अंतर्राज्यीय संबंध (उड़ान)

अनुच्छेद 262

· संसद द्वारा यह भी व्यवस्था की जा सकती है कि अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रयोग,बँटवारे तथा नियंत्रण से संबन्धित किसी विवाद में न ही उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे।

• राज्यों और केंद्र के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करनाI

• अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक निकाय।

गठन

• राष्ट्रपति ऐसी परिषद का गठन कर सकता है।
• राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित कर सकता है।

• अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और इन पर सलाह देना (अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संपूरक) + उन विषयों की जांच करना और उन पर चर्चा करना जिसमें राज्यों या केंद्र और राज्यों का एक समान हित है + नीति और इसके क्रियान्वयन के बेहतर समन्वय हेतु संस्तुति करना।

• निर्णय बाध्यकारी नहीं है+ विशुद्ध रूप से सलाहकार निकाय।

संरचना

• प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में + सभी राज्यों के मुख्यमंत्री + विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री+ सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक ( जहाँ विधानसभाएं नहीं हैं) + राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल + प्रधानमंत्री द्वारा नामित छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (गृह मंत्री सहित) + प्रधानमंत्री द्वारा नामित पांच कैबिनेट मंत्री / राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अंतर्राज्यीय परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं।

• व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता।
• भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम(intercourse) अबाध होगा।

302

• संसद सार्वजनिक हित में उपरोक्त स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकती है।
• संसद भारत के किसी भी भाग में वस्तुओं की कमी के मामले को छोड़कर राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है।

• राज्य विधानसभाएँ उस राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता पर सार्वजनिक हित में प्रतिबंध लगा सकती हैं।
• ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
• राज्य विधायिका राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती है।

• किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आयातित उन वस्तुओं पर टैक्स लगा सकती है जिनका उस संबन्धित राज्य में उत्पादन होता हो।

• स्वतंत्रता राष्ट्रीयकृत कानूनों के अधीन है। वे कानून जो केंद्र या राज्यों के पक्ष में एकाधिकार हेतु पूर्वनिर्दिष्ट हैं।
• इस तरह के कानून नागरिकों या अन्य को पूरी तरह से या आंशिक रूप से ऐसे व्यापार को करने से बाहर कर सकते हैं।