उच्चतम न्यायालय (उड़ान) #

न्यायाधीशों की अर्हताएं

• उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए , या

• उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए या राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए (उच्च न्यायालय के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है)।

• कोई न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है।

न्यायाधीशों का कार्यकाल

• इसके लिए तीन उपबंध बनाए गए हैं : वह 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। + वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। + संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों को हटाना

• राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है, जब इस प्रकार हटाये जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो।

• हटाने का आधार : अक्षमता या सिद्ध कदाचार

• न्यायाधीश जांच अधिनियम (1968) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है।

न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968:

• निष्कासन प्रस्ताव : 100 सदस्यों (लोकसभा) या 50 सदस्यों (राज्यसभा) द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद à अध्यक्ष/सभापति को दिया जाना चाहिए।
• अगर अध्यक्ष/सभापति इस प्रस्ताव को शामिल कर लेते हैं। à इसकी जांच के लिए उनके द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
• समिति : मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश + किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश + प्रतिष्ठित न्यायवादी।
• अगर उन्हें दोषी पाया जाता है à तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।
• विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
• अंत में राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर दिया जाता है।
• उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर अभी तक महाभियोग नहीं लगाया गया है।

तदर्थ न्यायाधीश :

• तदर्थ न्यायाधीश = उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायक्षेत्र शक्तियां और विशेषाधिकार।

न्यायालय की प्रक्रिया :

o संवैधानिक मामले + अनुच्छेद 143 = कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा निर्णित किया जाता है।

o सभी निर्णय = बहुमत के आधार पर

• अगर मत भिन्नता हो तो न्यायाधीश इस असहमति का कारण बता सकता है।

उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता:

o कार्यकाल की सुरक्षा : उन्हें संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के जरिए ही सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है।

o निश्चित सेवा शर्तें : उनकी नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन को उनके लिए प्रतिकूल ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता सिवाय वित्तीय आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 360)।

o सभी खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।

o न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती : महाभियोग के अतिरिक्त न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस नहीं हो सकती।

o सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक : उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालय को छोड़कर।

o अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता।

o इसके न्यायक्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती : लेकिन संसद इसमें वृद्धि कर सकती है।

• कार्यपालिका से पृथक्करण।

मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131):

o राज्य एवं केंद्र

o दो या अधिक राज्यों के बीच

o केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना।

• ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास ही है ] – ‘विशेष मूल’ न्यायक्षेत्र।
• राजनीतिक प्रकृति के प्रश्नों से बचा जाता है।
• विवादों में किसी प्रश्न का होना जरूरी है। (चाहे वह कानून हो या तथ्य)
• कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो।
• कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर पैदा हुआ हो जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्यायक्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है।
• अंतर्राजीय राज्य जल विवाद।
• वित्त आयोग आदि के संदर्भ वाले मामले।

न्यायादेश क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32):

• लेकिन यह विशेषाधिकार नहीं है। (उच्च न्यायालय भी न्यायदेश जारी कर सकते हैं)

• सिर्फ मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए (कानूनी अधिकारों के लिए नहीं – न्यायादेश न्यायक्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय से कम)।

• न्यायाधीश न्यायाक्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र उच्चतम न्यायालय की तुलना में ज्यादा विस्तृत है।

• नोट – उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में ही न्यायादेश जारी कर सकता है तथा “अन्य उद्देश्य से नहीं ”। इसका मतलब है कि न्यायादेश न्यायाक्षेत्र के मसले पर उच्च न्यायालय का क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार :

संवैधानिक मामले : उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ, अगर मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है जिसमें संविधान की व्याख्या की जरूरत हो।

दीवानी मामले : उच्चतम न्यायालय में किसी मामले को तब लाया जा सकता है जब : मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित हो + ऐसा प्रश्न हो जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक हो।

अपराधिक मामले : उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है यदि उच्च न्यायालय ने :

a.

आरोपी व्यक्ति के दोषमोचन के आदेश को पलट दिया हो तथा उसे सजा ए मौत दी हो।

b. किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोषसिद्ध किया हो तथा उसे सजा ए मौत दी हो

c. यह प्रमाणित करें कि संबंधित मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है।

अपील के लिए विशेष अनुमति (अनुच्छेद 136)

• अपवाद : कोर्ट मार्शल या सैन्य अदालत

• 4 पहलू होते हैं : यह एक विवेकानुसार शक्ति है तथा अधिकार नहीं + किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या अंतरिम + किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है : संवैधानिक, दीवानी, अपराधिक, आयकर, श्रम, राजस्व, वकील आदि + किसी भी न्यायालय या अधिकरण के खिलाफ किया जा सकता है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जरूरी नहीं है à इसका प्रयोग सावधानी के साथ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है।

सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143):

राष्ट्रपति को निम्न दो श्रेणी के मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है :

• सार्वजनिक महत्व के किसी मसले या तथ्य पर विधिक पश्न उठने या संभावित रूप से उठने पर à उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है।

• किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, संविधान आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर à उच्चतम न्यायालय द्वारा मत देना अनिवार्य है।

नोट : राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है

अभिलेख का न्यायालय :

o इन अभिलेखों पर किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

o उन्हें विधिक संदर्भ की तरह स्वीकार किया जाएगा

न्यायालय की अवमानना :

• सिविल अवमानना : स्वेच्छा से किसी फैसले आदेश न्यायादेश की अवहेलना करना या अदालत को दिए गए किसी वचन(अंडरटेकिंग) का स्वेच्छा से उल्लंघन।
• आपराधिक अवमानना : किसी ऐसी सामग्री का प्रकाशन और ऐसा कार्य करना जिसमें à जिसमें न्यायालय की स्थिति को कमतर आंकना या उसको बदनाम करना + न्यायिक कार्यवाही या प्रक्रिया में किसी भी तरीके से बाधा पहुंचाना + न्याय प्रशासन को किसी भी तरीके से रोकना।
• ये चीजें न्यायालय की अवमानना में नहीं आती : किसी मामले का निर्दोष प्रकाशन और उसका वितरण + न्यायिक कार्यवाही की उचित रिपोर्ट + न्यायिक कार्यवाहियों की उचित व निष्पक्ष आलोचना + प्रशासनिक दिशा से इस पर टिप्पणी।

अन्य शक्तियां :

• यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। इस संबंध में यह मूल, विशेष एवं अंतिम व्यवस्थापक है।
• यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है, उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है à उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है।
• इसे अपने स्वयं के फैसले या आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है।
• इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी।

नोट : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं शक्तियों को केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है।