित्व के विकास हेतु अल्पसंख्यक अधिकार पर आधारित थी ।
नागरिक स्वतंत्रता के विस्तार हेतु 1937 में कांग्रेस मंत्रालय का गठन किया गया | कांग्रेस ने आंतरिक रूप से सभी को एकमत होने का सुझाव दिया । जिसने असंतोष को बढ़ावा दिया तत्पश्चात कुछ अल्पसंख्यक नेताओं ने इसका विरोध किया तथा स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया ।
1931 में कराची कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव के साथ भाषण ,प्रेस अथवा और संस्थानों को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय आंदोलन के आर्थिक विद्रोह –

इन आंदोलनों ने भारत के आर्थिक पिछड़ेपन तथा अल्पविकास को दूर करने हेतु विभिन्न आर्थिक नीतियां तैयार की । यही स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विचारधारा का आधार बना था।
यह आत्मनिर्भर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण अत्यधिक प्रचलित हुआ था । इसमें आत्मनिर्भरता को आत्म केंद्रित रूप से नहीं बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में एक अधीनस्थ स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया था ।
भारतीय नेताओं ने उद्योग और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध पर भी जोर दिया। ग्रामीण विकास के लिए औद्योगिक विकास का होना आवश्यक है ।
औद्योगिकीकरण के अंतर्गत, इसमें स्वदेशी भारी मशीनों से बनने वाली पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण पर जोर दिया गया जिसकी अनुपस्थिति के कारण ही देश आर्थिक रूप से निर्भर तथा अल्पविकसित था । इसके साथ ही आवश्यक उपभोग वस्तुएं हेतु राष्ट्रवादियों ने मध्यम तथा छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करने को कहा । लघु तथा कुटीर उद्योग में रोजगार बढ़ाने हेतु विकास रणनीति को प्रोत्साहित तथा संरक्षित किया गया ।
राष्ट्रवादियों ने आर्थिक विकास के माध्यम से राज्य के लिए सक्रिय और केंद्रीय भूमिका की परिकल्पना की थी ।
भारत सरकार ने तीस के दशक में नियोजन और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक विकास का समर्थन किया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करते हुए यह कहा कि स्वतंत्र भारत में राज्य प्रमुख उद्योगों ,सेवाओं, खनिज संसाधनों, रेलवे, जलमार्ग, शिपिंग, सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण करेगा। । (सत्र की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, संकल्प जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था जबकि गांधीजी ने खुले सत्र में इसकी घोषणा की थी)।
1938 में राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा प्रायोजित एकीकृत और व्यापक विकास योजना को बढ़ावा देने हेतु भारतीय पूंजीपतियों ने 1944 में मुंबई योजना तैयार की थी ।
राष्ट्रवादी आंदोलनों में कुटीर और लघु उद्योगों के गांधीवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया गया । यह परिपेक्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू वादी विचारधारा को विस्तार करने के लिए बनाया गया ।
राष्ट्रीय आंदोलनों ने स्वतंत्रता के पश्चात आर्थिक विकास की वास्तविक रूपरेखा तैयार की ।

धर्मनिरपेक्षता–

प्रारंभ से ही राष्ट्रीय आंदोलन धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता था ।
जिसमें धर्मनिरपेक्षता को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया अर्थात धर्म को, राजनीति और राज्य से अलग कर दिया गया, व्यक्तिगत मामलों में धार्मिक उपचार, सभी धर्मों के प्रति राज्य की तटस्थता या अलग-अलग धर्मों के अनुयायियों के बीच भेदभाव का अभाव , और संप्रदायिकता का सक्रिय विरोध आदि शामिल किया गया है ।
1931 में कांग्रेस के कराची सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि “स्वतंत्रता के पश्चात प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार और आचरण ” हेतु स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा ।
प्रारंभ में गांधीजी एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में धर्म और राजनीति के बीच संबंध का समर्थन किया ।
इसका मुख्य कारण यह था कि गांधीजी यह मानते थे कि राजनीति को नैतिकता पर आधारित होना चाहिए तथा उनके अनुसार धार्मिक नैतिकता सभी धर्मों का प्रमुख स्रोत है, वे भारतीय धर्मों में बताई गई धार्मिक नैतिकता का समर्थन करते थे ।
जवाहरलाल नेहरू ने भावुकता और संप्रदायिकता का समर्थन किया तथा उससे संबंधित लेख भी लिखा । वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संप्रदायिकता को फासीवाद के रूप में देखा ।
राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं ने कभी भी धार्मिक आधार पर समर्थन की मांग नहीं की और यह तर्क भी नहीं दिया कि ब्रिटिश शासकों का धर्म ईसाई है । राजनीतिक नेताओं ने ब्रिटिश शासन की आलोचना आर्थिक, राजनीतिक ,सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर ही की थी ।
यह वास्तविकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन भी पर्याप्त रूप से संप्रदायिकता की शक्तियों मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे परंतु यह राष्ट्रीय आंदोलनों की मजबूत धर्मनिरपेक्षता तथा प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो पाया था, क्योंकि इतनी भयावह घटनाओं के बावजूद भी स्वतंत्र भारत ने अपने राज्य और समाज हेतु धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल अधिकार बताया ।

राष्ट्र निर्माण –

राष्ट्रीय आंदोलनों ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का समर्थन किया । दूसरे शब्दों में भारत का राष्ट्रीय निर्माण अभी बाकी था ।
इसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेशवाद के विरोध में आम संघर्षों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना था । इस संबंध में भारत को आर्थिक तथा प्रशासनिक रूप से एकजुट करने हेतु उपनिवेशवाद का समर्थन किया गया, तथा राजनीतिक विभाजनकारी प्रवृत्तियों की आलोचना की ।
राष्ट्रीय आंदोलनों का उद्देश्य अब राष्ट्रीय एकीकरण तथा विविधता के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति थी ।

विदेश नीति–

स्वतंत्र भारत की विदेश नीति 1870 के दशक में विकसित हुए सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित थी ।
आगे चलकर भारतीय नेताओं ने उपनिवेशवाद और उदारता का विरोध करके ,व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों के आधार पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया था ।
तीसवें और चालीसवें दशक में, राष्ट्रीय आंदोलन ने फासीवाद-विरोधी रुख अपनाया। यह गांधी जी द्वारा व्यापक रूप से सबके सामने रखा गया था। उन्होंने 1938 में यहूदियों के नरसंहार के लिए हिटलर, तथा संबंधित हिंसा की भी निंदा की: “यदि जर्मनी के खिलाफ मानवता के नाम पर युद्ध न्यायोचित हो सकता है तो पूरी जाति के उत्पीड़न के विरोध में युद्ध पूर्ण रूप से न्यायसंगत होगा”।

राजनीतिक मानदंड–

जन संघर्षों में विचारधारा और उसके प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फिर भी एक जन आंदोलन में लाखों लोगों को जुटाने हेतु विभिन्न राजनीतिक और वैचारिक विचारधारा का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अनुशासित तथा संगठनात्मक रूप से एकजुट होना भी आवश्यक है क्योंकि यह लोग अखंड अथवा सत्तावादी होने का जोखिम नहीं उठा सकते ।
कांग्रेस ने राष्ट्रवादी विरोध संघर्ष का नेतृत्व किया था जिसमें, उन्होंने वैचारिक और संगठनात्मक एकजुटता के साथ अत्यधिक वैचारिक और अनुशासित होने का भी उदाहरण प्रस्तुत किया l
कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीकों से इन कार्यों को करने में सक्षम थी। व्यक्तियों और समूहों के बीच बहस और विवाद लगातार होते रहे परंतु निर्णय बहुमत मतदान के आधार पर ही दिया जाता था ।
विभिन्न आंदोलनों द्वारा राजनीतिक व्यवहार के उच्च मापदंड स्थापित किए गए थे। इसके प्रमुख नेता, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, गांधीजी, भगत सिंह आदि थे ।
यह आंदोलन समकालीन विश्व के विचारों ,प्रक्रियाओं और आंदोलनों से प्रभावित थे तथा मूल विकास , नवीनीकरण और परिवर्तन की क्षमता विकसित करने में सक्षम थे ।

लिंग समानतावादिता–

एक समतावादी समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से लिंग और जाति के आधार पर सभी प्रकार की असमानता ,भेदभाव और उत्पीड़न का विरोध करना चाहिए ।
लिंग असमानता ने महिलाओं और निचली जाति के लोगों को सामाजिक मुक्ति के लिए खुद को आंदोलनों और संगठनों में एकजुट होने के लिए प्रेरित किया ।
इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा तथा सामान राजनीतिक अधिकारों सहित सामाजिक स्थिति में सुधार लाना था ।

अस्पृश्यता–

1920 के बाद जाती समानता और उत्पीड़न के अतिरिक्त अस्पृश्यता का उन्मूलन ,संघर्ष में प्रमुख राजनीतिक प्राथमिकता बन गई ।
यद्यपि यह आंदोलन जाति विरोधी विचारधारा को फैलाने में विफल रहा, फिर भी गांधी जी ने 1940 के दशक में जाति व्यवस्था के उन्मूलन की सिफारिश की ।
यह असमानता विरोधी राष्ट्रीय आंदोलनों के विरोध का प्रभाव ही था जिसके कारण संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण का विरोध नहीं किया गया ।
1950 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रयासों से “हिंदू कोड बिल” ने महिलाओं को सामाजिक मुक्ति प्रदान की ।
1931 में कांग्रेस के कराची प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत में जाति ,पंथ या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तथा जाति लिंग अथवा पंथ के कारण किसी भी नागरिक को किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा । साथ ही ‘ सार्वजनिक रोजगार ,सत्ता ,कार्यालय और किसी भी व्यापार में समान अवसर प्राप्त होंगे ‘।

सम्प्रदायवाद:

जवाहरलाल नेहरू ने सांप्रदायिकता पर गहरी समझ दिखाते हुए उत्साहपूर्वक लिखा और बोला था। शायद वह पहले भारतीय थे जिन्होंने सांप्रदायिकता को फासीवाद के भारतीय रूप के रूप में देखा था।
दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने कभी भी धार्मिक आधार पर या ब्रिटिश शासकों के धर्म बनाम ईसाई धर्म पर लोगों से कभी अपील नहीं की|
यह सच है कि राष्ट्रीय आंदोलन ,साम्प्रदायिक ताकतों का पर्याप्त रूप से मुकाबला करने या उनके खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार करने में सक्षम नहीं था।
इसी कारण 1946-47 का विभाजन और सांप्रदायिक नरसंहार हुआ।
लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की दृढ़ धर्म-निरपेक्ष प्रतिबद्धताओं के कारण, इन दर्दनाक घटनाओं के बावजूद, स्वतंत्र भारत ने धर्म-निरपेक्षता को अपने राज्य और समाज के साथ संविधान का मूल आधार बनाया।

बॉम्बेप्लान (1943)

बॉम्बे प्लान भारत की स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बॉम्बे के प्रभावशाली व्यापारिक नेताओं के एक छोटे समूह के प्रस्ताव का एक समुच्चय था।

उद्देश्य –

योजना का मुख्य उद्देश्य एक संतुलित अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और योजना के संचालन में 15 वर्ष की अवधि के भीतर वर्तमान प्रति-व्यक्ति आय को दोगुना कर के लोगों के जीवन स्तर को तेजी से बढ़ाना था।
बॉम्बे प्लान प्राथमिक, माध्यमिक और व्यावसायिक और विश्वविद्यालय शिक्षा सहित शिक्षा का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है।
इसने प्रौढ़ शिक्षा और वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अनुसंधान का भी प्रावधान किया|
योजना बुनियादी उद्योगों के महत्व पर जोर देती है, लेकिन योजना के शुरुआती वर्षों में खपत माल उद्योगों के विकास पर भी बल देती थी।
इस योजना की परिकल्पना है कि अर्थव्यवस्था सरकार के हस्तक्षेप और विनियमन के बिना विकसित नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, भविष्य की सरकार स्थानीय बाजारों में विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ स्वदेशी उद्योगों की रक्षा करती है। जे.आर.डी.टाटा, श्री जी.डी.बिरला, पी.ठाकुरदास, कस्तूरबा लाल भाई, सर श्री राम, अर्देशिर दलाल, श्री ए.डी. श्रॉफ और जॉन मथाई इसके सदस्यों में शामिल थे|

आधिकारिक भाषा का मुद्दा

पृष्ठभूमि–

स्वतंत्र भारत के शुरुआती 20 वर्षों तक भाषा की समस्या सबसे विभाजनकारी मुद्दा बना रहा। स्वतंत्रता के बाद पहले 20 वर्षों के दौरान भाषाई पहचान सभी समाजों में एक मजबूत ताकत बन चुकी थी।
भाषाई विविधता द्वारा राष्ट्रीय समेकन के लिए उत्पन्न समस्या के दो प्रमुख रूप हैं:-
- संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित विवाद|
- राज्यों का भाषाई पुनर्गठन|
- भाषा के मुद्दे पर विवाद सबसे अधिक तब तेज हो गया, जब इसके तहत हिंदी-भाषा का विरोध किया गया और देश के हिंदी-भाषी और गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश की गई।
- विवाद राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी भाषा से संबंधित थी जो कुछ समय बाद सभी भारतीयों द्वारा अपनाई जाती (क्योंकि एक राष्ट्रीय भाषा भारतीय राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक थी) और जिसे धर्मनिरपेक्ष बाहुल्य राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा ठुकरा दिया गया था।
- भारत एक बहुभाषी देश था और उसे ऐसा ही रहना था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से अपने वैचारिक और राजनीतिक कार्य को आगे बढ़ाया।
- तब इसकी मांग प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में अदालतों, प्रशासन और उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा द्वारा अंग्रेजी के प्रतिस्थापन की थी।

राजभाषा का क्रम–

जब संविधान निर्माताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को ‘भारत की भाषा‘ या भारत की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार कर लिया ,तो राष्ट्रीय भाषा का मुद्दा हल हो गया।
एक विदेशी भाषा होने के नाते, गांधी ने इस विचार का विरोध किया कि अंग्रेजी मुक्त भारत में अखिल भारतीय संचार का माध्यम होगा।
लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि देश की आधिकारिक कार्य इतने सारे भाषाओं में नहीं किया जा सकता था। एक आम भाषा की जरूरत थी जिसमें केंद्र सरकार अपने काम को आगे बढ़ातीऔर राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखती। इसलिए, तीव्र मतभेद प्रारंभिक बहस का रूप बना, क्योंकि आधिकारिक भाषा की समस्या शुरुआत से ही अत्यधिक राजनीतिक रही।
अंत में, हिंदी को हिंदुस्तानी [देवनागरी या उर्दू लिपि में लिखा गया] के बजाय भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया, लेकिन इसे राष्ट्रभाषा नहीं चुना गया।
अंग्रेजी से हिंदी में स्थानान्तरण के लिए समय-सीमा के मुद्दे ने हिंदी और गैर-हिंदी क्षेत्रों के बीच एक विभाजन पैदा कर दिया। हिंदी के समर्थकों को तत्काल बदलाव चाहिए था, जबकि गैर-हिंदी क्षेत्रों ने अनिश्चित काल के लिए न सही, लेकिन लंबे समय तक के लिए अंग्रेजी की अवधारण की वकालत की।
नेहरू के विचार- नेहरू हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी को एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखने का भी समर्थन किया।

संविधान की भूमिका–

संविधान के अनुसर, अंतरराष्ट्रीय अंकों के साथ हिंदी, देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा होगी।
अंग्रेजी को 1965 तक सभी आधिकारिक उद्देश्यों में उपयोग के लिए जारी रखना था, जब इसे हिंदी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो यह चरणबद्ध तरीके से होगा।
1965 के बाद, यह एकमात्र आधिकारिक भाषा बन जाएगी। हालाँकि, संसद के पास 1965 के बाद भी निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग का निर्णय लेने की शक्ति होगी।
हिंदी के प्रसार और विकास के उद्देश्य से संविधान ने सरकार के लिए कर्तव्य निर्धारित किया, और इस संबंध में प्रगति की समीक्षा के लिए एक आयोग और संसद की एक संयुक्त समिति की नियुक्ति का भी प्रावधान किया।
राज्य विधानसभाओं को राज्य स्तर पर आधिकारिक भाषा का मामला तय करना था, हालांकि संघ की आधिकारिक भाषा राज्यों और केंद्र के बीच और एक -दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा के रूप में काम करेगी।

राजभाषा आयोग –

1956 में, संवैधानिक प्रावधान के संबंध में राजभाषा आयोग (1955 में स्थापित) की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, कि हिंदी का केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यों में (1965 में प्रभावी बदलाव के साथ) अंग्रेजी की जगह उत्तरोत्तर तरीके से प्रयोग शुरू करना चाहिए।
आयोग के दो सदस्यों (एक पश्चिम बंगाल से और एक तमिलनाडु से) ने अन्य सदस्यों पर हिंदी समर्थक होने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ असहमति जताई। संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिशों को लागू करने के लिए रिपोर्ट की समीक्षा की।
राष्ट्रपति ने अप्रैल 1960 में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 1965 के बाद हिंदी प्रधान राजभाषा होगी, लेकिन सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेगी।
राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार, केंद्र सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। इनमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना, हिंदी में मानक कार्यों का प्रकाशन या विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी अनुवाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का हिंदी में अनिवार्य प्रशिक्षण और कानून के प्रमुख विषयों का हिंदी में अनुवाद और अदालतों द्वारा उनके उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

राजभाषा अधिनियम, 1963

गैर-हिंदी भाषियों के भय को दूर करने के लिए, 1959 में संसद में नेहरू ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक लोगों को इसकी आवश्यकता होगी, तब तक अंग्रेजी वैकल्पिक भाषा के रूप में जारी रहेगी। 1963 में, राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम का उद्देश्य, प्रतिबंध को हटाना था, जिसे संविधान द्वारा एक निश्चित तिथि (1965) के बाद अंग्रेजी के उपयोग पर रखा गया था।

आलोचना:

राजभाषा अधिनियम में अस्पष्टता के कारण, “होगा” के बजाय “हो सकता है” शब्द के कारण, उन्होंने इसकी आलोचना की।
अब, विरोध में कई गैर-हिंदी नेताओं ने आधिकारिक भाषा की समस्या के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया, जबकि शुरू में, वे अंग्रेजी के धीमी गति से प्रतिस्थापन की मांग कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी मांग को स्थानांतरित कर दिया (कि प्रतिस्थापन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होनी चाहिए)।
तमिलनाडु में इसका भारी विरोध हुआ। कुछ छात्रों ने खुद को जला लिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में दो तमिल मंत्रियों (सी. सुब्रमण्यम और अलगेसन) ने इस्तीफा दे दिया, आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी के कारण 60 लोगों की मौत हो गई।
बाद में जब 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं, तो उन्होंने 1967 में आधिकारिक भाषा अधिनियम,1963 में संशोधन किया।

राजभाषा संशोधन अधिनियम, 1967-

अधिनियम 1959 नेहरू के आश्वासन के बारे में सभी अस्पष्टताओं को स्पष्ट करता है। इसके तहत केंद्र में औपचारिक कामकाज के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करने का निर्णय लिया गया, इसके अलावा केंद्र और गैर-हिंदी भाषी राज्यों के बीच संचार के लिए भी अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का निर्णय लिया गया (गैर-हिंदी भाषी राज्यों के स्वेच्छा के आधार पर)।
द्विभाषावाद की अनिश्चितकालीन नीति अपनाई गई।
राज्यों को त्रिभाषा सूत्र अपनाना था, जो कि एक आधुनिक भारतीय भाषा का अधय्यन था, (हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अधिमानतः एक दक्षिण भाषा और गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा का अधय्यन)
संसद ने यह कहते हुए नीतिगत संकल्प अपनाया कि लोक सेवा परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं (इस प्रावधान के साथ कि उम्मीदवारों को हिंदी या अंग्रेजी का अतिरिक्त ज्ञान होना चाहिए) में आयोजित की जानी चाहिए।

शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, 1966–

भारत सरकार ने जुलाई 1967 में भाषा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1966 में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह घोषित किया कि भारतीय भाषा विश्वविद्यालय स्तर पर सभी विषयों में शिक्षा का माध्यम होगी, हालांकि समय से बदलाव के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

राज्य का भाषाई पुनर्गठन

भाषाई राज्यों का गठन–

भारत कई भाषाओं का देश है, प्रत्येक की अलग लिपि, व्याकरण, शब्दावली और साहित्यिक परंपरा है। 1917 में, कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र भारत में भाषाई प्रांतों के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई।
1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद, इस सिद्धांत को भाषाई क्षेत्रों द्वारा प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन के साथ विस्तारित और औपचारिक रूप दिया गया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के भाषाई पुनर्गठन को समर्थन दिया ।
धर्म के आधार पर विभाजन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू भाषा के आधार पर आगे देश के विभाजित होने को लेकर आशंकित थे। उस दौरान कुछ मराठी भाषी कांग्रेस सदस्यों ने अलग महाराष्ट्र राज्य के लिए आवाज उठाई। इस मांग के बाद, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों ने भी खुद के लिए एक अलग राज्य की मांग की।

न्यायमूर्ति एस के धर आयोग (1948)

इस मांग के बाद, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों ने भी खुद के लिए एक अलग राज्य की मांग की। इसलिए, 1948 में संविधान सभा ने न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, इस बारे में आयोग ने जांच की।
आयोग ने दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।
धर आयोग की सिफारिश के कारण नाराजगी पैदा हुई और दिसंबर, 1948 में कांग्रेस द्वारा एक और भाषाई प्रांत समिति (Linguistic Provinces Committee) की नियुक्ति की गई, जिसने इसकी नए सिरे से जांच की।

JVP आयोग (1949)-

इसमें नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे।
इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में औपचारिक रूप से खारिज कर दिया|

आंध्र प्रदेश– भाषाई पुनर्गठन के आधार पर पहला राज्य: –

भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से जुड़ा आंदोलन देश भर में फैल गया। हालांकि, तेलुगू क्षेत्रों में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया।
आजादी के बाद तेलुगु भाषी में लोगों ने कांग्रेस से भाषाई राज्यों के पक्ष में अपने पुराने प्रस्ताव के कार्यान्वयन का आग्रह किया। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जैसे- याचिकाएँ, अभ्यावेदन, सड़क मार्च आदि |
इसके समर्थन में मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री टी. प्रकाशम ने 1950 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक अन्य राजनेता स्वामी सीताराम भूख हड़ताल पर चले गए। बाद में उन्होंने गांधीवादी नेता विनोबा भावे के कहने पर हड़ताल को वापस ले लिया।
19 अक्टूबर 1952 में एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामलू एक अलग राज्य, आंध्रप्रदेश की मांग के कारण आमरण अनशन पर चले गए और 52 दिनों के बाद उनकी मृत्यु भी हो गयी। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते यह दंगा,हड़ताल और हिंसा में बदल गया।
विशालधरा आंदोलन (अलग आंध्र के लिए आंदोलन) एक हिंसक आंदोलन में बदल गया, और उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू को दिसंबर 1952 में एक अलग आंध्र राज्य के गठन का निर्णय लेना पड़ा।
भारत सरकार ने भाषा के आधार पर पहले राज्य, आंध्र राज्य (तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर) को मद्रास राज्य से अलग गठन करना पड़ा।

फजल अली आयोग (1953)-

आंध्र प्रदेश के गठन ने देश के अन्य हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित संघर्ष को और तेज कर दिया। इसलिए नेहरू ने अगस्त 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली कर रहे थे, और के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे। आयोग का उद्देश्य था, संघ के राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े मुद्दों की निष्पक्ष जांच करना।
आयोग ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार मानते हुए, सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।
लेकिन इसने एक भाषा-एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया|
आयोग के मुताबिक, देश के किसी भी इकाई के गठन के वक्त भारत की एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956–

अंततः संसद द्वारा नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया ,जिसके तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र-शासित क्षेत्रों का प्रावधान किया गया।
वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश- कुल 36 इकाइयां हैं।
हाल ही में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को दोनों केंद्र-शासित प्रदेश घोषित किए गए।
जबकि, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का गठन (26 जनवरी 2020) किया गया।

SRC और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के परिणाम:

SRC की रिपोर्ट और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ सबसे कड़ी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र से आई, जहां 1956 में व्यापक दंगे भड़क उठे।
दबाव में, सरकार ने जून 1956 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात को भाषा के आधार पर विभाजित करने का फैसला किया, जिसमें बॉम्बे शहर एक अलग केंद्र-शासित राज्य बनाया गया।
इस कदम का महाराष्ट्रीयों ने कड़ा विरोध किया।
सरकार ने जुलाई में अपने फैसले को पलट दिया, और द्विभाषी ‘ग्रेटर बॉम्बे’ का गठन किया।
हालाँकि, इस कदम का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के लोगों द्वारा विरोध किया गया था।
गुजरात को लगा कि वे नए राज्य में अल्पसंख्यक होंगे। वे भी बंबई शहर को महाराष्ट्र को देने के लिए सहमत नहीं होंगे।
हिंसा और आगजनी अहमदाबाद और गुजरात के अन्य हिस्सों में फैल गई।
बॉम्बे शहर पर असहमति के मद्देनजर, सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही और नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया।
करीब पांच साल तक आंदोलन जारी रहा।
मई 1960 में सरकार ने अंततः बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें बॉम्बे शहर को महाराष्ट्र में शामिल किया गया, और अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया।

पंजाब:

अन्य राज्य जहां भाषाई सिद्धांत से संबंधित एक अपवाद था- पंजाब।
1956 में, PEPSU के राज्यों का पंजाब के साथ विलय कर दिया गया , जो हालांकि, एक त्रिभाषी राज्य हीं रहा, जिसमें तीन भाषा (पंजाबी, हिंदी और पहाड़ी) बोलने वाले लोग थे।
राज्य के पंजाबी भाषी हिस्से में, एक अलग पंजाबी सूबा (पंजाबी भाषी राज्य) स्थापित करने की जोरदार मांग उठी।
मुद्दा सांप्रदायिक तनाव में बदल गया।
अंत में, 1966 में, इंदिरा गांधी दो राज्यों (पंजाबी और हिंदी भाषी राज्य पंजाब और हरियाणा) में पंजाब के विभाजन के लिए सहमत हो गई। इसके अलावा, कांगड़ा का पहाड़ी भाषी जिला और होशियारपुर जिले का एक हिस्सा हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया।
चंडीगढ़ नवनिर्मित शहर और संयुक्त पंजाब की राजधानी थी, जिसे केंद्र–शासित प्रदेश बनाया गया और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में भी स्थापित किया गया।
अतः, दस साल से अधिक के लंबे संघर्ष के बाद, भारत का भाषाई पुनर्गठन काफी हद तक पूरा हो गया, जिससे लोगों की अधिक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हुई।
राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई आधार पर मूल्यांकन|
1956 से, विभिन्न घटनाएं राष्ट्र के प्रति वफादारी के पूरक के बजाय एक भाषा के प्रति वफादारी को स्पष्ट रूप से दिखाती है।
भाषाई तर्ज पर राज्यों को पुनर्गठित करके, राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी मश्किल को दूर किया, जिसके कारण पृथकतावादी प्रवृत्ति बढ़ सकती थी।
राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने किसी भी तरह से संघ के संघीय ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या केंद्र को कमजोर नहीं किया है।
नेतृत्व के पूर्व आरक्षण के बावजूद, पुनर्गठन ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को तर्कसंगत रूप (इसकी एकता को ज्यादा कमजोर किए बिना) प्रदान किया।
इसने कलह के प्रमुख स्रोत को खत्म कर दिया।
इसने समरूप राजनीतिक इकाइयाँ बनाईं, जिन्हें एक माध्यम से प्रशासित किया जा सकता था, जिसे बहुसंख्यक आबादी समझती थी।
यह विभाजनकारी बल होने के बजाय एक एकीकृत बल साबित हुआ है।

अल्पसंख्यक भाषाएँ और संबंधित मुद्दे:

बड़ी संख्या में भाषाई अल्पसंख्यक, जो राज्य की मुख्य या आधिकारिक भाषा के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं, भाषाई रूप से हमेशा से पुनर्गठित राज्यों में रहे ।
कुल मिलाकर, भारत की लगभग 18 प्रतिशत आबादी, जहां वे रहते हैं, अपनी मातृभाषा के रूप में राज्यों की आधिकारिक भाषा नहीं बोलते है।
इन राज्यों में इन अल्पसंख्यकों की स्थिति और अधिकारों से संबंधित निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कार्य था।
दूसरी ओर, यह अनुचित व्यवहार के खिलाफ उनके संरक्षण की बात थी।
दूसरी ओर, राज्य के प्रमुख भाषा समूह के साथ उनके एकीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी।
एक भाषाई अल्पसंख्यक को यह विश्वास दिया जाना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसकी भाषा और संस्कृति की रक्षा और विकास किया जाएगा।
साथ ही, बहुसंख्यकों को यह आश्वासन देना पड़ा कि भाषाई अल्पसंख्यक की जरूरतों को पूरा करने से अलगाववादी भावनाएँ उत्पन्न नहीं होंगी।

समाधान

इस समस्या का समाधान करने के लिए संविधान के तहत कुछ मौलिक अधिकारों को भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया था।
उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि ‘ धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यको को, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा’ और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि राज्य धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यको को अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा’।
अनुच्छेद 347 यह कहता है, कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अगर यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति निदेश दे सकता है, कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।
1956 में संविधान संशोधन के तहत बनाई गई आधिकारिक नीति के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्गों के विद्यार्थियों को मातृभाषा में निर्देश दिया जाएगा, अगर विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त हो।
संशोधन इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से जांच और रिपोर्ट करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा में बहुत हीं सकारात्मक भूमिका निभाती है, लेकिन अल्पसंख्यक संबंधित सुरक्षा उपायों को लागू करने वाले राज्य सरकारों के दायरे में आता है और इसलिए यह राज्य के अनुसार बदलता रहता है।
सामान्य तौर पर, कई राज्यों में कुछ प्रगति के बावजूद, उनमें से ज्यादातर में भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है।

भारत में जनजातीय एकीकरण

आदिवासी देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी भाषा बोलने और अलग-अलग संस्कृतियाँ रखने वाले विभिन्न परिस्थितियों में रहते हैं।
उनकी आबादी मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर–पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में सबसे अधिक है।
पूर्वोत्तर को छोड़कर, अपने गृह राज्यों में वे अल्पसंख्यक है। औपनिवेशिक भारत में, वे सापेक्ष अलगाव में रहते थे (वर्तमान समय की तुलना में)। उनकी परंपराएं और संस्कृतियां उनके गैर-आदिवासी पड़ोसियों से स्पष्ट रूप से भिन्न थीं।
ज्यादातर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहते हुए, औपनिवेशिक भारत में वे सापेक्ष अलगाव में रहते थे और उनकी परंपरा, आदतें, संस्कृतियाँ और जीवन जीने के तरीके उनके गैर-आदिवासी पड़ोसियों के साथ असाधारण रूप से भिन्न थे।
भूमि अधिग्रहण, ऋणग्रस्तता, बिचौलियों द्वारा शोषण, जंगलों और वन उत्पादों तक उनकी पहुंच को बाधित करना, पुलिसकर्मियों, वन अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और जबरन वसूली, ने उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में आदिवासी विद्रोहों की एक श्रृंखला का कारण बना, जैसे संथाल और मुंडा विद्रोह।
औपनिवेशिक सत्ता के साथ मौलिक परिवर्तन और बाजार की पैठ ने अलग-थलग जनजातीय लोगों को एकीकृत किया।
बड़ी संख्या में ऋणदाताओं, व्यापारियों, राजस्व किसानों, अन्य बिचौलियों और अधिकारियों ने आदिवासी क्षेत्रों पर आक्रमण किया और आदिवासियों के पारंपरिक जीवन-शैली को बाधित किया।
वनों के संरक्षण और उनके व्यावसायिक शोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा वन कानूनों के तहत बड़ी वन भूमि को लाया गया, जिसने ‘झूम कृषि‘ से मना कर दिया और आदिवासियों के जंगल के उपयोग और वन उत्पादों तक उनकी पहुंच पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए।

भारत में जनजातीय एकीकरण की समस्या–

जनजातीय एकता के प्रति दृष्टिकोण

अलगाव की नीति– अलगाव की नीति का उद्देश्य उन आदिवासी लोगों को अकेला छोड़ देना है, जो अपनी दुनिया से बाहर चल रहे आधुनिक प्रभावों से अप्रभावित हैं।
समावेशन की नीति– उन्हें भारतीय समाज में पूरी तरह से और जल्द से जल्द आत्मसात करना था। जनजातीय जीवन का अंत उनके ‘उत्थान’ को प्रदर्शित करेगा।
एकीकरण की नीति– इन दो दृष्टिकोणों के बजाय, नेहरू ने विशिष्ट पहचान और संस्कृति को बनाए रखते हुए भी भारतीय समाज के साथ आदिवासी लोगों को एकीकृत करने की नीति का समर्थन किया। नेहरूवादी दृष्टिकोण के दो बुनियादी मानदंड थे- ‘आदिवासी क्षेत्रों की प्रगति’ और ‘उनके तरीके के अनुसार प्रगति ‘|

एकीकरण की नीति –

समस्या यह थी, कि इन दो विरोधाभासी दृष्टिकोणों का एकीकरण कैसे किया जाए।
नेहरू बहुपक्षीय तरीकों से आदिवासीयों के आर्थिक और सामाजिक विकास के पक्ष में थे, खासकर संचार, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में।

इस संबंध में, उन्होंने सरकार की नीति के लिए कुछ व्यापक दिशा-निर्देश दिए। ये ‘आदिवासी पंचशील’ के रूप में जाने जाते हैं-

सबसे पहले, आदिवासीयों को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकसित करना चाहिए; और कोई बाहरी मजबूरी नहीं होनी चाहिए।
दूसरा, भूमि और जंगलों से संबंधित जनजातीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और कोई बाहरी व्यक्ति आदिवासी भूमि पर कब्जा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए।
तीसरा, आदिवासी भाषाओं को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, और इन्हें हर संभव समर्थन दिया जाना चाहिए और इनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां चाहिए ’।
चौथा, प्रशासन स्वयं आदिवासीयों के हाथों में दिया जाना चाहिए, और प्रशासकों को उनके बीच से चुना जाना और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
पांचवां, उनके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों के माध्यम से आदिवासियों के प्रशासन और विकास का प्रयास होना चाहिए।

सरकार की नीतियां

इसकी शुरुआत सबसे पहले संविधान में ही की गई थी, अनुच्छेद 46 में एक विशेष प्रावधान किया गया था जिसके अनुसार राज्य लोगों का सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा करेगा ।
जनजातीय क्षेत्रों के राज्यपालों को उनके हितों की रक्षा करने का विशेष उत्तरदायित्व सौपा गया था जिसमें उन्हें जनजातीय क्षेत्रों में अपने आवेदन में केंद्रीय और राज्य कानूनों को संशोधित करने की शक्ति तथा भूमि पर जनजातीयों के अधिकारों की रक्षा एवं साहूकारों से उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी किये गये।
संविधान ने आदिवासी लोगों को पूर्ण राजनीतिक अधिकार भी दिए हैं।
इसके अलावा इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण तथा प्रशासनिक सेवाओं में पदों के प्रावधान भी किये गये थे।
संविधान में जनजातीय क्षेत्रों वाले सभी राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषदों की स्थापना की गई ताकि आदिवासियों के कल्याण संबंधी मामलों पर सलाह दी जा सके ।
राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की गई ताकि यह जांच की जा सके कि उनके लिए उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है या नहीं ।
राज्य सरकारों द्वारा गैर-जनजातीय लोगों को जनजातीय भूमि के नुकसान को रोकने तथा साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिए विधायी और कार्यकारी कार्यवाही की गई ।
जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विशेष सुविधाएं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया हैं जिसमें कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार उपलब्ध कराना भी शामिल है।
संवैधानिक सुरक्षा उपायों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद आदिवासियों की प्रगति और कल्याण बहुत धीमा और निराशाजनक रहा है । पूर्वोत्तर को छोड़कर आदिवासी गरीब, कर्जदार, भूमिहीन और बेरोजगार बने हुए हैं।

जनजातीय नीतियों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण–

अक्सर जनजातीय कल्याण के लिए आवंटित निधियों को खर्च नहीं किया जाता या बिना किसी अनुकूल परिणाम के खर्च किया जाता है तथा कभी-कभी निधियों का दुरूपयोग भी किया जाता है । जनजातीय हितों के सजग प्रेक्षक तथा जनजातीय सलाहकार परिषद ने भी प्रभावी ढंग से कार्य नहीं किया है।
प्रशासनिक कर्मचारियों को या तो आदिवासियों के संदर्भ में उचित तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया गया है या वे आदिवासियों से पक्षपात करते हैं।
अक्सर कानूनों और कानूनी प्रणाली से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें न्याय से वंचित होना पड़ता है ।
आदिवासियों के लिए भूमि हस्तांतरण के सख्त कानूनों का उल्लंघन, जिससे आदिवासियों का भूमि से अलगाव और बेदखली होती है।
खानों तथा उद्योगों का तीव्र विस्तार होने के कारण कई क्षेत्रों में उनकी स्थिति बदतर हो गई है ।
यद्यपि वनों की कटाई से आय बढ़ जाती है, परन्तु इससे आदिवासियों के जंगल और उनके उत्पादों तक पहुंच के पारंपरिक अधिकारों में लगातार कटौती की जा रही है ।
जनजातीय लोगों में शिक्षा की प्रगति निराशाजनक रही है ।
वन अधिकारियों द्वारा उनका शोषण करना तथा उनके प्रति संकीर्ण रवैया अपनाना।
वन्य कानूनों और नियमों का प्रयोग आदिवासी लोगों को परेशान करने तथा उनका शोषण करने के लिए किया जाता है।

सकारात्मक विकास–

आदिवासियों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए क़ानून।
आदिवासी कल्याण विभागों की गतिविधियाँ।
पंचायती राज व्यवस्था।
साक्षरता एवं शिक्षा का प्रसार।
सरकारी सेवाओं एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण।
बार-बार होने वाले चुनावों से आदिवासी लोगों में विश्वास बढ़ा है तथा उनकी राजनीतिक भागीदारी में भी बढ़ोतरी हुई है।
वे राष्ट्र के आर्थिक विकास में और अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं।
विकास एवं कल्याणकारी कार्यों की कमी के चलते हताश हुए आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जिसके काफी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। लेकिन कुछ विरोध प्रदर्शनों में हिंसा होने के कारण उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की गई। हालांकि उन्होंने नाटकीय रूप से जनजातीय स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है फिर भी उन्हें बहुत ही कम तरजीह मिल पाई है।

पूर्वोत्तर में आदिवासी जनजाति–

पृष्ठभूमि–

उत्तर-पूर्वी भारत की जनजातीयों, जिनमें सौ से अधिक समुदाय शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं तथा असम के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ने देश के बाकी हिस्सों में आदिवासी लोगों की कई विशेषताओं और समस्याओं को साझा किया है।
लेकिन उनकी स्थिति कई मायनों में अलग थी।, उन्होंने उन अधिकांश क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को बहुमत से संगठित किया।
, गैर-आदिवासियों ने इन क्षेत्रों में किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया ।
अंग्रेजों द्वारा अधिकृत आदिवासी इलाकों को असम प्रांत का हिस्सा बनाया गया परन्तु उन्हें एक अलग प्रशासनिक दर्जा दिया गया था।
जनजातीय क्षेत्रों में किसी गैर-आदिवासी को भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी गई जिसके कारण आदिवासियों को भूमि का कुछ नुकसान हुआ ।
इसके साथ ही, ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को स्कूलों, अस्पतालों तथा चर्चों को स्थापित करने तथा अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी और यहां तक कि कुछ आदिवासी युवाओं के बीच परिवर्तन और आधुनिक विचारों को भी प्रस्तुत किया ।
इसके बदले में मिशनरियों ने औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सहयोग किया तथा राष्ट्रवादी प्रभाव को आदिवासी इलाकों से बाहर रखने में सहायता की ।
वास्तव में, स्वतंत्रता के तुरंत बाद, कुछ मिशनरियों तथा अन्य विदेशियों ने भी उत्तर-पूर्वी भारत में पृथक एवं स्वतंत्र राज्यों की भावना को बढ़ावा दिया।
पूर्वोत्तर में आदिवासियों के किसी भी राजनीतिक या सांस्कृतिक संपर्क का शेष भारत के राजनीतिक जीवन के साथ आभासी अभाव भी एक असाधारण मतभेद था।
एक राष्ट्र के रूप में भारतीय लोगों के एकीकरण में साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के दौरान सम्बन्ध एक महत्वपूर्ण कारक था।
लेकिन इस संघर्ष का पूर्वोत्तर के आदिवासियों पर बहुत कम प्रभाव था। भारत सरकार की आदिवासी नीति जो जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित थी, पूर्वोत्तर के आदिवासी लोगों के लिए और भी अधिक प्रासंगिक थी।
इस नीति का एक प्रतिबिंब संविधान की छठी अनुसूची में था जो केवल असम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता था।
छठी अनुसूची ने स्वायत्त जिलों और जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण के लिए आदिवासी लोगों को स्व-शासन का एक उचित स्थान प्रस्तुत किया, जो असम सरकार तथा संसद के समग्र अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ विधायी और न्यायिक कार्यों को करेगी।

असम में समस्याएं/स्वायत्तता के लिए मांग-असम (1950)

समस्याएं इसलिए पैदा हुईं क्योंकि असम की पहाड़ी जनजातियों का असम और बंगाली निवासियों के साथ कोई सांस्कृतिक संबंध नहीं था।
आदिवासी अपनी पहचान खोने से डरते थे ।
उनके बीच काम करने वाले गैर-आदिवासियों जैसे शिक्षकों, डॉक्टरों, सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों द्वारा उनके प्रति अरुचि तथा घृणा का दृष्टिकोण अपनाया गया।
शीघ्र ही, असम सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा और 1950 के दशक के मध्य में आदिवासी लोगों के कुछ वर्गों के बीच एक अलग पहाड़ी राज्य की माँग उठने लगी।
1960 में जब असम के नेता असमिया को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में आगे बढ़े तो इस मांग को और बल मिला।
1960 में, पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न राजनीतिक दलों ने ऑल-पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) में विलय कर लिया तथा फिर से भारतीय संघ के भीतर एक अलग राज्य की मांग की।
असम राजभाषा अधिनियम के पारित होने से असमिया को राज्य की आधिकारिक भाषा बना दिया गया, जिससे जनजातीय जिलों में तीव्र और कड़ी प्रतिक्रिया हुई।
1962 के चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों से विधानसभा सीटों पर पृथक राज्य की वकालत करने वालों ने भारी बहुमत हासिल की थी, जिन्होंने राज्य विधानसभा का बहिष्कार करने का फैसला किया था।
लंबे समय तक चर्चा तथा बातचीत के बाद कईं आयोगों और समितियों ने इस मामले की जांच की।
अंत में, 1969 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मेघालय को असम से ‘एक राज्य के भीतर एक राज्य’ के रूप में अलग किया गया।
पूर्वोत्तर के पुनर्गठन के एक भाग के रूप में, मेघालय 1972 में एक अलग राज्य बना, जिसमें गारो, खासी और जैंतिया जनजातियों को शामिल किया गया।
केंद्र शासित प्रदेशों, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया।
मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का राज्य के रूप में परिवर्तन काफी सहज था।
नागालैंड और मिजोरम के मामले में परेशानी हुई जहां अलगाववादी और विद्रोही आंदोलन हुए।
इन मांगों को बोडोस, कार्बी और डिमासा जैसी जनजातियां अपने आदिवासी समुदायों के लिए एक अलग राज्य की महत्त्वाकांक्षा करने से नहीं रोक सकी ।
उन्होंने अपनी स्वायत्तता की मांग की ओर केंद्र का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने लोकप्रिय आंदोलनों और उग्रवाद के माध्यम से जनता की राय को संगठित किया।
केंद्र के लिए सभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना तथा छोटे राज्य बनाना संभव नहीं था। इसलिए, केंद्र ने इस मांग को पूरा करने के लिए जनजातियों के लिए स्वायत्त जिले प्रदान करने जैसे कुछ अन्य उपाय किए।

नॉर्थ–ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी–

नेहरू और वेरियर एल्विन की नीतियां उत्तर-पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी या NEFA में सर्वोत्तम तरीके से लागू की गईं, जो 1948 में असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाई गई थीं।
NEFA को असम के अधिकार क्षेत्र से बाहर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया तथा एक विशेष प्रशासन के अंतर्गत रखा गया था।
शुरू से ही प्रशासन की ओर से अधिकारियों के विशेष कैडर की तैनाती की गई, जिन्हें लोगों के जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप में छेड़छाड़ किए बिना विशेष रूप से तैयार की गई विकासात्मक नीतियों को लागू करने के लिए कहा गया।
NEFA को अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया तथा 1987 में एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया।

झारखंड–

छोटा नागपुर और संथाल परगना सहित बिहार के आदिवासी क्षेत्र झारखंड में दशकों से राज्य की स्वायत्तता के लिए आंदोलन चल रहे हैं।
आर्थिक विभेद को कृषि श्रमिकों तथा खनन एवं औद्योगिक श्रमिकों की बढ़ती संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है।
आदिवासियों के बीच भू-जोत प्रतिरूप गैर-आदिवासियों की तरह असमान और विषम है।
उनके बीच साहूकारों का एक बड़ा वर्ग भी विकसित हुआ है।
झारखंड में आदिवासी समाज एक वर्ग-विभाजित समाज बन गया। अधिकांश आदिवासी दो औपचारिक धर्मों का पालन करते हैं- हिंदू धर्म और ईसाई धर्म।
हालाँकि, झारखंड की जनजातियाँ अन्य भारतीय जनजातियों के साथ कुछ विशेषताएं साझा करती हैं।
उन्होंने आमतौर पर बाहरी लोगों को अपनी अधिकांश भूमि दी तथा ऋणग्रस्तता, रोजगार की कमी और कम कृषि उत्पादकता से बुरी तरह प्रभावित हुए।
1971 में झारखंड की लगभग दो-तिहाई आबादी गैर-आदिवासी थी।
आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों का समान रूप से शोषण किया गया।
पार्टी ने 1950 के दशक के दौरान बिहार की चुनावी राजनीति में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। झारखंड की जनसंख्या संरचना ऐसी थी कि अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी आदिवासी अभी भी वहाँ अल्पसंख्यक बने हुए हैं।
इस समस्या को दूर करने के लिए पार्टी ने गैर आदिवासियों को सदस्यता देकर अपनी मांग को क्षेत्रीय स्वरूप देने की कोशिश की।
हालांकि 1955 के राज्य पुनर्गठन आयोग ने अलग झारखंड राज्य की मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उस क्षेत्र की कोई साझी भाषा नहीं थी।
1963 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में पार्टी का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस में शामिल हो गया। 1967 के बाद झारखंड में कई आदिवासी आंदोलन हुए जिनमें सबसे प्रमुख झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) हैं, जिसे 1972 के अंत में गठित किया गया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड राज्य की मांग को पुनर्जीवित किया तथा झारखंड क्षेत्र के सभी पुराने(older) निवासियों को दृढ़ता पूर्वक अपनी बात रखी।
आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसने गैर-आदिवासी गरीबों का समर्थन भी हासिल कर लिया । झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक कट्टरपंथी योजना और विचारधारा की ओर रुख किया। मार्क्सवादी समन्वय केंद्र जैसे वामपंथी समूहों से जुड़कर इसने कई उग्रवादी आंदोलन किए ।
शिबू सोरेन 1970 के दशक के शुरू में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अद्भुत नेता के रूप में उभरे । हाँलाकि इसके संबंध, न तो वामपंथियों के साथ और न ही आदिवासी गैर-आदिवासी गठबंधन के साथ |
झारखंड राज्य के लिए आंदोलन लगातार उतार-चढ़ाव से गुजरता रहा और नए समूहों के साथ पिछले कुछ वर्षों में अलग हो गया। झारखंड को सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के बाद रखा जा सकता है।
झारखंड के नेताओं के बीच प्रमुख मतभेद अखिल भारतीय स्तर के दलों के साथ सहयोग या गठबंधन के सवाल से संबंधित थे।
इस आंदोलन को भी आदिवासी आन्दोलन से वर्ग आधारित क्षेत्रीय राजनीति में स्थानांतरित करना मुश्किल हो गया, क्योंकि यह मूल रूप से आदिवासी पहचान के साथ बनाया गया था और आदिवासी समाज भी सजातीय नहीं था; इसमें जमींदार, अमीर किसान, व्यापारी और साहूकार शामिल थे।
हालाँकि, विभिन्न कारणों से, आखिरकार सन् 2000 में अटल जी के एनडीए सरकार के दौरान झारखंड एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।
अलगाववादी आंदोलन-स्वायत्तता की मांगों को संवैधानिक प्रावधानों के साथ पूरा किया जा सकता है, लेकिन जब कोई संप्रभु देश से अलग देश की मांग करता है, तो मुद्दा जटिल हो जाता है।

मिजोरम–

1959 के अकाल के दौरान असम सरकार के राहत उपायों से नाखुश तथा 1961 के अधिनियम से असमिया को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने से मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके अध्यक्ष लिगेंगा थे।
MNF ने एक सैन्य विंग बनाया, जिसने पूर्वी पाकिस्तान और चीन से हथियार तथा गोला-बारूद और सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया।
मार्च 1966 में, MNF ने भारत से स्वतंत्रता की घोषणा की, एक सैन्य विद्रोह की घोषणा की तथा सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमला किया।
भारत सरकार ने सेना द्वारा तत्काल बड़े पैमाने पर आतंकवाद रोधी उपायों का जवाब दिया।
कुछ ही हफ्तों में विद्रोह को कुचल दिया गया तथा सरकारी नियंत्रण बहाल कर दिया गया, हालांकि छापामार गतिविधि जारी रही।
अधिकांश प्रमुख मिजो नेता पूर्वी पाकिस्तान चले गए।
1973 में, चरमपंथी मिज़ो नेताओं ने मिज़ोरम के अलग राज्य की मांग को बंद कर दिया था।
असम के मिज़ो जिले को असम से अलग कर दिया गया तथा मिज़ोरम को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
1970 के दशक के अंत में मिज़ो विद्रोह ने अपनी शक्ति का पुनर्गठन किया लेकिन फिर से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा प्रभावी रूप से निपटा गया।
अलगाववादी विद्रोहियों को कम करने के बाद, भारत सरकार अब विद्रोही ताकतों को माफी की शर्तों तथा शांति के लिए बातचीत की पेशकश पर विचार करने लगी।
अंततः 1986 में एक समझौता हुआ। लालडेंगा और MNF भूमिगत हिंसक गतिविधियों को छोड़ने, आत्मसमर्पण करने तथा संवैधानिक राजनीतिक धारा में पुनः प्रवेश करने के लिए सहमत हुए।
भारत सरकार ने मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संस्कृति, परंपरा, भूमि कानून इत्यादि के संबंध में स्वायत्तता की गारंटी पर सहमति जताई।

मिजो–भारत शांति समझौता

समझौते के रूप में, फरवरी 1987 में मुख्यमंत्री लालडेंगा के साथ नए राज्य मिजोरम में सरकार का गठन किया गया था।

नागालैंड–

नागा, असम-बर्मा सीमा पर पूर्वोत्तर सीमा के साथ नागा पहाड़ियों के निवासी थे।
अंग्रेजों ने नागाओं को देश के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया था तथा उनके मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, हालांकि ईसाई मिशनरी गतिविधि की अनुमति दी गई थी, जिसके कारण एक छोटे से शिक्षित तबके का विकास हुआ ।
स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत सरकार ने नागा क्षेत्रों को असम और भारत के साथ समग्र रूप से एकीकृत करने की नीति का अनुसरण किया।
हालांकि, नागा नेतृत्व के एक वर्ग ने इस तरह के एकीकरण का विरोध किया और ए- ज़ेड -फ़िज़ो के नेतृत्व में भारत से अलग होने तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए विद्रोह हुआ।
उन्हें कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और मिशनरियों द्वारा इस कदम के लिए प्रोत्साहित किया गया।
1955 में, इन अलगाववादी नागाओं ने एक स्वतंत्र सरकार के गठन और हिंसक विद्रोह करने की घोषणा की।
भारत सरकार ने दो-टूक नीति के साथ जवाब दिया।
एक तरफ, भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि वह नागा क्षेत्रों की स्वतंत्रता के लिए अलगाववादी मांग का दृढ़ता से विरोध करेगी तथा हिंसा की पुनरावृत्ति को बर्दाश्त नहीं करेगी।
जब तक उन्होंने स्वतंत्रता या सशस्त्र विद्रोह की अपनी मांग नहीं छोड़ी, तब तक फीजो या उनके समर्थकों के साथ बातचीत करने से इनकार करते हुए उन्होंने अधिक उदारवादी, अहिंसक और गैर-अलगाववादी नागा नेताओं के साथ लंबी बातचीत की।
1957 के मध्य तक सशस्त्र विद्रोह के बाद, डॉ इमकॉन्गलीबा एओ के नेतृत्व में अधिक उदार नागा नेता सामने आए।
उन्होंने भारतीय संघ के भीतर नागालैंड राज्य के निर्माण के लिए बातचीत की।
भारत सरकार ने मध्यवर्ती चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से उनकी मांग को स्वीकार कर लिया तथा 1963 में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया।
भारतीय राष्ट्र के एकीकरण में एक और कदम बढ़ाया गया।

बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन–

अपने समृद्ध संसाधनों के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र के दूसरे हिस्से के लोगों के प्रवास ने बहुत समस्या पैदा की तथा ‘स्थानीय’ और ‘बाहरी’ लोगों के बीच तनाव को बढ़ा दिया।
प्रवासी लोगों को अतिक्रमणकारियों के रूप में देखा गया, जो उनके दुर्लभ संसाधनों जैसे भूमि, रोजगार के अवसर और राजनीतिक शक्ति को छीन लेंगे और स्थानीय लोगों को उनकी वैधता के बिना प्रदान करेंगे।
बाहरी लोगों को इस क्षेत्र से दूर भगाने के लिए 1975 से 1985 तक एक असम आंदोलन हुआ था। उनका मुख्य लक्ष्य बांग्लादेश के बंगाली मुस्लिम निवासी थे।
1979 में छात्रों का एक समूह,ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (AASU) जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं था, ने एक बाहरी-विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया।
उनका ध्यान लाखों प्रवासियों के गलत मतदाता के रूप में पंजीकरण के बजाय अवैध प्रवासन, बंगाली और अन्य बाहरी लोगों पर वर्चस्व पर केंद्रित था।AASU के सदस्यों ने अहिंसक और हिंसक दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया।
उनके हिंसक आंदोलन ने बहुत से लोगों की जान ली और बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। 6 साल की हिंसक उथल-पुथल के बाद तत्कालीन पीएम, राजीव गांधी ने AASU नेताओं के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों (संघ सरकार और AASU) ने 1985 में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के अनुसार, बांग्लादेश युद्ध के दौरान तथा बाद में असम में प्रवास करने वाले विदेशियों की पहचान और निर्वासन किया जाना था।
इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, AASU और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, असम गण परिषद ने 1985 में विधानसभा में बाहरी राष्ट्रीय समस्या को हल करने के वादे के साथ चुनाव जीता और असम को “स्वर्णिम असम” बना दिया। । हालाँकि, आप्रवास की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है, लेकिन इससे कुछ हद तक शांति मिली।

क्षेत्रीय आकांक्षाएं

किसी क्षेत्र या राज्य को देश के विरुद्ध या किसी अन्य क्षेत्र या राज्य के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण तरीके से तथा संघर्ष को कथित हितों के आधार पर बढ़ावा दिया जाता है तो इसे क्षेत्रीयता का नाम दिया जा सकता है।

क्षेत्रवाद क्या नहीं है?

किसी क्षेत्र या स्थानीयता या राज्य तथा उसकी भाषा और संस्कृति के प्रति निष्ठा क्षेत्रीयता का निर्माण नहीं करती है।
वे राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के प्रति निष्ठा के साथ काफी सुसंगत हैं।
एक व्यक्ति एक भारतीय होने के नाते गौरवशाली होते हुए या अन्य क्षेत्र के लोगों का शत्रु हुए बिना अपने तमिल या पंजाबी, बंगाली या गुजराती होने के नाते – अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान के प्रति सचेत हो सकता है ।
किसी राज्य या क्षेत्र को विकसित करने या गरीबी को दूर करने तथा वहां सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए विशेष प्रयास करने की आकांक्षा करना, क्षेत्रीयता की पहचान नहीं होना है।
वास्तव में, इस तरह के सकारात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि के आसपास एक निश्चित अंतर-क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता काफी स्वस्थ होगी- और वास्तव में यह हमारे पास बहुत कम है।
स्थानीय देशभक्ति से लोगों को जाति या धार्मिक समुदायों के लिए विभाजनकारी निष्ठा पर कम करने में मदद मिल सकती है।
संविधान की संघीय विशेषताओं का बचाव भी क्षेत्रीयता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
भारतीय संघ के भीतर एक अलग राज्य की मांग या मौजूदा राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र के लिए, या राज्य स्तर से नीचे की शक्ति के विचलन के लिए, कई व्यावहारिक आधारों पर आपत्ति की जा सकती है, लेकिन एक राज्य की बाकी आबादी के लिए शत्रुता की भावना को आगे रख कर क्षेत्रवादी के रूप में नहीं।

क्षेत्रवाद क्या है?

यदि किसी क्षेत्र या राज्य के हितों को पूरे देश के विरुद्ध या किसी अन्य क्षेत्र या राज्य के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण तरीके से मुखर किया जाता है तथा ऐसे कथित हितों के आधार पर संघर्ष को बढ़ावा दिया जाता है तो इसे क्षेत्रवाद का नाम दिया जा सकता है।
इस लिहाज से भारत में 1947 के बाद से बहुत कम अंतर-क्षेत्रीय संघर्ष हुए हैं, 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में अपवाद स्वरूप तमिलनाडु में डीएमके ने भी वर्षों तक अपने क्षेत्रवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया था। ।

भारत ने वर्षों तक क्षेत्रवाद को कैसे नियंत्रित किया?

भारत में क्षेत्रवाद तब पनप सकता था जब किसी क्षेत्र या राज्य को लगता था कि उसे सांस्कृतिक रूप से दबाया जा रहा है या उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
हालाँकि, भारत सांस्कृतिक विविधता को समायोजित करने में काफी सफल साबित हुआ है।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों को पूर्ण सांस्कृतिक स्वायत्तता है तथा वे अपनी तर्कसंगत आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हैं।
भारत के भाषाई पुनर्गठन और राजभाषा विवाद के समाधान ने सांस्कृतिक नुकसान या सांस्कृतिक वर्चस्व की भावना तथा अंतर-क्षेत्रीय संघर्ष के प्रमुख कारण को समाप्त करके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
कई अन्य क्षेत्रीय विवाद मौजूद हैं तथा उनमें शत्रुता को हवा देने की क्षमता है; नदी जल के बंटवारे को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच तनातनी रही है: उदाहरण के लिए, तमिलनाडु और कर्नाटक, कर्नाटक और आंध्र के बीच, तथा पंजाब।सीमा विवाद भाषाई राज्यों के गठन से उत्पन्न हुए हैं जैसा कि बेलगाम और चंडीगढ़ के मामले में देखा जा सकता है।
सिंचाई और विद्युत बांधों के निर्माण ने इस तरह के संघर्ष पैदा किए हैं।
ये विवाद लंबे समय तक बने रहते हैं और कभी-कभी आक्रोश उत्पन्न कर देते हैं , परन्तु अब वे संकीर्ण, स्वीकार्य सीमाओं के भीतर रह गए हैं।
केंद्र सरकार अक्सर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सफल रही है, हालांकि कभी-कभी विवादों की नाराज़गी भी झेलती है। लेकिन इस प्रकार तेज अंतरविरोधी संघर्षों को रोकती है।

आर्थिक असंतुलन और क्षेत्रवाद–

विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में आर्थिक असमानता समस्या का एक संभावित कारण हो सकती है। हालाँकि, असंतोष पैदा करने और राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालने के बावजूद, इस समस्या ने अब तक क्षेत्रीयता या किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव किए जाने की भावना को जन्म नहीं दिया है। इसलिए शुरू से ही, केंद्रीय सरकार ने क्षेत्रीय विकास के असंतुलन को दूर करने का उत्तरदायित्व महसूस किया है। गरीब राज्यों और क्षेत्रों में विकास की दर को प्रभावित करने और अमीर राज्यों से उनके आर्थिक अंतराल को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने नीतियों की एक पूरी श्रृंखला को अपनाया है-

गरीब राज्य में विकास के लिए सरकार के पास एक प्रमुख साधन वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण था, जो वित्त आयोग, एक संवैधानिक निकाय द्वारा सुझाया गया था।
क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए योजना(planning) को भी एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रयोग किया गया था।योजना आयोग ने पिछड़े राज्यों को अधिक से अधिक योजना सहायता(plan assistance) आवंटित की। यह सहायता अनुदान और ऋण दोनों रुपों में दी गई थी।
भारत सरकार के 1956 के औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था के संतुलित और समन्वित विकास से ही पूरे देश में उच्च जीवन स्तर प्राप्त हो सकता है|’
‘तीसरी योजना में स्पष्ट रूप से कहा कि, देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास, कम विकसित क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति के लाभों का विस्तार और उद्योगों का व्यापक प्रसार योजनाबद्ध विकास के प्रमुख उद्देश्यों में से हैं ’।

योजना आयोग (नीति आयोग)

केंद्र सरकार द्वारा इस्पात, उर्वरक, तेल शोधन, पेट्रो रसायन, भारी रसायन, तथा विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं जैसे प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक निवेश क्षेत्रीय असमानता को कम करने का एक उपकरण रहा है ।
निजी क्षेत्रों को सब्सिडी, कर रियायतें तथा रियायती बैंकिंग और संस्थागत ऋण के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन दिया गया है।
1956 से 1991 तक निजी औद्योगिक उद्यमों के लाइसेंस की व्यवस्था का उपयोग सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के स्थिति का मार्गदर्शन करने के लिए भी किया था।
1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी शाखाओं के विस्तार का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों के हितों में किया गया।
जनसंख्या की आर्थिक गतिशीलता के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों का पलायन तथा उनके लिए कुशल श्रम क्षेत्रीय असमानता को कम करने में योगदान दे सकती है ।

संस ऑफ स्वाइल सिद्धांत(Sons of Soil Doctrine)

इस सिद्धांत में उन विशिष्ट राज्यों का उल्लेख किया गया है, जहां बहुत अधिक संख्या में लोग क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं और उसे संरक्षित करते हैं या क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों के लिए एक विशेष मातृभूमि का गठन करते हैं।
यह सिद्धांत मुख्यत: शहरों में लोकप्रिय है। आर्थिक संसाधनों और आर्थिक अवसरों के विनियोजन के लिए संघर्ष के दौरान, अक्सर सांप्रदायिकता, जातिवाद और भाई भतीजावाद का सहारा लिया जाता था।
इन आंदोलनों में निम्न मध्य वर्ग या श्रमिक वर्ग के साथ-साथ अमीर और मध्यम वर्ग के किसान भी सक्रिय थे जो अपनी तत्कालीन स्थिति से संतुष्ट नहीं थे और अपनी भावी पीढ़ीयों के लिए मध्यमवर्ग और बेहतर स्थिति की आकांक्षा को रखते थे।इसी प्रकार भाषा के प्रति निष्ठा और क्षेत्रवाद भी बाहरी लोगों को व्यवस्थित रूप से तंत्र से बाहर करने हेतु उपयोग में लाया जाता था।
कुछ अन्य वर्ग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु संस ऑफ़ सॉइल (धरतीपुत्र) की भावना का उपयोग करते थे।
इस सिद्धांत का उपयोग मुंबई (मराठी), बेंगलुरु (कन्नड़) कोलकाता (बंगाली) आदि, जैसे महानगरों में व्यापकता के साथ किया गया।
संस ऑफ़ सॉइल सिद्धांत का उदय स्थानीय स्तर पर शिक्षित और मध्यवर्गीय युवाओं के बीच नौकरी और वास्तविक या संभावित प्रतियोगिता के दौरान हुआ।
संस ऑफ सॉइल सिद्धांत के उपयोग का सबसे नकारात्मक उदाहरण शिवसेना के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था जिसमें क्षेत्रीय रूढ़िवाद की अपील की गई और काल्पनिक फासीवाद को अपनाया गया।
हालांकि न्यायालय ने निवास के आधार पर आरक्षण को मंजूरी दे दी परंतु लोगों के प्रदर्शन के अधिकार और आंदोलनों के संबंध में उनके मौलिक अधिकारो को बनाए रखा।
बाहरी लोगों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होने और कोई मध्यवर्गीय नौकरी न होने के कारण यहां धरतीपुत्र की भावना अनुपस्थित थी।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु स्थानीय ग्रामीण समुदाय द्वारा बाहरी लोगों के साथ किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं की गई। परिणामस्वरूप बिहार और उत्तर प्रदेश से, पंजाब और हरियाणा या मुंबई जैसे बड़े शहरों में प्रवासियों के प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों से उनका सीमित संघर्ष हुआ।
इस प्रकार के पलायन से स्थानीय समुदायों के लिए किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना होने के कारण यहां का मुख्य लाभार्थी मध्यमवर्ग (स्थानीय श्रमिक वर्ग) रहा।
’प्रवासी समुदाय के अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान कुछ हद तक अस्पष्ट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, वंशज, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध करता है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 16 वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य की नियुक्तियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।
हालांकि किसी राज्य विशेष के अंतर्गत नीतियों के लिए संसद द्वारा राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करने वाला कानून पारित किया जा सकता है।
राजनीतिक दबाव और संविधान की अस्पष्टता का लाभ उठाते हुए कई राज्य सरकारों द्वारा नौकरी में या राज्य और स्थानीय सरकार के अंतर्गत रोजगार और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु स्थानीय निवासियों को आरक्षण प्रदान किया गया है।
हालांकि संविधान द्वारा पहले ही राज्य की नौकरियों में निवास के आधार पर आरक्षण या प्राथमिकता दी गई है, न कि भाषाई आधार पर।इसके बावजूद भी कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य भाषा (मातृभाषा) है के आधार पर भी प्राथमिकता दी गई है।
अतः यह भेदभाव दीर्घकालीन प्रवासियों और उनकी भावी पीढ़ियों और यहां तक कि जो निवासी मातृभाषा बोल सकते हैं, के विरुद्ध है। यह पूर्ण रूप से संविधान का उल्लंघन है।

“सन ऑफ सॉइल” राष्ट्रीयता के लिए खतर है :-

हालांकि, 1960 के दशक के पश्चात से सुरक्षात्मक और तरजीही नियम व्यापक हो गए हैं, इसके बावजूद भी हाल के वर्षों में प्रवासियों के विरुद्ध विरोध, दुश्मनी और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
अपनी चरम अवस्था के दौरान भी इससे केवल कुछ ही शहर और राज्य प्रभावित हुए थे। और इस स्तर पर इसमें देश की एकता और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं किया।
देश की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव नगण्य रहे हैं: देश के भीतर प्रवासन की जांच नहीं की गई और अंतरराज्यीय गतिशीलता में वृद्धि हुई।
परंतु मुख्यतः मध्यम वर्ग और स्थानीय असमानता के बीच, समस्या तब तक सीमित है जब तक आर्थिक विकास प्रभावी रूप से बेरोजगारी से निपटने में सक्षम है ।

हिंदू कोड बिल (HINDU CODE BILL), 1956

हिंदू कोड बिल के तहत 1950 में अनेक कानूनों को पारित किया गया जिसका उद्देश्य भारत में हिंदू पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करना था। 1947 में, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात-ब्रिटिश राज में शुरू हुई इस संहिताबद्ध और सुधार की प्रक्रिया को भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण किया गया।
नेहरू प्रशासन ने पाया कि हिंदू समुदाय की एकता के लिए यह संहिताबद्धीकरण आवश्यक है, जो आदर्श रूप से राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में पहला कदम था।
आगे चलकर वे 1955-56 में सफलतापूर्वक चार हिंदू कोड बिल पारित करने में सफल रहे, –हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम (Hindu Minority and Guardianship Act), और हिंदू दत्तकग्रहण और रखरखाव अधिनियम (Hindu Adoptions and Maintenance Act)।
1941 में बी.एन. राव (भविष्य के संवैधानिक सलाहकार) की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने भारत दौरा किया और अंततः 1946 में हिंदू पर्सनल कोड के ड्राफ्ट के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी।
1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा हिंदू कोड बिल का प्रारूप प्रस्तुत किया गया जिसमें हिंदू कोड बिल नाम के बावजूद इसे सिख, बौद्ध और जैन के साथ-साथ हिंदू धर्म की सभी जातियों और समुदायों पर लागू किया गया।

अधिनियम के प्रावधान:

हिंदू कोड बिल में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम, रखरखाव, विवाह, तलाक लेने, दत्तकग्रहण, अल्पसंख्यक और संरक्षकता शामिल हैं।
अधिनियम ने महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया।
किसी महिला द्वारा चल और अचल संपत्ति दोनों पर अधिकार ग्रहण किया जा सकता है।
किसी महिला द्वारा विवाह के पूर्व और विवाह के पश्चात् तथा इसके साथ ही विधवा या अनाथ होने के दौरान भी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है।
प्रत्येक अविवाहित बेटी की संपत्ति का हिस्सा प्रत्येक बेटे का आधा होगा और प्रत्येक विवाहित बेटी का हिस्सा प्रत्येक बेटे का एक-चौथाई (one quarter) होगा।
हिंदू पर्सनल लॉ ने विवाह को पवित्र और तलाक को निन्दा के रूप में माना। संहिता ने पुरुष और महिला दोनों को तलाक का अधिकार दिया है यदि विवाह में आपसी सहमति नहीं हो तो है।
विधवाओं और तलाकशुदा व्यक्ति को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया।
अंतरजातीय विवाह को अनुमति दी गई और साथ ही साथ हिंदूओं के बीच जुड़ाव विस्थापित करने हेतु इसे प्रोत्साहित किया गया।
एक विवाह प्रथा को अनिवार्य बनाया गया।
किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेने की अनुमति दी गई।
साथ ही, इन कानूनों के तहत तलाक के मामले में बच्चे की संरक्षकता से संबंधित फैसले का भी उल्लेख किया गया था।

आलोचना

महासभा में हिंदू कोड बिल पर बहस के दौरान, हिंदू आबादी के बड़े क्षेत्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और हिंदू कोड बिल खिलाफ रैलियों का आयोजन किया। बिल को पारित होने से रोकने के लिए अनेक संगठन बनाए गए और वृहद हिंदू आबादी में अत्यधिक संख्या में पत्र-पत्रिकाएं वितरित किया गया।
डॉ राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, एस मुखर्जी आदि ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया।
नेताओं द्वारा इस बिल के विरोध का मुख्य कारण सरकार द्वारा न केवल हिंदू कोड बिल बल्कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को भी लाना था|

What are your Feelings

Still stuck? How can we help?

Updated on December 13, 2022

INDIAN POLITY

GOVERNANCE

INTERNATIONAL RELATIONS

INDIAN ECONOMY

Agriculture

Science & Technology

Enivornment & Ecology

INTERNAL SECURITY

Disaster Management

Ancient Indian History

Medieval Indian History

Modern Indian History

POST INDEPENDENCE HISTORY OF INDIA

Indian Society

Physical Geography

Human & Economic Geography

Ethics, Integrity and Aptitude

आपदा एवं इसका प्रबंधन

स्वतंत्रता के बाद भारत

भारत का भूगोल

भारत की राजव्यवस्था

अन्य

राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया और इसकी चुनौतियां